सरकारले नै नियम मिचेपछि भैँसेपाटीका स्थानीय बासिन्दा विरोधमा

बालुवाटारमा दुई रोपनी जग्गामा ४० करोड लगानीमा प्रधानमन्त्रीनिवास बन्दै छ, जसको २० प्रतिशत काम सकिएको छ । सिंहदरबारको पुतलीबगैँचाको १७३ रोपनीमा ६ अर्ब ९२ करोड लगानीमा संसद् भवन बन्दै छ । त्यस्तै भैँसेपाटीमा १२५ रोपनी जग्गामा ९७ करोड लगानीमा मन्त्रीनिवास बन्दै छ ।प्रधानमन्त्री स्वयंले शिलान्यास गरेको भन्दै नक्सापास नगरी काम धमाधम भइरहेको छ । नक्सापासविना भवन बन्न थालेकोमा विरोध गर्दै भैँसेपाटीका स्थानीय बासिन्दा महानगरपालिका पुगेर विरोध गरेका छन् ।

बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीनिवास भत्काएर नयाँ भवन बन्दै छ । तर, करिब २० प्रतिशत काम पूरा हुँदासमेत नक्सापास भएको छैन । प्रधानमन्त्रीनिवास मात्रै होइन, सिंहदरबारमा संसद् भवन र भैँसेपाटीमा मन्त्रीनिवास पनि नक्सापास नगरी बन्दै छन् । प्रधानमन्त्री स्वयंले शिलान्यास गरेको भन्दै ठेकेदारले तीव्र गतिमा काम गरिरहेका छन् ।

 बालुवाटारको दुई रोपनी जग्गामा ४० करोड लगानीमा प्रधानमन्त्रीनिवास बन्दै छ । सिंहदरबारको पुतलीबगैँचामा १७३ रोपनी ८ आनामा ६ अर्ब ९२ करोड लगानीमा संसद् भवन निर्माण सुरु भएको छ । भैँसेपाटीको १२५ रोपनी जग्गामा ९७ करोड लगानीमा मन्त्रीनिवास पनि बन्दै छ । भैँसेपाटीमा मन्त्रीबाहेक प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरू पनि बस्नेछन् ।

यसरी कुल आठ अर्ब २९ करोड ११ लाख लागतमा बन्दै गरेका यी भवनको नक्सापास त भएको छैन नै, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) समेत भएको छैन । भिभिआइपी संरचनाको नक्सापास र इआइए नभएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको निर्माण आयोजनाका प्रमुख प्रकृण तुलाधरले बताए । ‘प्रधानमन्त्रीनिवास, संसद् भवन, मन्त्री, प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीका लागि धमाधम भवन निर्माण भइरहेका छन् । तर, अहिलेसम्म कुनै पनि भवनको नक्सापास र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरिएको छैन,’ उनले भने ।

 भवन ऐन, २०५५ को दफा ११ अनुसार भवन निर्माण गर्न चाहने व्यक्ति, संस्था वा सरकारी निकायले प्रचलित कानुनबमोजिम सम्बन्धित स्थानीय तहको अनुमति लिनुपर्छ । निर्माण पक्षले कानुनबमोजिमको दस्तुर पनि तिर्नुपर्छ । तर, विभागले निर्माणाधीन संसद् र भिभिआइपी भवनको नक्सापास गरेको छैन भने दस्तुर पनि तिरेको छैन । 

प्रधानमन्त्रीनिवास र संसद् भवन 
काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र निर्माण हुँदै छन् ।  संघका मन्त्री, प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको आवास भने ललितपुर महानगरपालिकाभित्र बन्दै छन् । नक्सापास तथा इआइए नगरी मन्त्रीनिवास बनाउन थालिएकोमा भैँसेपाटीका सर्वसाधारण ललितपुर महानगरपालिकामा डेलिगेसन गएका छन् । स्थानीयहरू गुनासो लिएर कार्यालयमा आएको मेयर चिरिबाबु महर्जनले बताए । ‘भैँसेपाटीमा मन्त्रीनिवास बन्दै छ । ठेक्का सम्झौतापछि कार्यादेशसमेत भइसक्यो । तर, नक्सापास नभएको भन्दै स्थानीय महानगरमा डेलिगेसन आएका थिए,’ महर्जनले भने, ‘थप अध्ययन गर्न मैले चिफ इन्जिनियरलाई निर्देशन दिइसकेको छु । के भएको हो, अध्यनपछि विस्तृतमा भनौँला ।’

काठमाडौंका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य पनि नक्सापासविना सरकारी भवन बन्दा जनतामा गलत सन्देश जाने बताउँछन् । ‘भवन ऐन सरकारले नै बनाएको हो । ऐनले नै व्यक्ति वा संघसंस्था जसले भवन बनाए पनि सम्बन्धित स्थानीय तहबाट स्वीकृति लिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘प्रधानमन्त्रीनिवास र संसद् भवनको नक्सापास नहुनु कानुनी रूपमा गलत हो । सरकारले बनाएको ऐन सरकारबाटै उल्लंघन हुँदा जनतामा राम्रो सन्देश जाँदैन ।’

