सरकारले भारतसित संवाद थाल्न प्रमाणको अभाव छैन, प्रमाण धेरै छन् र निकै सबल छन्
उदेकलाग्दो विरोधाभास : नेपालमा कालापानीको बहस पहिलोपटक जनस्तरमा व्यापक तवरले उठेको २०५३मा हो । यो बहस त्यतिखेर उठेको थियो, जतिखेर नेपाल र भारतबीच सम्पन्न भइसकेको महाकाली सन्धि नेपालको हितमा छ कि छैन र संसद्ले यसलाई पास गर्नुहुन्छ कि हुँदैन भनेर राजनीतिक तह र जनस्तरमा पनि लामो समयसम्म वादविवाद भइरहेको थियो । भारतले हालै (नोभेम्बर २, २०१९) जम्मु, कस्मिर र लद्दाखका सम्बन्धमा आफ्नो राजनीतिक नक्सा प्रकाशित गर्दा काली नदीपूर्वको कालापानी, नाबी, कुटी, गुन्जीलगायत नेपाली क्षेत्र आफ्नो भूभागमा पार्ने गरी प्रकाशित गरेपछि कालापानीसम्बधी बहस फेरि चुलिएको छ ।

भारतजस्तो विशाल छिमेकी मित्र देशले सानो छिमेकीको जमिनमा लोभी आँखा गाड्नु कदापि उचित होइन । हामीले छिमेकी नै त्यस्तो पाएका छौँ, जसबाट बारम्बार देशको धेरै भागमा सीमा अतिक्रमणको समस्या भोग्नुपरिरहेको छ । तर, कहिलेकाहीँ कसैले गरिदिएको अति नकारात्मक कुराले पनि प्रकारान्तरले त्यही वेलामा वा भविष्यमा सकारात्मक परिणाम पैदा गर्ने गर्छ । विष पनि शरीरको निम्ति कहिलेकाहीँ औषधि हुने गर्छ ।

भारतले हालै प्रकाशित गरेको सीमामिचुवा नक्सा पनि छद्म भेषमा नेपालका लागि वरदानसरह भएको छ । वरदान यस कारणले कि यही जाली नक्साका कारण सुतिरहेको नेपाली राष्ट्रिय भावना फेरि एकचोटि ज-याकजुरुक उठेको छ । देशको इतिहासमै पहिलोपटक कालापानीको मुद्दामा नेपालका सबै राजनीतिक दल एकगठ भएका छन् । नेपाल सरकारले राज्य स्तरमा पहिलोचोटि सार्वजनिक रूपमा दाबी गरेको छ कि कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालको भूमि हो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले कालापानी सम्बन्धमा भारतीय नक्साको विरोधमा भारतीय विदेश मन्त्रालयमा विरोधको नोट पठाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक कालापानीबाट भारतीय सेना हट्नुपर्छ भनी सार्वजनिक रूपमा माग गरेका छन् । देशभर विद्यार्थी, युवा र आमनेपाली सडकमा आएका छन् । बौद्धिक तथा प्रबुद्ध नागरिक सीमा बचाऊ अभियान गठन गर्दै नेपालको सम्भावित नयाँ नक्सा बनाएर सरकारलाई त्यो नक्सा सुम्पनतिर लागेका छन् । बेठीक नक्साको प्रकाशनका लागि भारत सरकारलाई धन्यवाद दिनुपर्छ, किनकि कालापानीको मुद्दामा यति सकारात्मक स्थिति यसअघि कहिल्यै निर्माण भएको थिएन ।

