महाधिवेशन कार्यतालिका

- ९ मंसिर ०७७ : वडा अधिवेशन

- ११ मंसिर : गाउँपालिका र नगरपालिका

- १५ मंसिर : ३३० प्रदेश क्षेत्र

- १७ मंसिर : १६५ प्रतिनिधिसभा क्षेत्र

- २५ मंसिर : ७७ जिल्ला 

- १५ पुस : ७ प्रदेश 

- ७–१० फागुन : १४औँ महाधिवेशन

नेता रामचन्द्र पौडेल र कृष्ण सिटौला पक्षको बहिष्कारबीच कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले १४औँ महाधिवेशनको मिति घोषणा गरेको छ । सभापति शेरबहादुर देउवाले गुटलाई प्राथमिकतामा राखेर निर्णय गरेको भन्दै इतरपक्षले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । निर्णय नसच्याए पार्टीभित्र विद्रोह हुने चेतावनी पौडेल–सिटौला पक्षको छ ।संस्थापन पक्ष मात्र उपस्थित बैठकले  ७–१० फागुन ०७७ मा १४औँ महाधिवेशन काठमाडौंमा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

वर्तमान कार्यसमितिको चारवर्षे म्याद आगामी १९ फागुनमा सकिने भए पनि विशेष अवस्था देखाउँदै पार्टीका सबै तहको म्याद एक वर्ष थप गर्दै कांग्रेसले महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको हो ।

कार्यतालिकाअनुसार पुसभर बाँकी तहका संरचनाको समायोजन सकेर माघदेखि क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरण गर्ने निर्णय कांग्रेसको छ । ९ मंसिर ०७७ मा वडा तह, ११ मा गाउँपालिका र नगरपालिका, १५ मा ३३० प्रदेश क्षेत्र, १७ गते १६५ क्षेत्रीय समिति, २५ गते ७७ जिल्ला र १५ पुसमा सातवटा प्रदेशको अधिवेशन गर्ने निर्णय कांग्रेसले गरेको छ । 

प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिले नयाँ क्रियाशील सदस्यता वितरण र जिल्ला कार्यसमितिले क्रियाशील सदस्यता नवीकरण गरिसक्ने अवधि ०७६ माघदेखि ०७७ वैशाख मसान्तसम्म तोकिएको छ । त्यसपछि जिल्लाले सदस्यताको सूची केन्द्रमा पठाउन १ जेठ ०७७ देखि १५ असारसम्म, जिल्लास्तरमा प्रारम्भिक छानबिन र केन्द्रीय छानबिन समितिमा उजुरी दिने १६ देखि असार मसान्तसम्मको समय तोकिएको छ । सदस्यताको अन्तिम सूचीको समय ०७७ असोज मसान्तसम्म तोकिएको छ । 

एकलौटी घोषणाले पौडेल–सिटौला समूह आक्रामक 
वार्ता प्रयास भइरहेका वेला संस्थापनले एक कदम अघि बढेर कार्यतालिका सार्वजनिक गरेपछि कांग्रेसमा आन्तरिक द्वन्द्व झन् बढेर जाने संकेत देखिएको छ । एकलौटी ढंगले महाधिवेशन कार्यतालिका घोषणा गरेको भन्दै पौडेल र सिटौला असन्तुष्ट बनेका छन् । कार्यतालिकाको घोषणा, विभाग थप र तरुण दलको समय थपको निर्णयलगत्तैको प्रारम्भिक प्रतिक्रियामा संस्थापनइतर पक्षले असहमति व्यक्त गरेको छ । कांग्रेसको इतिहासमै बहुमतका आधारमा महाधिवेशनजस्तो ठूलो कार्यक्रमको घोषणा भएकोप्रति नेताहरूले असहमति जनाएका हुन् । 

