नयाँ पत्रिका स्थलगत रिपोर्ट

• अदालतको अवहेलना भएको भन्दै सर्वोच्चमा अर्को रिट, तर संघीय सरकार मौन
• ६५ मिटरभित्रका संरचना भत्काउन महानगरले सूचना निकाल्यो, उच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले रोकियो

फेवाताल किनारबाट ६५ मिटरभित्रका सबै संरचना ६ महिनामा हटाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको २० महिना भएको छ । तर, सरकारले अहिलेसम्म रेखांकनसमेत गरेको छैन । सर्वोच्चको आदेश अवहेलना भएको भन्दै अर्को रिट पनि परेको छ । तर, सरकारले यसलाई पनि बेवास्ता गरेको छ । 

अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले समग्र फेवाताल संरक्षणको माग गर्दै १० माघ ०६७ मा सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । सो रिटमाथि १६ वैशाख ०७५ मा सर्वोच्चका न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र सपना प्रधान मल्लको इजलासले फेवातालका अतिक्रमित संरचना ६ महिनाभित्र हटाउन संघ र प्रदेश सरकारलाई आदेश दिएको थियो । ‘अनधिकृत रूपमा निर्माण भएका  घर, होटेललगायतका स्थायी वा अस्थायी संरचनाहरू प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्रदेश सरकार कार्यालयबीच समन्वय कायम गरी ६ महिनाभित्रै हटाउने व्यवस्था गर्नू÷गराउनू,’ आदेशमा भनिएको थियो ।

बीचमा लामो समयको अन्योलपछि पोखरा महानगरपालिकाले फेवाताल किनारबाट ६५ मिटरभित्रका संरचना हटाउन सूचना जारी गरेको थियो । गत ९ जेठमा महानगरले सूचना जारी गर्दै भनेको थियो, ‘आफैं संरचना नभत्काएमा महानगरले भत्काउनेछ र सोको खर्च पनि सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुल/उपर गरिनेछ ।’ तर, महानगरले सूचना जारी गरेलगत्तै विष्णु दाहालसहित २२ स्थानीयले २३ जेठमा उच्च अदालत पोखरामा रिट हाले । २८ जेठमा उच्च अदालतले तत्काल महानगरको सूचना कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दियो । ‘ताल किनारबाट ६५ मिटर कहाँसम्म हो ? त्यसको निर्धारण गर्ने जिम्मा प्रदेश र संघीय सरकारको भनिएको छ । अधिग्रहण गर्नुपर्ने भए गर्ने र क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भए संघीय सरकारले दिने भनिएको छ । रेखांकन गर्ने र आवश्यक भए क्षतिपूर्ति दिने जिम्मेवारी केन्द्रीय सरकारको हो । तर, अहिलेसम्म त्यो काम भएको छैन,’ पोखरा महानगरका मेयर मानबहादुर जिसीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘ हामीले हाम्रो दायित्व ठानेर ६५ मिटरभित्रका संरचना हटाउन सूचना पनि निकालेका थियौँ, तर उच्च अदालतमा मुद्दा पर्‍यो र अन्तरिम आदेश जारी भयो । हामीलाई त्यहाँ ‘ब्रेक’ लाग्यो ।’ 

त्यसो त सर्वोच्चको आदेश पालना नभएपछि ०७६ साउनमा सर्वोच्चमै अवहेलनासम्बन्धी अर्को रिट परेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, वातावरण मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र प्रदेश पर्यटन मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले नै मुद्दा हालेका हुन् । तर, यो मुद्दाको पनि सुनुवाइ भएको छैन । 