नेपालको पश्चिम सीमा काली नदी र त्यसको मुहान लिम्पियाधुराको सम्बन्धमा देशका सबै प्रमुख दलबीच राष्ट्रिय सहमति बन्नु र त्यहाँबाट भारतीय सेना अविलम्ब हट्नुपर्छ भनेर सार्वजनिक रूपमा ऐक्यबद्धता जनाउनु समकालीन नेपाली राजनीतिमा निकै अर्थपूर्ण घटना हो । यसलाई कालापानी समस्या समाधानका लामो यात्रामा पहिलो ऐतिहासिक कोसेढुंगा भन्न सकिन्छ । तर, अहिलेको उदेकलाग्दो विरोधाभास के हो भने नेपाल सरकारले एकातिर आधिकारिक रूपमा कालापानी र लिम्पियाधुरा हाम्रो हो भन्दै छ, तर अर्कोेतिर हरेक सरकारी कार्यालय, संविधान र विद्यालयमा पढाइने पाठ्यपुस्तकमा भएका नेपालको नक्सामा कालापानी र लिम्पियाधुरा भारततिरै छ । योभन्दा ठूलो अन्तरविरोध अरू के हुन सक्छ ?

यतिवेला वार्ताको टेबलमा बस्दा नेपाल सरकारको मुख्य समस्या तथ्य प्रमाण र तर्कको खडेरी हुने देखिँदैन । भारतले खण्डन गर्न नसक्ने अकाट्य प्रमाण नेपालसित पर्याप्त मात्रामा रहेका छन् । परन्तु नेपाल सरकार स्वयंले दशकौँदेखि नेपालको नक्सा भनेर निकालिरहेकोे बेठकि नक्सा नै वार्ताको टेबलमा उसका लागि मुख्य घाँडो हुने देखिन्छ । वार्ताको टेबलमा भारतले हामीलाई भन्न सक्नेछ–‘तिम्रो संविधान र सारा सरकारी कार्यालयमा नै टाँगिएको नक्साबमोजिम दुरुस्त हुने गरी हामीले नक्सा प्रकाशित गर्दा त्यो कुन आधारमा सीमा मिचिएको भयो ? लिम्पियाधुरा र कालापानी तिम्रै संविधानमा दिइएको नक्साको आधारमा तिम्रो ठहरिँदैन, हामी त्यो कसरी तिमीलाई दिन सक्छौँ ?’ यस्ता प्रश्न गरियो भने नेपालले के जवाफ दिने ? यही नै नेपालको लागि मुख्य चुनौती हुनेछ ।

तितो वास्तविकता के हो भने एक्काइसौँ शदीमा पनि नेपालले आफ्नो आधिकारिक नक्सा आफैँले बनाएकै छैन । भारतले जुन नक्सा नेपालको भनेर कोरिदिएको हो, त्यसैलाई मानेर नेपालले चुपचाप स्वीकार गरेको स्थिति छ । त्यही कारणले लिम्पियाधुराबाट बग्ने काली नदी, कालापानी, नाबी, कुटी, गुन्जी, गब्र्याङ, लिपुलेक सबै भारतमै पर्ने गरी भारतले बनाएका नक्सा नेपालका आधिकारिक नक्सा हुन गएका हुन् ।

नेपालले आफ्नो सीमा र भूमिको रक्षा गर्ने हो भने आफ्नो अतिक्रमित भूमि नेपालकै नक्सामा पार्ने गरी आफैँले नक्सा बनाउने आँट गर्नैपर्छ । वार्ताको टेबलमा बस्नुअघि पहिलेको गलत नक्सा खारेजी गरेर विगतमा गरेको भुलको क्षमायाचनासहित आफ्नो आधिकारिक नयाँ नक्सा प्रकाशित गर्नु नितान्त आवश्यक छ । राष्ट्रिय सहमति जुटेको अहिलेको परिस्थितिमा नेपाल सरकारले संविधान नै संशोधन गरेर भए पनि यो कार्य गर्ने साहस गर्नुपर्छ ।

