शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिवले चासो देखाएनन्

शिक्षा मन्त्रालयले ६ महिनादेखि माध्यमिक शिक्षा परीक्षा, कक्षा १० (एसइई) र माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा, कक्षा १२ (एसएलसिई) को नयाँ निर्देशिका अड्काएर राखेको छ । एसइई र एसएलसिई परीक्षाका एउटै निर्देशिका नहुँदा परीक्षा सञ्चालन गर्न समस्या भएको छ । शिक्षा ऐनमा शिक्षा मन्त्रालयले निर्देशिका जारी गर्ने उल्लेख छ । तर, मन्त्रालयले एकीकृत निर्देशिका जारी गर्न सकेको छैन । 

ऐनअनुसार कक्षा १२ र कक्षा १० को परीक्षा सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड गठन भए पनि निर्देशिका नहुँदा काममा बाधा पुगेको छ । बोर्डका अध्यक्ष प्रा.डा. चन्द्रमणि पौडेलले निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गरेर मन्त्रालयमा पठाए पनि स्वीकृत नभएको बताए । ‘परीक्षाको एकीकृत निर्देशिका ६ महिनादेखि शिक्षा मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएन,’ उनले भने, ‘पहिले खारेज भएका निर्देशिकाकै आधारमा परीक्षा चलेको छ, यसले काममा समस्या भएको छ ।’

अहिले एसइई र एसएलसिई परीक्षा खारेज भएको निर्देशिकाका आधारमा सञ्चालन भएका छन् । शिक्षा ऐन संशोधन गरी कक्षा १२ सम्म विद्यालय शिक्षा बनाएपछि पनि शिक्षा मन्त्रालयले निर्देशिका जारी नगर्दा खारेज भएका साबिकका एसएलसी र उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्कै व्यवस्थाअनुसार परीक्षा सञ्चालन भइरहेको छ । 

०७३ मा भएको शिक्षा ऐनको आठौँ संशोधनले कक्षा ८ सम्म आधारभूत र कक्षा ९ देखि १२ लाई माध्यमिक तहमा विभाजन गरेको थियो । ऐन संशोधनसँगै उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् खारेज भएर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड गठन भएको हो । विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षा कक्षा १२ को राष्ट्रियस्तरमा र कक्षा १० को परीक्षा क्षेत्रीयस्तर (प्रदेशस्तर)मा बोर्डले सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ । मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णप्रसाद काप्रीको संयोजकत्वमा निर्देशिका अन्तिम टुंगो लगाउन कमिटी बनाइए पनि अहिलेसम्म एकपटक मात्र बैठक बसेको छ । कमिटीका एक सदस्यले सहसचिव काप्रीले छिटो टुंगो लगाउन समय नदिएको बताए । 

 बोर्ड एउटै, ‘नम्स’ फरक
एसइई र एसएलसिई परीक्षा सञ्चालन गर्ने एउटै बोर्ड भए पनि खर्च गर्ने ‘नम्स’ भने फरक छन् । एकीकृत निर्देशिका नआउँदा प्रश्नपत्र निर्माण, परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशनसम्मको काम पुरानै शैलीदेखि खर्च गर्ने ‘नम्स’समेत फरक छ । एसइईको काम अर्थ मन्त्रालयको ‘नम्स’अनुसार चल्छ, केमा कति खर्च गर्न पाउने भन्ने आधारमा सञ्चालन भइरहेको छ । एसइईको परीक्षाको काम ०६८ मा बनेको माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा सञ्चालन निर्देशिकाअनुसार सञ्चालन भइरहेको छ ।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डअन्तर्गतका कक्षा १० र कक्षा ११, १२ को परीक्षाका काममा संलग्नलाई दिने पारिश्रमिकमा समेत धेरै फरक छ । कक्षा १० को उत्तरपुस्तिका परीक्षणको २४ रुपैयाँ र सम्परीक्षणको ६ रुपैयाँ तोकेको छ । तर, बोर्डकै कक्षा ११ र १२ का उत्तरपुस्तिका परीक्षणको ४० रुपैयाँ दिने गरेको छ । कक्षा १० को माक्र्स इन्ट्री, रुजु, रिजल्टको सर्टिफिकेट प्रिन्ट, कार्बन फालेको, ग्रेडसिटमा छाप लगाउने काममा संलग्नलाई छुट्टै रकम दिने व्यवस्था छ । तर ११, १२ मा त्यो सुविधा छैन । ‘एउटै बोर्डमा फरक नम्स छ, शिक्षक खुसी छैनन् । १० कक्षामा उत्तरपुस्तिका परीक्षणका लागि आउन चाहँदैनन्, तर माक्र्स इन्ट्रीलगायतका काम गर्न खुसी भएर आउँछन्,’ एक उपनियन्त्रकले भने ।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष प्रा.डा. चन्द्रमणि पौडेल भन्छन् ‘परीक्षाको एकीकृत निर्देशिका ६ महिनादेखि शिक्षा मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएन । पहिले खारेज भएका निर्देशिकाकै आधारमा परीक्षा चलेको छ, यसले काममा समस्या भएको छ ।’
 

सात वर्षदेखि पदपूर्ति भएन, निमित्तको भरमा बोर्ड
साबिकको उच्च माध्यमिक परिषद् ऐनअनुसार भर्ना भएर काम गर्दै आएका कर्मचारीको वृत्तिविकास रोकिएको छ । बोर्डका कर्मचारीको सात वर्षदेखि पदपूर्तिको काम ठप्प छ । बढुवा नहुँदा रिक्त भएका पदमा समेत निमित्तले कार्यालय चलाउनुपरेको छ । वृत्तिविकास रोकिएपछि कर्मचारी आक्रोशित भएका छन् । केन्द्रदेखि प्रदेश र जिल्लास्थित कार्यालयसम्म निमित्तको भरमा सञ्चालन भएका छन् । 

बोर्डको केन्द्रमा सात सहसचिवको दरबन्दी छ । तर, अहिले कन्फर्म दुईजना र पाँचजना निमित्तले चलाएका छन् । सात वर्षदेखि पदपूर्ति भएको छैन । अधिकृत प्रथम, अधिकृत द्वितीय, शाखा अधिकृत, प्रशासन सहायकको १४ वर्षदेखि बढुवा भएको छैन ।

सात वर्षअघि एकपटक उपसचिव र सहसचिव पदमा दरबन्दी खुलेपछि पदपूर्ति भएको थियो । शिक्षा मन्त्रालयले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको संगठन संरचना एक वर्षदेखि स्वीकृत नगरेकाले सबै काम अलपत्र छ । ०७५ साउनमा मन्त्रालयमा पठाएको संगठन संरचना शिक्षा मन्त्रालयका उच्च तहका कर्मचारी र शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको बेवास्ताका कारण स्वीकृत नभएको हो ।