सर्वोच्चको अघिल्लो वर्षको फैसलामा अतिक्रमित जग्गा एक वर्षभित्र फिर्ता गर्न भूमिसुधार मन्त्रालय र नापी विभागलाई आदेश पनि दिइएको थियो । पुरिएको तालको भाग जमिनमा परिणत भई विभिन्न व्यक्तिको नाममा समेत दर्ता भएको देखिएकाले त्यस्तो जमिनलाई बदर गर्न पनि आदेश गरेको थियो । ‘आदेश प्राप्त भएको मितिले एक वर्षभित्र छानबिन गरी त्यस्तो दर्ता बदर गरी तालको नाममा दर्ता गर्ने गराउनेतर्फ भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, कास्की मालपोत कार्यालय, नापी विभागले समेत समन्वय गरी आवश्यक निर्णय गर्नू–गराउनू,’ आदेशमा भनिएको छ । तर, सरकारले फेवातालको सीमा नछुट्याएकाले पनि ६५ मिटर मापदण्ड प्रस्ट नभएको आधार देखाएर मुद्दा लम्ब्याइरहने र संरचना नहटाउने प्रयास भइरहेको छ । 

सर्वोच्चले तीन वर्षभित्र फेवामा मिसिने खोलाबाट आउने माटो, गिटी, झारपात छान्ने बाँध बनाउन तथा तालमा सङ्लो पानी मात्रै पठाउन पोखरा महानगरपालिका, राष्ट्रिय ताल विकास संरक्षण समिति र पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिलाई आदेशसमेत दिएको थियो । यसका लागि बजेट विनियोजन भए पनि तदारुकताका काम भने भएको छैन । 

सर्वोच्चले जलाधार क्षेत्रमा मानवीय र प्राकृतिक कारणले पहिरो जाने समस्या देखिएकाले रोकेर जलाधार क्षेत्र संरक्षण गर्न महानगरपालिकालाई भनेको छ । फेवातालको प्राकृतिक सौन्दर्य, दुर्लभ वन्यजन्तु र जैविक विविधताको संरक्षण गर्न, यसको ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक महत्व जोगाउन र वातावरण संरक्षण क्षेत्र कायम गर्न भनेको छ । त्यस्तै, फेवाताल संरक्षणका लागि थप जग्गाको आवश्यकता परे तालआसपास रहेका व्यक्तिगत जग्गा अधिग्रहण गर्न पनि फैसला गरेको छ ।   

अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले रिट हालेपछि १६ वैशाख ०७५ मा सर्वाेच्चको फैसला आएको हो । यसअघि विश्वप्रकाश लामिछानेको नेतृत्वमा सरकारले चैत ०६८ मा गठन गरेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यक निर्णयसमेत गरी आदेश प्राप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र फेवातालको चार किल्ला कायम गर्नू भन्ने सर्वोच्चको आदेश थियो । लामिछाने आयोगले चार किल्ला भनेर पूर्वमा ड्यामसाइड, पश्चिममा मोरेबगर, उत्तरमा खपौदी–चंखपुरबीचको दुम्किलो, दक्षिणमा चिसापानी रानीवन मानेको छ । 

सर्वाेच्चले फेवातालमा पुगेको र थप पुग्न सक्ने क्षतिबाट ताल संरक्षण गर्न आवश्यक निरोधात्मक उपाय तत्काल अवलम्बनका निमित्त साबिकमा फेवाताल पुरिएर बनेको जमिन व्यक्तिविशेषका नाममा दर्ता भएको तथ्यांक लिई आदेश प्राप्त भएको मितिले एक वर्षभित्र बदर गर्न भनेको थियो । बदरका लागि सर्वाेच्चले भूमिसुधार व्यवस्था मन्त्रालय सिंहदरबार, मालपोत कार्यालय कास्की, नापी विभाग मीनभवनबीच समन्वय गरी अघि बढ्न आदेश दिएको थियो ।फेवाताल संरक्षणका लागि जग्गा आवश्यक पर्ने देखिएमा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार आवश्यक पर्ने जग्गा लिनू भनेको छ, अदालतले । व्यक्तिगत जग्गासमेत अधिग्रहण गर्न अनुमति दिएको छ ।

प्रदेश सरकारका पर्यटनमन्त्री विकास लम्साल भन्छन्–हामी स्पष्ट छौँ, तर केन्द्र नै द्विविधामा देखिँदा समस्या भएको हो

