नेपाल नेसनल हस्पिटलले ३५ एम्बुलेन्सका चालक भेला गरेर भोज खुवाउँदै बिरामी ल्याए प्रतिबिरामी सात हजार रुपैयाँ कमिसन दिने प्रस्ताव राख्यो । यसबाट निजी स्वास्थ्य संस्थामा बिचौलिया परिचालन गरेर बिरामी बटुल्ने र मोटो रकम असुल्ने प्रवृत्ति मौलाएको छर्लंग हुन्छ ।

उसै दिन अर्को कहालीलाग्दो समाचार पढियो– बोन–म्यारो प्रत्यारोपणका लागि सिभिल हस्पिटलमा बेड कुर्दाकुर्दै २३ वर्षीय पत्रकार डिल्लीप्रसाद शर्माले संसार छाडे । अस्पतालमा पालो कुर्दै गर्दा प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गरी फेसबुकमा लेखेका रहेछन्, ‘जुन दिन उपचार खर्च नपुग्ने भएर म भारतबाट नेपाल फर्किंदै थिएँ, त्यही दिन तपाईं उपचारका लागि सिंगापुर जाँदै हुनुहुन्थ्यो । तपाईं उपचार गरेर फर्किसक्नुभयो, म अस्पतालमा बेड कुरेर बसिरहेको छु ।’ कार्यकारी प्रमुखलाई गुहार्दै जीवनरक्षाका लागि याचना गरे पनि वेलैमा उपचार नपाउँदा गरिब युवाको इहलीला समाप्त भयो ।

उल्लेखित घटना अपवाद होइनन् । स्वास्थ्य क्षेत्रका विकृति र राज्य प्रशासनमा व्याप्त बिचौलिया धन्दाका नमुना मात्र हुन् । प्रस्तुत आलेखमा राज्य संयन्त्रमा बिचौलिया रजगज, त्यसको अर्थराजनीतिक आयाम र असरबारे विमर्श गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।

बिचौलियाको बिगबिगी

०६२-०६३ सालपछि अड्डा—अदालतमा न्यायाधीश र मुद्दाका झगडियाका बीचमा बसेर ‘चलखेल’ गर्ने र फैसला प्रभावित पार्न भूमिका खेल्नेलाई ‘बिचौलिया’ शब्द प्रयोग भएको छ । प्रज्ञा–प्रतिष्ठानबाट प्रकाशित नेपाली बृहत् शब्दकोषमा यो शब्द भेटिन्न । ०६४ सालमा अदालतको भ्रष्टाचारसम्बन्धी सनसनीपूर्ण सिडी सार्वजनिक भयो, जसमा प्रधानन्यायधीशसमेत मुछिए । तब, न्यायिक विकृतिका कारण खोतल्न सर्वोच्च अदालतले अध्ययन समिति गठन गर्यो, जसको दुई सय ५२ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा ४३ पृष्ठ बिचौलियामाथि केन्द्रीत छ । बिस्तारै बिचौलिया शब्द मात्र चर्चित बनेन, यो प्रवृत्ति पनि राज्यका हरेक क्षेत्रमा झाँगिदै गयो । सायदै कुनै पेसा, व्यवसाय र क्षेत्र होला, जहाँ बिचौलिया नहोस् । अड्डा–अदालत, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्यम, वित्तक्षेत्र, वैदेशिक रोजगारी, ठेक्कापट्टा, राजनीति, गैरसरकारी संस्था, सञ्चारक्षेत्र, न्यायालय जहाँतहाँ बिचौलियाको बिगबिगी सुनिन्छ । तिनले वस्तु तथा सेवामा श्रम र लगानी गर्दैनन् । केवल ‘कमिसन’ लिन्छन्, जसका लागि गफ गर्न, कुरा मिलाउन र प्रभावमा पार्न सिपालु भए पुग्यो । तब न उपन्यासकार बाल्जक भन्थे, ‘म बिचौलियालाई मानव जातिको सदस्य मान्न सक्तिनँ ।’

