अर्थ

‘हेजिङ फन्ड’सम्बन्धी  निर्देशिकाको ड्राफ्ट मन्त्रिपरिषदमा

अर्थमन्त्रालयले हेजिङ फन्ड स्थापनाका लागि आवश्यक निर्देशिकाको मस्यौदा स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गरेको छ । राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयले मिलेर सो निर्देशिकाको ड्राफ्ट तयार पारिएको हो । 

मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि सो निर्देशिका कार्यान्वयनमा आउने अर्थमन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाका प्रमुख उत्तरकुमार खत्रीले बताए । ‘हेजिङ फन्डसम्बन्धी निर्देशिकाको ड्राफ्ट मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको एक साता भयो,’ उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि कार्यान्वयनमा आउँछ ।’ 
निर्देशिका कार्यान्वयनमा आएपछि नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई)वृद्धि हुने सरकारको अपेक्षा छ ।

खासगरी अमेरिकी डलरको मूल्यमा हुने घटबढले हुन सक्ने वित्तीय जोखिम बहन गर्न हेजिङ फन्डको व्यवस्था गर्ने अवधारणा ल्याइएको हो । सोही फन्ड स्थापना गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था निर्देशिकाले गर्न लागेको हो । निर्देशिकाले गरेको नीतिगत व्यवस्थाभित्र रहेर नेपालको जलविद्युत्, सडक, रेल, उद्योग, पर्यटनलगायत छुट्टाछुट्टै क्षेत्रमा फन्ड स्थापना गर्न सक्छन् । 

निर्देशिका नहुँदा लगानी जुट्न ढिलाइ 

अहिले डलरमा विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) भएका जलविद्युत् आयोजनाहरू यो निर्देशिकाको ब्यग्र प्रतीक्षामा छन् । निर्देशिकाको अभावमा अमेरिकी डलरमा पिपिए भएका २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली १ आयोजनामा लगानी जुट्न (वित्तीय व्यवस्थापन हुन) सकेको छैन । करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको सो आयोजनामा ४५ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी आवश्यक हुने आयोजनाका जेनेरल म्यानेजर गिरिराज अधिकारीले बताए । 

‘पिपिए भएको दुई वर्षभित्र लगानी जुटाइसक्नुपर्ने नियम छ,’ उनले भने, ‘तर, लगानी नजुट्दै १ वर्ष बितिसकेको छ ।’ नेपाली प्रवद्र्धकको १० प्रतिशत सहभागिता रहेको दक्षिण कोरियाली लगानीको नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी कम्पनीले यो आयोजना प्रवद्र्धन गर्न लागेको हो ।

त्यस्तै, नेपाली प्रवद्र्धकको १० प्रतिशत सेयर स्वामित्वसहित चिनियाँ कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको १२० मेगावाटको रसुवा भोटेकोसी आयोजनाले समेत गति लिन सकेको छैन । ‘वित्तीय व्यवस्थापन भइसकेको छ,’ आयोजनाका नेपाली प्रवद्र्धक दीपक खड्काले भने, ‘तर, हेजिङ फन्ड स्थापनाका लागि भने निर्देशिका नबन्दा ढिलो भएको छ ।’

सो आयोजनामा २२ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने अनुमान रहेको उनले बताए । यी दुवै आयोजनासँग नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डलरमा पिपिए गरेको हो । डलर उतार–चढावले हुने जोखिम घटाउन सरकार, प्राधिकरण र प्रवद्र्धक तीनै पक्षको योगदानमा हेजिङ फन्ड स्थापना गर्ने सम्झौता गरेको छ । 

ऋणको हिस्सामा १० वर्ष मात्र हेज फन्ड प्रभावी

प्राधिकरण र यी दुई कम्पनीबीच भएको पिपिएअनुसार ऋण रकमबापतको भुक्तानी मात्रै डलरमा दिने व्यवस्था छ । त्यो पनि १० वर्षसम्म मात्रै डलरमा भुक्तानी दिइनेछ । तर, स्वपुँजी (इक्विटी)मा भने डलर भुक्तानी दिने व्यवथा छैन । 

जस्तो, प्रवद्र्धकले ३० प्रतिशत स्वपुँजी र ७० प्रतिशत ऋण लगानी गरे भने त्यही अनुपातमा विद्युत् खरिदबापतको भुक्तानी डलर र नेपाली रुपैयाँमा पाउँछ । यसको अर्थ विद्युत् खरिदबाट ७० प्रतिशत भुक्तानी १० वर्षसम्म डलरमा पाउनेछ । तर, डलरको मूल्यवृद्धिले प्राधिकरणलाई घाटा हुने अवस्था भए त्यसबापतको क्षतिपूर्ति भने हेजिङ फन्डबाट हुनेछ ।