कानुन संशोधन गरेर नेपाल ट्रस्टको सदस्यबाट सरकारका सातजना सचिवलाई एकैपटक बिदा गरियो, प्रधानमन्त्रीले तोकेका, तर सरकारबाहिरका तीनजना सदस्य राख्ने व्यवस्था भयो, टीका लगाएर बनाइएका सदस्य र रक्षामन्त्री पोखरेल अध्यक्ष रहेको ट्रस्टको सिफारिसअनुसार गोकर्ण रिसोर्टको २७९३ रोपनी सरकारी जग्गा मन्त्रिपरिषद्ले यती समूहलाई जिम्मा लगायो

नेपाल सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर गोकर्ण रिसोर्टको २७ सय ९३ रोपनी सरकारी जग्गा यती समूहलाई दिएको छ । तर, यसको पृष्ठभूमि भने पहिल्यै तयार भएको थियो । गत पुसमा संसद्मा विधेयक दर्ता गराएर ३ फागुनमा प्रतिनिधिसभा र १५ फागुनमा राष्ट्रिय सभाबाट पास गरिएको थियो । सिंगो मन्त्रिपरिषद्ले संसद्लाई समेत मतियार बनाएर सरकारी सम्पत्ति एक विवादास्पद व्यापारिक घरानालाई दिएको छ । 

मन्त्रिपरिषद्द्वारा पारित प्रस्तावअनुसार कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालले गत वर्ष ९ पुसमा संसद्मा केही नेपाल ऐन संशोधन शीर्षकमा विधेयक दर्ता गराएका थिए । प्रस्तावमा केही होइन, एकैपटक ५६ कानुन संशोधन गर्न विधेयक दर्ता भएको थियो । त्यसैले सांसदहरूले यो विषयमा पर्याप्त छलफल गर्न सकेनन् । यही विधेयकको बीचमा नेपाल ट्रस्ट ऐन संशोधन प्रस्ताव पनि थियो । गोकर्ण रिसोर्ट योजनाबद्ध रूपमा यती समूहलाई बुझाउन नेपाल ट्रस्ट ऐन संशोधन गरिएको थियो ।

राजा वीरेन्द्र र उनको परिवारका नाममा रहेको सम्पत्ति स्वतः नेपाल ट्रस्टको नाममा आउने मात्र होइन, त्यो सम्पत्तिलाई स्वास्थ्य र शिक्षाको क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने कानुन पनि बन्यो । नेपाल ट्रस्ट ऐनको दफा ५ ले ट्रस्टको सम्पत्ति प्रयोगसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । कानुन भन्छ– ‘ट्रस्टको सम्पत्ति व्यापक र सर्वोत्तम सार्वजनिक लाभ हुने गरी राष्ट्रहितमा प्रयोग हुनेछ । सो सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल नहुने गरी ट्रस्टको सम्पत्ति देहायको कार्यमा प्रयोग गर्न सकिनेछ :– (क) विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालयजस्ता शैक्षिक तथा प्राज्ञिक संस्थाहरू खडा गरी सञ्चालन गर्न वा त्यस्तो संस्था सञ्चालनका लागि अनुदान प्रदान गर्न सकिनेछ । (ख) अस्पताल वा स्वास्थ्य चौकीजस्ता सार्वजनिक प्रयोजनका चिकित्सालय खडा गरी तोकिएबमोजिम सञ्चालन गर्न सकिनेछ ।’

तर, सरकारले गत वर्ष ५६ कानुनको हुलमा मिसाएर नेपाल ट्रस्ट ऐन संशोधन गरायो । विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय वा अस्पताल र स्वास्थ्य चौकीको सट्टा पर्यटन र व्यापारिक क्षेत्रमा पनि ट्रस्टको सम्पत्ति प्रयोग गर्न सकिनेछ भन्ने बुँदा थपियो । जब पर्यटन र व्यापारलाई पनि दिन सकिने भनेर कानुन संशोधन भयो, योजनाअनुसार सरकारले यती एयर समूहलाई गोकर्ण रिसोर्ट सुम्पियो ।

त्यसैले नेपाल ट्रस्ट ऐनको अर्को दफा पनि संशोधन गरियो । ऐनको दफा ५, उपदफा ३ मा भनिएको छ, ‘ट्रस्टको सम्पत्तिको संवद्र्धन, संरक्षण र यसको आयआर्जनका लागि समितिले तोकिएबमोजिमको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ ।’ यो उपदफाले मात्र गोकर्ण रिसोर्ट यती एयरको हुने सुनिश्चित थिएन । त्यसैले उपदफा संशोधन गरेर बुँदा (क) थपेर भनियो, ‘उपदफा (३) बमोजिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा समितिले ट्रस्टको सम्पत्ति कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई ट्रस्टको सिफारिसमा नेपाल सरकारले तोकेको अवधिका लागि लिजमा दिन सक्नेछ ।’