हामी प्रदेश सरकारको तर्फबाट फेवातालसम्बन्धी सर्वोच्चको आदेश पूर्ण कार्यान्वयनको तयारी अवस्थामा छौँ । सर्वोच्चको आदेशअनुरूप तालको सीमांकन तोक्ने काम केन्द्र सरकार र नापी विभागको हो । सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन सहजीकरण गर्न मेरो नेतृत्वमा रहेको समितिले यसका लागि लेखेर पठाइसकेको छ । मौखिक रूपमा भूमिसुधार मन्त्रीले मुख्यसचिवले समेत अब विभागबाट पठाउँछौँ भन्नुभएको छ, तर पठाउनुभएको छैन । सायद यतिवेला मन्त्रिपरिषद्को बैठक नबसेको भएर पनि केही टुंग्याउन ढिला भएको हुन सक्छ । केन्द्रबाट सीमा टुंगो लाग्नासाथ हामी पिलर गाड्ने र साइट क्लियर गर्नेतर्फ लागिहाल्छौं । सर्वोच्चको फैसलाको मर्मअनुसार केन्द्र सरकार र खासगरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले यसलाई टुंग्याउनुपर्नेमा त्यसो नहुँदा हामीले समेत काम नगरेजस्तो भयो । केन्द्रबाट सीमांकनको काम टुंगिनासाथ प्रदेश सरकारले रफ्तारमा काम गर्छ । द्विविधामा हामी छँदै छैनौँ, केन्द्र नै द्विविधा देखिँदा समस्या भएको हो ।

केन्द्र सरकारकी भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्याल भन्छिन्–मन्त्रालय तयार छ, प्रधानमन्त्री कार्यालयले सीमांकन गरेको छैन

सर्वाेच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनसँग जोडिएर हामीले गर्नुपर्ने काममध्ये चार किल्ला कायम गरेर ‘बाउन्ड्री’ तयार गर्नु भन्ने छ । चार किल्ला कायम गनुपर्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय हो भनेर आदेशमा भनिएको छ । फेवातालको ६५ मिटरभित्रका जति पनि संरचना छन् वा दर्ता भएका कित्ता छन्, तिनलाई बदर गर्ने भनेर भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई भनिएको छ । यसका लागि मालपोत र नापी कार्यालयसँग समन्वय गरेर त्यसको छानबिन गरेर एक वर्षभित्रमा समन्वय काम सम्पन्न गर्न भनिएको छ । अधिग्रहण गर्नुपर्ने भएमा त्यसका लागि तीनवटै निकाय संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने भन्ने आदेश छ । त्यसमा पनि विशेषगरी भूमिसुधार मन्त्रालयले अधिग्रहणका काम गर्ने भन्ने छ । 

अब यी आदेशभित्र जग्गा बदर गर्ने विषयमा एउटा प्रतिवेदन तयार भएको छ । दुईपटकसम्म हाम्रो समिति फिल्डमा गएर रेकर्ड तयार गर्ने काम भएको छ । तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट चार किल्ला टुंग्याउने काम भएको छैन । हामीले प्रदेश सरकारसँग पनि सल्लाह गरिरहेका छौँ । अब यो ६५ मिटर तोकेपछि काम अघि बढ्छ । सीमा खुल्यो भनेर किटान गर्ने त राजनीतिक मुद्दा हो र यो राजनीतिक तहबाट हुनुपर्छ । राजनीतिक तहबाट फेवाको सिमाना तोकिएपछि त्यसलाई नापजाँच गरिदिने काम भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको हो ।

पोखरा महानगरका मेयर मानबहादुर जिसी भन्छन्–केन्द्रीय सरकारलाई फेवाताल दुख्दैन

•  स्थानीय तह जति तातिएको छ त्यसको आधा मात्रै केन्द्र सरकार तातियो भने फेवाताल साइजमा आउँछ । 
•  अहिले पनि सीमांकन गर्न र ताल जोगाउन सकिएन भने कहिल्यै सकिँदैन । अदालतले गरेको आदेश कार्यान्वयन गरे हुने अवसर छ । त्यसका लागि किन खुट्टा कमाउने ?

