मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
२०७६ पौष २१ सोमबार ०९:०६:००
Read Time : > 4 मिनेट
दृष्टिकोण

कमजोर किसान आन्दोलन

Read Time : > 4 मिनेट
२०७६ पौष २१ सोमबार ०९:०६:००

केही दिनपहिले आँखामा आँसु भरिएको एकजना उखुकिसानको तस्बिर मिडियामा भाइरल भएको थियो । चिनी मिलमालिकहरूले वर्षौंदेखि उखुको भुक्तानी नदिएपछि राजधानीमा गुनासो गर्न आएका किसानमध्येका रामविलास नामक किसानले ‘अब के गर्ने हजुर, सला (साला) मालिकहरूले पैसा दिँदैन’ भनिरहँदा उनका आँखाबाट आँसुका थोपा तप्किन लागेको दृश्य थियो त्यो । उनका आँखाको यस आँसुमा बैंकको ऋण समयमै तिर्न नसकेर जग्गा लिलाम हुन सक्ने चिन्ता र निरीहता पनि लुकेको थियो ।

रामविलासका आँखाबाट आँसु तप्किन लागेको त्यो तस्बिर हेर्दा मलाई भारतका ती हजारौँ किसानको सम्झना भयो, जो सरकारी अनुदानको अकासे आश्वासन र बजारमा उचित मूल्यको अभावमा ऋण तिर्न नसकेर आत्महत्या गर्न बाध्य भए र भइरहेका छन् । रामविलासले ‘के गरी बैंकको ऋण तिर्ने हजुर !’ भनिरहँदा मभित्र ती भयावह प्रसंग हुँडलिँदै थिए ।

रामविलास नेपालका किसानका प्रतिनिधि प्रतीक मात्र हुन्, होइन भने यस्तै पीडा उनीसँगै काठमाडौं आएका सबै किसानका अनुहारमा छापिएको थियो । चिनी मिलमालिकहरूको झेलीमा परेका यी किसान आफ्नो पीडा सुनाउन मन्त्रालयदेखि मन्त्रीका क्वार्टरसम्म धाए, तर कसैले सुनेन । बाध्य भएर उनीहरू माइतीघर मण्डलामा धर्ना बसेपछि यो मामिला देशव्यापी बन्यो ।

विपक्षीको हातमा हतियार बन्न थालेको देखेर सरकार र मन्त्रीहरूको निद्रा खुल्यो र अन्ततः किसानलाई बोलाएर उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा मन्त्रीको उपस्थितिमा १८ पुसमा एउटा समझदारी गरियो । यस समझदारी पत्रमा ७ माघभित्र किसानको बक्यौता रकम भुक्तानी व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयले आवश्यक पहल गर्ने, तथा उखुकिसानलाई सरकारी अनुदान तथा कृषि प्रविधिगत समस्या समाधानका निम्ति सरकारी सहयोगको आश्वासन उल्लेख गरिएको छ ।

हुन त यस समझदारीमा तेस्रो तर मुख्य पक्ष चिनी मिलमालिकको उपस्थिति थिएन, तैपनि सरकारको आश्वासनले किसानमा तत्काल विश्वास दिलायो । रामविलासले नियालेर यस समझदारी पत्र हेरे, उनको अनुहारमा आशा र खुसी देखियो । मिडियामा रामविलासको यो खुसीपूर्ण अनुहार पनि भाइरल भइरहेको छ । ७ माघभित्र किसानले बक्यौता रकम भुक्तानी नपाएसम्म यो समझदारी पत्र आश्वासन पत्र मात्र हो । त्यसैले रामविलासलगायत सर्लाहीका किसानको अनुहारमा देखिएको खुसी स्थायी हुने हो अथवा यो क्षणिक मात्र हुने हो, यसका निम्ति तत्काल कुर्नैपर्ने हुन्छ । 

तर, यो विषयको उठान मात्र हो । सर्लाहीका किसानपछि मिडियामा कञ्चनपुरका उखुकिसानको दुखेसो पनि सार्वजनिक भएको छ, जो मिलमालिकको आर्थिक शोषणका सिकार भइरहेका छन् । सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यभन्दा कममा उखु बेच्न, अझ दलाललाई पर्चा वितरण (उखु तौल गराउने) गरेर झन् कम मूल्यमा बिक्री गर्न विवश गराउने हतकन्डा अपनाउने गरेका विषय पनि बाहिरिँदै छन् । उखुकिसानका यी दुःखपूर्ण कथा विशिष्टतामा भिन्न रहे पनि यो नेपालका आमकिसानको साझा पीडा हो, जसले अनेक दुःख गरेर विविध प्रकारका बाली लगाउँछन्, तर उपभोक्ता तथा किसानका बीचमा रहेका मालिक, व्यापारी र अन्य दलालका कारण उचित मूल्य नपाएर संकटग्रस्त हुन्छन् अनि विक्षिप्ततामा आत्महत्या गर्नेसम्मको अमानवीय निर्णय गर्नसम्म बाध्य हुन्छन् । 