नेपाल ट्रस्टको नाममा रहेको गोकर्ण रिसोर्ट यती समूहले पहिले नै हत्याइसकेको थियो । तर, म्याद सकिन अब ६ वर्ष बाँकी छ । त्यसैले ६ वर्षपछि परिस्थिति अनुकूल/प्रतिकूल जे पनि हुन सक्छ भनेर सरकारले अहिले नै २५ वर्षका लागि यतीलाई जिम्मा दिएको छ । प्रधानमन्त्री अस्पतालबाट फर्किएलगत्तै २३ मंसिरमा बसेको पहिलो बैठकले गोकर्ण रिसोर्ट यतीलाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको छ । तर, यसका लागि कानुन संशोधन अघिल्लो वर्ष नै भएको थियो । नेपाल ट्रस्ट ऐनको दफा ५ उपदफा (३) मा बुँदा (ख) थपेर भनिएको थियो, ‘उपदफा (३क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अवधि तोकी लिजमा दिइएको सम्पत्तिको उपयोग गर्ने पक्षले थप पुँजी लगानीसहित विद्यमान संरचनालाई मर्मतसम्भार गरी सञ्चालन गर्न चाहेमा र सोबाट ट्रस्टलाई थप आर्थिक लाभ हुने सुनिश्चित भएमा त्यस्तो अवधि समाप्त हुनुअगावै समेत आवश्यकताअनुसार ट्रस्टको सिफारिसमा नेपाल सरकारले लिजको अवधि थप गर्न सक्नेछ ।’

नेपाल ट्रस्ट ऐन २०६४ को दफा ७ मा ट्रस्टको सम्पत्ति व्यवस्थापन र संरक्षण गरी ट्रस्ट सञ्चालन गर्न गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा समिति रहने उल्लेख थियो । समितिमा नेपाल सरकारको मुख्यसचिव मात्र होइन, गृह, कानुन, अर्थ, महिला बालबालिका, शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव सदस्य हुने व्यवस्था थियो । तर, सातजना सचिवलाई एकैपटक सदस्यबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीले आफूखुसी बाहिरबाट सदस्य नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरियो । त्यही आधारमा नेपाल ट्रस्टमा मन्त्रालयका सचिव होइनन्, प्रधानमन्त्रीले तोकेका र अन्यत्र सरकारी जिम्मेवारी तथा उत्तरदायित्व नभएका तीनजना व्यक्ति सदस्य नियुक्त भएका छन् । प्रधानमन्त्रीले पत्याएकै हैसियतमा योङजोम शेर्पा, प्रवीणराज दाहाल र सीताराम सापकोटा ट्रस्टको सञ्चालक समिति सदस्य भएका हुन् । अझ, यसअघि सरकारको गृहमन्त्री नै ट्रस्टको पदेन अध्यक्ष हुने व्यवस्था थियो । तर, ऐन संशोधन गरेर प्रधानमन्त्रीले तोकेका कुनै एक मन्त्री अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरियो । त्यही व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाई ट्रस्टको अध्यक्ष बनाएका छन् । र, मन्त्री पोखरेल अध्यक्ष रहेको ट्रस्टको सञ्चालक समितिले गोकर्ण रिसोर्टको सम्पत्ति यती समूहलाई दिने सिफारिस गरेको थियो । त्यसैका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको हो । 

कृपासुर शेर्पा पर्यटनमन्त्री हुँदा सल्लाहकार रहेका सीताराम सापकोटालाई सरकारले नेपाल ट्रस्टको सदस्य बनाएको छ, उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, तर्सिनुपर्दैन, यस्ता धेरै निर्णय गर्छौँ, थाहा पाउँदै जानुहुन्छ

गोकर्णमा रहेको नेपाल ट्रस्टको २७९३ रोपनी सम्पत्ति यती एयर समूहको जिम्मा किन लगाउनुभयो ?

हामीले ऐन–कानुनका आधारमा दिएको हो । हचुवामा दिएको होइन । ऐन संशोधन पहिला भएको हो । त्यो पनि बुझ्नुप¥यो । तर्सिनुपर्दैन, यस्ता धेरै निर्णय गर्छौँ । नेपाल ट्रस्टको सम्पत्ति अब सबै यस्तै गर्ने हो । तपाईंहरूले थाहा पाउँदै जानुहुन्छ । 

सबै यसरी नै खुसुक्क दिने ? 

जसले राम्रोसँग काम गर्छ, राम्रो संरचना बनाउँछ, उसलाई दिँदै जाने हो । नेपाल ट्रस्टलाई पनि आयआर्जन थप हुन्छ भने ट्रस्टका खाली जग्गा सबै यसैगरी दिन्छौँ । जंगल नै छ भने पनि फलफूल तथा जडीबुटी लगाउने हो । 

प्रतिरोपनी पाँच सय रुपैयाँमा दिएर कसरी आम्दानीको स्रोत वृद्धि गर्न सक्छ नेपाल ट्रस्टले ? 

गोकर्ण रिसोर्टको जंगलमा मान्छे गएर पिङ खेल्ने हो र पैसा कमाउन ? रुख बेच्ने भनेको छ र ? सबै क्षेत्रफलबाट आम्दानी हुने होइन नि । रिसोर्टको संरचना कति क्षेत्रफलमा बनेको छ, त्योचाहिँ हिसाब गर्नुस् न । सकारात्मक रूपमा पनि सोच्नुस् न ।