अर्थ बहस

वर्तमान सरकारले आफ्नो कार्यभार सम्हालेपछि नेपाली अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आर्थिक विकास गरी समृद्धिको मार्गतर्फ लम्किने प्रयास गरिरहेको छ । अर्थतन्त्रमा देखिएका आशाजनक स्थितिले निजीक्षेत्र उत्साहित छ । तैपनि, संरचनात्मक समस्याका कारण केही चुनौती देखापरेका छन् । अर्थतन्त्रले अपेक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य भेट्न सकेको छैन । त्यसैले तत्काल केही ठोस कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ । मुद्रास्फीति केही नियन्त्रणमा छ । स्थानीय तहमा उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन गर्न अझै प्रक्रियागत समस्या छन् । 

समस्यामा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरूलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । बैंकिङ, निर्माण र पूर्वाधार क्षेत्रमा सुधारका प्रयास र नीति–नियममा अनुकूल वातावरण सिर्जना भएमा ठूला लगानी आकर्षित हुने सम्भावना बढी छ । चेम्बरले ६९ वर्ष पूरा गरी ७० वर्ष प्रवेश गरेको छ । चेम्बर दिवसले यसको गरिमा अझ बढाएको छ । नेपालको चेम्बर आन्दोलनका अग्रजहरूको पहलमा स्थापित संस्थाले यात्राको ७ दशकमा आफ्नो कार्य विस्तार गरेको छ । 

देशमा संविधान लागू भई संघीयतामा गइसकेपछि जिल्ला चेम्बर ५९ जिल्लामा, नगर चेम्बर ४० नगरमा विस्तार भइसकेको छ । त्यस्तै,४८ वटा वस्तुगत संघ, २२ वटा उद्योग वाणिज्य संघ, ३८ वटा आबद्ध संघहरू छन् । ७०औँ वर्ष प्रवेशको उपलक्ष्यमा ‘व्यापारः समृद्धिको आधार’सहितको कार्यक्रम आयोजना भएको छ । व्यापार कुनै पनि मुलुकको आर्थिक विकासको प्रमुख इन्जिन हो । चेम्बरले मुलुकको बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा उल्लेख्य भूमिका खेल्ने सरोकारवालाबीच विषयगत छलफल गर्नेछ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ४ महिनामा निकासीले बढेको तथ्यांकबाट केही सन्तोष लिने ठाउँ छ ।

यसलाई दिगो बनाइराख्न केही क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहन, पूर्वाधारको खोजीलगायत काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । राष्ट्रको समग्र विकास, निजीक्षेत्रको सशक्तीकरणबाट मात्र सम्भव हुने मूल मन्त्र लिई आजभन्दा ६९ वर्षअघि चेम्बर अफ कमर्स स्थापना भएको हो । समग्र चेम्बर अभियानको मार्गदर्शक एवं व्यावसायिक क्षेत्रको अग्रणी संस्था भएकाले स्थापनाकालदेखि नै निजीक्षेत्रको प्रवद्र्धन र संरक्षण गर्दै सरकार र निजीक्षेत्रबीच सेतुका रूपमा भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ ।

करिब ७० मुलुकका चेम्बर अफ कमर्स र उद्योग वाणिज्यसंघसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरी सोहीअनुरूप कार्य अगाडि बढाइरहेको छ । यसै क्रममा चालू आर्थिक वर्षमा चेम्बरले अन्य मुलुकहरूमा हुने व्यापारिक मेलामा भाग लिने तथा व्यापारिक प्रतिनिधिमण्डल आदान–प्रदानका क्रममा फेब्रुअरी २० देखि २२ मा नेपाल चेम्बर एक्स्पो आयोजना काठमाडौंमा गर्दै छ । कोलकातामा आयोजित सिडब्लुबिटिए २०१९, गोवामा आयोजित भाइब्रेन्ट गोवा २०१९, पिएचडी चेम्बर अफ कमर्सद्वारा आयोजित रिभर्स बायर सेलर मिट र नेपाल–भारत द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तार छलफलमा चेम्बरका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको छ ।

करिब ७० मुलुकका चेम्बर अफ कमर्स र उद्योग वाणिज्य संघसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरी सोहीअनुरूप कार्य अगाडि बढाइरहेको छ । 

चीनसँग पनि सिसिपिआइटीसँग भएको समझदारीअनुसार गुन्जाओको कार्यक्रममा चेम्बरको सहभागिता छ । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को चार महिनामा औसत मुद्रास्फीति ६ दशमलव २७ प्रतिशत छ । आयात ६ दशमलव ९ प्रतिशतले घटेको छ भने निर्यात २३ दशमलव ९ प्रतिशतले बढेको छ । विप्रेषण आप्रवाह २ दशमलव ३ प्रतिशतले घटेको छ । शोधनान्तर स्थिति २७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बचतमा छ । कहालीलाग्दो व्यापार घाटाको बढ्दो प्रवृत्तिमा केही शुभ संकेत देखिएका छन् । चालू आर्थिक वर्षमा निर्यात करिब २४ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा आयात करिब २३ प्रतिशतले घटेको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को चार महिनामा कुल वस्तु निर्यात २३ दशमलव ९ प्रतिशतले वृद्धि भई ३६ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा निर्यात ११ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । कुल वस्तु व्यापार घाटा ९ दशमलव ९ प्रतिशतले संकुचन भई ४ अर्ब १४ अर्ब २ करोड रुपैयाँ रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । नेपालको निर्यात भारततर्फ ४५ दशमलव ६ प्रतिशतले निर्यात वृद्धि भएको छ भने चीनतर्फको ६ प्रतिशत र अन्य मुलुकतर्फ ४ दशमलव७ प्रतिशतले कमी आएको छ । वस्तुगत आधारमा पाम तेल, अलैँची, धागो (पोलिस्टर अन्य), आयुर्वेदिक औषधिलगायतका वस्तुको निर्यात बढेको छ ।