सहरी विकास तथा भवन विभागका महानिर्देशक मणिराम गेलालले भने विभागबाट निर्माणाधीन संसद् र भिभिआइपी भवनको नक्सापास र इआइए गर्नुपर्ने, तर ढिलाइ भएको बताए । नक्सापास र इआइए प्रमाणपत्र लिन प्राविधिक झन्झट भएकाले केही ढिलो भएको उनले बताए । ‘संसद् र भिभिआइपी निर्माणाधीन भवनको नक्सापास नभएको साँचो हो । यसको इआइए पनि गरिएको छैन । तर, नक्सापास र इआइए नै नगर्ने भन्ने अर्थ होइन, ढिलाइ मात्र भएको हो,’ उनले भने, ‘प्रक्रिया अघि बढेको छ । केही प्राविधिक काम गर्न बाँकी छ । कानुनअनुसार सबै भवनको नक्सापास हुन्छ ।’

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रमुख आयुक्त डा. भाइकाजी तिवारी सरकारले बनाएको कानुन आफैँले पालना नगर्नु ठीक नभएको बताउँछन् । संसद् र भिभिआइपीका लागि निर्माणाधीन भवनको पनि नक्सापास हुनुपर्ने उनले बताए । ‘संसद् भवन, प्रधानमन्त्रीनिवास र मन्त्रीनिवास कुनैको पनि नक्सापास भएको छैन न इआइए नै गरिएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारकै निकायले सरकारले नै बनाएको कानुन पालना गर्दा उत्तम हुन्छ । यसले जनतामा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्छ ।’

कस्ता बन्दै छन् भवन ?
बालुवाटारमा करिब दुई रोपनी क्षेत्रफलमा ४० करोडको लागतमा दुई भवन बन्दै छन् । भवन बनाउन २ असोजमा प्रधानमन्त्रीद्वारा शिलान्यास भएको थियो । एउटा प्रधानमन्त्रीको निजी प्रयोजन र अर्को सार्वजनिक प्रयोजनका लागि प्रयोग हुनेछन् । दुई वर्षभित्र निर्माण सक्ने लक्ष्य छ । सार्वजनिक प्रयोजनका लागि बन्दै गरेको भवनभित्र विशिष्ट कक्ष, आकस्मिक बैठक कक्ष, डाइनिङ हल, भान्सा, कम्युनिकेसन सेन्टर, एडिसी अफिस, गोप्य कोठा, प्रतीक्षालय, सुरक्षाकर्मी कन्ट्रोल रुम, सैलुन, डाक्टर रुम, डेन्टल रुम, अडियो–भिडियो रुम रहनेछन् । प्रधानमन्त्रीको आवासका रूपमा बन्ने निजी प्रयोजनको भवनमा भने गेस्ट रुम, लिभिङ रुम, डाइनिङ, किचन, लाउन्ड्री, सेक्युरिटी गार्ड, बेड रुम, अतिविशिष्ट कक्ष, फ्यामिली रुमलगायत रहनेछन् । 

संसद् भवन सिंहदरबारस्थित पुतलीबगैँचाको एक सय ७३ रोपनी आठ आना क्षेत्रफलमा बन्दै छ । गत १ असोजमा प्रधानमन्त्रीले शिलान्यास गरेको भवनको लागत ६ अर्ब ९२ करोड छ । तीन वर्षमा सक्ने योजना छ । यहाँ प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा, लबी, अतिविशिष्ट व्यक्तिको कार्यालय, पुस्तकालय, संग्रहालय, संसदीय दलको कार्यालय, संसदीय समिति, संसद् सचिवालय, चमेनागृह, छापाखानालगायत कक्ष रहनेछन् । सात सय सवारीसाधन अटाउन सक्ने अत्याधुनिक पार्किङ रहने भवनमा सुरक्षाकर्मीका लागि पनि विशेष संरचना बन्नेछ । 

त्यस्तै, भैँसेपाटीमा मन्त्री, प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीनिवास ९७ करोड ११ लाख लागतमा बन्दै छ । १३ असोजमा शिलान्यास गरिएको यो भवनले १ सय २५ रोपनी क्षेत्र ओगट्नेछ । भवन विभागका अनुसार सातै प्रदेशका प्रमुख र मुख्यमन्त्रीका लागि छुट्टाछुट्टै ब्लक बन्नेछन् । प्रत्येक ब्लक दुई तलाको हुनेछ । एउटा ब्लकमा प्रदेश प्रमुख र अर्कोमा मुख्यमन्त्री बस्नेछन् । 

तस्बिर : दिपेन्द्र ढुंगाना