सिफारिसमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थमल्टिमिडियाअन्तर्वार्तानयाँCityखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासब्लगकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैलीराजनीति१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यब्लाे अपशिक्षापर्यटनसेयर बजारफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगप्रविधि
  • वि.सं २०७७ असार २८ आइतबार
  • Sunday, 12 July, 2020
२०७६ पौष ४ शुक्रबार ०६:२०:००
मुख्य समाचार

यतीलाई गोकर्ण दिने निर्णय नगर्दा ट्रस्टको बोर्डबाट गृहमन्त्री निकालिए, रक्षामन्त्री भित्रिए

२०७६ पौष ४ शुक्रबार ०६:२०:००

यतीको शक्ति कति ? : गोकर्णको २७ सय ९३ रोपनी जग्गा यती समूहलाई दिन गत वर्ष कात्तिकमा नेपाल ट्रस्टमा प्रस्ताव आएको थियो, तर ट्रस्टका तत्कालीन अध्यक्ष गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलसहित बहुमतले निर्णय गर्न मानेन, लगत्तै गृहमन्त्री पदेन अध्यक्ष हुने कानुन संशोधन गरेर रक्षामन्त्रीलाई बोर्डमा ल्याइयो र यती समूहको स्वार्थसिद्ध गरियो

सरकारमा यती समूहको हस्तक्षेप कति बलियो छ ? यो बुझ्न गोकर्णको कथा पर्याप्त छ । २७ सय ९३ रोपनी सरकारी जग्गा यती समूहलाई दिन गत वर्षको कात्तिकमा आएको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दा नेपाल ट्रस्टका अध्यक्ष गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई ट्रस्टको अध्यक्षबाटै हटाइयो, रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाई अध्यक्ष तोकेर यतीको स्वार्थसिद्ध गरियो । यही स्वार्थ पूरा गर्न सरकारका सातजना सचिवलाई बोर्डबाट एकैपटक यसैगरी हटाइएको थियो । सट्टामा ‘टीका लगाएर’ भित्रिएका तीनजना सदस्यको बलमा सरकारी जग्गा यतीको पोल्टामा धकेलिएको छ । 

अघिल्लो वर्ष कात्तिकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको अध्यक्षतामा नेपाल ट्रस्टको बोर्ड बैठक बसेको थियो । ट्रस्टका तत्कालीन सचिव रमेशकुमार सिंहले गोकर्ण रिसोर्ट २५ वर्ष यती समूहलाई लिजमा दिने प्रस्ताव राखेका थिए । गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको बोर्डमा मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी, गृहसचिव प्रेमकुमार राई, अर्थसचिव राजन खनाल, शिक्षासचिव खगराज बराल, स्वास्थ्यसचिव पुष्पा चौधरी, कानुनसचिव राजीव गौतम र महिला, बालबालिका सचिव बुद्धिबहादुर कार्की सदस्य थिए । यतीलाई २५ वर्षका लागि गोकर्ण रिसोर्ट दिने सचिव सिंहको प्रस्ताव बोर्डले अस्वीकार गरेको थियो । 

‘गृहमन्त्री अध्यक्ष र सरकारका सातजना सचिवसदस्य रहेको सो बोर्डबाट यती समूहले गोकर्ण रिसोर्टको जग्गा हत्याउन असम्भव देख्यो । बरु आफ्नो शक्ति प्रयोग गरेर बोर्डको संरचना नै परिवर्तन गर्ने बाटो अपनायो,’ तत्कालीन बोर्ड सदस्यमध्ये एक सदस्यले नयाँ पत्रिकासँग भने । 

बोर्डले कात्तिकमा प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि बोर्डको संरचना परिवर्तन गर्न मंसिरमा मन्त्रिपरिषद्ले विधेयक पारित ग¥यो । पुसमा संसद्मा दर्ता भएको विधेयक फागुनमा पारित पनि भयो । १९ फागुनमा राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लागेर कानुन जारी हुनासाथ सात सचिव बोर्डको सदस्यबाट स्वतः पदमुक्त भए । प्रधानमन्त्रीले तोकेको मन्त्री अध्यक्ष हुने कानुन बनेकाले प्रधानमन्त्रीले रक्षामन्त्री पोखरेललाई ट्रस्टको नेतृत्वमा ल्याए । सँगै यती समूहका कर्मचारी सीताराम सापकोटा पनि बोर्ड सदस्यका रूपमा निर्णायक भूमिकामा पुगे । योङजोम शेर्पा र प्रवीणराज दाहाल सदस्य तथा गजेन्द्र ठाकुरलाई सचिवको जिम्मेवारी दिएपछि निर्णय गर्न सजिलो भयो । यो पृष्ठभूमि तयार पार्दै गर्दा गोकर्णको जग्गा २५ वर्षका लागि लिजमा लिन यती समूहले १० वैशाखमा बोर्डमा आवेदन हालिसकेको थियो । प्रधानमन्त्री पछिल्लोपटक अस्पतालबाट फर्किएको पहिलो मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भयो, ‘गोकर्णको जग्गा २५ वर्षका लागि यती समूहलाई लिजमा दिने ।’

ट्रस्टका सचिव ठाकुरका अनुसार यती समूहले दिएको निवेदनका आधारमा गोकर्णको जग्गा लिजमा दिन मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न ट्रस्टले तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । तर, ट्रस्टका सहसचिव राजेश्वर ज्ञवालीको संयोजकत्वमा गठित समितिमा यती समूहका कर्मचारीसमेत रहेका सीताराम सापकोटा नै सदस्य थिए, अर्का सदस्य थिए– प्रवीणराज दाहाल । उनीहरूको समितिले कानुनी व्यवस्था र आर्थिक अध्ययनको प्रतिवेदन दियो, तरयति समूहलाई दिन सकिने वा नसकिने स्पष्ट निष्कर्ष दिएन ।

‘यतीलाई दिने कि नदिने भनेर समितिले केही भनेको थिएन, तर दिनुपर्छ भनेर सरकारबाटै लाइन आएपछि हामीले त्यहीअनुसारको प्रस्ताव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाएका हौँ,’ सचिव ठाकुर भन्छन्, ‘फाइल पुगेपछि मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले पटकपटक बोलाएर प्रस्तावबारे छलफल गर्नुभएको थियो । त्यहाँ छलफल भएपछि प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा गएको हो । त्यसपछि के निर्णय भयो, हामीलाई अहिलेसम्म औपचारिक जानकारी छैन ।’

ट्रस्टका अधिकारीहरूले दबाबका आधारमा गोकर्ण रिसोर्ट यती समूहलाई बुझाउनुपरेको गुनासो गरेका छन् । ‘यसअघि नै सो जग्गा यती समूहकै पकडमा थियो । लिजको म्याद सकिन पाँच वर्ष आठ महिना बाँकी नै रहँदा पुनः सम्झौताका लागि किन हतार गर्ने भन्ने हाम्रो जोड थियो । तर, यस्तो परिस्थिति आयो, कर्मचारीले रोक्न सक्ने स्थिति थिएन,’ ट्रस्टका एक अधिकारीले भने, ‘तीन–चार वर्षदेखि उनीहरूले लगातार प्रस्ताव गरिरहेका थिए, उनीहरूको दबाबकै आधारमा कानुन नै संशोधन भइसकेको थियो । दबाब पनि आइरहेको थियो । हाम्रो केही लागेन ।’