सर्वोच्च अदालतले निर्माणाधीन निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलासले बारामा निर्माणधिन दोस्रो निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका काम यथास्थितिमा राखी कारण देखाउ आदेश दिएको छ । त्यस्तै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्नेबारे दुवै पक्षलाई छलफलका  लागि पनि बोलाएको छ ।

गत मंगलबार रञ्जु हजुर पाँडे क्षेत्रीसहित ९ जनाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । निजगढ विमानस्थलका लागि चार÷पाँच सयभन्दा पुराना रुख रहेको जंगल विनाश हुनुका साथै वनक्षेत्रलाई क्रंक्रिटमा परिणत गर्ने गरी भएको सरकारी निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ । वन ऐन, २०७६ को दफा ४१ र ४२ को व्यवस्था विपरीत वन तथा जैविक विविधताका दृष्टिले अति नै महत्वपूर्ण राष्ट्रिय वन विनाश गर्न लागिएको पनि रिट निवेदनको दाबी छ । भने तराईको घना जंगल सिध्याएर काठ तथा टिम्बरको व्यापार गर्ने र बारा जिल्लापूर्वको क्षेत्रलाई पानी बिनाको मरुभूमि बनाउने षड्यन्त्रपूर्ण खेल भएको पनि रिटमा भनिएको छ । 

प्राकृतिक सम्पदा घोषणा गर्न माग

विमानस्थल बनाउँदा काट्ने भनी पहिचान गरिएको जंगल क्षेत्रलाई पर्सा संरक्षित क्षेत्रमा समावेश गर्न पनि माग गरिएको छ ।  त्यहाँका कम्तीमा चार÷पाँच सय वर्ष पुराना साल तथा अन्य प्रजातिका रुखहरु रहेकाले प्राकृतिक सम्पदा घोषणा गर्न माग गरिएको हो । त्यस्तै, निर्माणाधिन विमानस्थलको मध्यभागमा अवस्थित टांगीया बस्तीलाई अन्यत्र व्यवस्थित तथा पुनःस्थापन गरी टांगीया बस्ती क्षेत्रलाई पुनः वन क्षेत्र कायम पनि माग गरिएको छ ।  

निजगढकै अर्को रिटको सुनुवाइ ६ पुसमा

वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा लगायतले सर्वोच्च अदालतमै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबारेको रिटको सुनुवाई आगामी ६ पुसका लागि पेसी तोकिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले गत १६ मंसिरबाट ‘नियमानुसार सुुनवाइका लागि पेस गर्न’ आदेश दिएका थिए । सो रिटमा पनि २९ फागुन ०७१ को मन्त्रिपरिषद्ले निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने भनी गरेको निर्णय र ३० चैत ०७१ मा राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको सो निर्णय खारेजीको माग गरिएको थियो । विमानस्थल बनाउन लागिएको निजगढको वन क्षेत्र संकटापन्न तथा दुर्लभ वनस्पति र वन्यजन्तु रहेको स्थान भएकाले प्राकृतिक रूपमा अत्यन्त सम्पन्न र वातावरणीय रूपमा अत्यन्त संवेदनशील सो वन क्षेत्रलाई संरक्षित वन क्षेत्र घोषणा गर्न परमादेशको आदेश पनि माग गरिएको थियो ।

सर्वोच्चले भन्यो– निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको इआइए पेस गर्नू