सुदूरपश्चिम वित्तीय सम्मेलनको घोषणा

नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, वित्तीय संस्था र स्थानीय तहको समन्वयमा पाँच वर्षभित्र ८० प्रतिशत प्रदेशवासीलाई बैंकिङ पहुँचमा ल्याइनेलगायत सातबुँदे धनगढी घोषणापत्र जारी गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गरेको वित्तीय सम्मेलन शुक्रबार धनगढीमा सम्पन्न भएको छ । प्रदेशको आधा जनसंख्या वित्तीय पहुँचबाहिर रहेको बताइएको छ ।

यस्तै नेपाल सरकार, बिमा समिति, बिमा कम्पनी र स्थानीय तहको सहकार्यमा पाँच वर्षभित्र ५० प्रतिशत प्रदेशवासीलाई बिमाको पहुँचमा ल्याइने घोषणा पनि सम्मेलनले गरेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले जानकारी दिए । 

प्रदेशमा वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्न आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा हेल्प डेस्क स्थापना गर्ने, प्रदेशमा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम प्रवर्द्धन गर्न प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारलाई विद्यालयको पाठ्यक्रम विकास गर्न सहजीकरण गर्ने घोषणा पनि सम्मेलनले गरेको छ ।

यसैगरी, नेपालको सिमानामा विदेशी मुद्राको प्रचलन विस्थापित गर्न र विदेशी बिमा कम्पनीहरूको बिमालेख विस्थापित गर्न राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनीहरू र स्थानीय तहसँग प्रदेश सरकारले सहकार्य गर्ने घोषणा सम्मेलनले गरेको छ । 

वित्तीय पहुँच बढाउन सम्मेलन महत्वपूर्ण
यस सम्मेलनले प्रदेशमा वित्तीय पहुँच बढाउन र लगानी भित्र्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले प्रदेशको आर्थिक विकासका लागि प्रदेश सरकारले वित्तीय संस्थाहरूसँग हातेमालो गर्न चाहेको बताए । वित्तीय पहुँच विस्तारसँगै लगानीकर्ता भित्र्याउन पनि सम्मेलन महत्वपूर्ण रहने उनको भनाइ छ । 

प्रदेशमा आर्थिक विकासका लागि लगानी भित्र्याउन नीतिगत र कानुनी सहजता बनाउने प्रयासमा प्रदेश सरकार लागिपरेको मुख्यमन्त्री भट्टले बताए । सरकारले कृषि, ऊर्जा, जडीबुटी र पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै उनले वित्तीय पहुँच विस्तारसँगै यी क्षेत्रमा लगानी गर्न आह्वान गरे ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले यहाँका सबै तहमा वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न वित्तीय संस्थाहरूलाई आग्रह गरे । सुदूरपश्चिमका ८८ मध्ये ८३ तहमा मात्रै बैंकिङ सुविधा पुगेको छ । बैंक नहुँदा पाँचवटा तहले आर्थिक कारोबारका लागि अझै सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता छ । 

सम्मेलनको उद्घाटनमा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लगानीको वातावरण नभएसम्म देशको विकास नहुने बताए । पहिले देशमा रहेका वित्तीय संस्था तथा निजी क्षेत्रका लागि लगानीको वातावरण निर्माण गर्न सके त्यसपछि मात्र विदेशी लगानी भित्र्याउन सकिने उनले बताए । निजी क्षेत्रको विकासविना देशको विकास सम्भव नभएकाले लगानीको सुरक्षा तथा मुनाफाको सुनिश्चितता गरी लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने धारणा उनले व्यक्त गरे । लगानी गरेर कमाएको नाफालाई ‘लुटेको’ रूपमा बुझ्न नहुने उनको भनाइ थियो ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले यो सरकारले आफ्नो अवधिसम्म सबै तहमा एक–एकवटा ग्राम उद्योग स्थापना गर्ने कामको सुरु भइसकेको जानकारी दिए । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर रायले सरकारले रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राखेको बताए । दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि सातवटै प्रदेशमा तालिम केन्द्र स्थापना गर्न लागिएको उनले बताए ।