मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
२०७६ मङ्सिर २१ शनिबार ०६:१९:००
Read Time : > 2 मिनेट
मुख्य समाचार

मेडिकल कलेजले विद्यार्थीसँग फेरि मागे बढी शुल्क, शिक्षा करसमेत तिर्न उर्दी

Read Time : > 2 मिनेट
२०७६ मङ्सिर २१ शनिबार ०६:१९:००

असुलेको बढी शुल्क नयाँ शीर्षकमा कटाएर मात्रै समायोजन गर्ने तयारी

विद्यार्थीबाट बढी लिएको शुल्क फिर्ता गर्न सरकारसँग सहमति गरेको मसी सुक्न नपाउँदै केही निजी मेडिकल कलेजले फेरि बढी शुल्क मागेका छन् । सरकारले होस्टेल, खाना र आइओएम शुल्कबाहेक सबै रकम शैक्षिक शुल्कमै समेटेर निर्धारण गरेको जनाए पनि मेडिकल कलेजले शिक्षा करसमेत तिर्न विद्यार्थीलाई उर्दी गरेका हुन् । 

आन्दोलनरत चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समितिका महासचिव अनित सिन्हाका अनुसार गण्डकी मेडिकल कलेज, युनिभर्सल मेडिकल कलेज र चितवन मेडिकल कलेजले विभिन्न शीर्षक राखेर शुल्क माग्न थालेका छन् । गण्डकी र युनिभर्सलले सरकारले ३८ लाख ५० हजार शुल्क निर्धारण गरेको चौथो वर्षका विद्यार्थीसँग थप चार लाख ६० हजार मागेका छन् । त्यस्तै, तेस्रो वर्षका विद्यार्थीका लागि ४२ लाख ४५ हजार शुल्क निर्धारण भएकोमा ४७ लाख पुग्ने गरी विभिन्न शीर्षकमा शुल्क मागेका छन् । सिन्हाका अनुसार एक–एक गरी विद्यार्थीसँग सम्पर्क गरेर आन्तरिक परीक्षालगायत नाममा १० शीर्षक देखाएर बढी शुल्क मागेका हुन् । 

चितवन मेडिकल कलेजले ०७५/७६ मा भर्ना भएका विद्यार्थीसँग ६ लाख बढी लिएकोमा विभिन्न शीर्षकमा चार लाख कटाएर दुई लाख मात्रै समायोजनको तयारी गरेको छ । त्यस्तै, ०७४/७५ मा भर्ना भएका विद्यार्थीसँग १२ लाख बढी लिएकोमा चार लाख विभिन्न शीर्षकमा कटाएर बाँकी रकम मात्रै समायोजन गर्न खोजेको विद्यार्थीको गुनासो छ । त्यसअघि भर्ना भएका विद्यार्थीको हकमा शिक्षामन्त्री, विश्वविद्यालयका पदाधिकारी र कलेज सञ्चालकबीचको सहमतिअनुसार आयोगले निर्णय गर्ने भनेकाले त्यतिवेलासम्म सम्बोधन नहुने जवाफदिएका छन् । 

सरकारले निर्धारण गरेको शुल्क शिक्षण शुल्कका रूपमा उठाएर कलेजहरूले थप पैसा अन्य शीर्षक राखेर असुल्न खोजेका हुन् । शिक्षा कर, संस्थागत शुल्क, कम्युनिटी शुल्क, आन्तरिक र बाह्य परीक्षा शुल्कलगायत नाममा रकम मागेका हुन् । बढी शुल्क तिरेका विद्यार्थीलाई विभिन्न शुल्कमा थप पाँच लाख कटाएर बाँकी रकम समायोजन गर्ने बताएका छन् । सरकारले निर्धारण गरेको शुल्क मात्र तिरेका विद्यार्थीसँग भने अबको किस्तामा विभिन्न शीर्षकमा थप रकम मागेका हुन् । अरू समानमा तोकिने मूल्यमा करसहित हुने भएकाले शिक्षा कर पनि सरकारले निर्धारण गरेको करभित्रै हुनुपर्ने विद्यार्थीको दाबी छ । 

