२०७६ मङ्सिर ३० सोमबार ०६:३०:००
मुख्य समाचार

अनुदान दुरुपयोगबारे प्रदेश ५ की कृषिमन्त्रीको पत्रकार सम्मेलन : हामीलाई गम्भीर बनाएको छ, अनुगमनमै छौँ

२०७६ मङ्सिर ३० सोमबार ०६:३०:००

पत्रकार सम्मेलनमा कृषिमन्त्री आरती पौडेलले भनिन्–अनुदानको रकम दुरुपयोग भएको समाचारले हामीलाई गम्भीर बनाएको छ । हामीले विगतदेखि सचेततापूर्वक हेरिरहेकै हो । अनुगमनसमेत गरेर सम्बन्धितहरूलाई सचेत गराएकोसमेत हो । कतिपय ठाउँमा सुधार भएको पनि छ । तर, अहिले सार्वजनिक भएको अनुदान दुरुपयोगको समाचारले थप ध्यानाकर्षण गराएको छ । हामी अनुगमनमै छौँ ।’ 

‘६ लाखमा ६६ काउली, १३ लाखमा ५० बोट कागती’ शीर्षकमा नयाँ पत्रिकामा समाचार प्रकाशित भएपछि कृषि अनुदानमा भएको दुरुपयोगबारे प्रदेश ५ सरकारले चासो देखाएको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री आरती पौडेलले आइतबार मन्त्रालयमै पत्रकार सम्मेलन गर्दै अनुदान दुरुपयोगको समाचारले गम्भीर बनाएको बताएकी छिन् ।

‘अनुदानको रकम दुरुपयोग भएको समाचारले गम्भीर बनाएको छ,’ मन्त्री पौडेलले भनिन्, ‘हामी पनि अनुगमनमै छौँ, अनुदान दुरुपयोग नहोस् भन्न विगतमा पनि अनुगमन हुँदै आएको हो ।’ विगतमा मन्त्रालयले गरेका अनुगमनमा पनि अनियमितता भेटिएको स्विकार्दै उनले सम्बन्धितलाई सचेत गराएपछि कतिपय ठाउँमा सुधार भएको बताइन् । कृषि विकास निर्देशनालय र पशुपक्षी महाशाखा प्रमुखलगायतलाई पनि उपस्थित गराएर उनले पत्रकार सम्मेलन गरेकी हुन् । 

नयाँ पत्रिकाका संवाददाताले प्रदेशका ५ का सबै १२ जिल्लामा वितरित अनुदानको रकम सदुपयोग भए/नभएको स्थलगत रिपोर्टिङ गरेका थिए । कपिलवस्तुमा ६ लाख अनुदान लगेर ६६ काउलीका बिरुवा र एक किलो आलु रोपेको भेटिएको छ ।

प्रदेश सभाको कृषि, वन तथा वातावरण समितिले पनि स्थलगत अनुगमन गरेर तयार पारेको प्रतिवेदनमा यो दुरुपयोग समेटेको थियो । त्यस्तै, गुल्मीमा १३ लाख अनुदान लिएर ढुंग्यान पखेरोमा ५० बोट कागती मात्रै लगाएको पाइएको छ । खेतबारी जोत्न दिइएका ट्र्याक्टर गिटी–बालुवा बोक्न प्रयोग भएकादेखि सहकारीको प्रमाणपत्र भाडामा लिएर व्यक्तिले अनुदान कुम्ल्याएको तथ्यसम्म भेटिएका छन् ।

कृषि मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा कृषि विकास कार्यक्रम, स्मार्ट कृषि कार्यक्रम, कृषि अनुदान कार्यक्रम, कृषि यान्त्रीकरण अनुदान कार्यक्रम, पशुपक्षी विकास कार्यक्रम, भूमि गुठी, सहकारी र गरिबी निवारण कार्यक्रमअन्तर्गत करोडौँ अनुदान बाँडेको थियो । कतिपय ठाउँमा कर्मचारीबाटै पनि अनुदान दुरुपयोग भएको भेटिएको छ ।