वाणिज्य बैंक घटाएर १०–१२ वटामा बनाउनुपर्छ : शेखर गोल्छा

वित्तीय प्रणालीमा चरम अवस्थामा पुगेको कर्जा संकटले सबैभन्दा ठूलो समस्या लगानीकर्तालाई परेको छ । ब्याजदर बढेको छ, तैपनि ऋण पाउन समस्या छ । यसले उत्पादन लागत मात्रै बढाएको छैन, नयाँ लगानीसमेत हुन सकेको छैन । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघलगायत निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू ब्याजदर घटाइदिनुप-यो भन्दै सरकार गुहारिरहेका छन् । तर, बैंकमा लगानी गर्ने पनि यिनैमध्येका उद्योगी–व्यवसायी छन् । यिनै समस्याको सेरोफेरोमा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छासँग नयाँ पत्रिकाका जनार्दन बरालले गरेको कुराकानीको सार :

विगत तीन वर्षदेखि नेपालमा तरलता समस्या निरन्तर दोहोरिइरहेको छ । बारम्बार दोहोरिइरहने यो समस्याको मुख्य कारण के हो जस्तो लाग्छ तपाईंलाई ? 
तपाईंले भनेजस्तै यो समस्या हरेक वर्ष दोहोरिइरहेको छ । दसैँतिहारबाट सुरु भएर अहिलेको समयमा तरलताको समस्या चरमोत्कर्षमा पुग्ने गर्छ । त्यसपछि यो सहज बन्दै जान्छ । यसवेला आर्थिक क्रियाकलाप बढ्ने हुनाले त्यसका लागि धेरै लगानी प्रवाह हुन्छ, जसले तरलतामा दबाब सिर्जना गर्छ । दसैँतिहारमा मानिसहरूको बचत पनि घट्ने गर्छ, खर्च गर्ने गर्छन् । त्यसो हुँदा बैंकको निक्षेप घट्छ । त्यसैले यो चक्र हरेक वर्ष चलिरहेको छ । तर, यो वर्ष भने समस्या विकराल बन्दै छ । 

यो समस्या बढ्दै जाँदा बजारको चक्र अवरुद्ध भएको छ । बजार त्यति घटेको छैन, तर लगानी गर्ने रकमको अभावमा चक्र चल्न सकेको छैन । उदाहरणका लागि निर्माण क्षेत्रमा माग घटेको छैन, तर रकम अभावमा त्यसअनुसार आपूर्तिमा समस्या छ । एफएमसिजीमा पनि खुद्रा बजारमा बिक्री ठीकै छ, तर होलसेलमा भने धेरै नै घटेको छ । दसैँपछि अटोमोबाइलको आयात पनि नाटकीय रूपमा घटेको छ । अटोमोबाइलमा खुद्रा व्यापार सामान्य छ । तर, बजारमा उधारो एकदमै बढ्दै गएका कारण मैले सामान दिन सकेको छैन । त्यसले हाम्रो उद्योगबाट हुने प्राथमिक बिक्री घटेको छ । यसले पनि स्पष्ट हुन्छ बाध्यतावस स्टक न्यूनीकरणमा व्यवसायीहरू गइरहेका छन् । 

४–५ प्रतिशतभन्दा धेरैले आर्थिक वृद्धिदर हुनेबित्तिकै वित्तीय प्रणालीको तरलतामा दबाब बढ्न थाल्छ । आइएमएफले यस वर्ष साढे ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने प्रक्षेपण गरेको छ । उसको प्रक्षेपणलाई आधार मान्दा त नेपालमा साढे सातदेखि ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने सम्भावना छ । किनभने उनीहरूको प्रक्षेपण परम्परागत हुन्छ । आर्थिक वृद्धिको यो चित्रले भन्छ, नेपालमा तरलतामा झड्का नै लागेको छ । 

