सामाजिक परिचालन र सशक्तीकरणमा अनुदान थापिरहने, पूर्वाधारमा आएको अनुदानमा चाहिँ बखेडा झिक्ने ?

अहिलेका घटनाक्रमले शक्तिराष्ट्रहरूसँग नेपालको सम्बन्ध असन्तुलित बन्दै गएको संकेत गर्छन् । दुई छिमेकी भारत र चीनका साथै महाशक्ति अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई असन्तुलित बनाउन जानी–नजानी राजनीतिक नेतृत्व नै उद्यत देखिन्छ । नेताका बोली, व्यवहार सन्तुलित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका लागि अनुकूल देखिन्नन् । कुनै अमूक देशको प्रभावमा अर्कोलाई चिढ्याउने, नेपाली समाजमा रहेको राष्ट्रियताप्रति संवेदनशीलतालाई ताली पाउने अवसरका रूपमा उपयोग गर्ने गैरजिम्मेवार व्यवहार उच्चस्तरकै नेताहरूबाट हुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । क्षणिक रूपमा तालीका लागि समाजलाई उत्तेजित बनाउँदाको दूरगामी प्रभाव देश र जनताले दीर्घकालसम्म भोग्नुपर्ने हुन सक्छ । 

नेपालका लागि भारत धेरै समानतासहितको छिमेकी हो, तर उसको अतिक्रमणबाट सीमा जोगाउन हामीले सकिराखेका छैनौँ । बोल्नसमेत नसक्ने निरीह अवस्थामा हाम्रो सरकार छ । चीन–भारतबीच लिपुलेकको बाटो व्यापार गर्ने सम्झौता भएको ब्रिफिङ सुनिसकेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई फोन गरेर असन्तुष्टि व्यक्त गरे । प्रधानमन्त्रीस“गै रहेका हामीले राजदूतलाई बोलाएर भारतीय प्रधानमन्त्रीसित कुरा गर्ने विषयको जानकारी दिऊँ र टेलिफोन वार्ताका लागि समय तय गर्न लगाऊँ भन्यौँ । तर कोइरालाले फोन गरेर ठाड्ठाडै कुरा गरे । अहिलेको नेतृत्वबाट त्यो आस गर्न सकिँदैन । 

अहिले अमेरिकी सहयोग ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)’ लाई जबर्जस्ती विवादमा पार्ने क्रियाकलाप भइराखेका छन् । आफैँमा एकदम बलियो र स्थिर सरकार छ, तर एमसिसीलाई संसद्ले अनुमोदन गर्नुअघि निर्णयार्थ पार्टीको केन्द्रीय समिति र सचिवालयमा लैजानु नै गलत हो । नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले ‘इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आइपिएस)’ को हिस्सा होइन भनेर अमेरिकाले स्पष्ट पारे एमसिसीमार्फत पाइने ५५ अर्बबराबरको अनुदान स्विकारिने अभिव्यक्ति दिएपछि अमेरिकी दूतावासले एमसिसी ‘आइपिएस’कै हिस्सा भएको विज्ञप्ति निकाल्यो ।

दूतावासले ‘आइपिएसकै हिस्सा हो, मन लागे लेऊ, नलिने भए कर छैन’ भन्ने भाव झल्किने गरी स्पष्ट पारिसक्यो । के अब विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गर्न पाइने ५५ अर्ब रुपैया“ अनुदान अस्वीकार गर्ने त ? अनि अमेरिकाको अनुदान अस्वीकार गर्दा यसको विकल्प के हुने हो ? अनि भविष्यमा अमेरिकाले नेपाली नागरिकलाई दिने डिभी कार्यक्रम वा अमेरिकी विश्वविद्यालयले दिने छात्रवृत्ति पनि आइपिएसकै हिस्सा हो भन्दिए के गर्ने ? नेपाली नागरिकलाई डिभी आवेदन गर्न, छात्रवृत्ति आवेदन गर्न प्रचण्डले रोक्न सक्नुहुन्छ ? हामी ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई)’ वा ‘आइपिएस’ अन्तर्गत पाइने अनुदान वा ऋणलाई प्राथमिकताअनुसार लिन हिच्किचाउनुपर्ने कारण छैन । शक्ति राष्ट्रका आ–आफ्नै स्वार्थ र रणनीति हुन्छन् । उनीहरूले स्वार्थरहित सहयोग गर्छन् भन्ने भ्रममा कोही रहनुपर्दैन । यसैले बिआरआईअन्तर्गतको सहयोग लिन्छौँ, आइपिएसअन्तर्गतको लिँदैनौँ भन्दा हाम्रो कूटनीति असन्तुलित हुन जान्छ ।  