बिचौलिया, राज्यकै उत्पादन

बिचौलियालाई काम गरेबापत सेवाशुल्क लिने ‘ब्रोकर’ वा मध्यस्थकर्ताका रूपमा मात्र बुझिनु गलत हुन्छ । सेवाका आधारमा शुल्क लिनु मनासिव हो । बिचौलियाको ध्याउन्न चाहिँ नियम–कानुन पालन गर्नेभन्दा पनि ‘मिलाउने’तिर हुन्छ । मुलुकमा यस्ता बिचौलिया मूलतः तीन किमिमका देखिन्छन्– व्यक्ति वा सानो समूह, संस्था वा संगठित समूह र सरकार वा राज्य तह । पहिलो तहका बिचौलिया व्यक्तिगत स्वार्थबाट परिचालित हुन्छन् । जग्गा दलाली, म्यानपावर एजेन्ट, सरकारी अड्डामा सल्बलाउने दलाल इत्यादिलाई यसमा राख्न सकिन्छ ।

चलचित्रमा देखिने ‘बेन्च सपिङ’का प्रयास यहाँ देखिएका छन् र बिचौलियाका कारण न्याय महँगो मात्र भएको छैन, मर्दै पनि गएको छकात्तिक २८ गते नयाँ पत्रिकामा खबर छापियो–

दोस्रो श्रेणीका बिचौलिया संगठित देखिन्छन् । संस्था दर्ता गरेर, पेसागत संगठन वा ट्रेड युनियनका नाममा पनि यो धन्दा फस्टाएका छन् । कार्टेल, सिन्डिकेट र कालाबजारी लादेर राज्यमाथि नै दबाब र प्रभाव पार्ने खुबी र रणनीति देखिन्छ । राज्य, सरकार वा दलका प्रभावशाली पात्रसँग उठबस र सहयोगमा नै तिनको धन्दा फस्टाउँछ । व्यापारिक र वित्तीय संस्थाका कुरै छाडौँ, राजनीति, ट्रेड युनियन, गैसस, म्यानपावर एजेन्सी, शैक्षिक कन्सल्टेन्सीलगायत पेसागत तथा सेवा समूहका नाममा यस्तो प्रवृत्ति मौलाउँदो छ ।

तेस्रो तहको बिचौलिया सरकार, प्रशासन र तिनका सञ्चालक स्वयं हुन् । यसमा बिचौलिया धन्दा र सुदखोर प्रवृत्ति व्यवस्थित देखिन्छ । यिनले सकेसम्म गलत काम गर्दैनन् । बरु, गलत नियम—कानुन तय गर्छन्, अनि सबै काम कानुनबमोजिम बनाउँछन् । करअसुली, कर मिनाहा, विभिन्न शुल्क, दस्तुर, जरिवानालगायत नीतिगत निर्णय यसमा पर्छन् । सरकारले उत्पादकत्व बढाउन रचनात्मक उपाय पहिल्याउनुको सट्टा वर्षौंदेखि यस्ता ‘फन्डा’ गर्दै आएको छ । संघीयताजस्तो खर्चिलो शासकीय पद्धति अवलम्बन गरेसँगै असुलीधन्दा अरू चर्काउन बहाना मिलेको छ । प्रतिलिटर ५६ रुपैयाँ लागत पर्ने पेट्रोलमा राज्यले झन्डै उत्ति नै अतिरिक्त शुल्क थोपरेको छ । पाँच सय रुपैयाँमा तयार हुने राहदानीका लागि पाँच हजार रुपैयाँ असुल्छ । राहदानी विभागबाट जारी गर्दा द्रूत सेवाका नाममा ५ देखि १० हजार रुपैयाँसम्म थप शुल्क लिइन्छ । सवारी लाइसेन्स नवीकरण गर्न एक दिन मात्र ढिलाइ हुँदा चर्को जरिवाना लिने सरकार नयाँ लाइसेन्स जारी गर्न भने डेढ वर्षसम्म कुराउँछ र बिचौलियाका लागि स्वर्ण अवसर बनाइदिन्छ ।