जहाँसम्म राज्यसत्ताको प्रश्न छ, नाफामा आधारित राज्यव्यवस्थाका सबै अंग किसानभन्दा पनि मालिक र व्यापारीको पक्षमा बढी झुकेको बुझ्न गाह्रो छैन । सर्लाहीकै उखुकिसानको मामिलामा पनि एकातिर गृहमन्त्रीले चिनी मिलमालिकहरू सम्पर्कमा नरहेको भनिरहेका थिए, तर चिनी मिलमालिकमध्येका एक मालिक, जसले किसानको एक्काइस करोड बक्यौता तिर्नु छ, उनी त प्रदेश नम्बर पाँचको प्रदेश सभामा सांसदको हैसियतमा भाग लिइरहेका थिए ।

उल्टै उनले सारा दोष बजार र सरकारमाथि थोपर्दै आफू पानीमाथिको ओभानो बन्ने प्रयास गरेको विषय मिडियामा उनको अन्तर्वार्ताबाट देखिन्छ । गज्जब छ नि ! एकातिर कम मूल्यमा उत्पादन बिक्री गर्न विवश पार्ने, त्यसमा पनि वर्षौँदेखि किसानको करोडौं रुपैयाँ बक्यौता राख्ने र अन्ततः चौतर्फी घेरामा पर्ने स्थिति उत्पन्न भएपछि अनेक निहुँ झिकेर खुद्रामा तिर्ने दाउ खोज्ने । र, गज्जब के छ भने राज्य व्यवस्था पनि उनीहरूको इच्छामा सहयोगी बनिदिने । किसानले लिएको बैंक ऋणमा ब्याज तिर्नुपर्ने, तिनै मिलमालिकले आफ्नो बक्यौतामा ब्याज असुल्ने, अनि किसानको बक्यौतामा ब्याज तिर्नु पर्दैन ? उखु किसानले गरेको तात्कालिक खुसीभित्रको यो पीडा र निरीहता अनुभूत गर्न सकिएन भने महाभुल हुनेछ । 

सर्लाहीका उखुकिसानको यस सांकेतिक आन्दोलनले किसानमाथि भइरहेको विविध शोषण तथा सरकारसमेतको स्थिति नंग्याइदिएको छ । खासगरी किसानसँग समझदारी गर्दा चिनी मिलमालिकलाई प्रत्यक्ष उभ्याउन नसक्नुले पुँजीपतिसामु सरकारको निरीहता प्रकट गर्छ । यस प्रसंगले देशको राजनीतिक पार्टीहरू र उनका जनवर्गीय संगठनलाई समेत नंग्याएको छ । संसद्मा कुर्सीका निम्ति खुट्टा तानातानमा व्यस्त यी राजनीतिक दल, जो तिनै किसान र श्रमजीवी वर्गको भोटबाट जितेर संसद्मा पुग्छन्, उनीहरूका निम्ति यो महत्वको विषय नै रहेन ।

जातीयता र क्षेत्रीयताका दृष्टिले हेर्ने हो भने आफूलाई तराई मधेसका जनताको अधिकारका निम्ति संघर्ष गरिरहेको तथा उनीहरूको प्रतिनिधि भएको दाबी गर्ने मधेसकेन्द्रित दल पनि प्रदेश नम्बर २ मा पर्ने सर्लाहीका किसानको यस दुखेसोमा मौन नै रहे । प्रायः सबैजसो राजनीतिक दलका किसान संगठन छन् । तर, यस मामिलामा कोही पनि सामुन्ने आएनन् ।

सर्लाहीका उखु किसानका सांकेतिक आन्दोलनले किसानमाथि भइरहेको विविध शोषण तथा सरकारसमेतको स्थिति नंग्याइदिएको छ
 

नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी आदि केही गैरसंसदीय पार्टी, केही संघर्षशील युवा समुदाय तथा जनसमुदायको समर्थन र शुभेच्छा मात्र सर्लाहीका उखुकिसानको पक्षमा देखियो । यस सन्दर्भले नेपाली राजनीतिमा जनपक्षीय चिन्तन र संघर्षको स्थिति कुन खतरनाक हदसम्म लोप हुँदै गइरहेको रहेछ, त्यसलाई महसुस गर्न सकिन्छ । यो अत्यन्त खतरनाक स्थिति हो । केही वर्षपहिलेसम्म यस देशमा किसान, मजदुर, महिला, मधेसी, आदिवासी–जनजाति, दलित आदि उत्पीडित वर्ग र उत्पीडित समुदायको अधिकार र पहिचानका एजेन्डा जनआन्दोलन र जनयुद्ध जस्तो संघर्षको उच्चतम रूपमा अभिव्यक्त भइरहेको थियो । तर, अहिले देश, समाज, राजनीतिमा अथवा जनअधिकारमा खुलेआम लुट मच्चिँदा पनि सबैतिर एकखालको शान्ति देखिन्छ । यद्यपि गान त उही पुरानै अधिकार र पहिचानका निम्ति संघर्षकै सुनिन्छ । एउटा औपचारिक मात्र व्यवस्था जस्तो ।

यसले नेपाली राजनीतिमा व्याप्त नवउदारवादी दृष्टिकोण, जसले अन्तिम अर्थमा नाफा, त्यसैले धनीवर्गलाई सर्वोच्च प्राथमिकतामा राख्छ भन्ने स्पष्ट गर्छ । जबसम्म राजनीतिक दल चुनावी खर्चका निम्ति देशका पुँजीपतिको मोटो चन्दामा आश्रित रहन्छन्, त्यतिवेला उनीहरूबाट श्रमिक र किसानका हित अपेक्षा गर्नु अनाहक हुन्छ । कदाचित मजदुर र किसानका पक्षमा केही हित भयो भने त्यो पुँजीपतिको ठूला खालका गाडी चलाउन सडक चौडा गर्दा सडकमा सर्वसाधारण मानिसका निम्ति बस पनि चल्ने गरेको, अथवा पुँजी विस्तारका क्रममा खुलेका उद्योगधन्दामा नियमित विद्युत् पु-याउनका निम्ति विद्युत् नियमित गर्दा सर्वसाधारणको घरमा पनि नियमित बिजुली बले जस्तै हो ।

यो गोरखधन्दा त्यतिवेला थाहा हुन्छ, जतिवेला एकातिर उद्योगपति र ठूला व्यापारीले राखेको लाखौँ करोडौँको विद्युत् बक्यौता तिर्न सरकारले निश्चित अवधिमा तिरे ब्याज या जरिवाना मिनाहाको नीति पारित गर्ने गर्छ, तर आमनागरिक विद्युत् बक्यौता ब्याजसहित जसरी पनि तिरिरहेका हुन्छन् । यो एउटा प्रतीक उदाहरण मात्र हो, जसले वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थामा पुँजीपतिको सर्वोच्च स्थिति उजागर गर्छ । उद्योगपति र श्रमिक वा किसानको विवादमा रियायत हमेसा उद्योगपति वा व्यापारीले नै पाउँछन् । यसपटकको उखु किसानको प्रकरणमा पनि यही प्रवृत्ति उजागर भएको छ । 

निश्चय नै नेपाली जनताले गरेका लामो संघर्षको उपलब्धि वर्तमान गणतन्त्र र संघीयता नै हो । तर, जनपक्षीय एजेन्डाका पक्षमा उभिने प्रवृत्ति संसद् र सडक दुवै ठाउँमा तीव्रतापूर्वक हराउँदै गइरहेको छ, त्यो चिन्ताजनक स्थिति हो । यसले वर्तमान राजनीतिको चरित्र फेर्न सकिएन भने आगामी दिन थप संकटग्रस्त हुने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन । 

हिन्दी सिनेमा बलिउडमा एउटा फिल्म छ– मदारी । यस फिल्मको अन्तिम दृश्यमा फिल्मका नायक इरफान खानले गृहमन्त्री, ठूला व्यापारी, इन्जिनियर र ठेकेदारलाई अपहरण गरेर सोध्छ– के छ सत्य ? तिम्रो राजनीतिमा भ्रष्टाचार छ ? जवाफ गृहमन्त्रीले दिन्छन्– यो सत्य होइन । सत्य यो हो कि यहाँ भ्रष्टाचारमा राजनीति छ ।

यहाँ पनि यस्तै छ । किनभने राजनीतिक पार्टीहरूमा वर्ग स्वभाव हराउँदै छ । सर्लाहीको उखुकिसानहरूको संघर्षमा जसरी अधिकांश राजनीतिक दलका किसान संगठन उदासीन देखिए, त्यसले यही सिद्ध गर्छ । यस्तोमा किसान होस् वा मजदुर, आफ्नो हितका निम्ति वर्गीय आधारमा एकजुट हुनुको विकल्प छैन । होइन भने रामविलासजस्ताका अनुहारमा खुसी क्षणिक र आँखामा आँसु स्थायी हुनेछ ।