- वि.सं २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
केन्द्रले हस्तक्षेप गर्यो भन्ने मुख्यमन्त्रीको निरीहता
१० मंसिरमा हेटौँडा पुगेका प्रचण्डले मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठ र मन्त्रीहरूसँगको करिब पौने घन्टा लामो भेटघाटमा भनेका थिए, ‘प्रदेश–३ को राजधानी हेटौँडा र नाम बागमती उपयुक्त हुन्छ ।’ सुरक्षालगायत कारणले प्रदेशको स्थायी राजधानी हेटौँडा उपयुक्त हुने प्रचण्डको भनाइ थियो । तर, प्रचण्डले अन्तिम निर्णय नदिई भनेका थिए, ‘अब हामीसँग नाम र राजधानीका विषयमा अड्केर बस्ने समय छैन । म काठमाडौं फर्केर छलफल गर्छु र चाँडो टुंग्याउन पहल गर्छु ।’
प्रचण्डले हेटौँडामा पुगेर दिएको आश्वासन आइतबार बसेको सत्तारुढ नेकपा सचिवालय बैठकले अनुमोदन गरेको छ । बैठकले प्रदेश–३ को राजधानी हेटौँडा र नाम बागमती बनाउने निर्णय लिएको छ । कुनै नाटकीय राजनीतिक घटनाक्रम भएन भने ढिलोचाँडो प्रदेश सभाले प्रदेश–३ को राजधानी बागमती र राजधानी हेटौँडा तोक्नेछ । निर्णय कार्यान्वयनका लागि पार्टीको प्रदेश कमिटी र संसदीय दललाई निर्देशन दिने नेकपाको निर्णय छ ।
प्रदेश नाम र राजधानी प्रदेश सभाको अधिकार भए पनि नेकपा नेतृत्वले यसलाई बेवास्ता गर्दै आफैँ पहल लिएको छ । प्रदेशभित्र तीव्र मतभेदले नाम र राजधानी तोक्न कठिन भएपछि मुख्यमन्त्रीले नै पार्टी नेतृत्वसँग गुहार मागेका थिए । औपचारिक रूपमै मुख्यमन्त्रीले गुहार मागेपछि नेकपा नेतृत्वले प्रदेश सभाको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्ने गरी निर्णय गरेको हो ।
२९ मंसिरदेखि ६ पुससम्म चलेको नेकपा स्थायी समिति बैठकमा प्रदेश–५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पार्टी नेतृत्वसँग नाम र राजधानी टुंग्याउन सहयोग मागेका थिए । ‘चारवटा प्रदेशको नाम र राजधानीको विषय प्रदेश सभाको विषय भए पनि यो आम रूपमा राजनीतिक विषय हो । यस सन्दर्भमा पार्टीको शीर्ष नेतृत्व तहबाट तलको जनभावना बुझेर उपयुक्त निर्देशन दिनु उचित हुन्छ । प्रदेश तहमा हुने मत विभाजनले दीर्घकालसम्म असर पुर्याउन सक्नेतर्फ सचेत हुनुपर्दछ ।’ पोखरेलले पार्टी स्थायी समिति बैठकमा पुस २ गते राखेको लिखित धारणामा थियो ।
तर, सचिवालयको निर्णयपछि ओलीका विश्वास पात्र मानिने पोखरेलले प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् । ‘त्यसबारे म कुनै टिप्पणी गर्न चाहन्नँ । मैले पार्टीको जे धारणा राखेको छु, त्यसभन्दा मेरो कुनै फरक कुरा छैन ।’ मुख्यमन्त्री पोखरेलले नयाँ पत्रिकासँग भने । पार्टीले गरेको निर्णयबारे प्रदेश–३ का मुख्यमन्त्री पौडेल भने उत्साही देखिए । ‘प्रदेशको नामांकन र राजधानी तोक्नु दूरगामी प्रभावको निर्णय भएकाले हामीले पनि पार्टीको नेतृत्व तहको सहमति र बुझाइ पर्खिएका थियौँ,’ मुख्यमन्त्री पौडेलले भने । पौडेलले प्रधानमन्त्री ओली र पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई पटक–पटक भेटेर नाम र राजधानी टुंग्याइदिन माग गर्दै आएका थिए ।
