मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
एलिना पोलियाकोभा
२०७६ मङ्सिर २५ बुधबार ०९:१३:००
Read Time : > 2 मिनेट
दृष्टिकोण

विश्वलाई जासुसी सिकाउँदै रुस

Read Time : > 2 मिनेट
एलिना पोलियाकोभा
२०७६ मङ्सिर २५ बुधबार ०९:१३:००

चिनियाँ दूरसञ्चार कम्पनी हुवावेले अफ्रिकी सरकारलाई राजनीतिक प्रतिपक्षीहरूमाथि जासुसी गर्न सघाइरहेको छ । बेइजिङले इक्वेडरलाई पनि आम रूपमा भिडियो निगरानी गर्न सक्ने प्रविधि बेचेको छ । त्यस्तै, ऊ बढ्दो रूपमा निरंकुश शासनलाई ‘सूचना व्यवस्थापन’ गर्न सल्लाह सुझाब दिइरहेको छ । यस किसिमको चिनियाँ प्रविधि निर्यातप्रति चिन्तित हुनुपर्ने कारण छ । तर, शक्तिशाली शासकलाई डिजिटल निगरानी प्रदान गर्ने देश चीन मात्र होइन । यस क्षेत्रमा रुसलाई बेवास्ता गरिनु गलत हो । रुस डिजिटल सर्वसत्तावादलाई निम्नस्तरका प्रविधिमा आधारित निगरानीका मोडेल बेचिरहेको छ । रुसको निगरानी मोडेल सहजै प्रयोगमा ल्याउन सकिने र टिकाउ छन् । 

वर्तमान विश्वका कैयौँ मुलुक चीनभन्दा रुससँग नजिक देखिन्छन् । किनकि, धेरै देशसँग चीनको जस्तो तथ्यांकलाई प्रयोगकर्तासम्म पुग्नुअघि नै छान्ने र अनावश्यकलाई ब्लक गर्न सक्ने सामर्थ छैन । चीनको निगरानी मोडेलमा अफलाइनदेखि अनलाइन सम्पूर्ण पक्षलाई समेटिन्छ । त्यसमा सिसिटिभी फुटेज, सामाजिक सञ्जालका क्रियाकलापदेखि मेडिकल रेकर्डसम्म निगरानीमा पर्छन् । यसका लागि विशाल प्रशासनिक स्रोतको आवश्यकता पर्छ । थोरै राज्यले मात्र यो मोडेललाई अवलम्बन गर्न लगानी गर्न सक्छन् । 

यही कमजोरीबाट रुसी मोडेलले फाइदा लिन खोजेको छ । रुसी निगरानी प्रविधि चीनको जस्तो घटना घट्नुअघि नै रोक्नमा निर्भर छैन । त्यसको सट्टा ती एक दमनकारी न्यायिक प्रणालीमार्फत निजी कम्पनी र गैरसरकारी संस्थाहरूलाई डर/धम्कीमा राख्ने कुरामा केन्द्रित छ । यो विधि अनुसरण गर्न सजिलो छ । सोभियतकालमा टेलिफोन कलमाथि निगरानी राख्न प्रयोग भएको निगरानी प्रणालीमा आधारित ‘सिस्टम अफ अपरेटिभ सर्च मेजर्स (सोर्म)’लाई नै हेरौँ । सन् १९९५ मा पुनः ब्युँत्याइएपछि त्यसलाई इमेलको आवागमन विस्तार गर्न र अनलाइन ब्राउजिङसम्म विस्तार गरियो । आज, बढ्दो संख्यामा दूरसञ्चार कम्पनीदेखि, इन्टरनेट सेवा प्रदायक र सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरूले सोर्म उपकरण इन्स्टल गर्नुपर्ने कानुनी आवश्यकता छ । 

सोर्मले सूचनाहरूमा रोक लगाउँदैन । बरु यसले सुरक्षा सेवा र सरकारी एजेन्सीलाई इन्टरनेट र दूरसञ्चार सञ्जालमा बहाव हुने सम्पूर्ण तथ्यांकमाथि पहुँच दिन्छ । सोर्म एक हिसाबले इन्टरनेटमाथि सरकारको ‘पछाडिपट्टिको प्रवेश द्वार’ हो । यसको प्रयोग गरेर प्रदर्शनकारी वा विपक्षी नेताको इन्टरनेट प्रोटोकल, ठेगाना, सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताको नाम र इमेल ठेगानामाथि नजर लगाउन सकिन्छ ।