वैदेशिक सहयोगमा ‘हार्डवेयर’ र ‘सफ्टवेयर’को बहस बितेका केही वर्षदेखि छ । अनुदानका रूपमा वैदेशिक सहयोग खासगरी सामाजिक परिचालन, सशक्तीकरण आदि शीर्षकमा सहयोग आयो, तर पूर्वाधार निर्माणमा आएन भन्ने चिन्ता उत्पन्न भएको थियो । ०४८ सालमै योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. रामशरण महतले दाताहरूलाई नेपालको प्राथमिकता सडक हो भन्दा विश्व बैंकजस्ता संस्था पनि सहमत भएनन् ।

अहिले आएर बल्ल विश्व बैंक पनि नेपालजस्ता अविकसित देशमा पूर्वाधार नै प्राथमिकता हो भन्ने निष्कर्षमा पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा अमेरिकाले पूर्वाधार त्यो पनि हाम्रो प्राथमिकताको विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक निर्माणमा खर्च गर्छु भन्दा हुन्न भन्नु मूर्खता हो । के सामाजिक परिचालन, सशक्तीकरण आदि इत्यादिमा अनुदान थापिरहने, ठोस पूर्वाधारमा आएको अनुदानमा चाहिँ अनेक बखेडा झिक्ने ? अरुण तेस्रो निर्माणमा अवरोध गर्दा ऊर्जा उत्पादनमा हामी २० वर्ष पछि धकेलियौँ । २५ वर्षअघिको पञ्चवर्षीय योजनामा २० वर्षमा २५ हजार मेगावाट बनाउने लक्ष्य राखियो, अहिले पनि त्यही लक्ष्य छ । प्रसारण लाइन निर्माणमा प्राप्त हुने अनुदानलाई विवादमा पारि“दा अरुण तेस्रोकै सम्झनाले झस्काइदिएको छ । 

अमेरिकी दूतावासले आइपिएसकै हिस्सा हो भने पनि केही उत्पात भएको छैन । आइपिएसकै हिस्सा भए पनि हामी अमेरिकासँग कुनै सैन्य गठबन्धन गरिरहेका छैनौँ । यस्तो सोचेर टाउको दुखाइरहनुपर्ने आवश्यकता छैन । हामीले पाएसम्म बिआरआई र आइपिएस दुवैअन्तर्गतको सहयोग लिने हो । देशलाई समृद्ध बनाउन जेजति गर्न सकिन्छ, गर्ने हो । अमेरिकी सहयोग लिएकोमा कुनै देशको आपत्ति छ भने हामीले उनीहरूलाई, ‘बरु तिमीहरू पनि यस्तै सहयोग देऊ’ भन्न सक्नुपर्छ । सामरिक गठबन्धनबाट चाहिँ नेपाल अलग हुनुपर्छ । सबैका आआफ्ना विदेश नीति हुन्छन्, आआफ्नै स्वार्थ हुन्छन् । भारत, चीन, अमेरिकालगायत अरू मुलुकका नेपाल नीति हुन्छन् । तिनीहरूका नेपाल रणनीति पनि हुन्छन् । अब यो र यस्तै कुनै नीति वा रणनीतिअन्तर्गत भन्ने आधारमा विदेशी सहायता स्वीकार वा अस्वीकार गर्ने भन्ने हुँदैन । 

