फेवाताल अतिक्रमण छानबिन आयोगको संयोजक नै भएर काम गर्नुभयो, फेवाताल र यसको अतिक्रमणको पृष्ठभूमि कस्तो छ? 

०१७ सालतिर सर्भे अफ इन्डिया र इटालियनले निकालेको फेवातालको नक्सा छ । त्यो नक्साअनुसार फेवातालको क्षेत्रफल २२ हजार रोपनी छ । त्यतिवेला इन्डियाले बाँध बनाउन सर्भे गरेको रहेछ । ०१७ मा इन्डियाले बनाएको बाँध ०३१ मा फुटेपछि आधा पानी बगेर गयो । तालको पानी सुकेर बगर भएको थियो । त्यहीवेला धमाधम अतिक्रमण भयो । पानी सुकेकै वेला नेपाल सरकारले ०३४ मा नापी गरायो । तालको जग्गा व्यक्तिले आफ्नो नाममा लगे । ०३८ मा पुनः बाँध बनाउन सुरु भयो, ०४२ मा तयार भयो । पानीले आफ्नो पुरानै सतह लियो । यसरी ०३४ मा व्यक्तिले निजी बनाएको जग्गा पानीमुनि पर्‍यो । अहिले पनि फेवातालको पानीमुनिको जग्गाको लालपुर्जा मान्छेको हातमा छ । तर, ०३४ सालपछि पनि निरन्तर जग्गा मिचियो । 

तपाईंहरूको रिपोर्टमा फेवातालको भविष्यबारे नै प्रश्न उठाइएको छ, खास के कारणले ताल लोप हुने अवस्था आएको हो ?

विगतमा विभिन्न अध्ययन भएका छन् । हामीले त विगतका सबै रिपोर्ट अध्ययन गरेर सरकारलाई सिफारिस गरेका हौँ । त्यसैले विभिन्न अध्ययनको सार हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ । प्रकृति संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संघ (आइयुसिएन)ले अहिलेकै गतिमा फेवाताल अतिक्रमित हुने र पुरिँदै जाने हो भने आगामी ७५ देखि एक सय वर्षभित्र फेवाताल लोप हुने भविष्यवाणी गरेको छ । जापानी सहयोग नियोग (जाइका)ले पनि सूक्ष्म अध्ययन गरेर यस्तै प्रतिवेदन तयार पारेको छ । इतिहासमा फेवा थियो भन्ने अवस्था आउनसक्छ भनेर हामीले पनि सचेत गराएका हौँ । 

तालको खास क्षेत्रफल कति थियो भन्नेमै एकमत छैन । अध्ययनका क्रममा तपाईंहरूले के पाउनुभयो ? 

सुरुमा सर्भे अफ इन्डियाले बनाएको नक्सा छ । इटालियनले तयार पारेको अर्को पनि नक्सा छ । ती अध्ययनले फेवाको परिधि १० वर्गकिमिभन्दा धेरै भनेको छ । अर्थात्, फेवातालको जग्गा २२ हजार रोपनी थियो । त्यसपछि पटक–पटक नक्सा निकालिएको छ । अहिलेसम्म भएका नापी र प्रतिवेदनका आधारमा हामीले सीमा हेरेको हौँ । त्यस्तै बुढापाकाहरूले भनेको आधारलाई पनि प्रतिवेदनमा हालेका छौँ । सबै छानबिन तथा अध्ययन हेर्दा फेवाको जग्गा २२ हजार रोपनी थियो भन्ने प्रस्ट हुन्छ । तर, हाम्रो अध्ययनमा पानीले ढाकेको भाग नौ हजार नौ सय ५५ रोपनी मात्रै छ । तालको आधाभन्दा धेरै भाग हराएको देखियो । त्यत्रो जग्गा कता हरायो ? अहिले पनि खोजीको विषय छ । त्योमध्ये हामीले १६ सय ९२ रोपनी जग्गाको लालपुर्जा नै खारेजी गर्नुपर्ने सिफारिस गरेका छौँ । 

व्यक्तिको अतिक्रमणमात्र होइन, प्राकृतिक कारणले पनि फेवा खुम्चिँदै छ भनिन्छ, यसको कारण के हो ? 

