भारतमा भर्खरै जारी भएको नागरिकता संशोधन अधिनियम (ऐन) विभेदकारी भएको भन्दै विभिन्न प्रदेशमा प्रदर्शन भइरहेका छन् । यसलाई राजनीतिक तथा सामाजिक तवरले विवादित मानिएको छ । मूल कानुन नागरिकता अधिनियम, १९५५मा धर्मलाई नागरिकता प्राप्ति वा खारेजीको कुनै मापदण्ड बनाइएको थिएन । नागरिकता विषय रहेकाले एउटा छिमेकी राष्ट्र भएको नाता नेपालको पनि चासो हुने देखिन्छ । नागरिकता ‘राइट टु ह्याब राइट्स’ अर्थात् अन्य अधिकार सिर्जना हुनका लागि प्राप्त गरिने अधिकार हो ।

कुनै देशले आफ्नो देशको नागरिक कसलाई बनाउने भन्ने कुरामा त्यो देश स्वतन्त्र हुन्छ । नागरिकतालाई संसारमा संवेदनशील रूपमा हेरिन्छ । साथै, संसारमा राज्यविहीनको अवस्था भयावह रहेको छ ।नागरिकता अधिनियमले देशबाहिरबाट आउने अवैध आप्रवासीलाई दुई श्रेणीमा बाँडेको छ । एक, जो वैधानिक कागजातविना आउँछन् । अर्काे, जो वैधानिक कागजातका साथमा आउँछन्, तर समयावधि समाप्त भएपछि पनि भारतमै बसोवास गरिरहेका हुन्छन् । यस्ता अवैध आप्रवासीको सम्बन्धमा संशोधन गरिएको हो ।

नागरिकता संशोधन अधिनियम, २०१९मा छिमेकी देश बंगलादेश, अफगानिस्तान र पाकिस्तानबाट शरणका लागि भारत आएका हिन्दू, जैन, बौद्ध, शिख, पारसी तथा इसाई समुदायका व्यक्तिलाई भारतीय नागरिकता दिने प्रावधान ल्याएको हो । तीबाहेकका धार्मिक समुदायले यस अधिनियमबमोजिम नागरिकता दाबी गर्न पाउँदैनन् । यसअघि अवैधानिक तरिकाले बसोवास गरेका सबै विदेशी नागरिकलाई अवैध आप्रवासी मानिएको थियो ।

यसले उक्त तीन देशबाट आएका हिन्दू, जैन, बौद्ध, शिख, पारसी तथा इसाई समुदायलाई अवैध आप्रवासीको श्रेणीबाट हटाउने भएको छ । तर, एउटा प्रमुख धर्मका रूपमा रहेको मुस्लिम शब्दको उल्लेख गरिएको छैन । यसको मतलब यो तीन देशबाट विनाकागजात आएका मुस्लिम समुदायका व्यक्तिलाई अवैध आप्रवासी नै मानिन्छ । अफगानिस्तान, पाकिस्तान र बंगलादेशलाई समूहीकृत गर्नु र अन्य छिमेकीलाई बाहिर गर्नुको आधार स्पष्ट छैन । इतिहासलाई हेर्दा अफगानिस्तान कहिल्यै पनि बेलायत–भारतको भूभाग थिएन । सधैँ एउटा छुट्टै देशको अस्तित्वमा रहेको थियो । छिमेकीको दृष्टिकोणले हेर्दा भारतसँग भौगोलिक आधारमा समीप पनि छैन, न त भारतको कुनै सिमानासँग जोडिएको छ । भारतसँग सीमा जोडिएको नेपाल, भुटान तथा म्यानमारजस्ता छिमेकी देश भने त्यहाँ समेटिएनन् । 