भारतीय सहयोगबारे पनि वेलावेलामा विवाद आउने गर्छ । त्यसको प्रमुख कारण भारतप्रति नेपाली समाजमा रहेका प्रशस्त गुनासा हुन् । हामी जोडिएका छौँ, धर्म÷संस्कृति आदि विषयमा कतिपय समानता छन् । पहिचानका आधारमा पनि हामीबीच समानता छ । हामीले भारतबाट सहयोग नपाएको होइन, तर भारतको जहिले पनि देखिने गरी हेपाहा प्रवृत्ति भयो । फेरि हामी नेपाली राष्ट्रियताको सवालमा एकदमै संवेदनशील छौँ । राष्ट्रियतामा खतरा देखिहाल्ने र जुर्मुराइहाल्ने प्रवृत्ति छ । हामी स्वतन्त्र थियौँ र छौँ, पराधीन भएनौँ । तर, भारततिर अति निर्भर भयौँ । भारतको अनुदार व्यवहारका कारण हामी नेपाली भारतसँग सदैव होसियार हुन्छौँ । चीनसँग हाम्रो त्यस्तो अनुभव छैन । तैपनि, भोलि चीनविरोधी भावना चाहि“ समाजमा आउँदैन भन्ने छैन । अहिले एमसिसीमा अमेरिकालाई गाली गर्न थालिएको छ । 

सारा विश्वका लागि नेपाल महत्वपूर्ण छ, सारा संसारले हामीलाई नियालिरहेका छन् भन्ने भ्रमबाट हामी मुक्त हुनुपर्छ । फेरि पनि हामी कसैका लागि केही पनि होइनौँ, त्यस्तो पनि हैन । अहिले चीन–अमेरिकाको होडबाजी, व्यापार युद्ध पनि हाम्रा लागि अवसर हुन सक्छ । त्यो होडबाट हामीले फाइदा उठाउन सक्नुपर्छ । हाम्रो भूराजनीतिले गर्दा दिएको अवसर हो यो । 

अमेरिका–चीनको अहिलेको होड बुझ्न अलिकति पृष्ठभूमिमा जानुपर्ने हुन्छ । औद्योगिक क्रान्तिअघि विश्वको ठूलो अर्थतन्त्र चीन थियो । विश्वभरि नै श्रमको उत्पादकत्व उस्तैउस्तै थियो, भूमि र जनसंख्याको कारण चीन ठूलो अर्थतन्त्र थियो । सिल्क रोडमार्फत व्यापार गथ्र्यो । विश्व अर्थतन्त्रको आधा हिस्सा चीन–भारतको थियो । औद्योगिक क्रान्तिले गर्दा उत्पादकत्व बढी हुनेको उत्पादन बढी हुने अवस्था आयो । समुद्रमा कहिले बेलायत, स्पेन पछि बेलायतको झन्डै एकाधिकार जस्तो कायम रह्यो । चीन खस्कियो, पहिला बेलायत र पछि अमेरिका शीर्ष स्थानमा पुगे । पश्चिमाले औद्योगिक क्रान्तिमार्फत आएको समृद्धिस“ग लोकतान्त्रिक संरचना बनाउ“दै गए, तसर्थ उनीहरू झन् अघि बढ्दै गए । 

पछिल्ला दशकमा चीन आक्रामक रूपमा अघि बढिरहेको छ, अमेरिकालाई उछिनेर महाशक्ति बन्ने लक्ष्य लिएर । यसका लागि चीनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सक्दो पहु“च चाहिएको छ । यसैले यी दुई भीमकाय अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धाबाट हामीले फाइदा लिन सक्नुपर्छ । हामीलाई भारतसँग जोड्ने गरी प्रसारण लाइन चाहिएको छ । विनासर्त प्रसारण लाइन निर्माणार्थ आएको सहयोगलाई दुत्कार्नु दुर्भाग्य मात्र हैन, राष्ट्रघात नै हो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । 

समाज उग्र (रेडिकलाइज) हुँदै गइरहेको छ, निराशा सर्वत्र छ । हामी लामो समय द्वन्द्वबाट गुज्रियौँ । शान्ति–प्रक्रिया सुरु भयो, लामो प्रसव वेदनापछि संविधान बन्यो । स्थिर सरकार पनि पाइयो । तर, जनताले चाहेअनुसारको ‘डेलिभरी’ भएन । यसैले समाजमा निराशा र कुण्ठा व्याप्त छ । संविधान बनेर स्थानीय र आमचुनाव हुँदा जनता आशावादी थिए । केपी ओलीले आस जगाएका थिए, जिताए पनि । तर, दुई वर्ष नबित्दै त्यो आशा चरम निराशामा परिणत भएको छ । तीन वर्षको समय त छ सरकारसँग, तर प्रधानमन्त्री अस्वस्थ हुनुहुन्छ । पार्टीभित्र कलह छ । यसैले जनताले आशाको किरण देखेका छैनन् । 