तालको जलाधार क्षेत्रका जंगल फाँडेर बस्ती विस्तार गरिएका छन् । त्यहाँ धेरै पहिरो जाने गरेको छ । झन्डै ४२ ठूला–साना खोला मिसिएर हर्पन खोला हुँदै पानी फेवा तालमा आउँछ । पानीसँगै हरेक वर्ष एक लाख ४२ हजार मेट्रिक टन बालुवा, गिटी, माटो, लेदो पनि फेवामा थुप्रिन्छ । यसरी ताल पुरिने क्रम बढिरहेको छ । ताल कचौरा आकारको भएकाले त्यो फोहोर बगेर बाहिरिँदैन । जहाँ गहिरो छ त्यहीँ बस्छ । पानी मात्रै बग्छ । फेवाताल त पानी फिल्टर गर्ने मेसिनजस्तो भएको छ । त्यसैले, यही क्रम रहने हो भने ७५ देखि सय वर्षमा फेवाताल इतिहास बन्छ भनिएको हो । 

फेवाताल जोगाउन के गर्न सकिएला ? 

फेवातालको आयु बढाउने हो भने एक लाख ४२ हजार मेट्रिक टनको लेदो रोक्न ‘फेवाताल जलाधार क्षेत्र संरक्षण योजना : हर्पन भ्याली संरक्षण प्रोजेक्ट’ सञ्चालन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सुरुमा जलाधार क्षेत्रबाट निस्किएका खोल्सीमा चेक ड्याम निर्माण गर्नुपर्‍यो । वनजंगल संरक्षण गर्नुपर्‍यो । फेवाको जलाधार क्षेत्रमा झन्डै ६० हजार जनसंख्या बस्छ । खेतबारी खनिएको माटो ठूलो वर्षासँगै बगेर आउँछ । त्यसैले त्यो क्षेत्रमा खनजोतको परम्परा त्यागेर अन्य उपाय अपनाउनुपर्छ । खेतीको सट्टा पशुपालन गर्न सकिन्छ । किसानहरूलाई बागबानी, पशुपालनबाट आम्दानी हुने सुनिश्चितता गरिदिनुपर्‍यो । फेवाको जलाधार क्षेत्रमा साबिकका पञ्चासे, ढिकुरपोखरी, चापाकोट, पुम्दीभुम्दी, सराङकोट, कास्कीकोटलगायत पर्छन् । यी ठाउँमा डोजर आतंक पनि छ । यी समस्या नियन्त्रण गर्दा जलाधार क्षेत्र संरक्षण योजना तयार गर्न आइयुसिएन र जाइकाले सचेत गराएका हुन् । 

फेवामा प्रदूषणको समस्या पनि त छ नि ? 

फेवातालमा पानी प्रदूषण पनि अर्को समस्या हो । व्यक्तिका घरका ढल फेवामै फालिन्छ । फोहोर जम्मा भएपछि नहरमा हालिदिन्छन्, त्यो तालमा आइपुग्छ । वातावरण सुधार आयोजना भन्दै तत्कालीन नगरपालिकाकै आयोजनामा ढल लगेर त्यहाँ मिसाइएको छ । स्थानीयले विरोध गर्दागर्दै पनि मिसाइयो । त्यतिवेला, एक विज्ञले त ‘फोहोर पानी ट्रिटमेन्ट गरेर पिउन सक्ने बनाइन्छ, युरोपमा पनि यस्तो गरिन्छ’ भनेर गफ लगाइदिएका थिए । अहिले पानी खाने त परको कुरा, गन्हाएर नजिक उभिन पनि सकिँदैन । केही बासिन्दाले त सेफ्टी ट्यांकीसमेत फेवामा पठाउँछन् । त्यसैले पानी ट्रिटमेन्ट जरुरी भइसकेको छ । 

अख्तियारले पनि तपाईंहरूसँग फेवातालको जग्गा अतिक्रमणबारे छलफल गरेको थियो । त्यहाँबाट केही प्रक्रिया अघि बढेको थाहा पाउनुभएको छ ? 

हो, अख्तियार पनि आएको थियो । आयोगले हाम्रो प्रतिवेदन हे¥यो । एक वर्ष भयो, तर उसले पनि केही गरेको छैन । ६ महिनाअघि महालेखापरीक्षकको एउटा टिम पनि आएको थियो । छलफल भयो, हाम्रो प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाउने भन्ने थियो । बुझाएको पनि ६ महिना भयो, त्यसमा पनि केही प्रगति भएको छैन । त्यहाँँको एक रोपनी जग्गालाई चानचुन एकदेखि तीन करोड पर्छ । झन्डै तीन हजार रोपनी जग्गा अतिक्रमण भएको छ । जसको धेरै जग्गा छ, उनीहरूले खर्च गर्छन् र प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा अवरोध गर्छन् । तर, जोगाउने अभियन्तासँग पैसा छैन, त्यसैले ताल संकटमा छ ।