बिचौलिया मूलतः आफैँ बन्दैनन्, बनाइन्छन् । कतिपय अड्डा, प्रशासनमा प्रक्रियागत झन्झट र सास्ती यति दिइन्छ, सेवाग्राहीले दलाल गुहार्नैपर्ने अवस्था सिर्जना गरिन्छ । बिजुली, पिउने पानी, सवारीसाधनलगायतका कर बुझाउनसमेत कमिसन बुझाउनुपर्छ, जसमाथि सम्बन्धित अड्डाका कर्मचारीलाई हैसियतअनुसार भाग लाग्छ । उच्च प्रशासकदेखि न्यायाधीशसम्म र व्यवसायीदेखि राजनीतिलाई धन्दा बनाएका नेताले ठूला घोटाला, नीतिगत भ्रष्टाचार वा विवादास्पद निर्णय गर्दा प्रायः आफैँ देखिँदैनन्, बिचौलिया परिचालन गर्छन् । कतिपय नेताका आर्थिक परिचालन, लगानी व्यवस्थापन तथा जायज-नाजायज कारोबार बिचौलियाले नै धानिदिएका छन् । र, कतिपय बिचौलिया भने सरकार र राज्य संयन्त्रमाथि प्रभाव, प्रलोभन र दबाब दिएर आफ्ना स्वार्थ सिद्ध गरिरहेका देखिन्छन् । राज्यका कतिपय प्रविधि, उपकरण, हेलिकोप्टर र बिलासी सामान खरिदमा वस्तुगत आवश्यकताभन्दा यस्ता बिचौलियाको प्रभाव निर्णायक बनेको पाइन्छ ।

श्रमिक र गरिबमाथि मार

संघीय, प्रान्तीय र स्थानीय तीनवटै तहमा बिचौलिया धन्दा व्याप्त छ । दलालीकरणले ‘रेमिट्यान्स’को ठूलो हिस्सा घर–घडेरीजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा सोहोरिएको छ । सामान्य घडेरी किनबेचमा लाखौँ कमिसनको खेलोफड्को हुन्छ, जसले गर्दा जग्गा दलाली आकर्षक धन्दा बनेको छ । चार आना घडेरीमा अढाईतले घर ठड्याउन जीवनभरको कमाइले पुग्दैन । वैदेशिक रोजगारीमा बिचौलिया–चक्र देहातदेखि विदेशसम्म फैलिएको छ । नि:शुल्क टिकट र भिसा उपलब्ध भए पनि गरिब कामदारसँग मोटो रकम असुल्न छाडिएको छैन ।

राहदानी, विभागबाट जारी गर्दा द्रूत सेवाका नाममा ५ देखि १० हजार रूपैयाँसम्म थप शुल्क लिइन्छ । सवारी लाइसेन्स नवीकरण गर्न एक दिन मात्र ढिलाइ हुदाँ चर्काे जरिवाना लिने सरकार नयाँ लाइसेन्स जारी गर्न भने डेढ वर्षसम्म कुराउँछ र बिचाैलियाका लागि स्वर्ण अवसर बनाइदिन्छ ।

इन्टरनेट स्वतन्त्रताको जतिसुकै गफ गरे पनि हामीले दक्षिण एसियामै महँगो इन्टरनेट चलाउनुपरेको छ । एकातिर इन्टरनेट सेवाप्रदायकको कार्टेलिङ छँदै छ, अर्कोतिर राज्यले इन्टरनेटमा ४२ प्रतिशतसम्म कर असुल्छ । नेपाल टेलिकम र एनसेलका लुटबारे बुझ्न तिनका मुनाफा हेर्दा छर्लंग हुन्छ । सालिन्दा शतप्रतिशत बोनस बाँडेर पनि टेलिकमको ‘इक्विटी’ १ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ छ । १० करोड रूपैयाँ चुक्तापुँजीमा स्थापित एनसेलको १० वर्षमा ८० प्रतिशत सेयरको मूल्यांकन १ अर्ब ४३ करोड अमेरिकी डलर हुन्छ । तैपनि राज्यप्रशासन उपभोक्ता हितमा शुल्क घटाउन कुनै दबाब दिँदैन ।