अधिनियमको आधार र कारणमा भनिएको छ, अविभाजित भारतको उक्त क्षेत्रमा लाखौँ नागरिक विभिन्न धार्मिक आस्था मानेका थिए । उनीहरू सन् १९४७को विभाजनसँगै पाकिस्तान र बंगलादेशमा गए । पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्तान संवैधानिक ‘धर्मसापेक्ष’ राष्ट्र भइसके । जसकारण त्यहाँका हिन्दू, जैन, बौद्ध, शिख, पारसी तथा इसाई समुदाय धार्मिक आधारमा उत्पीडनमा परी भारतमा शरण माग्न आएका हुन् । अतः यसले धार्मिक अल्पसंख्यकको संरक्षण गरेको भनिएको छ । यदि उक्त आधारलाई मान्ने हो भने, छिमेकी भुटान पनि संवैधानिक रूपमा ‘बज्रयानाबौद्ध’ अर्थात् धर्मसापेक्ष राष्ट्र हो ।

भुटानका इसाई भुटानमा घरभित्र मात्रै प्रार्थना गर्न पाउँछन् । बौद्ध बाहुल्य रहेको श्रीलंकामा हिन्दू उत्पीडित छन्, बौद्ध बाहुल्य नै भएको म्यानमारमा रोहिंगिया मुसलमान नरसंहारमा परे, बाँकी शरणार्थी बन्न पुगेका छन् । त्यो आधारमा भुटान, श्रीलंका र म्यानमार पनि सूचीमा पर्नुपर्ने देखिन्छ ।धार्मिक उत्पीडनलाई प्रमुख आधार बनाइएको भएता पनि त्यसमा समान व्यवहार गरिएको छैन ।

यदि उत्पीडनमा परेको व्यक्तिलाई सुरक्षा दिने उद्देश्य हो भने धार्मिक आस्थाका आधारमा कसैलाई निषेधित गर्नु उचित हुँदैन । यसरी मुस्लिम समुदायसँग भेदभाव गरेको भन्दै व्यापक आलोचना भएका छन् भने पूर्वी–उत्तर भारतमा व्यापक प्रदर्शन भइरहेका छन् । धार्मिक आस्थाका आधारमा नागरिकता दिने कुराले संविधानको मर्म र भावनामाथि आघात पार्छ । भारतीय संविधानअनुसार राज्यको हरेक नागरिक कानुनको अगाडि समान छन्, समान कानुनी संरक्षणबाट कसैलाई वञ्चित गरिदँैन । जसमा नागरिक र गैरनागरिक दुवै समावेश हुन्छन् । त्यस्तै, राज्यले कुनै नागरिकको धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान वा अन्य कुनै आधारमा विभेद नगरिने व्यवस्था छ । यसर्थ ६ वटा धार्मिक सम्प्रदायलाई मात्रै सूचीकृत गरिँदा यसले मुस्लिम, यहुदीलगायत अन्य धार्मिक समुदायमाथि विभेद गरेको स्पष्ट हुन्छ । 

धर्म निरपेक्षतालाई संविधानको आधारभूत विशेषताको रूपमा घोषणा गरिएको छ । यसले धार्मिक विविधतालाई स्वीकार गरेको देखिन्छ । धर्म निरपेक्ष संविधान नभएको देशमा केही निश्चित धार्मिक सम्प्रदायका व्यक्तिलाई नागरिकता प्राप्तिको आधार बनाएकोमा प्रश्न उब्जिएका छन् । अतः राज्य र समुदायमा विभाजनले संवैधानिकताप्रति शंका उत्पन्न गर्छ । नेपालका प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर जबराको पालामा नेपाल–भारतबीच सन् १९५० जुलाई ३१मा शान्ति र मित्रता सन्धि भएको थियो । जसमा दुवै देशले आ–आफ्नो क्षेत्रमा एकले अर्काे देशको नागरिकलाई बासस्थान, सम्पत्तिको स्वामित्व, व्यापार, वाणिज्यमा समान अधिकार दिने सहमति भएको पाइन्छ । तर, भारतमा रहेका नेपाली आप्रवासीले यस अधिनियमबमोजिम नागरिकता पाउन सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले यो नेपालका लागि पनि चिन्ताको विषय हो ।