नेपालजस्तो सानो अर्थतन्त्रमा यति धेरै बैंक चाहिँदैन । वाणिज्य बैंकको संख्या १०–१२ भयो भने प्रशस्त हुन्छ । यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकको संख्या घटाउनकै लागि चुक्ता पुँजी २ अर्बबाट ८ अर्ब पु-याएको थियो । तर, बैंकको संख्या घटेन । अब बैंकको पुँजी बढाएर १६ देखि २४ अर्बसम्म पु¥याउनुपर्छ । र, हकप्रद सेयर दिन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

यो समस्याले लगानीको क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव परेको देख्नुभएको छ ?
स्वाभाविक रूपमा लगानी घटेको छ । हामीले निकै ठूलो मात्रामा विदेशी लगानी नल्याएसम्म वा ठूलो मात्रामा पुँजी सिजना नगरेसम्म ३–४ प्रतिशतको अर्गानिक आर्थिक वृद्धिभन्दा उच्च वृद्धिदर हासिल गर्ने सम्भावना छैन । तर, एकातिर हामीले उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएर हिँडेका छौँ, अर्कातिर तरलता समस्याका कारण लगानीको मात्रा भने घटिरहेको छ ।

तरलतामा दबाब पर्न थालेपछि बैंकहरूले पनि लगानीको प्राथमिकतामा परिवर्तन गर्ने रैछन् । यसवेला उनीहरू दीर्घकालीन लगानी गर्न चाहँदैनन्, छोटो समयको ऋण दिन खोज्छन् । किनभने बजार अस्थिर भएको वेला अल्पकालीन लगानी गर्नु सुरक्षित हुन्छ । त्यसले व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्छ भने उद्योगका लागि पुँजी उपलब्ध हुँदैन । राष्ट्र बैंकले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा निश्चित लगानी गर्नुपर्छ भनेर नियम बनाएको छ । तर, त्यसबाट कसरी भाग्ने भन्ने विषयमा बैंकहरूसँग विशेषज्ञता छ । त्यसो हुँदा व्यापारका लागि अहिले पनि रकम उपलब्ध छ तर उद्योगका लागि छैन ।
कर्जा संकटले लगानीमा कति लागत थपिएको छ भन्ने कुनै तथ्यांक छ ? 
कर्जा संकटको समस्याले लगानीमा कति लागत थपिएको छ भन्ने तथ्यांक छैन । तर, नेपालमा एक समय ५ देखि साढे ५ प्रतिशत ब्याजमा पनि ऋण पाइन्थ्यो । अहिले त्यो १३ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ । खुला बजार अर्थतन्त्रमा ब्याजदर निश्चित रूपमा तलमाथि हुन्छ र हुनुपर्छ । तर, यस किसिमको अस्थिरताले भने अर्थतन्त्रमा गम्भीर रोग लागेको संकेत गर्छ । अर्थात्, अर्थतन्त्रमा अहिले रक्तअल्पता भएको छ । साढे ५ प्रतिशत ब्याज हुनु अर्थतन्त्रका लागि स्वस्थ होइन । किनभने ५ प्रतिशत कर्जाको ब्याज हुँदा मुद्दती निक्षेपको ब्याज २ प्रतिशत थियो । मूल्य वृद्धिदरचाहिँ ७ प्रतिशतभन्दा माथि । त्यसो हुँदा बैंकमा पैसा राख्दा बढ्नुको साटो घट्ने स्थिति थियो । सेयर बजार विश्वासिलो छैन, घटेको घट्यै छ । त्यस्तो अवस्थामा सुरक्षित लगानीको अवसर थिएन । तर, अहिले १३ प्रतिशतभन्दा माथि हुनु पनि राम्रो होइन । यसले निक्षेपकर्तालाई त फाइदा गर्छ, तर लगानीकर्तालाई भने निराश बनाउँछ । आर्थिक गतिविधिहरू घट्छन् । त्यसैले यी दुई बिन्दुको बीचमा ब्याजदर हुनुपर्छ । 