हामीले ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ वा ‘आइपिएस’अन्तर्गत पाइने अनुदान वा ऋणलाई प्राथमिकताअनुसार लिन हिच्किचाउनुपर्ने कारण छैन

म १९९६ सम्म अमेरिका छँदा ‘न्युयोर्क विश्वविद्यालय’मा एकपटक मात्र भारतका प्राध्यापक आएर प्रवचन दिएको मलाई थाहा छ । अहिले भारतीय मूलका प्राध्यापक डिनसम्म भएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भारतको हैसियत बलियो हुँदै गएको छ । चीन त अझ विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र नै भइसकेको छ । बेकारमा भेनेजुएलाको मुद्दामा चासो पोजिसन बनाइन्छ । भेनेजुएलाका नेताप्रति मोह देखिन्छ । भेनेजुएलाको कम्युनिस्ट पार्टीसँग भ्रातृपार्टीको सम्बन्ध भनिएको छ । कतै काम नलागेर पत्रु भइसकेका अवशेषलाई टाउकामा बोकेर हिँड्ने मोह छ । भेनेजुएलाको कम्युनिस्ट पार्टीको चस्माले हेरेर अमेरिकाबाट हाम्रै पूर्वाधार निर्माणमा आएको सहयोगलाई बिटुलो ठानिएको छ । तत्कालीन एमाले त यस्तो ‘ह्याङओभर’बाट मुक्त भइसकेजस्तो देखिन्थ्यो, तर त्यस्तो ‘ह्याङओभर’को अवशेष यो वा त्यो रूपमा अझै देखिन्छ । 

अमेरिका अझै पनि सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र हो र धेरै अर्थमा उसलाई मानकका रूपमा लिइन्छ । अहिलेको विश्वमा अमेरिका गएको ठाउँ भनेपछि अरूले पनि बाटो खुलेको ठान्छन् । अमेरिकी पर्यटक पुगेको ठाउँ बाँकी विश्वका लागि उपयुक्त ठानिन्छ । अमेरिकी लगानी पुगेको ठाउँ बाँकी विश्वका लागि उपयुक्त ठहर्छ । मानौँ, नमानौँ वास्तविकता यही हो । अमेरिकाले जान उपयुक्त नठानेको ठाउँको यसै पनि नकारात्मक चित्र बन्छ । लगानी गर्ने ठाउँ हो कि होइन भन्ने छुट्याउन अमेरिकाको उपस्थिति छ–छैन भन्ने तथ्यले अर्थ राख्छ ।

एमसिसीलाई अस्वीकार ग-यौँ भने अहिले सित्तैँमा पाएको ५५ अर्ब रुपैयाँ गुमाउने मात्र हुँदैन, दीर्घकालका लागि नेपालको नकारात्मक छवि बन्छ, नेपाल स्वतन्त्र रह्यो, पराधीन भएन । तर, अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले सम्मानित स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा हेर्ने बनाउन सकिएको छैन ।  हाम्रो भूगोल सानो नभए पनि अर्थतन्त्रको आकार सानो भयो । अर्थतन्त्र बलियो बनाए मात्र हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान बन्न सक्छ । 

एमसिसीलाई संसद्ले अनुमोदन गर्नु गलत छैन । हामीकहाँ पहिले स्थिर सरकारहरू स्थिर हुँदैनथे । अहिले स्थिर छ तर नीतिमा स्थिरता छैन । सरकारले हुन्छ भनेर लामो समयअघि नै गरेको सम्झौता आज पार्टीको आन्तरिक राजनीतिक खिचातानीको सिकार बन्न पुगेको छ । यिनै दृष्टान्तले गर्दा विदेशीहरूले हामीसित संसद्को अनुमोदन खोज्ने हो । सरकारको विश्वसनीतियता बढाउन सके कसैले पनि अनुमोदन खोज्दैन । बरु कुनै पनि सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुपहिले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता बढाउने काम गरौँ ।  

(संघीय सांसद डा. रिजालसितको कुराकानीमा आधरित)