मस्कोमा निर्मित सस्तो र सहजै प्रयोगमा ल्याउन सकिने निगरानी प्रविधि अहिले शक्तिशाली हुन चाहने कसैले पनि हात पार्न सक्ने अवस्था छ

रुसी कम्पनीहरूले सोर्मसँग सम्बन्धित प्रविधि बेलारुस, किर्गिस्तान, कजाखस्तान र युक्रेनलाई बेचिरहेका छन् । अझ टाढा ल्याटिन अमेरिका, अफ्रिका र मध्यपूर्वसम्म उसले यी प्रविधि पु-याएको छ । सबैभन्दा ठूलोमध्येको एक सोर्मप्रदायक एमएफआई सफ्टले विभिन्न प्रकारका प्याकेज र २४ घन्टे उपभोक्ता सेवा प्रदान गर्छ । एमएफआई सफ्टको सबैभन्दा लोकप्रिय प्याकेज सोर्म–ओभिचलाई लगभग २० हजार अमेरिकी डलरमा खरिद गर्न सकिन्छ । सन् २०१७ मा एमएफआई–सफ्ट ‘सिटाडेल ग्रुप’ भनिने ‘सूचना सुरक्षा’ कम्पनीको संघको हिस्सा बन्यो । एउटै छातामुनि निगरानी प्रविधिको बजारलाई ल्याउने यो कदमलाई हेर्दा क्रेमलिनले यस दक्षतालाई अभिवृद्धि गर्ने र मूल्य समान बनाउने उद्देश्य राखेको देखिन्छ । 

एआई र सिसिटिभी तथा अनलाइनमार्फत संकलित सामग्रीलाई समायोजन गरेर निगरानी गर्ने चीनको ‘सार्प आइज’ परियोजनाको अघि रुसको सोर्म फिका देखिन्छ । त्यस्तै, एक रुसी प्रोग्रामरले सोर्म उपकरणहरूमा व्यक्तिगत तथ्यांक लिक गर्ने जस्तो सुरक्षा कमजोरी पत्ता लगाएका थिए । तथापि, समग्र निगरानीमा जोड दिने चीनको जटिल परियोजनाको तुलनामा सोर्म प्रविधि अन्य प्रणालीसँग जोड्न र इन्स्टल गर्न तुलनात्मक सहज हुन्छ ।

तर, रुसले विचार पनि निर्यात गरिरहेको छ । भर्खरै राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले ‘सार्वभौम इन्टरनेट’ कानुन हस्ताक्षर गरे । यो कानुन नोभेम्बर १ देखि कार्यान्वयनमा आयो । सैद्धान्तिक रूपमा यस कानुनले सरकारलाई रुसी इन्टरनेटलाई बाँकी विश्वव्यापी इन्टरनेटबाट आंशिक वा पूर्ण रूपमा कटौती गर्न सक्ने सामथ्र्य दिन्छ । यसअन्तर्गत इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले प्रतिबन्धित वेबसाइटलाई स्वतः ब्लक गर्नुपर्छ । त्यस्तै, तिनले अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाथि नजर राख्नुपर्छ र आवश्यक परेमा ब्लक गर्नुपर्छ । 

सार्वभौम इन्टरनेट कानुन प्रभावमा नआइसक्दै रुसी सरकारले यही गृष्ममा मस्कोमा भएको सरकारविरोधी प्रदर्शनमा लक्षित मोबाइलको इन्टरनेट बन्द गर्ने कार्यको परीक्षण गरिसक्यो । अन्य देशले मस्कोलाई पछ्याइरहेका छन् । इरानमा यही नोभेम्बरमा व्यापक प्रदर्शन हुँदा त्यहाँको सरकारले सफलतापूर्वक देशव्यापी इन्टरनेट बन्द ग-यो । यस्ता नियन्त्रणको प्रचलन बढिरहेका छन् । 

"via The New York Times"

नयाँ पत्रिका र द न्युयोर्क टाइम्सको सहकार्य

एलिना पोलियाकोभा ‘प्रोजेक्ट अन ग्लोबल डेमोक्रेसी एन्ड टेक्नोलोजी’का निर्देशक हुन् ।