•  विवाद र हस्तक्षेपपछि अनुमोदन : १२ पुसमा नेकपाको सचिवालय बैठकले गरेको निर्णय मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको दौडधूप र नेकपाको शीर्ष नेताको हस्तक्षेपकारी पहलपछि प्रदेश ३ ले नाम बागमती र राजधानी हैटाैँडा पाएको छ । 
•  तर, भोट हाल्नेकै बुझेको छैन चित्त : केन्द्रको निर्देशनअनुसार हेटौँडा र बागमतीका पक्षमा मतदान गरे पनि पार्टीभित्र फरक मत राख्ने ३६ सांसदमध्ये पशुपति चौँलागाईंले भनेका छन्, ‘जनमत, संविधानको भावना, भूगोल, जनसंख्या, सशस्त्र र शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको माध्यमबाट प्राप्त संघीयताको मर्मविपरीत आज मैले मेरैविरुद्धसमेत मतदान गरेँ ।’

सत्तारुढ दल नेकपाका शीर्ष नेताको लामो र गम्भीर राजनीतिक कसरतपछि प्रदेश ३ को राजधानी ‘हेडौँडा’ र नाम ‘बागमती’ राखिएको छ । मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको दौडधूप र नेकपाको शीर्ष नेताको हस्तक्षेपकारी पहलपछि प्रदेश ३ ले नाम र राजधानी पाएको हो । प्रदेश सभाको आइबारको दुईतिहाइभन्दा बढी मतबाट अनुमोदन भएको छ । 

यसका लागि नेकपा नेतृत्वले निर्णय, निर्देशन, असन्तुष्टसँग संवाद र हस्तक्षेप सबै कदम चालेको छ । प्रदेश ३ को नाम र राजधानीलाई लिएर सबैभन्दा महत्वपूर्ण संवाद १० पुसमा हेटौँडामा भएको थियो, जहाँबाट सुरु भएको कसरत आइतबार हेटौँडामा प्रदेश सभामा मतदानपछि टुंगिएको छ । यद्यपि, त्यसअघि पनि हेटौँडाकै लागि पटक–पटक कसरत भएका थिए । १० मंसिरमा हेटौँडा पुगेका नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मुख्यमन्त्री पौडेल, सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठ र मन्त्रीहरूसँगको करिब पौने घन्टा लामो भेटघाटमा भनेका थिए, ‘प्रदेश ३ को राजधानी हेटौँडा र नाम बागमती उपयुक्त हुन्छ । सुरक्षालगायत कारणले प्रदेशको स्थायी राजधानी हेटौँडा ठीक छ । म काठमाडौं फर्केर छलफल गर्छु र चाँडो टुंग्याउन पहल गर्छु ।’

प्रचण्डले हेटौँडामा गएर बोलेपछि मुख्यमन्त्री पौडेलको दौडधूप सुरू भयो । उनले मंसिर दोस्रो साता राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री ओली, नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड र पार्टीका अन्य शीर्ष नेतासँग पटक–पटक भेट गरे, टेलिफोनमा पनि संवाद गरे । राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेटेरै राजधानी प्रतिष्ठाको विषय बनेको भन्दै ‘ब्रिफिङ’ गरेको स्रोतको भनाइ छ । त्यसो त पौडेल राष्ट्रपतिकै जोडबलमा नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई पछि पार्दै मुख्यमन्त्री बनेका थिए । 

त्यसको डेढ सातापछि २९ मंसिरदेखि ६ पुससम्म पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा नेकपाको स्थायी समिति बैठक बस्यो अनि त्यहाँ नाम र राजधानी टुंग्याउन बाँकी प्रदेशका हकमा पार्टी नेतृत्वले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने आवाज उठ्यो, त्यो पनि मुख्यमन्त्रीबाटै । प्रदेश ५ मा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले ‘शीर्ष नेतृत्व तहबाट तलको जनभावना बुझेर उपयुक्त निर्देशन दिनु उचित हुन्छ’ भन्ने प्रस्ताव राखे । पार्टी स्थायी समिति बैठकमा मुख्यमन्त्रीले नै हारगुहार गरेपछि नेकपाको नेतृत्वको मनोबल थप बढ्यो ।

