मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
रामराज शर्मा
२०७६ मङ्सिर २५ बुधबार ०९:२०:००
Read Time : > 5 मिनेट
दृष्टिकोण

जलविद्युतका बदलिँदा चुनौती

Read Time : > 5 मिनेट
रामराज शर्मा
२०७६ मङ्सिर २५ बुधबार ०९:२०:००

जलविद्युत्मा अबको चुनौती उत्पादन हुने बिजुलीको बजार व्यवस्थापन हो, यस्तो चुनौती समस्यामा परिणत हुने अवस्था छ

सरकारले हचुवा तालमै भए पनि महत्वाकांक्षी चाहना राख्दै पाँच वर्षमा पाँच हजार र १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य त तय गर्‍यो, तर उत्पादित विद्युत्लाई बजार व्यवस्थापन गर्ने सोच र योजना भने बनाएन । भारतले हाम्रो बिजुली किन्नेछ र बंगलादेशतर्फ सहजै निर्यात गर्न दिनेछ भन्ने सोच यसबीचमा बनेका सरकारले राखे, तर अवस्था त्यस्तो देखिएको छैन ।

पाँच वर्षमा पाँच हजार मेगावाट भन्ने लक्ष्य पूरा नहुने भए तापनि निजी क्षेत्रको प्रयासले गर्दा केही प्रगति भने भएकै छ । बहावमा आधारित धेरै आयोजना छिटै सम्पन्न हुँदै छन् भने कैयौँ निर्माणाधीन छन् । उपल्लो तामाकोसी सम्पन्न हुँदै छ, तर देशभित्र विद्युत्को माग बढेको छैन, स्थिरजस्तै छ । कैयौँ आयोजनाको विद्युत् खरिद ‘टेक अर पे’ मा गरिएको र पहिलाका आयोजनासँग गरिएको निश्चित मात्राको बिजुली खरिद गर्ने पिपिए सम्झौताका कारण सरकारको अधीनमा रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उत्पादित बिजुली किन्नैपर्ने अवस्था छ ।

उत्पादकलाई भुक्तानी दिनैपर्ने हुन्छ । उत्पादित बिजुली खपत नहुने अवस्था आएमा प्राधिकरण टाट पल्टिनेमा कुनै शंका छैन । वर्षात्को समयमा एक सय मेगावाट मात्र विद्युत् खेर जाँदा प्रत्येक दिन ११.५ करोड र हिँउदमा २१ करोड घाटा हुनेछ । नयाँ विद्युत् बजार सिर्जना गर्न सकिएन भने अबको दुई वर्षमै हजार मेगावाटभन्दा धेरै बिजुली खेर जानेछ र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रतिदिन अर्बौं रूपैयाँ गुमाउनेछ भने वार्षिक घाटा चार खर्ब हाराहारी हुनेछ । यस्तो अवस्था सिर्जना हुन पुग्यो भने नेबिप्रा मात्र होइन, देश नै गहिरो आर्थिक संकटमा धकेलिनेछ ।

पर्याप्त बिजुली उत्पादन नहुने अवस्थासम्म फरक किसिमका चुनौती थिए र तीमध्ये कैयौँ यथावत् नै छन् । जलाशययुक्त आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा सरकारले त्यस्तो गर्न सकेको छैन । बुढीगण्डकी आयोजना तुरुन्त निर्माणको चरणमा जान सक्थ्यो, तर अहिलेसम्म केही प्रगति भएन । ०७२ सालमा जारी गरिएको ऊर्जा संकट निवारण अवधारणाअनुसार काम हुन सकेको देखिन्न । सरकारकै अकर्मण्यताका कारण चिनियाँ कम्पनीले पश्चिम सेती आयोजना छोडेर हिँड्यो । ऊर्जा मिश्रणको अवधारणामा पनि केही प्रगति छैन । बहावमा आधारित जलविद्युत् आयोजना मात्र निर्माण हुँदा वर्षात् र हिँउदको उत्पादन ग्याप झन् गहिरिँदो छ ।
 मास्टरप्लान र लाइसेन्स वितरण पुरानै तरिकाले चलेको छ र ऊर्जा दलालहरूको सक्रियतामा कुनै कमी आएको छैन । आयोजना ओगटेर काम नगर्ने प्रवृत्ति उस्तै छ । ६ सय ५० मेगावाट क्षमताको आयोजना एक एनआरएन नेतालाई सुम्पिएर ३५० मेगावाटमा क्षमता न्यूनीकरण गर्ने काम भयो, तर काम अघि बढेन । तमोर जलाशययुक्त आयोजनाका कारण निकै धेरै काम सम्पन्न भएको काबेली (३८ मेगावाट) आयोजना अहिले तुहिएको छ भने २१ मेगावाटको हेवा आयोजना डुब्ने अवस्थामा छ । तर, तमोर जलाशय बन्ने/नबन्ने अझै निश्चित हुन सकेको छैन, विस्तृत अध्ययनकै चरणमा छ । 

