संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशसहित २१ जना न्यायाधीश छन् । तर, मुद्दा फैसलामा भने सर्वोच्च कमजोर देखिएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सोमबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदनमा ६९ प्रतिशतले फैसलामा कमी आएको उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा सर्वोच्चमा जिम्मेवारी सरेकासहित ३४ हजार २२ थान मुद्दा थिए । जसमध्ये १० हजार ७ सय ४२ थान मुद्दाको मात्र किनारा लागेको छ । तल्लो अदालतबाट मुद्दा फैसला भई चित्त नबुझेपछि गरिएको पुनरावेदनको संख्या मात्रै सर्वोच्चमा अझै १३ हजार ४८० थान छ । 

कार्यबोझ, कार्यप्रकृति र कार्यरत जनशक्तिका आधारमा हालको सर्वोच्च अदालत रहेको भवन साँघुरो भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भवन साँघुरो भएकै कारण नियमित कार्यसञ्चालनमा पनि कठिनाइ भएको सर्वोच्चको भनाइ छ । ०७१ सालमा सरकारले सर्वोच्चको नयाँ भवन निर्माणका लागि राष्ट्रिय अभिलेखालय र पुरातत्व विभागलाई अन्यन्त्र स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गरेको भए पनि कार्यान्वयन नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

तल्लो अदालतमै प्रमाण बुझ्ने, साक्षी बुझ्नेलगायत महत्वपूर्ण काम सकिएका पुनरावेदन मुद्दा किनारामा पनि सर्वोच्चको कार्यप्रगतिमा सुस्तता देखिन्छ । सर्वोच्चले चालू आवमा पुनरावेदन मुद्दा १६ प्रतिशत मात्रै फर्स्योट गरेको छ । सर्वोच्चमा राजस्व तथा वाणिज्यसँग जोडिएका मुद्दा मात्रै दुई हजार १४५ थान छ । सर्वोच्चले अर्थतन्त्रसँग जोडिएका मुद्दा किनारा लगाउन पनि कमजोर देखिएको छ । यस आवमा सर्वोच्चले ४.६२ प्रतिशत मात्रै मुद्दा फर्स्योट गर्‍यो । 

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलास पनि प्रभावकारी देखिएको छैन । संविधानसँग जोडिएका विषय, प्रदेश–प्रदेश तथा स्थानीय तह प्रदेशबीच विवाद देखिए निरूपण गर्न संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा अन्य चार न्यायाधीश रहने संवैधानिक इजलास गठन भएको हो । तर, सो इजलासले यस आवमा १६ प्रतिशत मुद्दा फैसला गरे पनि राष्ट्रिय महत्व बोकेका यस्ता १७३ थान मुद्दा अझै छन् । त्यस्तै, सात उच्च अदालत र तिनको ११ इजलासमा ६० हजार ७० मुद्दामध्ये ४४ हजार ४८८ थान मुद्दा फर्स्योट भएका छन् । उच्चमा अझै १५ हजार ५८२ थान मुद्दा विचाराधीन छन् । देशभरका ७७ वटै जिल्ला अदालतमा दुई लाख ७२ हजार ७११ मध्ये दुई लाख ८ हजार ६ थान मुद्दाको फैसला भएको छ । गत वर्षको तुलनामा उच्चले १७.५४ र जिल्लाले ६० प्रतिशत बढी मुद्दा फर्स्योट गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

सरकार नै टेर्दैन सर्वोच्चको निर्देशन
सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक चासोका विषयमा दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा सरकार उदासीन देखिएको छ । यस आवमा सर्वोच्चले विभिन्न २४६ वटा निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो, जसमध्ये सरकारले ३८ वटा मात्र कार्यान्वयन गरेको छ । सर्वोच्चबाट भएका निर्देशनात्मक आदेश तथा परमादेशको आदेश कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई बारम्बार पत्राचार गर्दा पनि अटेर गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, यस आवमा सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा रिट तथा मुद्दासँग सम्बन्धित पक्षका तर्फबाट ‘फैसला कार्यान्वयन गरिपाऊँ’ भनी दिएका एक हजार ६ सय ७ थान निवेदनमध्ये पाँच थान मात्रै कार्यान्वयनमा आएका छन् । चालू आवमा सबैभन्दा बढी मुद्दा अंश विवादबारे परेको छ । अदालतमा ३० हजार ४९ थान मुद्दा अंश विवादबारे परेका छन् ।

अदालतले फैसला गरी तोकिएको जरिवाना मात्रै असुल्न करिब १२ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार जरिवानाबापत १५ अर्ब ४२ करोड ४९ लाख ३८ हजार ८१६ रुपैयाँमध्ये यस आवमा तीन अर्ब ९२ करोड १५ लाख ६३ हजार ८४३ रुपैयाँ असुल भएको छ । कैद, जरिवाना असुली गरिएको व्यक्ति संख्या दुई हजार ४१८ छ । त्यस्तै, विभिन्न अदालतबाट फौजदारी मुद्दामा कैदसजाय पाएकाबाट एक लाख तीन हजार ८३६ वर्ष तीन महिना चार दिन कैद भुक्तान हुन बाँकी छ ।