नेकपाभित्र सहमति जुटेपछि सचिवालयले १२ पुसमा प्रदेश ३ को राजधानी हेटौँडा र नाम बागमती बनाउने निर्णय लियो । र, निर्णय कार्यान्वयनका लागि पार्टीको प्रदेश कमिटी र संसदीय दललाई निर्देशन दियो । तर, निर्णयलाई लिएर प्रदेश ३ को पार्टी नेतृत्व र शीर्ष नेताबीच विवाद देखियो । १३ पुसमा नेकपाकी प्रदेश इन्चार्ज अष्टलक्ष्मी शाक्य, सांसदहरू राजेन्द्र पाण्डे, पशुपति चौँलागाईंसहित एक दर्जनभन्दा बढीले पार्टी निर्णयलाई चुनौती दिँदै निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिने अभिव्यक्ति दिए । 

नेतृ शाक्यसहित पार्टीको प्रदेश नेतृत्वलाई १५ पुसमा बालुवाटारमा बोलाएर अध्यक्ष ओली र प्रचण्डले निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिए । तर, नेतृ शाक्यले निर्णय कार्यान्वयन गर्न असमर्थ रहेको बताउँदैै बरु कारबाही भोग्न तयार रहेको जवाफ दिएर बैठकबीचबाटै बाहिरिएपछि नेतृत्वमाथि दबाब सिर्जना भयो । १८ देखि २० पुससम्म हेटौँडामा सम्पन्न संसदीय दलको बैठकमा शाक्यको असन्तुष्टि र दबाबले काम गर्‍यो । हेटौँडा र काभ्रेका पक्षमा सांसदहरू विभाजित हुँदा बहुमत सांसदले सचिवालयको निर्णय उल्ट्याउन सक्ने संकेत देखिएपछि निर्णय कार्यान्वयनमा आशंका उब्जियो । 

त्यहीबीच प्रचण्ड हेटौँडा पुगेर सचिवालयको निर्णय कार्यान्वयन गर्न कडा निर्देशन दिने तयारीमा थिए । तर, त्यसरी निर्देशन दिँदा गलत सन्देश जाने निष्कर्ष निकालेर ओली र प्रचण्डले बरु प्रदेश नेतृत्वलाई नै काठमाडौं बोलाएर सम्झाउने, फकाउने रणनीति बनाए । २२ पुसमा बालुवाटारमा प्रदेश नेतृत्वलाई बोलाएर दुवै अध्यक्षले निर्णयमा कमी–कमजोरी भएको स्विकार्दै कार्यान्वयन गर्न ध्यानाकर्षण गराए । काभ्रेलाई बृहत् राजधानीभित्रै समेट्ने तयारी भएकादेखि विकल्पमा प्रदेशको पुनर्संरचना गरिने, जनमतलाई सम्मान गर्दै अर्कोपटक राजधानी परिवर्तन गर्न सकिनेसम्मका विकल्प देखाएपछि अन्ततः नेकपाको प्रदेश नेतृत्व र असन्तुष्ट सांसद निर्णय कार्यान्वयनमा सहमत भए । 

लामो विवाद र असन्तुष्टिबीच आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुरक्षित गर्नका लागि पनि पार्टी निर्णय कार्यान्वयन गर्न विवश भएको प्रदेशका अगुवा नेता तथा सांसदहरूले नै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन् । त्यस्तै, असन्तुष्टि पोख्नेमध्ये प्रदेशका अगुवा नेता हुन्, पशुपति चौँलागाईं । उनले नेतृत्वका कारण संघीयताविरुद्ध मतदान गर्न विवश हुनुपरेको सामाजिक सञ्जालमा असन्तुष्टि पोखेका छन् । ‘जनमत, संविधानको भावना, भूगोल, जनसंख्या, सशस्त्र र शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको माध्यमबाट प्राप्त संघीयताको मर्मविपरीत आज मैले मेरै विरुद्धसमेत मतदान गरेँ,’ चौँलागाईंले लेखेका छन्, ‘स्व. मदन भण्डारीको जीवनसाथी सम्माननीय राष्ट्रपति, झापा आन्दोलनको एक संस्थापक युग पुरुष प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष र सशस्त्र विद्रोहका नायक पार्टी अध्यक्ष भएको वेलामा समेत मैले जनमतको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्न पाइनँ ।’