वार्ताको टेबलमा भारतले नै कोरेको भारतको नक्सा अघि सार्नु ठीक ठहर्दा नेपालले आफैँले बनाएको नेपालको नक्सा अघि सार्नु कुनै पनि हिसाबले बेठीक वा गैरकूटनीतिक हुँदैन । यसमा कोही रिसाउला वा गैरकूटनीतिक कदम होला भनेर डराउनुपर्दैन । तपाईंको घरको चार किल्ला तपाईं स्वयंले तोक्न सक्नुहुन्न भने अवश्य पनि तपाईंको सबल छिमेकीले त्यो तोकिदिनेछ र त्यो उसलाई ज्यादा फाइदा हुने गरी तोकिदिनेछ । जुन देशले आफ्नो देशको सीमा र भूमिसहितको नक्सा आफैँ कोर्न सक्दैन, त्यो देशले आफ्नो सीमा र भूमि जोगाउन असम्भव हुन्छ ।

भारतले सन् १९६२ यता कालापानी अर्थात् तुल्सी न्युराङमा जतिसुकै काली नदीको कृत्रिम मुहान सिर्जना गर्ने प्रयास गरे पनि लिम्पियाधुरा र कुटी याङ्दीबाट बगेर आउने नदी नै काली हो भन्ने थुप्रै ऐतिहासिक नक्सा संरक्षित छन् । ती प्रमाण यतिखेर नेपालमै पनि उपलब्ध छन् । 

सबुत प्रमाणको लस्कर : सुगौली सन्धिको धारा ५ ले नेपालको पश्चिम सिमाना काली नदी भनेर स्पष्ट रूपमा किटान गरेको छ । भारतले सन् १९६२ यता कालापानी अर्थात् तुल्सी न्युराङमा जतिसुकै काली नदीको कृत्रिम मुहान सिर्जना गर्ने प्रयास गरे पनि लिम्पियाधुरा र कुटी याङ्दीबाट बगेर आउने नदी नै काली हो भन्ने थुप्रै ऐतिहासिक नक्सा सर्वसुलभ रूपमा लन्डनस्थित ब्रिटिस पुस्तकालयको ‘इन्डियन अफिस अफ रेकर्ड कलेक्सन’मा संरक्षित छन् । ती प्रमाण यतिखेर नेपालमै पनि उपलब्ध छन् । पद्मरत्न तुलाधरको अगुवाइमा २०५५ मा नागरिकस्तरमा बनेको सीमा अतिक्रमण प्रतिरोध समितिले सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठमार्फत उक्त पुस्तकालयबाट ती महत्वपूर्ण ऐतिहासिक नक्सा नेपालमा ल्याइसकेको स्थिति छ । त्यो समितिको सचिव म स्वयं भएकाले ती नक्सा तथा अन्य प्रमाणबारे प्रकाश पार्न सजिलो हुन गएको छ । अहिले त ती नक्सा नेपाल सरकारसित पनि उपलब्ध छन् ।

तीमध्ये चार नक्सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण छन्– एउटा, सुगौली सन्धि हुनुभन्दा दुई महिना मात्रअघि २ जनवरी १८१६ को नक्सा । अर्को, सुगौली सन्धि भएको तीन वर्षपछि सन् १८१९ को नक्सा । तेस्रो, १ फेब्रुअरी १८२७ को गढवाल कुमाउँको नक्सा । चौथो, २४ अप्रिल १८५६ को नक्सा । यी जम्मै तत्कालीन ब्रिटिस भारत सरकारले बनाएका वा स्वीकार गरेका आधिकारिक नक्सा हुन् । पछिल्ला तीनवटा नक्सा त भारत सरकारको सर्भे अफिसले बनाएको र प्रकाशित गरेको हो ।