उत्पादित बिजुली खपत नहुने अवस्थामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण टाट पल्टिने मात्र होइन, मुलुक नै गहिरो आर्थिक संकटमा धकेलिन सक्छ । नयाँ विद्युत् बजार सिर्जना नहुने हो भने अबको दुई वर्षमै हजार मेगावाटभन्दा धेरै बिजुली खेर जानेछ र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रतिदिन अर्बौं रूपैयाँ गुमाउनेछ, वार्षिक घाटा चार खर्ब हाराहारी हुनेछ । 
 

 प्रसारण र वितरण लाइनको पर्याप्त विस्तार नहुँदा अहिले पनि जनताले विद्युत् पाउन सकेका छैनन् भने कैयौँ विद्युत् उत्पादकले उत्पादित बिजुली ग्रिडमा पठाउन सकेका छैनन् । बलियो सरकार भएको अनुभूति प्रसारण लाइनको प्रगतिमा देखिन्न । दीर्घकालीन र अल्पकालीन विद्युत् आयात र निर्यातका लागि चीन तथा भारतसँग थप प्रसारण लाइन निर्माण गर्न अनि सार्कस्तरीय (भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, अफगानिस्तान, भुटान) र अन्य देशलाई समेत समेट्ने गरी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको विस्तारमा कत्ति पनि ढिलाइ गर्नुहुँदैन । यी काम द्रुत गतिमा होऊन् भनेर अन्य साझेदार देशसँग समन्वय गर्नु आवश्यक छ, तर त्यसतर्फ सरकारको ध्यान पुग्न सकेको छैन । 

 विद्युत् प्राधिकरणमा निकै धेरै सुधार गर्नुपर्नेछ । राजनीतिक पहुँचका आधारमा आवश्यकताविना नै भर्ती गरिएका अनावश्यक कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । उत्पादन, प्रसारण र वितरण विभागलाई छुट्याएर स्वावलम्बी बनाउन प्रेरित गर्नुपर्छ । सरकारले धेरै लामो समयदेखि यस्तो प्रक्रिया सुरु गर्ने भने तापनि कर्मचारीको दबाबमा काम अघि बढ्न सकेको छैन । अहिले फेरि यसलाई अनबन्डल (टुक्र्याउने) भन्ने खबर आइरहँदा नेविप्रा कर्मचारी संगठनले विरोध गरेको छ, तर सरकारले खुट्टा कमाउनु हुन्न ।

 कैयौँ समस्याका बाबजुद पनि निजी क्षेत्रको योगदानका कारण अब देशमा प्रशस्त बिजुली उत्पादन हुने अवस्था छ । अबको दुई वर्षमा नै हिँउदमा पनि भारतबाट बिजुली आयात नगरीकनै लोडसेडिङ गर्नुनपर्ने अवस्था आउने पक्का छ भने वर्षात्मा मागभन्दा एक हजार मेगावाट धेरै उत्पादन हुने अवस्था छ । तसर्थ, अबको चुनौती भनेको उत्पादन हुने बिजुलीको बजार व्यवस्थापन हो । यो चुनौती आउँछ भन्ने त पक्का नै थियो, तर प्राधिकरण र सरकारले सोहीअनुरूप काम नगरेकाले अब चुनौती समस्यामा परिणत हुने अवस्थामा छ ।

 भर्खर सम्पन्न ऊर्जा सम्मेलनमा पनि विद्युत् बजारबारे निकै चर्चा भयो । खासगरी, निजी क्षेत्रले निकै चिन्ता जाहेर गर्दै आफूले गर्न सक्ने प्रयत्न जारी राखेको देखियो । चिन्ता जायज छ, तर एक मात्र विद्युत् खरिदकर्ता र वितरक भएको अवस्थामा निजी क्षेत्रले देशभित्र केही गर्न सक्ने अवस्था छैन भने विदेश निर्यात गर्न सरकारले नै पहल गर्नुपर्ने हुन्छ । बिजुली खपतका लागि मुख्य दुई बजार छन्– आन्तरिक र बाह्य ।

