संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले ग्रामिण क्षेत्रमा सञ्चालन गरिने पर्यटन उद्योगलाई आयकर छुट दिने गरी विधेयक ल्याइएको बताएका छन् । 

शुक्रबार ‘पर्यटन विधेयक २०७६’ माथि सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्दै मन्त्री भट्टराईले ग्रामिण क्षेत्रमा खोलिने वर्गिकृत होटल, तथा रिसोर्ट लगायतका पर्यटन उद्योगहरु सञ्चालनमा आएको पाँच वर्षसम्म आयकरमा पूर्ण छुट दिने र थप पाँच वर्षसम्म ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको बताएका हुन । उनले पर्यटन क्षेत्रलाई विकेन्द्रीकृत गर्नुपर्ने अवस्था आएको समेत उल्लेख गरे । पछिल्लो समय पोखरा, अन्नपूर्ण, सौराह, सगरमाथा लगायतका क्षेत्रमा मात्र पर्यटन क्षेत्र केन्द्रीत भएको बताउँदै अन्य ठाउँका पर्यटकीय गन्तव्यहरुको प्रवद्र्धन गर्न आयकरमा दिइएको छुटले सहयोग पुर्याउने उनको भनाई छ ।

कार्यक्रममा होटल एसोसिएसन नेपालका उपाध्यक्ष विनायक शाहले पर्यटन व्यवसायीहरुले दर्ता, अन्त शुल्क, कर, विदेशी मुद्रा लगायतका सुविधा एकद्धार प्रणाली मार्फत दिने व्यवस्था विधेयकबाटै गर्न सुझाव दिए । पर्वतारोही माया शेर्पाले एक विदेशी आरोही बराबर एक नेपाली आरोही हुनै पर्ने र सबै नेपाली आरोहीको अक्षय कोषको व्यवस्था सहित विधेयक ल्याउनुपर्ने बताईन । नेपाल पर्वतारोहण संघका अध्यक्ष सन्तवीर लामाले विगतमा भएका अस्पस्ट नीतिलाई विधेयकमार्फत स्पस्ट गर्नुपर्ने माग गरे । 

कार्यक्रममा पर्यटन व्यवसायीहरुले पर्यटकको सुरक्षा, स्वास्थ्य, सुविधा र हित अभिवृद्धि हुने गरी विधेयक ल्याउन सुझाव दिएका थिए । त्यस्तै व्यवसायीहरुले मुलुकमा पर्यटन संस्कृतिको विकास गर्दै गुणस्तरीय पर्यटकको आगमनमा जोड दिनुपर्ने समेत बताए ।