कृषिमा बिचौलिया धन्दा प्रकोपझैँ फैलिएको छ । किसानबाट उपभोक्तासम्म तरकारी भिझ्याउँदा पाँच तहका बिचौलिया लाग्छन्, जसकारण भान्छा महँगिएको छ । गत माघमा चितवनका पुरन महतोले लागत मूल्य नपाएपछि बन्दाबारीमा डोजर चलाए । बिचौलिया अर्थतन्त्रबारे न्युक्यासल विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरेका युवराज लुइँटेलको निष्कर्ष छ, ‘तरकारी आपूर्तिमा व्याप्त बिचौलियको जगजगीका कारण गाउँ र तरकारी कृषकको खासै विकास भएन, बरु त्यसले असमानताको पुनरोत्पादन मात्र गर्यो ।’ उनका अनुसार सुरुका धनी किसान समयक्रमले बिचौलिया भए र तिनले सबैभन्दा शोषण तिनकै गाउँमा कुटोकोदालो गरिरहेका आफन्तमाथि गरिरहेका छन् । तिनले आफन्तबाट सस्तोमा तरकारी उठाउँछन् र महँगोमा बेच्छन् । खसीदेखि कुखुरासम्म, धानदेखि परालसम्मको मूल्य निर्धारणमा बिचौलिया हावी छन् ।

भारतभन्दा नेपालमा हरेकजसो सेवा र वस्तु महँगो छ । आयातीत वस्तुमा स्वाभाविक मान्न सकिएला, तर नेपालमै उत्पादित सामानको मोल पनि चर्को छ । सम्भवतः काठमाडौं गरिब देशको सबैभन्दा महँगो सहरमा पर्छ । ‘इकोनोमिस्ट इन्टेलिजेन्स युनिट’को रिपोर्टअनुसार ढाका र कोलम्बोपछि काठमाडौं दक्षिण एसियाकै महँगो सहर हो । दिल्ली, मुम्बई, बैङ्लोर र कराँची काठमाडौंभन्दा सस्ता सहर हुन् । हाम्रा अन्य सहरको अवस्था पनि खासै भिन्न छैन । पोखरा उसै पनि सर्वसाधारणका लागि युरोपभन्दा कम छैन । भरतपुर ओर्लिंदा थाहा हुन्छ, त्यहा“को महँगी पनि त्यहीँको गर्मीको घामजस्तै चर्को छ ।

संविधानमा ‘समाजवादप्रति प्रतिबद्ध’ राज्यको लक्ष्य राखिए पनि यहा“ सामाजिक न्यायको खडेरी छ । पुँजीवादी मुलुकमा समेत स्वास्थ्य र शिक्षामा राज्यको भरथेग पाइन्छ । यहाँ सबैभन्दा लुट शिक्षा र जनस्वास्थ्यमा छ । चालू आर्थिक वर्षमा शिक्षामा करिब ११ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिए पनि सरकारी वा सामुदायिक विद्यालयप्रति जनविश्वास खस्किँदो छ । अभिभावक र विद्यार्थीको आकर्षण निजीमा छ, जहाँ भर्नादेखि मासिक शुल्कसम्म र पोसाकदेखि पाठ्यपुस्तकमा समेत बिचौलिया हावी छन् । तैपनि अविभावक सन्तानको उज्ज्वल भविष्यको आशामा चर्को शुल्क तिरेर निजीमा पढाउन विवश छन् ।