नेता रामचन्द्र पौडेलले मंसिरमा महाधिवेशन गर्नुपर्नेमा अन्तिम समयमा गर्न खोजेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले गुटगत आधारमा महाधिवेशनको घोषणालाई सभापितको ऐतिहासिक गल्ती भएको प्रतिक्रिया दिए । एकपक्षीय केन्द्रीय सदस्यहरू मात्र सहभागी भएर गरिएको निर्णयप्रति प्रारम्भिक असहमति जनाएको संस्थापनइतरले शनिबार बैठक गरी धारणा सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ । एक वर्ष म्याद थपेर पनि अन्तिम समयमा महाधिवेशन गर्न खोज्नुले झन् जोखिम बढाएको र गलत सन्देश दिएको भन्दै उनीहरूले मंसिरमा महाधिवेशन गर्ने गरी कार्यतालिका सच्याएर अघि बढ्नुपर्ने गरी संस्थापनलाई दबाब बढाउने भएको छ ।

‘सहमतिका आधारमा निर्णय गर्न वार्ता भइरहेका वेला एकलौटी ढंगबाट निर्णय भएकोमा कार्यकर्तामा आपत्ति छ । मंसिरसम्म महाधिवेशन गर्न दबाब भइरहेकोमा एक वर्ष समय थप गर्ने विषय उत्तिकै असान्दर्भिक छ,’ केन्द्रीय सदस्य डा. रामशरण महतले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘अब कार्यकर्ताबीचमा विद्रोह हुन्छ । यसलाई पुनर्विचार गर्नुपर्छ । शनिबार हामी बैठक बसेर यो निर्णयविरुद्ध मत प्रकट गर्छौँ ।’ 

यसकारण थपियो एक वर्ष म्याद 
कांग्रेसको वर्तमान कार्यसमितिको चारवर्षे कार्यकाल आगामी १९ फागुनबाट सकिँदै छ । संविधानअनुसार संघीय संरचना गठनका लागि समय लाग्ने भएको कारण देखाउँदै विधानअनुसार नै एक वर्ष म्याद थप गर्नुपरेको कांग्रेस निर्णय छ । संघीय संरचनासहित जिल्ला, प्रतिनिधिसभा क्षेत्र, प्रदेश सभा क्षेत्र, नगरपालिका, गाउँपालिका र नगरपालिका/गाउँपालिका वडाहरूसमेतको पुनर्संरचना भएकाले यसै अनुकूल आफ्ना संरचना गठन गर्नुपर्ने भएकाले म्याद एक वर्ष थप गर्नुपरेको निर्णय कांग्रेसको छ । नयाँ संरचना समायोजन भई बन्ने नयाँ सांगठनिक संरचनाबाटै पार्टीको क्रियाशील सदस्यता वितरण, नवीकरणलगायत कार्य सम्पन्न गरी वडा अधिवेशनदेखि केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न गर्न समय आवश्यक पर्ने भएकाले म्याद एक वर्ष बढाउनुपरेको कांग्रेस निर्णयमा उल्लेख छ । 

तीन बहिष्कार र चार बैठक स्थगितपछि कार्यतालिका
२६ मंसिरमा सुरु भएको केन्द्रीय समिति बैठकपछि लगातार पौडेल र सिटौला समूहले बहिष्कार गरेका थिए । १४औँ महाधिवेशन ०७७ मंसिरभित्र गर्नुपर्ने, विधानअनुसार विभाग गठन, भ्रातृसंस्थाको अधिवेशन गर्नुपर्ने र क्रियाशील सदस्यताको विवरण सार्वजनिक गनुपर्ने माग उनीहरूको थियो । पौडेल समूहको लगातारको बहिष्कारपछि संस्थापन पक्षले वार्ता पनि गर्दै बैठक पनि तीनपटकसम्म सार्‍यो । तर, ४ देखि १० पुस अर्थात् बिहीबारका लागि बैठक सारियो । फेरि सहमतिको प्रयासका लागि भन्दै शुक्रबारलाई बैठक सर्‍यो । शुक्रबार पनि पौडेल–सिटौला समूह सहभागी नभएपछि संस्थापनले बहुमतका आधारमा १४औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक, विभागको संख्या थप र तरुण दलको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठक स्थगित गर्दै सहमति खोज्न वार्ता टोलीले वार्ता बने पनि सहमति नजुटेपछि संस्थापन पक्षले बहुमतका आधारमा महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको हो । 