आन्तरिक बजार
 देशभित्र नै सक्दो मात्रामा बिजुली खपत गराउन सकेमा सबैभन्दा उत्तम हुनेछ । तर, प्रसारण र वितरण लाइनको अभावले तुरुन्त नयाँ स्थानमा विद्युत् वितरण असम्भवजस्तो देखिन्छ । आन्तरिक खपतको सबैभन्दा बलियो आधार विद्युत्को पहुँच बढाउनु नै हो । घरायसी खपतभन्दा उद्योग बढाउन सकियो भने खपत बढ्नेछ, तर स्थायी सरकार निर्माण भए पनि नयाँ उद्योग खुल्ने क्रम उत्साहजनक छैन । अर्कोतर्फ भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति नहुँदा भइरहेका ग्राहकले नयाँ घरायसी उपकरण थप्न आनकानी गर्दै छन् । भरपर्दा ट्रान्सफर्मर र वितरण लाइन नहुँदा विद्युत् पहुँच पुगेका ग्राहकले अझै पनि वैकल्पिक स्रोत राखिरहेका छन् । 

खाना पकाउन विद्युत् प्रयोग गर्न ग्राहकलाई प्रेरित गर्न सकिएको छैन । हाम्रो देशको विद्युत् महसुल तुलनात्मक रूपमा महँगो छ । एलपिजी ग्यास र मट्टीतेलभन्दा बिजुली सस्तो हुने गरी सरकारले अनुदान दिएर पनि ग्राहकलाई बिजुलीको प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गरेमा बिजुली खपत निकै बढ्नेछ । काठमाडौंमा भाडामा बस्नेले प्रतियुनिट रु. १५ सम्म तिरेर बिजुली प्रयोग गरिरहेका छन् । यो अवस्थामा ग्यास त्यागेर बिजुली प्रयोग गर्ने अवस्था छैन । कोठा वा फ्ल्याट भाडामा लिएर बस्नेहरूको संख्या निकै ठूलो भएकाले सरकारले यसतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ । बेलुका र बिहान खाना पकाउने समयमा बिजुलीको मूल्य कटौती गर्दै सस्तो बनाउने हो भने ग्यास विस्थापित गर्न गाह्रो छैन ।

विद्युतीय सवारीसाधन, रोपवेजस्ता विद्युत् खपतका माध्यमलाई तीव्रताका साथ प्रोत्साहन गर्नुपर्ने वेला आएको छ । यो दीर्घकालीन विद्युत् खपतका लागि मात्र नभएर नयाँ प्रविधिको प्रयोगमा देशलाई डो-याउने कदम पनि हुनेछ । अर्कोतर्फ कृषिलाई आधुनिकीकरण कृषि क्षेत्रमा प्रयोग हुने विद्युत् दरमा अनुदानको व्यवस्था गर्दा मुलुकलाई ठूलो फाइदा पुग्नेछ । सिँचाइका लागि प्रयोग हुने विद्युत्मा सहुलियत अनि कृषि उत्पादन भण्डार र प्रशोधन गर्ने कोल्डस्टोर र साना उद्योगलाई सहुलियत दरमा बिजुली दिनुपर्छ । तर, भारतका धेरै प्रदेशमा भएजस्तो निःशुल्क विद्युत् वितरण भने घातक हुन्छ, अनुदानकै रूपमा सहुलियत दिनु उचित हुन्छ । 

मुलुकभित्र नै बिजुली खपत गराउन सके सबैभन्दा उत्तम हुनेछ । तर, प्रसारण र वितरण लाइनको अभावले तुरुन्त नयाँ स्थानमा विद्युत् वितरण असम्भवजस्तो देखिन्छ । घरायसी खपतभन्दा उद्योग बढाउन सकियो भने खपत बढ्नेछ, तर नयाँ उद्योग खुल्ने क्रम उत्साहजनक छैन ।
 

विद्युत् बजारलाई खुला बनाउँदै निजी वितरकहरू किन भित्र्याउन सकिएन ? विद्युत् महसुल प्रतिस्पर्धात्मक बनाएको खै ? भरपर्दो आपूर्ति किन गर्न सकिएको छैन ? बजार छैन, तर जलविद्युत्मा विदेशी लगानी ल्याउने भनेर सरकार किन लागिरहेको छ ? वातावरण जोगाउन ग्यास र दाउराको सट्टा बिजुली प्रयोग गरौँ भन्ने चेतना किन जगाउन सकिएन ? यस्ता धेरै प्रश्नको उत्तर खोज्ने वेला आएको छ ।