जस्तापाता, तार, तयारी पोसाक, जुस, ऊनी गलैँचालगायतका वस्तुको निर्यात घटेको देखिन्छ । हाम्रा परम्परागत निकासीजन्य वस्तुहरूको निकासी घट्दै गएको देखिन्छ । ती वस्तुको निकासी बढाउन ठोस प्याकेजमा नै कार्ययोजना ल्याउन अनिवार्य भइसकेको छ । व्यापार घाटा चिन्ता र चासोको विषय हो । कमजोर पूर्वाधार सञ्जाल, निकासी प्रवद्र्धनमा सरकारको ठोस नीति र कार्यक्रमको अभाव, कच्चा पदार्थको अभाव, प्रशासनिक झैझमेला, दक्ष जनशक्ति अभावजस्ता आन्तरिक कारण छन् । बाह्य कारणमा विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी हुन नसक्नु, कमजोर आर्थिक कूटनीति, नेगोसिएसन क्षमताको अभावलगायतका प्रमुख छन् । 

चेम्बर ५९ जिल्लामा, नगर चेम्बर ४० नगरमा विस्तार भइसकेको छ । त्यस्तै, ४८ वटा वस्तुगत संघ, २२ वटा उद्योग वाणिज्य संघ, ३८ वटा आबद्ध संघहरू छन् ।

निकासीमा अनुदान दिने व्यवस्था भारत, चीनलगायत अन्य मुलुकहरूमा प्रभावकारी छ । ती मुलुकमा कतिपय वस्तुमा १५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिने गरेको पाइन्छ, तर नेपालमा २ दशमलव ४ प्रतिशत पनि सहज नभएकाले उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन कठिन छ । त्यसैले सरकारी अनुदान आवश्यक र अनिवार्य भइसकेको छ । नेपाल सरकारले निजीक्षेत्रको समेत सहभागिता लगानी सम्मेलन २०१९ सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिसकेको छ । यसले समेत नेपालमा लगानी सम्भावनाको उजागर गरेको र एकद्वार प्रणालीको सञ्चालनले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ । नेपाल निर्माणका क्रममा यो सम्मेलन कोसेढुंगा साबित हुनेछ । 

मुलुक राजनीतिक संक्रमणबाट अघि बढिसके पनि अर्थतन्त्र भने गतिशील बन्न सकेको छैन । मुलुकले पाँचवर्षे म्यान्डेटसहित स्थायी सरकार पाएको छ, तर आर्थिक क्षेत्रमा भने अझै पनि पुरानै समस्या छन् । अपार भण्डारण रहेकोे जडीबुटी एवं वन पैदावारहरूलाई उच्च मूल्य अभिवृद्धि गरेर निकासीयोग्य बनाउन सकिन्छ । मुलुकमा खानी एवं खनिज पदार्थको ठूलो भण्डार रहेको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाइसकेको छ । आर्थिक गतिविधिको निकासी व्यापारको अभिवृद्धि हुनेछ भने देशमा रोजगारीका अवसर पनि सिर्जना गर्नेछ । उक्त सम्भावनालाई व्यवहारमा परिणत गर्न निजीक्षेत्रमैत्री आर्थिक नीति, लगानीमैत्री वातावरण बनाउन निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति आवश्यक छ ।

बढ्दो व्यापार घाटा कमगर्न, पारवहन लागत बढी भएकाले निकासीकर्तालाई प्रोत्साहनस्वरूप नगद अनुदानको दरमा वृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ । डब्लुटिओ, ट्रेड फेसिलिटेसन एग्रिमेन्ट, रिभाइभ क्योटो कन्भेन्सनएवं अन्य प्रचलित व्यावसायिक सहजीकरणका आधारले सिंगल कन्टेनर, सिंगल कन्साइनमेन्टको कहीँ पनि व्यवस्थापन भएको पाइँदैन । आयात–निर्यात आवश्यकताअनुसार गरिएका हुन्छन् । भन्सारमा जाँचभुजको आवश्यक व्यवस्था, कर कार्यालयका अडिट, भन्सारपछिको पोस्ट क्लियरेन्स अडिटलगायतले राजस्व चुहावटको सम्भावना न्यून रहेको छ । न्यून बिजकीकरणको शंका लागेमा भन्सारले ५ प्रतिशत मूल्य थपेर किन्ने प्रावधान छँदैछ ।

यस्तो अवस्थामा राजस्व चुहावटको नाममा आयात नियन्त्रण गर्नु उपयुक्त देखिँदैन । व्यवसाय गर्दा वा आयात–निर्यात गर्दा पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधानबारे केही हल्ला आएका छन् । यसले बजारमुखी अर्थ व्यवस्थाबाट हामी फेरि लाइसेन्स राजतर्फ फर्किने होइनौँ भन्ने त्रास उद्यमी–व्यवसायमा छ । मुलुकको हालसम्मको समग्र आर्थिक सूचक, वित्तीय स्थिति र भुक्तान सन्तुलनजस्ता आधारभूत परिसूचकहरूमा समयसापेक्ष सुधार हुन सकेको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तरलता अभाव अद्यापि छ । कर्जा तथा लगानीयोग्य रकमको अभाव हुन गई गुणस्तरीय कर्जा प्रवाहमा संकुचन आएको छ । सोहीकारण उद्योग तथा व्यवसायको लागत अनपेक्षित रूपले बढ्न गई समष्टिगत अर्थतन्त्र उत्साहजनक हुन सकेको छैन ।