निर्वाचन आयोगले आगामी ९ माघमा राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन सरकारलाई सुझाब दिएको छ । आयोगले सोमबार सबै राजनीतिक दलसँग छलफल गरेपछि अपराह्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेटेर राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनका सम्बन्धमा परामर्श दिएको हो । राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूले राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि आफूहरू तयार रहेको बताएपछि आयोगले औपचारिक रूपमै सरकारलाई परामर्श दिएको हो । 

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार १५ माघभित्र नतिजा आइसक्ने गरी निर्वाचनको मिति तोक्न सुझाब दिएको बताए । उनले संविधानको धारा ८६ को उपधारा (४) बमोजिम आगामी २० फागुनमा म्याद समाप्त हुने १९ जना राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन एवं मनोनयनसम्बन्धी तयारीका विषयमा जानकारी गराएका थिए । 

राष्ट्रिय सभाका एकतिहाइ सदस्यको पदावधि हरेक दुई वर्षमा समाप्त हुने संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडासहित १९ जना सदस्यको पदावधि २० फागुनमा सकिँदै छ । रिक्त हुने १८ पदका लागि सातवटै प्रदेशबाट निर्वाचन हुने र एकजना राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्ने आयोगले जनाएको छ । राष्ट्रिय सभाका ५९ सदस्यले सभाको पहिलो बैठकमै गोला प्रथाबाट आफ्नो कार्यकाल आफैँ निर्धारण गरेका थिए । 

क–कसको सकिँदै छ पदावधि ?
राष्ट्रिय सभाका ५९ सदस्यमध्ये पहिलो दुई वर्षमा १९, चार वर्षमा बाँकी २० र अन्य २० जनाको कार्यकाल ६ वर्षको छ । दुईवर्षे कार्यकाल पूरा गर्नेमध्ये नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)का नौ, कांग्रेसका सात, राजपाका दुई र समाजवादी पार्टीका एकजना छन् । पदावधि सकिनेमा सरिता प्रसाईं, मुक्ताकुमारी यादव, धनकुमारी खतिवडा, विन्दादेवी आले राणा, मीना बुढा, युटोल तामाङ र कमलाकुमारी ओली, छन् । यस्तै, दलिततर्फबाट खेमराज नेपाली र रामपृत पासवान, अपांगता भएकातर्फ राजकुमार कुँवर र वृषेशचन्द्र लाल छन् ।

अन्यतर्फ प्रदेश १ बाट हरिचरण सिवाकोटी, प्रदेश २ बाट रमेशप्रसाद यादव, प्रदेश ३ बाट बलरामप्रसाद बाँस्कोटा, प्रदेश ४ बाट सुरेन्द्रराज पाण्डे, प्रदेश ५ बाट दुर्गाप्रसाद उपाध्याय, प्रदेश ६ बाट कालीबहादुर मल्ल, प्रदेश ७ बाट बद्रीप्रसाद पाण्डेको पदावधि सकिँदैछ । 

आयोगका अनुसार प्रदेशबाट प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित १८ जनाका लागि प्रदेशमै निर्वाचन हुनेछ । हरेक प्रदेशबाट एक–एक गरी सातजना महिला र अन्यतर्फ सातजना, दुई दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट र दुईजना अपांगता भएकामध्येबाट निर्वाचित हुनेछन् । राष्ट्रपतिबाट मनोनीत अर्थमन्त्री खतिवडाको ठाउँमा भने सरकारको सिफारिसमा पुनः राष्ट्रपतिले नै एक सदस्य मनोनीत गर्ने आयोगले जनाएको छ । महिला र खुला सदस्यहरू एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीबाट र दलित र अपांगता भएकाहरूका लागि बहुमतीय प्रणाली अपनाइनेछ ।

निर्वाचन प्रदेशमै हुने र त्यही प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यको चयन हुने आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले बताए । राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख तथा प्रदेश सभाका सदस्यहरू मतदाता हुन् । निर्वाचनमा प्रदेश सभा सदस्यको मतभार ४८ र स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखको मतभार १८ हुनेछ ।