त्यही बीचबिन्दुमा ब्याजदर राख्ने भनेर बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदरमा भद्र सहमति गरेका छन् । यस विषयमा तपाईंको धारणा के छ ? 
भद्र सहमतिका नाममा ब्याजदर तय गर्नुहुन्छ भने त्यसले झनै विकृति ल्याउँछ । भद्र सहमति गरेर ब्याजदरलाई बढ्न दिइएन भने वित्तीय प्रणालीमा आउनुपर्ने पैसा पनि आउँदैन । प्रणालीमा पैसा नथपिँदासम्म यो कर्जा संकटको समस्या समाधान नै हुँदैन । त्यसो हुँदा बैंकिङलाई स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धामा छोडिदिनुपर्छ, उसले आफ्नो बाटो आफैँ तय गर्न सकोस् । तर, वित्तीय प्रणालीमा विकृति नआओस्, स्प्रेड दर कायम होस् भन्ने विषय नियामक निकायले प्रत्याभूत गर्नुपर्छ ।
पछिल्लो समय सरकारले नै बैंकिङ क्षेत्रमा भद्र सहमति कायम गराउन हस्तक्षेप गरेको देखिन्छ । यसलाई चाहिँ तपाईंले कसरी लिनुभएको छ ? 
सरकारले हस्तक्षेप गरेपछि ब्याजदर बढ्न सकेको छैन । तर, त्यसको नतिजास्वरूप बजारमा तरलताको समस्या झन् संकटतर्फ गयो । यस्तो काममा नियामक निकाय लाग्नुहुँदैन ।  बरु बजारलाई अनुशासित बनाउन नियामक निकायले भूमिका खेल्नुपर्छ । स्प्रेड दरसम्बन्धी प्रावधान धेरै बैंकले मानेका छैनन् । तैपनि राष्ट्र बैंकले केही पनि गर्न सकेको छैन । बैंकहरूको सिसिडी अनुपात कायम नहुँदा पनि नियामकले केही गर्न सकेको छैन । तर, नियामकले बैंकहरूलाई धेरै नै संरक्षण दिइरहेको छ । यसले कुन असल बैंक हो, कुन खराब भन्ने कुराको कुनै भिन्नता रहँदैन । त्यसपछि कुनै बैंकले केही ग¥यो भने सबैले त्यसको नक्कल गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । नियामकले यी पक्ष विचार गर्नुपर्छ । 

निक्षेपको ब्याजदर बढ्नेबित्तिकै बैंकहरूले तत्कालै ऋणको ब्याज पनि बढाइदिन्छन् । आज बढेको निक्षेपको ब्याजको प्रभाव आजै पर्दैन, त्यसो हुँदा उनीहरूले यसमा सुधार गर्नुपर्छ । त्यस्तै, अन्य शुल्कहरू पनि धेरै लिने गरेका छन्, त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्छ । यसमा नियामक निकायले पनि ध्यान दिनुपर्छ । सरकारले बजारमा कडा नजर राख्नुपर्छ । तर, बजारमा अहिलेजस्तो हस्तक्षेप गर्ने होइन, अन्य मौद्रिक उपकरणका माध्यमबाट ब्याजदर नियन्त्रण गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि राजस्वको ठूलो रकम सरकारी ट्रेजरीमा जम्मा भएर बसेको छ । त्यो रकम बजारमा ल्याउन सरकारले कदम चाल्नुपर्छ । बजारमा मुद्रा प्रवाह बढाउन सरकारले केही काम गर्नुसक्छ । पहिलो– केन्द्रीय बैंकले कम ब्याजदरमा वाणिज्य बैंकहरूलाई ऋण दिन सक्छ । दोस्रो– पुनर्कर्जाको सीमा बढाउन सकिन्छ । त्यसरी पुनर्कर्जामार्फत प्रणालीमा गएको पैसा उत्पादनमूक क्षेत्रमा लगानी हुन्छ । तेस्रो– सरकारले खर्च बढाउनुपर्छ । किनभने यति रकम बचत गरँे भनेर सरकारको इज्जत बढ्दैन । बरु यति खर्च गरेँ, यति काम गरेँ भन्यो भने इज्जत बढ्ने हो ।