पहिलो एउटा नक्साचाहिँ बेलायती राजाका हाइड्रोग्राफर आफैँले कोरेका हुन् । यी चारवटै आधिकारिक नक्साले लिम्पियाधुराबाट बगेर आउने नदीलाई नै काली भनी प्रस्ट देखाएका छन् । लिपुलेकबाट बगेर आएको सानो नदीको चिह्न त्यसमा दिइएको छ, तर त्यस नदीको कुनै नामकरण गरिएको छैन । यसको तात्पर्य त्यो गणनायोग्य नदी होइन, सानो खोला मात्रै हो । सुगौली सन्धिले काली नदीलाई सीमा नदी तोकेको र सुगौली सन्धिको ४० वर्षवरपरका सबै नक्साले लिम्पियाधुराबाट बगेर आउने नदीलाई नै काली भनेर प्रस्ट्याएपछि त्यसपूर्वका सबै गाउँहरू– नावी, कुटी, गुन्जी, गब्र्याङ, लिपुलेक र कालापानी सबै नेपाली भूमि भएकोमा कुनै द्विविधा बाँकी रहँदैन ।

धेरैलाई भ्रम छ, १९५० पछिको भारतले मात्र भारतीय नक्सामार्फत नेपालको सीमामा गडबडी गर्न थालेको हो । यो सत्य होइन । हामीसित उपलब्ध नक्साको अध्ययन गर्दा भारतले नक्सामार्फत सीमा अतिक्रमण अहिले भर्खरै होइन, १८६५–६९ र १८७१–७७ को दुईपटकको सर्भेमा आधारित नक्सादेखि प्रारम्भ गरेको हो । सन् १८८१ पछि त उनीहरूले सधैँ नै लिपुलेकबाट निसृत भएको खोलोलाई काली नदी भन्न थालेका हुन् । वास्तविक काली नदीलाई चाहिँ कुटी याङ्दी वा कुटी याङ्ती भन्न थालेका हुन् । त्यतिखेरदेखि नै भारतले आफ्नो रणनीतिक, राजनीतिक र आर्थिक स्वार्थको लागि काली नदीको पहिचान नै बदल्न खोजेको हो । तर, त्यो वेलामा ती स्थानमा नेपालको राज्यको उपस्थिति शून्यजस्तै देखिन्छ ।

यस्तो अवस्थाबाट फाइदा उठाएर उनीहरूले काली नदीको सिमाना मिच्दै लिपुलेकबाट बहने सानो खोलालाई काली नदी भन्ने आँट गरेका हुन् । पत्रकार सुधीर शर्माले २०५५ असारतिर स्थलगत भ्रमण गर्दा नेपाल सरकार स्वयंले पनि लिपुधुरा अर्थात् लिपुलेकबाट बगेको सहायक नदीलाई नै काली नदी भन्न थालिसकेको थियो (मूल्यांकन पूर्णांक ५९, साउन २०५५) । 

नक्सामार्फत सीमा सार्ने प्रक्रियाको थालनी भए पनि त्यतिखेर उपलब्ध अन्य सबुतहरूले भने काली नदीको मुहान कुटी याङ्ती वा लिम्पियाधुरालाई नै ठह-याउने काम पछिसम्म पनि भएको देखिन्छ । हामीले ‘आल्मोरा गजेटर अंक ३५ (सन् १९११)’ नामक तात्कालीन ब्रिटिस सरकारको राजपत्र नै भेटेका छौँ, जसले काली नदीको सही स्रोत कुटी याङ्ती नै भएको बताउँछ (राजपत्र पृष्ठ ४) । यो राजपत्र संयुक्त आग्रा र अवधको जिल्ला गजेट हो । यसमा अंग्रेजीमा भनिएको छ The Kali in the east has its true source in Kuti-Yankti which after the infall of the Kalapani river takes the name of Kali. यो मात्र होइन कालीपूर्वका नाभी, कुटी, गुन्जी, गब्र्याङ, छाङरु सबै नेपाली भूमि हुन् भन्ने कुराका बलिया सबुत अरू पनि उपलब्ध छन् ।