मानवीय तथा प्राकृतिक अतिक्रमणले फेवाताल संकटमा छ, ताल किनारबाट ६५ मिटरका संरचना ६ महिनाभित्र हटाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको २० महिना भएको छ । तपाईं महानगरको मेयर मात्र होइन, पोखरा नगर विकास समितिको समेत अध्यक्ष हुनुहुन्छ, सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्न र ताल जोगाउन के गरिरहनुभएको छ ?

हो, किनारबाट ६५ मिटरभित्रका संरचना ६ महिनामा हटाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको हो । यो आदेश कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्चले संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र महानगरपालिकालाई जिम्मा दिएको थियो । तर, ताल किनारबाट ६५ मिटर कहाँसम्म हो ? त्यसको निर्धारण गर्ने जिम्मा प्रदेश र संघीय सरकारको भनिएको छ । अधिग्रहण गर्नुपर्ने भए गर्ने र क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भए संघीय सरकारले दिने भनिएको छ । रेखांकन गर्ने र आवश्यक भए क्षतिपूर्ति दिने जिम्मेवारी केन्द्रीय सरकारको हो । तर, अहिलेसम्म त्यो काम भएको छैन । सरकारले काम गरेन भनेर अवहेलनाको मुद्दा पनि परेको छ । तैपनि काम सुरु भएको छैन । हामीले हाम्रो दायित्व ठानेर ६५ मिटरभित्रका संरचना हटाउन सूचना पनि निकालेका थियौँ, तर उच्च अदालतमा मुद्दा पर्‍यो र अन्तरिम आदेश जारी भयो । हामीलाई त्यहाँ ‘ब्रेक’ लाग्यो । सर्वोच्चले ६५ मिटर मापदण्ड राख्ने भनेको छ । १५ मिटर वा पाँच मिटर नै मापदण्ड राखे पनि धेरै संरचना भत्किन्छन् । तर, हामीले काम गर्न पाएका छैनौँ । ६५ मिटर कायम गर्दा तालबाराही चोकदेखि गैराचौतारासम्म एक सय नौ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, त्यसको औपचारिकता दिने काम संघीय सरकारको हो, जो अहिलेसम्म भएको छैन । 

यसबीचमा तपाईंहरूले प्रदेश र संघीय सरकारलाई घचघच्याउनुभएको छ कि छैन ?

प्रदेश सरकारले पनि एउटा कमिटी बनाएको छ, माथि संघीय सरकारलाई पत्राचारसमेत गरेको छ । सर्वोच्चको आदेश र हाम्रो अनुरोधअनुसार संघीय सरकारले यसको सीमांकन गरिदिनुपर्ने हो । सर्वोच्चको आदेशअनुसार सीमांकन गर्न त्यति गाह्रो छ जस्तो लाग्दैन मलाई । तैपनि किन अल्झिरहेको छ, बुझ्न सकेको छैन । संघीय सरकारलाई फेवाताल दुख्दैनजस्तो लाग्छ । सबैभन्दा धेरै दुख्ने त हामी महानगरपालिकालाई नै हो । किनकि यो हाम्रै क्षेत्रमा पर्छ । महानगरपालिकाले नै यसको व्यवस्थापन गरोस् भन्ने हो भने हामी तयार छौँ । मुआब्जा दिने काम केन्द्रीय सरकारको हो, तर पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले ३३/३३/३३ प्रतिशत व्यहोरौँ भन्ने प्रस्ताव पनि हामीले राखेका छौँ । तर, काम भएको छैन । ड्यामसाइडदेखि बाराहीघाटसम्म बाटामुनि लगभग संरचना छैनन् । तर, बाटामाथि सबै घर बनिसकेका छन् । २६ मिटरमै बनिसकेका छन् । अब त्यसलाई पनि ६५ राख्ने कि नराख्ने ? राख्दा राज्यले तिनीहरूलाई क्षतिपूर्ति दिनसक्छ ? किनकि त्यो त अतिक्रमण गरेर बनाएको होइन । पैतृक सम्पत्तिमा लालपुर्जावाला जग्गामै घर बनाएका छन् । उनीहरूको बाधा अड्काउ फुकाउ कसरी गरिदिने हो ? संघीय सरकारले यो ठेगाना लागाइदिनुपर्छ ।

एक समयसम्म पोखरी ठूलो थियो, बाँध फुटेर पानी गइसकेपछि व्यक्तिले जग्गा कब्जा गरे र तिनलाई लालपुर्जा दिएको अध्ययनले देखाएको छ नि, तिनलाई के गर्ने ? 

