मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १५ बिहीबार
  • Thursday, 28 March, 2024
२०७६ मङ्सिर २७ शुक्रबार ०७:२४:००
Read Time : > 3 मिनेट
मुख्य समाचार

पौडेल र सिटौला समूहद्वारा कांग्रेस बैठक बहिष्कार

Read Time : > 3 मिनेट
२०७६ मङ्सिर २७ शुक्रबार ०७:२४:००

कांग्रेसमा रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौला समूहको बहिष्कारबीच केन्द्रीय समिति बैठकमा ४१ वटा विभाग बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । बिहीबार बसेको बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवाले २८ वटा विभागलाई बढाएर ४१ बनाउन प्रस्ताव गरेका हुन् ।

नियमित चार वर्षे कार्यकाल सकिन तीन महिना मात्र बाँकी हुँदा केन्द्रीय विभाग गठनको प्रस्ताव ल्याए पनि देउवा विवादमुक्त हुन सकेनन् । संशोधित विधानमा काम, कर्तव्य र अधिकार तोकेरै २८ वटाको व्यवस्था गरिएको छ । संख्या मात्रै थप्ने प्रस्तावमाथि विवाद हुँदा संयोजक तोक्ने र सदस्यसम्म चयन हुँदा यसमा झन् विवाद बढेर जाने संकेत देखिएको छ ।

 सहमतिमा एजेन्डा नआउँदा समस्या
यसअघि पनि कांग्रेसमा संगठनका विषयमा विवाद हुन्थ्यो । तर, एजेन्डा सहमतिमा ल्याइएपछि हुने विवादलाई नेताहरूले बैठक समापन हुने दिनसम्ममा मिलाउँथे । तर, विधानमा भएको व्यवस्थाभन्दा भिन्न प्रस्ताव ल्याइएको भन्दै विवाद भएको हो । सभापति देउवाले केही दिनयता विभाग थपघट गर्ने भन्दै पौडेल र सिटौला समूहलाई मनाउन उपसभापति विमलेन्द्र निधिलाई खटाएका थिए । तर, अनौपचारिक छलफलमा पनि विभागको विषयमा कुरा मिल्न सकेन । पौडेल–सिटौला समूहले संगठन, सञ्चार, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, जनसम्पर्क, आर्थिक नीतिजस्ता मुख्य विभागमा भागबन्डा हुने, भ्रातृसंस्थामा पनि बराबरी हिस्सा पाउने भए मात्र विभाग गठनमा सहमति दिने जानकारी गराएको थियो ।

गत साउनमा विधान पास भएको पाँच महिनामै विधानमा अन्तरिम संरचनाको निर्वाचन गर्ने विषयलाई संशोधन गर्दै समायोजन गर्ने भन्ने उल्लेख गरिएको थियो । फेरि २८ विभागको साटो ४१ पु-याउने प्रयास भएपछि यसले असन्तुष्टि बढाएको हो । बुधबार देउवाले पदाधिकारी बैठक गर्न खोजे पनि यही विभागको भागबन्डाले गर्दा कुरा मिल्न सकेको थिएन । भागबन्डामा पौडेल सकारात्मक देखिए पनि मुख्य विभाग छोड्न संस्थापन देउवा पक्ष तयार नभएपछि सो पक्षले बैठकमै एकपक्षीय प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको हो । ‘एकलौटी ढंगमा आफ्नो योजनाअनुसार सभापति अघि बढ्न खोजेपछि अर्को पक्षले बहिष्कार गरेको हो,’ केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरेले भने । केन्द्रीय कार्यालय पुगेर पनि बैठकस्थलमा नगएको पौडेल समूहले समझदारी र एकतापूर्ण ढंगमा अघि बढ्न तयार नभए पुनः अर्को बैठकमा पनि नजाने अडान लिएको घिमिरेले बताए ।

एजेन्डामा सहमति हुन नसकेपछि रामचन्द्र पौडेल समूहका नेताहरू केन्द्रीय कार्यालयमा पुगेर पनि बैठकमा सहभागी भएनन् । तर, नेता महेश आचार्य भने आफ्नो कुरा राखेर आउने भन्दै बैठकमा सहभागी भए । नेता पौडेलले ‘सकेसम्म बैठकमा नजानुस् । जान मन लागे जानुस्, सहमतिबेगर अघि बढ्ने सभापतिको शैलीमा हाम्रो असहमति छ भनेर सुनाइदिनुस्’ भनेर पठाएका थिए । आचार्यले बैठकमा एजेन्डा प्रस्तुत भएपछि उपनिर्वाचनमा कांग्रेसले सफलता पाउँदै गर्दा एकलौटी हिँड्न नहुने बताएका थिए । आफ्ना भनाइ राखेपछि उनी बैठकस्थलबाट बाहिरिएका थिए । नियमित अवस्थाजस्तै गरी बैठक बस्ने ठानेर बैठकस्थल पुगेका दिलबहादुर घर्ती भने पौडेलपक्षीय नेताहरूले फोन गरेपछि फर्किएका थिए । 

