• वि.सं २०७६ चैत २२ शनिबार
  • वि.सं २०७६ चैत २२ शनिबार
  • Saturday, 04 April, 2020
केदार दाहाल काठमाडौं
२०७६ पौष १८ शुक्रबार ०७:५३:००
अर्थ

प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा निजी कम्पनीका प्रतिनिधि नराख्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा

२०७६ पौष १८ शुक्रबार ०७:५३:००

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा निजी वायुसेवा कम्पनीका प्रतिनिधि नराखिने भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले सञ्चालक समितिमा निजी  वायुसेवा कम्पनीका प्रतिनिधि राख्ने प्रावधानको खारेजीका लागि मन्त्रिपरिषद्मा नयाँ प्रस्ताव पठाएका हुन् । सञ्चालक समितिका प्रतिनिधिले ‘कसरी आफूअनुकूल निर्णय गराउँछन्’ भन्ने विषय नयाँ पत्रिकाले खुलासा गरेको थियो । 

निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले आफूअनुकूल निर्णय गराउन लबिङ गर्ने गरिएको पाइएपछि मन्त्री भट्टराईले हालकै नागरिक उड्डयन ऐन २०५३ अनुसार नै प्रतिनिधि खारेज गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेका हुन् । ‘अहिलेकै ऐनअनुसार पनि प्रतिनिधि नराख्न सकिने प्रावधान रहेकाले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तात लगिएको हो,’ मन्त्री भट्टराईले भने ।  

नयाँ ऐन संसद् हुँदै कार्यान्वयनसम्म पुग्दा केही ढिला हुने भएपछि विद्यामान ऐनअनुसार नै निजी वयुसेवा कम्पनीका प्रतिनिधिलाई प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा नराख्ने गरी नयाँ प्रस्ताव लगिएको मन्त्री भट्टराईले जानकारी दिए । 

हाल हिमालय एयरलाइन्सका उपाध्यक्ष विजय श्रेष्ठ रहे तापनि पर्यटनमन्त्रीले नयाँ प्रस्ताव लैजानुभन्दा अगाडि नै राजीनामा गर्न लगाएका थिए । अब हवाई क्षेत्रका विज्ञलाई सञ्चालक समितिमा राखिनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) ले गत वर्ष गरेको नेपालको ‘हवाई सुरक्षा लेखापरीक्षण’पछि निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि हटाउन सुझाब दिएको थियो ।

 दुई निकाय बन्ने प्रस्ताव पनि मन्त्रिपरिषद्मै 
सरकारले मुलुकको उड्डयन क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रियसहित सबै विमानस्थललाई छुट्याउने गरी नयाँ ऐन निर्माणको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् पठाएको दुई साता भए पनि पारित भएको छैन । यता नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका कर्मचारीले विरोध जनाएको छन् ।  

गत सोमबार भएको प्राधिकरणको २१औँ वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा बोल्दै आधिकारी ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिहरूले हवाई सेवा ठप्प पार्नेसम्मको चेतावनी दिएका थिए । तर, मन्त्री भट्टराईले भने कुनै पनि बहानामा नयाँ ऐन नरोकिने बताए । नयाँ ऐनसँगै नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई विशुद्ध नियामक निकायमा मात्र सीमित गरी देशभरका विमानस्थल सञ्चालन र एयर ट्राफिक सेवा छुट्टै निकायमार्फत हेर्ने गरी व्यवस्था गरिनेछ । 

प्राधिकरणका कर्मचारी कालोपट्टी बाँधेर काममा
नागरिक उड्डयन प्राधिकरण टुक्र्याउने विषयको विरोध जनाउँदै कर्मचारीहरू विरोधमा उत्रिएका छन् । उनीहरूले बिहीबारदेखि कालोपट्टी बाँधेर काम सुरु गरेका छन् । प्राधिकरणलाई टुक्र्याउन नहुने उनीहरूको माग छ । 

कर्मचारीले प्राधिकरण टुक्र्याउने विरोध गर्नुका साथै मन्त्रालयका कर्मचारी काजमा आउने प्रावधानको पनि विरोध जनाएका छन् । मस्यौदा ऐनमा मन्त्रालयका कर्मचारी काजमा खटिन सक्ने प्रावधान रहेको उनीहरूको जिकिर छ । मन्त्रालयले छिर्के दाउ लगाएर प्राधिकरणको ऐनमा आफू हाबी हुन खोजेको कर्मचारीको विरोध छ ।