सरकारले निर्धारण गरेको शुल्कमा त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)ले आइओएम परीक्षा शुल्क, छात्रावास र खाना शुल्कबाहेक अन्य सबै शिक्षण शुल्क समावेश भएको सार्वजनिक सूचना नै निकालेर स्पष्ट पारेको छ । सरकारले एमबिबिएसतर्फ ०७३/७४ का लागि उपत्यकाभित्र ३५ लाख र उपत्यकाबाहिर ३८ लाख ५० हजार रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो । सरकारले ०७४/७५ का लागि उपत्यकाभित्रका कलेजका लागि ३८ लाख ५० हजार र उपत्यकाबाहिरका लागि ४२ लाख ४५ हजार निर्धारण गरेको थियो । सरकारले सार्वजनिक सूचना निकालेर सबै शिक्षण क्रियाकलापका शुल्क त्यसैभित्र समेटिएपछि कलेजले अन्य शीर्षकमा उठाउन थालेका हुन् । 

नेसनलले शुल्क फिर्ता प्रक्रिया थालेन, विद्यार्थीकै कारण रोकिएको युनिभर्सलको दाबी
सरकारसँग गरेको सहमतिअनुसार नेसनल मेडिकल कलेजले विद्यार्थीबाट बढी असुलेको शुल्क फिर्ताको प्रक्रिया नै थालेको छैन । मंगलबारसम्म फिर्ता गर्ने समय सञ्चालक बसरुद्दिन स्वयंले तोकेका थिए । 

विद्यार्थी आन्दोलनमै छन् । विद्यार्थी धनबहादुर तामाङका अनुसार कलेजले २०१८ मा भर्ना भएका विद्यार्थीसँग ६ लाखका दरले बढी लिएकोमा दोस्रो वर्षमा १० लाख ६१ हजार तिर्नुपर्ने भएकाले चार लाख मात्रै लिने सम्झौता गरे आन्दोलन रोक्ने बताए । होस्टेल शुल्क, मेस शुल्क, रजिस्ट्रेसन शुल्क र परीक्षा शुल्क मात्रै कलेजले लिन पाउने वातावरण मिलाउन उनले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई आग्रह गरे । उनले आफूहरू अन्सारीबाट अझै असुरक्षित रहेको बताएका छन् । मध्यरातमा कलेजभित्रै बन्धक बनाएर आफूहरूलाई कुट्नेहरू अन्सारीको संरक्षणमै रहेको भन्दै उनले सुरक्षा नभएको बताएका छन् । 

युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस, शिक्षण अस्पतालले शुल्क समायोजन विद्यार्थीकै कारण अघि नबढेको जनाएको छ । कलेजले विज्ञप्ति जारी गरी गत १० कात्तिकको निर्णय कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध हुँदा पनि केही विद्यार्थीले तालाबन्दी गरेकाले प्रभावित भएको दाबी गरेको छ । ‘परीक्षा, पठनपाठन, अस्पताल सञ्चालन, कर्मचारीको नियमित काम दैनिक सुचारु गर्नु कलेजको दायत्व भएकाले आवश्यकता अनुसार निर्णय लिन बाध्य हुनेछौँ,’ कलेजले विज्ञप्तिमा भनेको छ । 

चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. श्रीकृष्ण गिरी भन्छन्–कलेजले रकम फिर्ता नदिए प्रमाण लिएर आयोगमा आउनुस्

कलेजमा गएर रकम माग्नुस् । फिर्ता नदिए प्रमाणसहित आयोगमा आउनुस् । प्रमाणका आधारमा आयोगले सम्बन्धित कलेजसँग विद्यार्थीको पैसा फिर्ता गराउँछ । १० मंसिरमा कलेज सञ्चालकहरूले सरकारसँग सहमति गरेका छन् । त्यसमा कुनै बहानाबाजी चल्दैन ।