विभाग २८ बाट ४७ पुर्‍याइए 
कांग्रेस विधानमा २८ केन्द्रीय विभागको परिकल्पना गरिए पनि संख्या बढाएर ४७ वटा पुर्‍याएको छ । विधानको धारा ३७ अनुसार केन्द्रीय समितिले परिमार्जन र पुनर्गठन गर्न सक्ने व्यवस्थालाई टेकेर बैठकले संख्यालाई ४७ पुर्‍याएको हो । यसअघि २६ मंसिरमा विभागको संख्या बढाएर ४१ बनाउन प्रस्ताव गरिएको थियो । तर, महाधिवशेनको मिति घोषणाकै बैठकले बहुमतकै आधारमा विभागको संख्या ४७ पुर्‍याएको छ । यस्तो प्रावधानलाई आगामी महासमिति वा महाधिवेशनबाट अनुमोदन गराउने निर्णय कांग्रेसको छ । विधानअनुसार विभागीय प्रमुख, उपप्रमुख, सचिव र सदस्य छिटै तोकिनेछन् ।

६ महिना थपियो तरुण दलको म्याद
केन्द्रीय समितिले तरुण दलको म्याद ६ महिना थप गरेको छ । नियमित कार्यकालमा जम्मा चारजनाको भरले चलेको दलको नियमित समय सकिएपछि कांग्रेसले महाधिवेशन गर्नुपर्ने गरी ६ महिना म्याद थप गरेको हो । ९१ सदस्यीय समितिलाई पार्टी सभापतिको परामर्शमा पूर्णता दिएर ६ महिनाभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने गरी दललाई पार्टीले निर्देश गरेको छ । यसअघि २६ मंसिरमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा दलको सिफारिस भन्दै ६ महिना म्याद थपको प्रस्ताव गरिएको थियो । 

पेलेर जाने नियतले महाधिवेशन घोषणा गरियो : रामचन्द्र पौडेल, नेता

पेलेर जाने नियतसहित महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक भएको छ । यसले पार्टीको हित गर्दैन । हामीले नियमित चार वर्षभित्रै महाधिवेशन गर्नुपर्छ भन्दै आएका हौँ । तर, म्याद थप्नै परे पनि ०७७ मंसिरभित्र गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग थियो । एक वर्ष समय थपेर पनि अन्तिममा महाधिवेशन भएन भने के गर्ने ? यसले झन् संकट निम्त्याउँछ । विवादास्पद निर्णय हामीलाई मान्य छैन ।

अन्तिम समयमा होइन अगाडि नै महाधिवेशन गर्नुपर्छ : कृष्ण सिटौला, नेता

कांग्रेसको इतिहासमा पहिलोपटक बहुमतबाट महाधिवेशनको घोषणा भएको छ । सभापतिले गुटलाई प्राथमिकतामा राखेर निर्णय गर्नुभयो । मंसिरबाट तल्लो तहको अधिवेशन सुरु गरेर फागुनमा महाधिवेशन गर्न सम्भव छैन । यस्तो निर्णय सभापतिले नसच्याए पार्टीमा एकता बन्ने देखिँदैन । 

बहुमतले होइन, सर्वसम्मतिले निर्णय : डा. प्रकाशशरण 
महत, सहमहामन्त्री
बहुमतले होइन, सर्वसम्मतिले निर्णय भएको हो । धेरैपटक पर्खिएपछि महाधिवेशनलाई अन्योलमा राख्नुहुँदैन भनेर कार्यतालिका ल्याइएको हो । शुक्रबार उहाँहरू (पौडेल–सिटौला पक्ष) बैठकमा आउनुहोला भनेर कुरेका हौँ । महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याउनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको पनि माग हो । विभाग र तरुण दलमा विरोध थिएन । नेविसंघको विषय पनि केही दिनमा टुंग्याउँछौँ । दुई सातासम्म कुर्दा, वार्ता गर्दा, सभापतिले घरमै गएर आग्रह गर्दा पनि सहमतिमा नआएपछि विधानको पद्धतिअनुसार लोकतान्त्रिक ढंगले कार्यतालिका ल्याएका हौँ ।