बैंकका प्रवद्र्धक व्यवसायी नै हुन्छन् र ऋण लिने पनि व्यवसायी नै हुन्छन् । उद्योगी–व्यवसायीहरूलाई बैंक चलाउन दिनुहुँदैन भन्ने विषय धेरैपटक उठेको हो, नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत नीति निर्माताहरूले पहिलेदेखि नै चर्चा चलाएका हुन् । तर, अब त्यसो गर्न धेरै ढिलो भइसक्यो । किनभने बागमतीमा धेरै पानी बगिसकेको छ र त्यसलाई माथि फर्काउन सजिलो हुँदैन ।

नेपालमा यति धेरै बैंकहरू छन्, उनीहरूबीच हुने प्रतिस्पर्धाको लाभ उपभोक्ताले चाहिँ पाइरहेका छैनन् नि ? 
साथै, बैंकहरूलाई कुशल (इफिसियन्ट) बनाउने दायित्व आधारभूत रुपमा बैंकहरूकै हो । तर, त्यसमा नियामक निकायले पनि भूमिका खेल्नुपर्छ । अहिले कुनै गाउँमा जानुभयो भने त्यहाँ २५ वटा बैंकको बोर्ड देखिन्छ । बैंकले एउटा शाखा खोल्दा कम्तीमा पनि २५ लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ । जति धेरै शाखा भयो, बैंकहरूको सञ्चालन खर्च पनि बढ्छ, जसले बैंकहरूलाई महँगो बनाएको छ । त्यसको चाप त निश्चित रूपमा ब्याजमा पर्ने हो, अथवा ब्याजदर बढ्ने हो ।

नेपालजस्तो सानो अथतन्त्रमा यति धेरै बैंक चाहिँदैन । वाणिज्य बैंकको संख्या १०–१२ भयो भने प्रशस्त हुन्छ । यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकको संख्या घटाउनकै लागि चुक्ता पुँजी २ अर्बबाट ८ अर्ब पु-याएको थियो । तर, बैंकको संख्या घटेन । अब बैंकको पुँजी बढाएर १६ देखि २४ अर्बसम्म पु-याउनुपर्छ । र, हकप्रद सेयर दिन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसो भयो भने पुँजी पु-याउन मर्जर एक मात्रै विकल्प हुन्छ । त्यसपछि बैंकिङ क्षेत्रको अनावश्यक प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण हुनेछ । र, तरलता समस्याको दीर्घकालीन समाधान पनि हुन्छ । 

सरकारले छाया अर्थतन्त्रमा रहेको रकम औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउन पनि पहल गर्नुपर्छ । विश्व बैंकका अनुसार नेपालको अर्थतन्त्रको ४० प्रतिशत छाया अर्थतन्त्र छ । तपाईंसँग भएको पैसा वा अन्य सम्पत्ति बैंकमा राख्नुस्, सरकारले एकपटकका लागि स्रोत खोज्दिनँ । त्यसमा छुट दिन्छु भन्यो भने अहिले जति रकम प्रणालीमा छ, त्यसको ३०–४० प्रतिशत थपिन सक्छ । यसरी छाया अर्थतन्त्रको रकम प्रणालीमा आइसकेपछि पुनः अनौपचारिक क्षेत्रमा जाने सम्भावना हुँदैन ।