 बाह्य बजार
 हाम्रो लागि बिजुलीको सम्भावित बाह्य बजार भारत, चीन र बंगलादेश नै हुन् । भारतसँग इनर्जी बैंकिङ सम्झौता त भयो, तर कार्यान्वयनमा अझै शंका छ । अब इनर्जी बैँकिङभन्दा अगाडि बढेर विद्युत् खरिद–बिक्री प्रक्रियामै जोड गर्नुपर्छ । हामीले धेरै बिजुली उत्पादन गर्ने समय वर्षात्मा भारतमा बिजुलीको माग उच्च हुन्छ, यसबाट हामीले फाइदा लिन सक्नुपर्छ ।

भारतले सस्तो लगानीमा लाखौँ मेगावाट क्षमताका सौर्य ऊर्जा प्लान्ट निर्माण गरिरहेको छ, तर सौर्य ऊर्जालाई ब्यालेन्स गर्न पनि उसलाई हाम्रो जलविद्युत् आवश्यक हुन्छ । भारतसँग विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सकिएन भने अर्को विकल्प बंगलादेश हो । तर, बिजुली बंगलादेश लैजान सेटेलाइटबाट सकिँदैन, भारतकै भूमि भएर लग्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा भारतीय भूमिमा आफ्नै प्रसारण लाइन बनाउने वा उसकै प्रसारण लाइन प्रयोग गर्नेबाहेक अरू विकल्प छैनन् । यी दुवै विकल्पमा भारतको सहमति आवश्यक छ । भारतले दोस्रो विकल्पलाई रोजेको छ र यस्तो अवस्थामा चर्को ह्विलिङ चार्ज तिर्नुपर्ने हुन सक्छ । 

विजुलीको बजार सन्दर्भमा मूल्य मुख्य कुरा हो । हाम्रो बिजुलीभन्दा सस्तोमा उनीहरूले आफैँ ऊर्जा उत्पादन गर्न सके वा अन्य देशबाट सस्तोमा किन्न सके भने हाम्रो बिजुलीले कसरी उनीहरूको देशमा बजार पाउला ? भुटानबाट भारत आउने बिजुलीको मूल्य (रु ३ हाराहारी)भन्दा हाम्रो बिजुली निकै महँगो छ । 

चीन अहिलेको विकल्प होइन, तर दीर्घकालीन रूपमा भने हो । प्रसारण लाइन नहुनु, जटिल भूगोल, तिब्बतमा पर्याप्त जलविद्युत्का सम्भावना र सिमानानजिक लोड सेन्टर नभएका कारणले गर्दा अझै केही वर्ष हामीले चीनतिर बिजुली पठाउन सक्दैनौँ । पठाउन सक्ने अवस्था सिर्जना भयो भने पनि चीनले आफूले उत्पादन गर्ने बिजुलीको मूल्यभन्दा महँगोमा हाम्रो बिजुली किनिदिनेछ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन ।
 
सीमाविवाद र बिजुली
भारत हाम्रो नजिकको मित्र हो, तर उसलाई विश्वास गरिहाल्ने स्थिति भने छैन । भारतले अन्तरदेशीय ऊर्जा खरिद निर्देशिकामा राखेको प्रावधान नेपाललगायत अन्य मुलुकको निरन्तर आग्रहपछि परिवर्तन त ग-यो, तर कार्यान्वयन गर्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । नेपालमा बढी भएको बिजुली भारतले खरिद गर्ने विषयमा कालापानी, सुस्तालगायतको सीमा विवादको मामिला घुसाउँदैन भन्न सकिन्न । यस्तो अवस्थामा हामीलाई निकै अप्ठ्यारो पर्नेछ । भारतमा उत्पादित हुने सौर्य ऊर्जाबराबरको मूल्य वा निकै न्यून मूल्यमा खरिद गर्ने अडान भारतले लियो भने हामी निकै समस्यामा पर्नेछौँ । एकातिर सीमा विवादले जलविद्युत् क्षेत्रलाई अप्ठ्यारो नपरोस् भनेर सोच्नुपर्ने अवस्था छ भने अर्कोतिर राष्ट्रियताको कुरो छ । यस्तो अवस्थामा नेतृत्वले दूरदर्शिताका साथ काम गर्नुपर्छ । राष्ट्रियताभन्दा ठूलो अरू केही हुन सक्दैन । 
 (लेखक बेलायतमा जलविद्युत्विज्ञका रूपमा कार्यरत छन्)