नेकपा नेता झलनाथ खनालले पार्टी निर्णयले प्रदेश सभाको अधिकारमा कुनै हस्तक्षेप नगरेको प्रतिक्रिया दिए । ‘पार्टीले आफ्नो धारणा प्रस्तावका रूपमा अगाडि बढाएको हो, प्रदेश सभाको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्ने प्रश्नै उठ्दैन,’ खनालले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
३१ वैशाख ०७५ मा प्रदेश ३ सभा बैठकमा राजधानी तोक्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । १७ मंसिर ०७५ मा बसेको संसदीय दलको संयुक्त बैठकमा राजधानी हेटौँडा कायम गर्न ५ वटा राजनीतिक दलका नेता सहमत भएका थिए ।
प्रदेश ३ सभामा रहेका ७ राजनीतिक दलमध्ये विवेकशील साझा पार्टीले विमति जनाएको र नया“ शक्तिबाट प्रतिनिधित्व नभएको अवस्थामा ५ वटा दल हेटौँडा राजधानी कायम गर्न सहमत भएका थिए । नेकपा, कांग्रेस, राप्रपा, राप्रपा (प्रजातान्त्रिक), मजदुर किसान पार्टीले राजधानी हेटौँडा बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए ।
स्थायी राजधानीबारे यस्तो थियो प्रतिवेदन
स्थायी राजधानीको विषयमा अध्ययन गर्न दीपक निरौलाको संयोजकत्वमा १३ सदस्यीय कमिटीलाई ४५ दिनको समय दिई गत १४ वैशाख ०७५ मा समिति गठन गरिएको थियो । दिएको समयभन्दा ढिला गरी गत असार २६ गते आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो । अध्ययनका लागि तोकिएका १२ जिल्लालाई १ सय १ प्रश्न सोधिएकोमा ८ जिल्लाले मात्रै उत्तर पठाए । यसरी प्रश्नको उत्तर पठाउने जिल्लामा मकवानपुर, काभ्रे, चितवन, भक्तपुर, नुवाकोट, ललितपुर, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक मात्रै थिए । समितिले काभ्रे, चितवन, नुवाकोट, भक्तपुर र मकवानपुरलाई सम्भावित राजधानी बनाउन सकिने प्रतिवेदन बुझाएको थियो । समितिले अधुरो प्रतिवेदन बुझाएको भन्दै सांसदहरूले नै आलोचना गरेका थिए ।
कसरी भयो निर्णय ?
अध्यक्ष प्रचण्ड चितवनको पूर्वनिर्धारित कार्यक्रममा साढे ११ बजेभित्र पुगिसक्नुपर्ने भएकाले बालुवाटारमा एक घन्टा मात्र सचिवालय बैठक बसेको थियो । संक्षिप्त बैठकको अध्यक्षता ओली र प्रचण्डले संयुक्त रूपमा गरेका थिए ।
आइतबारको बैठकको दृश्य बेग्लै थियो । दायाँतिर रहेका ओलीसँगै रहने गरी बायाँतिर प्रचण्डलाई समानान्तर कुर्ची राखिएको थियो । यसअघि प्रचण्ड सचिवालयका अन्य नेताहरूको लहरमा बस्थे । बैठक सुरु भएलगत्तै दुवै अध्यक्षले छोटो समय भएकाले एउटा मात्र एजेन्डामा निर्णय गर्नुपर्ने भन्दै प्रदेश–३ को राजधानी र नाम टुंग्याउनुपर्ने प्रस्ताव राखे ।