 ३६ सांसदको फरक मत 
नेकपाको केन्द्रीय सचिवालय, प्रदेश कमिटी र प्रदेश संसदीय दलको निर्णय र ह्विपअनुसार सबै सांसदले राजधानी हेटौँडा र नाम बागमतीका पक्षमा मतदान गरे पनि पार्टीभित्र भने ३६ सांसदले फरक मत राखेका छन् । ‘पार्टीभित्र हाम्रो मत सुरक्षित छ, जुनसुकै वेला पार्टीभित्र त्यस मतलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ,’ फरक मत राख्ने सांसद लक्ष्मण लम्सालले भने । 

हेटौँडा उपयुक्त नभएकाले काभ्रे राजधानी हुनुपर्छ भन्दै सांसदहरू लम्सालसहित राजेन्द्र पाण्डे, पशुपति चौँलागाईं, केशव स्थापित, सुरेश नेपाल र विशाल खड्काले हस्ताक्षर गरेका छन् । त्यस्तै, शान्तिप्रसाद पौड्याल, वसुन्धरा हुमागाईं, सरस्वती बस्नेत, गोमा भुर्तेल, चन्द्र लामा, हिमाली गोले, जगत सिम्खडा, देवकी श्रेष्ठ, इन्द्रमाया गुरुङ, आङदेण्डी लामा, सुशीला पुन, रत्न ढकाल, रमा आलेमगर, प्रतिमा श्रेष्ठ, सीता अधिकारी, मीना ज्ञवाली (नेपाल), उर्मिला कर्माचार्य, माधव पौड्याल, प्रकाश श्रेष्ठ, वसन्त मानन्धर, केशवप्रसाद पोखरेल, शान्ति थिङ, आशामाया तामाङ, हिमनाथ खतिवडा, सरस्वती बाटी, सीता लामा, रचना खड्का, राजेन्द्रमान श्रेष्ठ, कुशुमकुमार कार्की र राजकाजी महर्जनले पनि फरक मतमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

अब नजर अरू प्रदेशमा
अरू प्रदेशमा पनि नेकपाले प्रदेश ३ मा जस्तै प्रयोग गर्ने देखिएको छ । १० मंसिरमा हेटौँडामा प्रचण्डले राखेको अभिव्यक्ति र नेकपा स्थायी समिति बैठकमा प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले राखेको लिखित धारणाले यो सम्भावना बढाएको छ । प्रचण्डले ‘अब हामीसँग नाम र राजधानीका विषयमा अड्केर बस्ने समय छैन’ भनेका थिए ।

त्यस्तै, स्थायी समिति बैठकमा प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पार्टी नेतृत्वसँग नाम र राजधानी टुंग्याउने विषयमा सहयोग मागेका थिए । ‘चारवटा प्रदेशको नाम र राजधानीको विषय प्रदेश सभाको विषय भए पनि यो आमरूपमा राजनीतिक विषय हो । यस सन्दर्भमा पार्टीको शीर्ष नेतृत्व तहबाट तलको जनभावना बुझेर उपयुक्त निर्देशन दिनु उचित हुन्छ । प्रदेश तहमा हुने मत विभाजनले दीर्घकालसम्म असर पुर्‍याउन सक्नेतर्फ सचेत हुनुपर्दछ,’ पोखरेलले २ पुसको नेकपा स्थायी समिति बैठकमा राखेको लिखित धारणामा उल्लेख छ । 

तर, नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले भने प्रदेश ३ जस्तै प्रदेश १, २ र ५ को राजधानी र नामकरण केन्द्रीय सचिवालयबाटै निर्णय टुंग्याउने पक्षमा आफूहरू नरहेको बताए । ‘प्रदेश ३ ले अप्ठ्यारो पर्‍यो, टुंग्याउन सकिएन, निर्णयका लागि सहजीकरण गरिदिनुपर्‍यो भन्ने अनुरोध गरेकाले हामीले एक हिसाबको सहजीकरण गरिदिएका मात्र हौँ,’ पौडेलले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘राजधानी र नाम टुंग्याउन बाँकी प्रदेशहरूको आफ्नै बिजनेस भएका कारण उनीहरूले टुंग्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ । प्रदेशकै क्षेत्राधिकारको विषय भएका कारण त्यसमा सामेल हुने चाहना छैन ।’