गरिब जनता सरकारी अस्पतालमा बेड कुर्दाकुर्दै सकिन्छन्, निजी अस्पताल भने बिरामी जम्मा गर्न बिचौलिया परिचालन गर्छन् । कतिपय चिकित्सक स्वयं बिचौलिया लाग्छन् । कमिसनको लोभमा गर्नै नपर्ने जाँच गराउँछन्, भर्ना गर्नु नपर्ने बिरामीलाई भर्ना गराउँछन्, आवश्यकताभन्दा बेसी औषधि सिफारिस गर्छन्, सरकारी अस्पताल पुगेका बिरामी निजीमा ‘रेफर’ गर्छन् । निजी अस्पतालको हालत पनि उस्तै छ । अस्पतालमै उपलब्ध जाँचका लागि चिकित्सक अन्यत्रका ल्याबमा ‘रेफर’ गर्छन् । र, आचारसंहिताविपरीतका यस्ता कार्यको आलोचना बढ्दै गएपछि अहिले चिकित्सकहरू ‘रेफरल’ शुल्क कानुनी रूपमै वैध बनाउन ‘लबिङ’ गरिरहेका छन् ।

ठेक्का–पट्टामा बिचौलिया धन्दा उसैगरी फस्टाएको छ । ठेकेदार सांसद-मन्त्री बनेकाले नीतिगत तहमै तिनको निर्णायक प्रभाव छ । कतिपय ठेक्का लिएपछि कामका लागि ‘सब–कन्ट्याक्टर’ परिचालन गर्छन् । राष्ट्रिय परियोजनाका कुरै छाडौँ, गाउँ–टोलका सामान्य ढल निर्माणमा पनि दुई–तीन तहका बिचौलिया–ठेकेदारी छ । यसले गर्दा न समयमै काम पूरा हुन्छ, न कामको गुणस्तर छ । स्थानीय जनताले ठेकेदारका तस्बिर सार्वजनिक गरेर परियोजना छिटो सम्पन्न गर्न दबाब दिए पनि तिनले सहायक ठेकेदारतर्फ औँला देखाउँछन् ।

सरकार भ्रष्टाचारमा ‘शून्य सहनशीलता’को दाबी गर्छ । तर, सरकारी खरिद–बिक्रीमा सूचना आह्वान गर्दादेखि नै भ्रष्टाचारको ‘इकोसिस्टम’ सुरु हुन्छ । सम्बन्धित कर्मचारीलाई ४० देखि ५० प्रतिशत कमिसन नबुझाई सूचना पनि सार्वजनिक हुँदैन, बाँकी कामको हिसाबै नगरौँ । खुद्रा मूल्य ९० रुपैयाँमा सहजै पाइने ‘पाइलट पेन’ सरकारी कार्यालयले थोकमा किन्दा कसरी १ सय ५० रुपैयाँ पुग्छ ? राज्य प्रशासनमा दलीय ‘ट्रेड युनियन’का नाममा बिचौलिया प्रवृत्ति उसैगरी झाँगिएको छ । ट्रेड युनियनका टाठाबाठा एक त आफू कामै गर्दैनन्, कर्मचारी सरुवाका नाममा पनि कुम्ल्याउँछन् । तिनैले स्वदेश र विदेशका अवसरमा तर मार्छन् । सोझा र पहुँच नभएका हेरेका–हेर्यै हुन्छन् ।

मन्त्रिमण्डल हेरफेरमा समेत बिचौलिया प्रभावी सुनिन्छ । बिचौलिया सत्तामा छन्, सत्ताबाहिर छन् । राजनीतिमा छन्, पेसा–व्यवसायीका रूपमा छन् । चिकित्सकका नाममा छन्, नागरिक समाजका नाममा छन् । सायद, त्यसैले पूर्वप्रशासक भोजराज पोख्रेल भन्छन्, ‘सत्ताको साँचो सिंहदरबार वा बालुवाटारमा छैन, अन्त कतै छ ।’

