सवा दुई सयले गरेनन् आवास पुनर्निर्माण सम्झौता

सवा दुई सयले गरेनन् आवास पुनर्निर्माण सम्झौता, १३ सयले लगेनन् दोस्रो किस्ता, तेस्रो किस्ता लाने पनि न्यून

२०७५ पौष २९ आइतबार ११:४४:००

भूकम्पबाट भत्किएका निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदानका लागि बाग्लुङका २ सय १९ परिवारले सम्झौता नै गरेनन् । अनुदान रकम प्राप्त गर्ने प्रक्रिया झन्झटिलो भएका कारण उनीहरूले भूकम्प गएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि सम्झौता नगरेका हुन् । 

जिल्लाका २३ सय ७५ भूकम्पपीडितमध्ये २१ सय ५३ ले मात्रै सम्झौता गरेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ बाग्लुङले जनाएको छ । नेपाल राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यान्वयन इकाइ र जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइको आयोजनामा बिहीबार बाग्लुङमा सम्पन्न अभिमुखीकरणका क्रममा प्राधिकरणले सो जानकारी दिएको हो । 

आयोजना कार्यान्वयन इकाइले प्रस्तुत गरेको तथ्यांकअनुसार अनुदान रकम पाउने प्रक्रिया झन्झटिलो भएका कारण पहिलो किस्ता लिएर घर निर्माण थालेकाले पनि दोस्रो किस्ता लगेका छैनन् । दोस्रो किस्ता पाउनका लागि प्राधिकरणबाट खटिएका प्राविधिकले घरको अनुगमन गरेर प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्ने हुन्छ । बाग्लुङका २३ सय ७५ जना भूकम्पपीडितमध्ये २ हजार ७० जनाले पहिलो किस्ता, ७ सय १७ जनाले दोस्रो र ४ सय ७ जनाले तेस्रो किस्ता रकम लगेका छन् । पहिलो किस्ता लगेकामध्ये १३ सय ५३ जनाले दोस्रो किस्ता लगेका छैनन् । प्राधिकरण बाग्लुङका निमित्त प्रमुख रामासिस शाहका अनुसार जिल्लामा प्रवलीकरणतर्फ कुल ८२ लाभग्राहीमध्ये ५० ले सम्झौता गरेका थिए । जसमध्ये पहिलो किस्ता सबै ५० जनाले लगिसकेका छन् ।

४० विद्यालय बन्ने 
प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा जिल्लाका ४० वटा विद्यालय भवन निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । ४० वटै विद्यालय निर्माणका लागि सम्झौता भइसकेको जनाइएको छ । आर्थिक वर्ष ०७३/७४ देखि ०७४/७५ मा २८ वटा विद्यालय पुनर्निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेकामा २६ वटा सम्पन्न भई दुईवटा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको शाहले जानकारी दिए । शाहका अनुसार पहिलो किस्ता प्राप्त गरिसकेका लाभग्राहीले पुस मसान्तभित्र दोस्रो किस्ता लिइसक्नुपर्नेछ भने वैशाख ०७६ भित्र तेस्रो किस्ता लिइसक्नुपर्नेछ । 

१० प्रतिशत नक्कली 
जिल्लामा करिब १० प्रतिशत नक्कली भूकम्पपीडित भेटिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । तत्कालीन अवस्थामा पहिचान भएकामध्ये केही नक्कली पनि रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिसमा अनुदान सम्झौता गरेपछि तोकिएको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ । तोकिएको सर्त पूरा नगरेसम्म पुनर्निर्माणका लागि सरकारले दिने ३ लाख अनुदान नपाउने प्रावधान छ । 

यसैबीच राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको जिल्लास्थित कार्यालयले हेर्दै आएको निजी आवास पुनर्निर्माण रेखदेख र नियमनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको छ । जिम्मेवारी दिनेलिने गरी बिहीबार प्राधिकरण र स्थानीय तहबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । स्थानीय तहका प्रमुख एवं उपप्रमुखहरूसँग जिल्लाका विभिन्न सरोकारवालाको रोहबरमा सम्झौता गरेको हो । प्राधिकरणले स्थानीय तहमा इन्जिनियर, सबइन्जिनियर, असिस्टेन्ट सबइन्जिनियर र डकर्मी आवश्यकताअनुसार खटाउनेछ । प्राधिकरणबाट खटिएका सबै जनशक्तिलाई पुनर्निर्माणको काममा खटाउने, हाजिरी राख्नेलगायतका प्रशासनिक कार्य स्थानीय तहले गर्ने गलकोट नगरपालिकाका उपप्रमुख रेणुका काउचाले बताइन् । 

पुनर्निर्माणले गति लिने विश्वास 
पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी स्थानीय तहले लिएसँगै अब निजी आवास निर्माणले गति लिने विश्वास गरिएको छ । संघीय सांसद देवेन्द्र पौडेलले स्थानीय तहले पुनर्निर्माणलाई गति दिनुपर्ने बताए । सम्झौता कार्यक्रममा सांसद सूर्य पाठक राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी सदस्य चन्द्रबहादुर श्रेष्ठलगायतको उपस्थिति थियो । 

कार्यक्रममा सहभागीले भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउनका लागि सरकारले अनुदान बढाउने र सहुलियत ऋणलाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । विपन्न परिवारले घर बनाउन नसक्ने भएका कारण अनुदानका लागि सम्झौता नै गर्न नमानेको तमानखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष जोकलाल बुढाको भनाइ छ । ‘हाम्रो गाउँपालिकाका दुई परिवारले घर नबनाउने भनेर अनुदानका लागि सम्झौता नै गर्न आएका छैनन्,’ उनले भने, ‘अनुदानबाट घर बन्ने अवस्था छैन, आफूले थपेर घर बनाउन सक्ने उनीहरूको अवस्थामा छैन ।’