त्यस्तो पहिलो दह्रिलो प्रमाण हो– सुगौली सन्धिको लगत्तैपछि तत्कालीन ब्रिटिस भारत सरकारका कार्यवाहक मुख्यसचिव जे. आदमले काठमाडौंस्थित ब्रिटिस रेजिडेन्टलाई ४ फेब्रअरी १८१७ मा लेखेको निर्देशन । त्यो समयमा काली नदी पारिपट्टिको एउटा गाउँबारे विवाद परेको रहेछ । चौतरिया बम शाहले सुगौली सन्धिअनुसार त्यो गाउँ नेपालको हो भनेर दाबी गरेका रहेछन् । यसैको प्रत्युत्तरमा मुख्य सचिव जे. आदमले निर्देशन दिएका रहेछन् कि कालीनदीको पूर्वमा पर्ने ब्यास प्रगन्ना (जसभित्र हालको नाबी, कुटी गुन्जी, छाङरु, टिंकर र कालापानी पर्छ) यसअघि भारतको भए पनि सुगौली सन्धिमुताबिक नेपालको हो, त्यसैले बम शाहले दाबी गरेको गाउँ ब्यास प्रगन्नाअन्तर्गतको गाउँ भएको हुनाले अहिले नेपालकै ठहर्छ । त्यस गाउँलाई नेपाल सरकारका अधिकारीलाई सुम्पिदिनू ।

२२ मार्च १८१७ मा उनै जे. आदमले कुमाउँका कार्यवाहक कमिसनर जी डब्ल्यु ट्रेललाई लेखेको निर्देशन पनि त्यस्तै अर्को अकाट्य सबुतका रूपमा देखिन्छ । व्यास प्रगन्नाका भोटिया जमीनदारहरूले सुगौली सन्धि पहिलेजस्तै ब्रिटिस भारतअन्तर्गत नै रहन पाऊँ भनेर निवेदन दिएका रहेछन् । त्यसको उत्तर दिँदै यो निर्देशनमा लेखिएको छ– ‘काली पूर्वका व्यास प्रगन्नाका सारा गाउँहरू पहिले कुमाउँ प्रान्तअन्तर्गत ब्रिटिस भारतकै मातहत रहेको भए पनि सुगौली सन्धिपछि ती सबै गाउँ नेपालको हुने सुनिश्चित भएकाले तिनलाई ब्रिटिस सरकार आफ्नो मातहत बनाउन जतिसुकै इच्छुक भए पनि त्यसो गर्न सक्दैन । तिनलाई नेपालमै हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा ती जमिनदारहरूलाई स्पष्टसित व्याख्या गरिदिनू ।’ यी दुई निर्देशनको महत्व के हो भने यी पत्रले कालीपूर्वका ती गाउँ नेपालका हुन् भन्ने अकाट्य रूपमा पुष्टि गर्छ । अहिले तिनै गाउँमा भारतीय सीमा सशस्त्र प्रहरीको क्याम्प रहेको छ । भारतले काली नदीको पहिचान नै बदलेर खान खोजेको सीमा भूमि यिनै हुन् ।

बैतडी मालमा अहिले पनि सुरक्षित रहेको खड्ग निशानासहितको मोठ दस्ताबेजको प्रतिलिपि छन् । मिति विक्रम संवत् १९९७ साल मार्ग २७ गते लेखिएका ती दस्ताबेजले पनि देखाउँछन् कि त्यो मितिसम्म छाङरु, टिंकर, बुदी, गब्र्याङ, र नब्याल गाउँको तिरो नेपालको बैतडी मालमा तिरिन्थ्यो । अहिले  छाङरु र टिंकरबाहेक बाँकी सबै गाउँमा भारतीय अतिक्रमण भएको देखिन्छ । गुन्जी, कुटी र नाबीडाङमा त भारतीय सीमा सशस्त्र प्रहरीको क्याम्प नै स्थापना गरिएको छ ।

