• ePaper
  • वि.सं २०७५ फाल्गुण ५ आइतबार
  • Sunday, 17 February, 2019
  • Archive

पत्रकारिताको साख जोगाउने कसले ? 

२०७५ पौष ३० सोमबार ०७:५४:०० | काठमाडाैं

गोपनीयताको हकसम्बन्धी विधेयकका केही प्रावधानले राजनीतिक दल तथा नीति–निर्माता प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षमा छैनन् भन्ने प्रस्ट पार्छ 
स्तरीय र सन्तुलित विषयवस्तु पस्कन नसक्दा सञ्चार माध्यम र सञ्चारकर्मीप्रति समाजको विश्वास गुम्दै गएको छ । यति मात्र होइन, सञ्चार माध्यममा राजनीतिक पार्टी र विदेशी लगानी तथा मिसन पत्रकारिता गर्नेहरूको लगानीले यसलाई स्वतन्त्र हुन दिएको छैन । समाचारका विषयवस्तुमा कतिपय अवस्थामा लगानीकर्ताका ‘इन्ट्रेस्ट’ले काम गरेको गुनासो आउने गरेका छन् । विषयवस्तुमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेपले स्वतन्त्र पत्रकारिताको दायरा साँघुरो बनाउनेमा कसैको दुईमत छैन । त्यस्तै सञ्चार माध्यम र सञ्चारकर्मीले पनि आफूलाई स्वतन्त्र राख्नुभन्दा पनि राजनीतिक छहारी खोज्ने गरेको पाइन्छ । सञ्चारकर्मीहरू सीप, विचार र विवेकमा परिपक्व नभएका कारण पनि राजनीतिक छहारी खोज्न लालायित देखिन्छन् ।  

सरकारका उच्च पदाधिकारी, दलका शीर्षनेता, मन्त्री, मुख्यमन्त्री आदिको पछिल्लो समयको भाषण तथा अभिव्यक्तिमा पत्रकारिता जगत्लाई आक्षेप लगाउने, गालिगलोज गर्ने र अपहेलित हुने शब्दहरू सुनिने गरेका छन् । ‘यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः’ अर्थात् ठूला व्यक्तिले जे बोल्छन्, त्यसको अनुकरण आमजनताले गर्छन् भनेझैँ तिनैलाई अनुसरण गर्दै प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीले पनि पत्रकारलाई त्यही व्यवहार देखाउने गरेका छन् । ती नेता तथा उच्च पदाधिकारीले गरेका गल्ती सार्वजनिक गरेर हो वा सञ्चार माध्यमले प्रकाशन प्रसारण गरेका विषय एकपक्षीय भएर यस्ता विषय उठिरहेका छन्, यसको व्यापक समीक्षा गर्नुपर्ने समय भएको छ । यसमा पत्रकारिता जगत्का अगुवाको ध्यान जानु आवश्यक छ । उच्च नेताहरूको बोली, व्यवहार मात्रै होइन, नीतिगत व्यवस्था पनि पत्रकारिता जगत्लाई अप्ठ्यारो पार्ने किसिमको हुँदै आएको छ ।

गत १ भदौदेखि लागू भएको मुलुकी फौजदारी (संहिता) ऐन ०७४, मुलुकी देवानी संहिता ०७४ गोपनीयताको हकसम्बन्धी विधेयकका केही प्रावधानले राजनीतिक दल तथा नीति–निर्माता प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षमा छैनन् भन्ने प्रस्ट पार्छ । केही महिनाअघि मात्र नयाँ संविधानमा नबाझिने गरी यसको संशोधनबारे सुझाब दिन कार्यदल गठन भएको त छ, तर अझै पनि आमपत्रकारको भावना समेटिने गरी संशोधन होला भन्नेमा शंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त छन् । प्रेस कानुनमा समावेश गर्नुपर्ने विषय र मौजुदा कानुनमा रहेका त्रुटिबारे देशव्यापी छलफल एवं परामर्शबाट आएको सुझाबअनुसार नै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । सत्तारुढ दलहरूका भ्रातृ संगठनको नेतृत्वमै रहेको नेपाल पत्रकार महासंघले प्रेसविरुद्ध सरकारले गरेका काम र नीति–निर्माताले गरेको कमी–कमजोरीलाई कत्तिको विरोध गर्न सक्छ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ । तर, प्रेस स्वतन्त्रताविना लोकतन्त्र नै सम्भव नभएकाले सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष नभनी यस्ता गलत नीति, नियम र कानुन संशोधनका लागि एकजुट हुन आवश्यक छ । अपराध र देवानी संहिताका केही प्रावधानमा प्रेस स्वतन्त्रतालाई सीमित गर्ने तथा नियन्त्रण गर्ने प्रावधान छन्, जसलाई तत्काल सच्याउन आवश्यक छ । 