न्याय क्षेत्रमा बिचौलियाले साम्राज्य नै चलाएका छन् भन्दा फरक नपर्ला । यो मिथ्या आरोप होइन, न्यायधीशहरूकै स्विकारोक्ति हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा स्वयंले गत वर्ष पुसमा संसदीय सुनुवाइका क्रममा अदालतमा व्याप्त ‘भ्रष्टाचार र बिचौलिया’ अन्त्य आफ्नो प्राथामिकता हुने बताएका थिए । र, पूर्वप्रधानन्यायधीश सुशीला कार्कीले आफ्नो संस्मरणमा बिचौलियासँग साँठगाँठबाट न्याय कसरी मासिँदैछ भनेर चर्चा गरेकी छिन् । पछिल्लो समय भ्रष्टाचार, करछली, जग्गा अतिक्रमण, तस्करी, सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायत जघन्य अपराध तथा ठूला काण्ड अदालतमा ठोकिएका छन्, जुन ‘मिलाउन’ न्यायिक–बिचौलिया सल्बलाएका छन् । मुद्दाका अनुसन्धान अधिकृतदेखि सरकारी वकिलसम्म, प्रतिवादी वकिलदेखि न्यायधीशसम्मलाई प्रभावमा राख्नु र फैसला प्रभावित गर्नु तिनको ध्येय हुन्छ । चलचित्रमा देखिने ‘बेन्च सपिङ’का प्रयास यहाँ देखिएका छन् र बिचौलियाका कारण न्याय महँगो मात्र भएको छैन, न्याय मर्दै पनि गएको छ ।

राजनीति र बिचौलियाबीचको सम्बन्ध नङ र मासुजस्तो देखिन्छ । कतिपय नेता र तिनका आसेपासे कि बिचौलिया छन्, कि तिनबाट परिचालित । नेपाल ट्रस्टको दरबारमार्ग र गोकर्णस्थित जग्गा भाडामा दिँदा तथा झापास्थित बी एन्ड सी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन भएका प्रपञ्चबाट सरकार समाजवाद होइन, ‘यार–पुँजीवाद’उन्मुख देखिन्छ । अधिकांशले राजनीतिलाई सेवाभन्दा धन्दा बनाएका छन्, नेता, राजनीति र सिंगो व्यवस्थाप्रति वितृष्णा बढ्दो छ । तब न देशमा ३८ हजार तीन सय ६२ निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुँदा पनि ‘रियालिटी सो’बाट नेता चुन्ने ‘फन्डा’ले बजार पिटिरहेको छ ।

राज्यको बिचौलियापथका कारण जनसरोकारप्रति ध्यान गएको देखिन्न । तरकारीको भाउ अकासिएको छ, विषाक्त खाद्यले सालिन्दा हजारौँ मानिसको ज्यान जान्छ, युवामा हृदयाघात र क्यान्सर महामारीझैँ फैलिएको छ । स्वच्छ वातावरणसम्बन्धी विश्वव्यापी अभियान ‘ब्रेथलाइफ’का अनुसार दूषित हावाका कारण मुलुकमा बर्सेनि झन्डै ३८ हजार मानिसको ज्यान जाने गर्छ । यो संख्या १० वर्षे माओवादी द्वन्द्वमा मारिनेको तुलनामा दुई गुणाभन्दा पनि बढी हो । अर्को अध्ययनले विगत १२ वर्षमा नेपालमा २२ हजार नौ सयजनाको सडक दुर्घटनामा मृत्यु भएको देखाएको छ । तैपनि सरकार, प्रतिपक्षी दल र नागरिक समाज यस्ता कृत्रिम–विपत्तिप्रति बेपर्वाह छन् । सिंहदरबार, बालुवाटार र पार्टी बैठकहरूमा यस्ता विषयले बिरलै प्रवेश पाउँछन् ।

बिचौलियाबाट देश र जनताले दोहोरो मार खेपिरहेका छन् । एक, जनताको करको चरम दुरुपयोग भइरहेको छ । मजदुरले श्रमको मूल्य पाएका छैनन् र उपभोक्ताले चर्को मूल्य चुकाउँदा पनि गुणस्तरीय सेवा पाएका छैनन् । अर्को, छक्का–पन्जा नगर्ने, इमानदार पेसाकर्मी, व्यवसायी, कर्मचारी, राजनीतिज्ञ र न्यायमूर्तिहरू बेफ्वाँकमा बदनाम भएका-गरिएका छन् । अनि, सरकार उल्लेखित यावत् हर्कतमा ‘दूधको साक्षी बिरालो’झैँ देखिन्छ ।

