सुचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा नागरिक स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने मात्र नभई सरकारको आलोचना गर्नेलाई जन्मकैदसम्मको कारबाही गर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै विज्ञहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संरक्षणका चुनौतीहरु’ सम्बन्धमा भएको कार्यक्रममा विज्ञहरुले सरकारले नागरिक स्वतन्त्रता हनन गर्ने मात्र नभई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि समेत नियन्त्रण गर्न खोजेको बताएका हुन् । 

संविधानविद् भिमार्जुन आचार्यले सुचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदबाट पारित भए मुलुकमा एउटै कसुर हेर्ने दुई किसिमका अदालत रहने बताए । उनले दफा ११५ मा सुचना प्रविधि अदालतको गठन गर्ने व्यवस्था रहेको र यसमा गैर न्यायिक व्यक्तिहरु रहने र राज्यविरुद्ध गतिविधि गर्ने सबैलाई सोही अदालतले जन्मकैदसम्मको कारबाही गर्ने व्यवस्था रहेको बताउँदै सरकारले सबैलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको बताए । उनले न्यायिक निकाय वा अदालतविना अन्य कुनै संयन्त्र तथा संस्थाबाट कुनै किसिमको सजाय गर्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था विपरीत अर्को अदालत निर्माण गर्न लागिएको समेत उल्लेख गरे ।

आचार्यले सरकार नयाँ अदालत गठन गरी सञ्चार माध्यम, आलोचक, नागरिक समाज, तथा समाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुलाई सतप्रतिशत नियन्त्रणमा राख्ने गरी विधेयक ल्याएको बताए । छलफलमा वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले विकास तथा प्रविधि समितिले २६ बुँदामा संशोधन गरेको भन्दै ती विषयमा छलफल हुनु पर्ने बताएका थिए । उनले दफा ११५ मा सूचना प्रविधि अदालत गठन गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानसँग मेल नखाने भएकाले यसमा सुधार गर्नुपर्ने बताए ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद बहादुरसिंह लामाले विकास तथा प्रविधि समितिमा आफूहरुलाई पर्याप्त छलफल गर्न नदिएको बताए । छलफलमा अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकका प्रधान सम्पादक हरिबहादुर थापाले अन्य विधेयकहरु लामो समयदेखि अड्किएर बसेको अवस्थामा सरकारको ध्यान सुचना प्रविधि विधेयक हतारमा निर्माण गर्नेतर्फ केन्द्रित भएकाे बताएका थिए ।

त्यस्तै वरिष्ठ पत्रकार कनकमणि दिक्षितले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र नेपाली कांग्रेसभित्रको अस्तव्यवस्तताले विधेयक लेखन प्रकृया नै धरापमा परेकाले सुचना प्रविधि विधेयक आएको बताए । विज्ञहरुले राज्यविरुद्ध गतिविधि गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्ने तर त्यसका लागि छुट्टै अदालत खडा गर्नु लोकतन्त्रको अभ्यासविरुद्ध भएको बताएका छन् । उनीहरुले विधेयक पारित भए देशमा दुई प्रकारका अदालत र दुई प्रकारका कानून रहने भन्दै चिन्त्ता व्यक्त गरेका छन् ।