अपराध र देवानी संहिताका केही प्रावधानमा प्रेस स्वतन्त्रतालाई सीमित गर्ने तथा नियन्त्रण गर्ने प्रावधान छन्, जसलाई तत्काल सच्याउन आवश्यक छ 

निरंकुश राजतन्त्र अन्त्य गरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि नेपाली सञ्चार माध्यमले खेलेको भूमिका महत्वपूर्ण थियो र अन्तर्राष्ट्रिय जगत् र आमनागरिकले त्यसको प्रशंसा पनि गरेका थिए । प्रमुख दलले पनि आफ्नो मात्रै आन्दोलनले दुई सय ४० वर्षे इतिहास बोकेको शक्तिलाई हटाउन सम्भव नभएको बताएका थिए । तर, त्यसरी सघाएका सञ्चार माध्यमलाई तत्कालीन शाही सरकारले भन्दा पनि कडाइसाथ नियन्त्रण गर्ने नीति निर्माणमा गणतन्त्र प्राप्तिपछिका सरकार र राजनीतिक दल लागेको देखिन्छ । शाही सरकारले सञ्चार माध्यममाथि अंकुश लगाउँदा एक ढिक्का भएर आन्दोलनमा उत्रिएका पत्रकार पनि प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी नीति, ऐन–कानुन बन्दा एक ढिक्का हुन सकेका छैनन् । 

पत्रकारिताको स्वतन्त्रतासँग नागरिकले सूचना पाउने आर्थात् जान्न पाउने हक जोडिएको हुन्छ । सार्वजनिक महत्वका कुरा जान्न पाउनु सार्वभौम अधिकार हो । त्यसका लागि सञ्चार माध्यमको संरक्षण र यसको सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने चेतना सर्वसाधारणमा जगाउन आवश्यक छ । यो राजनीतिक दल र नेतालाई पनि बुझाउनु आवश्यक छ । राज्यका तीन महत्वपूर्ण अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको निगरानी गरी तिनीहरूबीच सन्तुलन कायम गर्नका लागि पत्रकारिताको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । त्यसैले पत्रकारितालाई राज्यको चौथो अंग भनिन्छ । चौथो अंग भनिएपछि पत्रकारिताको स्तरवृद्धि गर्ने र यसलाई सम्मानित पेसाका रूपमा स्थापित गर्न राज्यले पनि केही कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ । पछिल्लो समय पत्रकारिता विषयको अध्ययन गरेका व्यावसायिक जनशक्ति यस क्षेत्रमा आउँदै गरेकाले भोलिका दिनमा आश गर्न सक्ने प्रशस्त आधार पनि छन् । सरकार परिवर्तनपछि सरकारी सञ्चार माध्यमलाई पार्टीअनुकूल चलाउने प्रवृत्ति अन्त्यपछि मात्रै नागरिकले सरकारी सञ्चार माध्यमलाई विश्वास गर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । राजनीतिक परिवर्तनपछि मिसन पूरा भएको भन्दै अब पत्रकारितालाई त्यति धेरै प्राथमिकता दिनु हुँदैन भन्ने सोचलाई उच्च नेताले त्याग्नुपर्छ । 
(आचार्य सामुदायिक रेडियो नेटवर्क (सिआइएन) का प्रमुख हुन्) 

प्रतिकृया दिनुहोस