त्यसले अर्थतन्त्रमा ठूलो परिवर्तन गर्न सकिन्छ । निश्चित उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्दा त्यसको स्रोत खोजिँदैन भनेर सरकारले भन्न सक्छ । यो कुरा गरिरहँदा कालो धनलाई वैधानिक बनाउन खोजेको अर्थ नलागोस् । किनभने मानिसहरूले विभिन्न तरिकाले कमाएको, पुस्तौँदेखि जम्मा भएर बसेको धनसम्पत्ति अनौपचारिक रूपमा सञ्चय गरेर राखेका छन् । त्यो रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गएर उत्पादन बढाउन सक्छ, हजारौँ रोजगारी सिर्जना गर्छ सक्छ भने हामीले यो ठूलो तस्बिरलाई चाहिँ हेर्नुपर्छ । त्यसरी औपचारिक क्षेत्रमा आउन धेरै मानिस इच्छुक पनि छन् । तर, हामी कमा र पूर्णबिराममै अल्झिने गर्छौं ।

साढे ५ प्रतिशत ब्याज हुनु अर्थतन्त्रका लागि स्वस्थ होइन । किनभने ५ प्रतिशत कर्जाको ब्याज हुँदा मुद्दती निक्षेपको ब्याज २ प्रतिशत थियो । मूल्य वृद्धिदरचाहिँ ७ प्रतिशतभन्दा माथि । त्यसो हुँदा बैंकमा पैसा राख्दा बढ्नुको साटो घट्ने स्थिति थियो । १३ प्रतिशतभन्दा माथि हुनु पनि राम्रो होइन । यसले निक्षेपकर्तालाई त फाइदा गर्छ, तर लगानीकर्तालाई भने निराश बनाउँछ । आर्थिक गतिविधिहरू घट्छन् । त्यसैले यी दुई बिन्दुको बीचमा कतै ब्याजदर हुनुपर्छ ।

निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू ब्याजदर घटाइदिनुप-यो भन्दै सरकार, केन्द्रीय बैंकमा पुग्छन् । तर, नेपालमा उद्योगीका बैंक छन्, बैंकर उद्योगी छन् । त्यसले समस्या त आफैंभित्र रहेको तर समाधान बाहिर खोज्न गएजस्तो भएन र ? 
तपाईंले ठीक भन्नुभयो । तर, बैंकका प्रवद्र्धक व्यवसायी नै हुन्छन् र ऋण लिने पनि व्यवसायी नै हुन्छन् । उद्योगी–व्यवसायीहरूलाई बैंक चलाउन दिनुहुँदैन भन्ने विषय धेरैपटक उठेको हो, नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत नीति निर्माताहरूले पहिलेदेखि नै चर्चा चलाएका हुन् । तर, अब त्यसो गर्न धेरै ढिलो भइसक्यो । किनभने बागमतीमा धेरै पानी बगिसकेको छ र त्यसलाई माथि फर्काउन सजिलो हुँदैन ।

अहिले सबैजसो बैंकमा ठूलो व्यावसायिक घरानाको लगानी छ । व्यवसायीलाई बैंक खोल्न नदिएकै भए पनि प्रवद्र्धक सेयर किनेर भए पनि यहाँ आउन सक्थे । अन्य देशकै उदाहरण हेर्दा पनि व्यवसायीहरूले बैंक पनि चलाएको देखिन्छ । भारतमा महिन्द्रा ग्रुपको बैंक छ, अन्य ठूलो समूहको पनि बैंक छ । त्यसैले कसले बैंक चलाउने भन्ने विषयमा धेरै बहस गर्नु आवश्यक नहोला ।  तर, तपाईंले भनेजस्तै समस्या पनि हामीभित्रै छ, समाधान गर्ने पनि हामी नै हौँ । तर, अर्को पक्ष हेर्दा बैंकिङ नियामक निकायले चलाउने र संरक्षण गर्ने व्यवसाय हो । अरू व्यवसाय जस्तो चाहिँ यो होइन । त्यसैले यसमा केन्द्रीय बैंक वा सरकारको भूमिका पनि आवश्यक छ ।