सभापतिको एटिच्युड अत्यन्त  खतरनाक : रामचन्द्र पौडेल, नेता 
पार्टीलाई संकटमा पार्ने प्रयासमा सभापति अघि बढेपछि हामीले केन्द्रीय समितिको बैठक बहिष्कार गरेका हौँ । हामीले १४औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याऔँ भने पनि सभापति तयार हुनुभएन । सभापतिजीको एटिच्युड अत्यन्त खतरनाक लाग्यो । यसअघि कात्तिक मसान्तसम्म नयाँ संरचनाको समायोजन सकेर महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याउने भन्ने थियो । मैले यो विषय एक वर्षअघिदेखि उठाउँदै आएँ । तर, आफ्नो पक्षका जिल्ला सभापति जितेका जिल्लामा पार्टी संस्थापनले लफडा झिकेर समायोजन नसकिएको भन्दै टार्न खोजियो । यसरी नियतमा नै खोट देखाएपछि हामीले बैठक बहिष्कार गरेका हौँ । 

 एकपक्षीय बैठकमा आन्तरिक संगठनका पाँच प्रस्ताव
पौडेल र सिटौला पक्ष सहभागी नभएको केन्द्रीय समितिको बैठकमा छलफलका लागि नौवटा प्रस्ताव प्रस्तुत भएका छन् । जसमा १४औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका निर्माण गरी प्रक्रिया अघि बढाउनेबारेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र, प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र, गाउँ/नगरपालिका एवं वडा समितिहरूको अन्तरिम समायोजनसम्बन्धी निर्देशिका कार्यान्वयनको प्रगति, उपनिर्वाचन अनुगमन समिति र केन्द्रीय प्रतिनिधिहरूबाट जानकारी एवं उपनिर्वाचनको समीक्षा, कांग्रेसका भ्रातृ संघ एवं शुभेच्छुक संस्थाका विधानको सैद्धान्तिक आधार तथा मापदण्ड निर्धारण र एकरूपता समितिको प्रतिवेदन, केन्द्रीय विभागहरूको संरचनात्मक र संख्यात्मक परिमार्जनसम्बन्धी प्रस्ताव, नेपाल तरुण दलद्वारा आफ्नो केन्द्रीय समितिको समयावधि ६ महिना थप गरेको निर्णयलाई अनुमोदनसम्बन्धी प्रस्ताव र कालापानीलगायतको सीमा अतिक्रमणसम्बन्धी प्रस्ताव छलफलका लागि प्रस्तुत भएका हुन् । 

विधानअनुसारकै काम गरेका हौँ : डा. प्रकाशशरण महत, सहमहामन्त्री
अघिल्लो दिनसम्म उहाँहरूले १४औँ महाधिवेशनको कार्यतालिकाको कुरा गर्नुभएको थिएन । तर, केन्द्रीय समितिको बैठक बस्ने दिन अचानक महाधिवेशनको कार्यतालिका चाहियो भन्न थाल्नुभयो । जब कि हामी आन्तरिक संरचना समायोजनको प्रगति केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत गर्दै थियौँ । समायोजनका लागि बनेको समितिले केही जिल्ला, वडा र गाउँमा समायोजन बाँकी छ, त्यसपछि महाधिवेशनमा जान सकिने प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको छ । तर, यस्ता प्राविधिक विषयको वास्तै नगरी उहाँहरू कार्यतालिकाको रटानमा लाग्नुभयो । विभागमा अहिले धेरै संख्या किन बनाउने भन्ने उहाँहरूको कुरा हो । तर, धेरैले जिम्मेवारी पाउन सकून् भनेर हामीले विधानले दिएको व्यवस्थालाई टेकेर केही विभाग थप गर्ने प्रस्ताव गरेका हौँ । 

 यी हुन् थपिएका नयाँ विभाग
संघीय मामिला तथा स्थानीय तह विभागलाई फुटाइएर दुईवटा बनाइएको छ । जसमा पहिलेकै र नयाँ स्थानीय तह समन्वय विभाग छन् । त्यस्तै, तरुण, विद्यार्थी, जिल्ला सम्पर्क समिति समन्वय, आदिवासी जनजाति, फरक क्षमता समन्वय एवं उत्प्रेरणा, दलित, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र समन्वय, विज्ञान तथा प्रविधि र भूपू सैनिक विभाग थप गरिएका छन् ।

तीन वर्षमा कोइराला र चार वर्षमा देउवा विवादित
१२औँ महाधिवेशनको तीन वर्षपछि ४२ विभाग गठन गर्दा तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला विवादित बन्न पुगेका थिए । सभापतिमा निर्वाचित भएको दुई महिनामा गर्नुपर्ने विभाग गठन उनले तीन वर्षमा अर्थात् २०७० जेठमा ल्याएका थिए । तर, आफ्नो पक्षसँग सल्लाह नै नगरी विभागीय संयोजक तोकिएको भन्दै देउवा समूहले १२ विभाग र ६ अञ्चल संयोजकबाट सामूहिक राजीनामा दिएको थियो ।

सभापतिमा निर्वाचित भएको चार वर्ष पुग्न तीन महिना बाँकी हुँदा अहिले देउवा पनि कोइरालाजस्तै विवादमा परेका छन् । विभागीय जिम्मेवारी नदिँदै विधानमा भएकोभन्दा संख्या बढाउने प्रस्तावले नै उनलार्ई विवादमा तानेको छ । पार्टीमा हजारौँलाई काम दिन सकिने र संगठनलाई चलायमान बनाउन सकिने भए पनि गुटगत प्रभावमा पार्न खोजेपछि विभागको विषय सधैँ विवादमा पर्ने गरेको छ ।