नवसामन्त वर्गको उदय

विनाश्रम र लगानी सबैभन्दा फाइदा लिने नवसामन्तका रूपमा बिचौलिया वर्ग उदाएको छ । ठूला ठेक्कापट्टा, भ्रष्टाचार, घोटाला, तस्करी र सरकार तथा न्यायालयका विवादास्पद निर्णयमा कहीँ न कहीँ बिचौलिया जोडिन्छन् । अर्कोतिर, यस्ता अनियमितता र अपराध नियन्त्रण गर्ने भनेर विभिन्न निकाय खडा छन्– अख्तियार छ, न्यायलाय छ र मिडिया छ । यी सबैलाई छल्न वा मिलाउन पनि बिचौलियाको भूमिका र सक्रियता बढेको छ । अहिले ठूला घोटाला र भ्रष्टाचार देखिँदैनन्, बिचौलियामार्फत त्यसको ‘व्यवस्थापन’ हुन्छ । कतिपय घोटालामा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिकाबीच ‘नियन्त्रण र सन्तुलन’ होइन, समन्वय देखिन्छ । त्यसैले ठूला र प्रभावशाली भ्रष्टाचारी सिनमा देखिन्नन् । अपवादबाहेक अख्तियार र अदालतले देख्ने त हजारिया घुस्याहा मात्र हुन् । बिचौलिया भ्रष्टाचार व्यवस्थापनका भरपर्दा सारथि हुन्छन्, जसका लागि तिनले मोटो रकम कुम्ल्याउँछन् । मार्क्स ठूला घर, आँगन र फाम हुनेहरूलाई सामन्ती ठान्थे । हामीकहाँ बिचौलियाले त्यो स्थान लिँदै छन् । र, श्रमिक र गरिबका नयाँ वर्गशत्रु बिचौलिया बनेका छन्, जसमध्ये धेरै पहिले स्वयं सर्वहारा थिए ।

बिचौलियाको कब्जामा राज्यसत्ता

बिचौलियाराजको सबैभन्दा मार राज्य स्वयंले खेपेको छ । बिचौलियाको दबाब, प्रभाव र रजगजका कारण सरकार चाहे पनि राम्रो गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । केही दृष्टान्तबाटै यो छर्लंग हुन्छ । यातायात सिन्डिकेट तोड्ने प्रयास विफल भयो । प्रधानमन्त्री तहबाट पटक—पटक चेतावनी दिँदा पनि पूर्वाधार परियोजनाका कामले किन गति लिन सकेनन् ? ठेकेदारहरू प्रधानमन्त्रीनिवास घेराउ गर्न पुग्छन् । चिकित्सा शिक्षामा तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिनेमाथि कारबाही गर्न राज्य निरीह छ । मन्त्रिमण्डल हेरफेरमा समेत बिचौलिया प्रभावी सुनिन्छ । बिचौलिया सत्तामा छन्, सत्ताबाहिर छन् । राजनीतिमा छन्, पेसा–व्यवसायीका रूपमा छन् । चिकित्सकका नाममा छन्, नागरिक समाजका नाममा छन् । सायद, त्यसैले पूर्वप्रशासक भोजराज पोख्रेल भन्छन्, ‘सत्ताको साँचो सिंहदरबार वा बालुवाटारमा छैन, अन्त कतै छ ।’

अन्त्यमा, सरकार, सत्ता सञ्चालक र दलहरूसहित विभिन्न पेसा तथा व्यवसायीले बिचौलियासँग यावत् वैध-अवैध संसर्ग र कारोबार अन्त्य नगर्दासम्म लुट, भ्रष्टाचार र राज्यस्रोतको दोहन रोकिने छैन । यस्तो अवस्थामा ‘समाजवादप्रति प्रतिबद्ध’ राज्यको राग जातिसुकै अलापे पनि सीमित स्वार्थ समूह सम्पन्न हुँदै जाने, तर गरिब र निमुखा पिल्सिरहनेछन् । यसरी ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ सपना कसरी सार्थक होला ?