उद्योगीहरूले ब्याजदरको विषय बैंकरहरू, नेपाल राष्ट्र बैंक वा सरकारले मात्रै सम्बोधन गर्ने विषय हो भनेर बस्न मिल्ला र ?
सरकारसँग समस्या समधानका विभिन्न उपकरण छन् भनेरै ऊप्रति अपेक्षा गरिएको हो । फेरि पनि भारतकै उदाहरण लिऊँ, त्यहाँ पनि ब्याजदर खुला छ । तर, त्यहाँका सरकारी बैंकको समग्र वित्तीय क्षेत्रमा ६०–७० प्रतिशत हिस्सा छ । त्यहाँ सरकारले राजनीतिक निर्णय गर्छ र त्यसले समग्र बजारमा प्रभाव पर्छ । नेपालमा सरकारी बैंकको उपस्थिति कमजोर भएका कारण सरकारको हस्तक्षेपले पनि कम काम गर्छ । म खुला बजारमा विश्वास गर्छु । तर, बैंकिङ क्षेत्र कडा नियमनमा रहने व्यवसाय भएकाले बजारमा हुने उतार–चढावलाई नियन्त्रण गर्न नियामकले उचित उपकरणका माध्यमबाट हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । तर, ब्याज यति नै राख भनेर सीधा हस्तक्षेप गर्नु भने हुँदैन । 

अर्थमन्त्रीज्यूले पनि वेलावेला भन्नुहुन्छ, आन्तरिक रूपमा उपलब्ध हुने सानो रकमले हाम्रा ठूलो आवश्यकता, ठूला सपना पूरा गर्न पुग्दैन । त्यसो हुँदा बाहिरबाट ठूलो रकम ल्याउनुपर्छ । तपाईंलाई कस्तो लाग्छ ? 
निश्चय नै, हामीलाई ठूलो रकम आवश्यक छ । बाहिरबाट त्यस्तो रकम ल्याउने विभिन्न तरिका छन् । विदेशी लगानी हो । नेपालमा विदेशी लगानीको नाममा बैंक ग्यारेन्टी मात्रै आउने एफडिआईको संख्या ठूलो छ । तर, वस्तुगत रूपमा भन्नुपर्दा नेपालमा जलविद्युत्, पर्यटन र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सिमेन्टमा मात्रै ठूलो विदेशी लगानी आउन सक्ने सम्भावना म देख्छु । किनभने हामी उत्पादन लागत एकदमै उच्च भएको मुलुक हौँ । त्यसो हुँदा यी केही क्षेत्रबाहेक अन्य क्षेत्रमा ठूलो एफडिआई आउला भन्ने मलाई लाग्दैन । तैपनि हाम्रो स्थानीय बजारलाई हेरेर आउने लगानीचाहिँ आउन सक्छ । 

दोस्रो– विदेशी संस्थाहरूबाट आउने ऋण लिन सकिन्छ । त्यसका लागि पनि केन्द्रीय बैंकले धेरै नियमहरू बनाउन र पहल गर्न जरुरी छ । उदाहरणका लागि भारतसँग नेपाली रुपैयाँको स्थिर विनिमयदर भएका कारण त्यहाँबाट ऋण लिन सक्दा हामीलाई फाइदा हुन्छ । तर, भारतको केन्द्रीय बैंकले भारुमै बाहिर ऋण दिन दिँदैन । अमेरिकी डलरमा लिँदा विनिमयदरको जोखिम उच्च हुन्छ । यो समस्या समाधान गर्न भारतको केन्द्रीय बैंकसँग कुरा गर्नुपर्छ । कुनै निजी कम्पनीले बाहिरबाट ऋण लिन पाउँछ, तर त्यसमा पनि विनिमयदरको ठूलो जोखिम छ । त्यो जोखिम न्यूनीकरण गर्नुपर्छ । यसमा नेपाल राष्ट्र बैंकले पहल गर्नुपर्छ ।

तस्बिर :  अमुल थापा