‘उहाँहरू दुवैले छलफलमा अरू पनि प्रस्तावमा आए पनि राजधानी हेटौँडा र नामांकन बागमती उपयुक्त हुन्छ भन्ने प्रस्ताव गर्नुभो, हामीले पनि समर्थन गर्यौँ, थप अरू केही भएन,’ वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले भने । नेकपा सचिवालयको पछिल्लो निर्णयले लामो समयदेखि अनिर्णीत प्रदेशहरूको नामांकन र राजधानी टुंग्याउने प्रक्रिया निष्कर्षउन्मुख भएको छ । अहिलेसम्म प्रदेश १, २, ३ र ५ प्रदेशको नाम र राजधानी टुंगिन बाँकी छ ।
मुख्यमन्त्रीद्वारा स्वागत सत्तारुढ सांसदद्वारा विरोध
सचिवालयको निर्णयले बाटो सहज भएको छ
डोरमणि पौडेल, मुख्यमन्त्री, प्रदेश–३
सचिवालयको आधिकारिक निर्णय केही पनि आएको छैन । तर, सचिवालयको तहमा यदि कुनै सहमति वा समझदारी भएको हो भने अगाडि बढ्न बाटो सहज भएको छ । प्रदेशको नामांकन र राजधानी तोक्ने कुरा दूरगामी प्रभावको निर्णय भएकाले हामीले पनि पार्टीको नेतृत्व तहको सहमति र बुझाइ पर्खिएका थियौँ, त्यसैले अब बाटो फुकेको छ भन्ने लागेको छ । पार्टीमा छलफल भएको हो र कुनै धारणा बनिसकेको हो भने पनि हामीले विधिसम्मत ढंगले नै टुंग्याउनुपर्छ । प्रदेश सभाले नै विधि र प्रक्रियाअनुसार अब टुंग्याउँछ ।
प्रदेश आफैँले गर्नुपर्ने
काममा पार्टीको निर्देशन किन ?
रत्न ढकाल, सांसद, प्रदेश–३
पार्टीले यसरी निर्देशन दिनु संविधानको विधि, पद्धति र प्रक्रियाको उल्लंघन गर्नु हो । त्यो संविधानविपरीत निर्णय मान्न बाध्य हुनेछैनौँ । हामी आफ्नो निर्णय गर्न आफैँ स्वतन्त्र छौँ । संविधान र संघीयताको मर्मअनुसार प्रदेश आफँैले गर्नुपर्ने निर्णय पार्टीबाट निर्देशन दिनुपर्ने अवस्था किन आयो ? प्रदेशको नाम र राजधानी सार्वभौम संसद्को अधिकारको विषय हो । संसद्मा मतदानबाट टुंगिन्छ । नेकपा सचिवालय निर्देशन संविधानविपरीत छ । यो हामीले मान्दैनाैँ । निर्णय गर्न सांसदहरू स्वतन्त्र छन् ।
प्रचण्डको रोजाइ हेटौँडा
विवादकै बीच प्रदेश राजधानीका विषयमा प्रचण्डले हेटौँडा हुनुपर्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका थिए । आफ्नो क्षेत्रमा प्रदेश राजधानी हुने अवस्था नदेखेपछि प्रचण्डले प्रदेश राजधानी हेटौँडा बनाउन सकारात्मक थिए । प्रचण्डको गृह जिल्ला चितवन प्रदेश–३ मै पर्छ ।
नेकपाले नागरिकलाई हेप्यो
गगन थापा नेता, कांग्रेस
प्रदेश ३ को नाम र राजधानीको निर्णय गरेर नेकपाले कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वले संघीयताको आधारभूत विषय स्वीकार्न नसकेको देखाएको छ । उसको शासन चलाउने ढंग छैन र शासन चलाउँदा नागरिकलाई हेप्छ भन्ने पनि उदाहरण हो यो ।
शीर्ष नेताले निर्देशन दिने होइन
डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, संविधानविद्
संसदीय प्रणालीमा दलले सांसदलाई ह्विप जारी गर्ने प्रचलन संसारभरि छ तर संसद्लाई निर्देश गर्न सक्दैन । दोस्रो, त्यही प्रदेशको पार्टीले निर्णय गरेको भए पार्टीभित्र संघीयता लागू भएको मान्न सकिन्थ्यो । केन्द्रका शीर्ष नेताले निर्णय गरेर निर्देशन दिने होइन ।