हो, त्यस्ता ठाउँ छन् तर त्यहाँ संरचना खासै बनेका छैनन् । सुरुमा त तालको साइज नै कति थियो भन्ने कुरा पत्ता लगाउनुपर्छ । मलाई भन्नुहुन्छ भने पहिलाको भन्दा तालको क्षेत्रफल अहिले ठूलो छ । मान्छेहरूले पहिले २२ हजार रोपनी थियो र अहिले १० हजारमा खुम्चियो भन्छन् । हो, बाँध फुटेपछि पनि धेरैले बदमासी गरे, तर बाँध बन्नुअघि र बनेपछिको ताल हेर्ने हो भने बाँध बनेपछिकै क्षेत्रफल बढेको छ । बरु ताल माथितिरबाट पुरिँदै आएको छ । सिमसार क्षेत्र कब्जा गरेर व्यक्तिले आफ्नो बनाएका छन् । त्यहाँ एउटै कित्ता एक किलोमिटरसम्मका छन् । 

अतिक्रमण भएका जग्गा फिर्ता ल्याउन र थप अतिक्रमण हुन नदिन महानगरपालिकाले के गरिरहेको छ ? 

फिर्ता ल्याउन त सुरुमा सीमांकन गरिदिनुपर्‍यो । जस्केलाबाट लिएका जग्गा १६ सय रोपनीजति छन् । त्यो सबै बदर गरिदिनुपर्‍यो । त्यो कुन–कुन जग्गा हो भनेर किटानी गरिदिनुपर्‍यो । बदर भएका जग्गालाई जोगाउन महानगरपालिका लाग्छ । तर, एउटा टुंगोमा त पुर्‍याइदिनुपर्‍यो नि । कि हामीलाई त्यो जग्गा बदर गरेर संरक्षण गर भन्नुपर्‍यो । हामी त्यसका लागि तयार छौँ । 

जग्गा कब्जामा राजनीतिक शक्तिको साथ छ पनि भनिन्छ नि ? 

म त्यस्तो देख्दिनँ । गर्नुहुन्न भन्ने हो, जसले गरेको छ त्यो सिद्धिन्छ । मान्छेहरू जग्गा छोड्न तयार नै छन्, तर सित्तैमा छोड्न गाह्रो हुने बताइहरेका छन् । एउटा विधि बनाइदिने हो भने सबैले छाड्नुहुन्छ । समस्या नै छैन । ६५ मिटरभित्र परेका घर जानैपर्छ । अहिले हामीले प्राविधिक टोली बनाएर एउटा अध्ययन गरिरहेका छौँ, ६५ मिटरभन्दा बाहिर परेको छ भने निर्माण रोक्न महानगरपालिकाले कोसिस गरिरहेको छ ।

सत्तामा माथिदेखि तलसम्म नेकपा नै छ, इच्छाशक्ति हुने हो भने एउटै दलको नेतृत्व हुँदा अप्ठ्यारो के हुन्छ ? 

हामीले त केन्द्रलाई घच्घच्याइरहेका छौँ, धेरैपटक भनिसक्यौँ । हुन्छ भन्दाभन्दै कहाँँ गएर अड्किएको छ, थाहा भएन । स्थानीय तह जति तातिएको छ त्यसको आधा मात्रै केन्द्र सरकार तातियो भने फेवा ताल साइजमा आउँछ । अहिले पनि सीमांकन गर्न र ताल जोगाउन सकिएन भने कहिल्यै सकिँदैन । अदालतले गरेको आदेश कार्यान्वयन गरे हुने अवसर छ । त्यसका लागि किन खुट्टा कमाउने?