प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जवराले सरकारका नाममा दिइने आदेश लोककल्याणकारी राज्यको स्थापनाका लागि भएकाले अक्षरस कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले आयोजना गरेको सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएका निर्देशनात्मक आदेशको कार्यान्वयन सम्बन्धमा सरोकारवाला निकायको भूमिका बिषयक सरोकारवाला मन्त्रालयका सचिवहरुसँगको अन्तरक्रियामा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । प्रधानन्यायाधीश जवराले अदालतबाट जारी हुने निर्देशनात्मक आदेशले नागरिकको हीत, संरक्षणा र राष्ट्रको विकासका लागि सरकारलाई बोध गराउने उद्देश्य रहेको बताए । 
जवराले संविधानले संविधानकै संरक्षण, नागरिकको अधिकारको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी सर्वोच्च अदालतलाई दिएकाले सरकारको काम कारबाहीमा कमी कमजोरी वा दायित्व पुरा गर्न नसकेको अवस्थामा जिम्मेवारी बोध गराइदिने भएकाले समयमै अदालतका आदेश तथा फैसलाको कार्यान्वयनमा जान निर्देशन दिए । 

कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले अदालतले दिने आदेश वा फैसला सरकारलाई अफ्टयारो बनाउन नभएर नागरिकको अधिकार रक्षा गर्ने प्रयास भएको बताए । अदालतले गरेका आदेशको अवमूल्यन गर्दै एउटै ब्यक्तिमाथि पटक पटक पक्राउ गरेर नागरिकको अधिकारबाट बञ्चित हुनुपरेको स्मरण गराउदै राउतले अदालतका यस्ता आदेशलाई सरकार प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा जानुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले अदालतको आदेश वा फैसलाको कार्यान्वयनको विकल्प नहुने बताए । उनले ठूला विकास निमार्णका योजना सञ्चालन गर्दा दीर्घकालिन रुपमा त्यस क्षेत्रमा पर्न गएको क्षतिसँगै विकासको कार्यले थप सुविधा र परिवर्तन समेत ल्याउने भएकाले नागरिकमा योगदानको भावना पनि जगाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । 

त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार नृपध्वज निरौलाले अदालतको आदेश सरकारको कामकारबाही प्रभावकारी बनाउने र कानूनको रिक्तता समेत पूर्ति गर्ने किसिमबाट आउने भएकाले यसको समयमै प्रभावकारी कार्यान्वयनको आवश्यकता औंल्याए ।