२०१८ को नेपालको जनगणनाले पनि ती क्षेत्र नेपालकै हुुन् भन्ने दह्रिलो आधार दिन्छ । त्यो जनगणना हुँदा कालीपूर्वको व्यास क्षेत्रकै जनगणना अधिकृत भैरव रिसाल नै थिए । उनका अनुसार उनले नाबी, कुटी गुन्जीमा कर्मचारी खटाएर जनगणना गराएका थिए । कुनै भारतीय अर्धसैनिक वा अन्य अधिकारी त्यो जनगणना हुँदा त्यो क्षेत्रमा थिएनन् ।
त्यसैले यतिवेला सरकारले भारतसित संवाद थाल्नका लागि प्रमाणको कुनै अभाव छैन । प्रमाण धेरै छन् र निकै सबल छन् । अभाव साहस, कूटनीतिक चातुर्य र दह्रिलो पहलको मात्र हो । अहिलेका पहलहरू निकै कमजोर र लघुताभाषले ग्रस्त मानसिकताका देखिन्छन् ।

अबको बाटो : एकथरीले कालापानी समस्या समाधान गर्ने एउटै मात्र उपाय कूटनीतिक वार्ता हो, सडकमा कराउनुको कुनै अर्थ छैन भन्ने तर्क गरेका छन् । निश्चय पनि यो समस्याको समाधानको मुख्य उपाय वार्ताको टेबल नै हो । तर, मुख्य भन्नुको तात्पर्य एक मात्र उपाय होइन । यो समस्या समाधान गर्न सडकमा कराउनुको कुनै अर्थ छैन भन्नु पनि तर्कसम्मत देखिँदैन । सडकमा निक्लने र कराउने भनेको सार्वभौम जनताले हो ।

कालापानी समस्या सम्बन्धमा सार्वभौम जनता एकताबद्ध भएर सडकमा निक्लँदा सरकारलाई नै बल पुग्छ । पञ्चायती एकतन्त्र सिध्याउन सार्वभौम जनता सडकमा निक्लँदा बल पुग्ने, गणतन्त्र ल्याउने वेलामा सडकमा सार्वभौम जनता निक्लँदा बल पुग्ने, संघीयता ल्याउन पनि जनता लाखौँको संख्यामा सडकमा निक्लँदा बल पुग्ने, आफूलाई फाइदा हुने हरेक मुद्दामा सार्वभौम जनता सडकमा निक्लँदा बल पुग्ने, तर सीमा अतिक्रमणजस्तो राष्ट्रियतासम्बन्धी अहम् मुद्दामा जनता सडकमा निक्लँदा बल नपुग्ने भन्ने तर्क सही हुन सक्दैन ।

तितो वास्तविकता के हो भने एक्काइसौँ शताब्दीमा पनि नेपालले आफ्नो आधिकारिक नक्सा आफैँले बनाएकै छैन । भारतले जुन नक्सा नेपालको भनेर कोरिदिएको हो, त्यसैलाई नेपालले चुपचाप स्वीकार गरेको स्थिति छ ।
 

कुुनै पनि देशमा लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको मुख्य आधार र पहरेदार नै सार्वभौम जनता हुन् । उनीहरूको सक्रिय र समालोचनात्मक सहभागिताविना न त लोकतन्त्र जीवित रहन्छ, न राष्ट्रियता नै । नेपालको सीमा अतिक्रमण हुने गरी कुनै मुलुकले नक्सा प्रकाशित गर्दा सार्वभौम जनता हातमा दही जमाएर चुप लागेर बस्नुपर्छ भन्नु सार्वभौम जनताको सक्रियता र पहरेदारीविनाको राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको परिकल्पना हो । अर्को शब्दमा यो नेताको जमात र नोकरशाहीतन्त्रमाथि मात्र अत्यधिक निर्भरता र विश्वासको परिचायक हो ।

सीमा अतिक्रमण हुँदा वा राष्ट्रियता संकटमा पर्दा सरकार र नोकरशाहीतन्त्र पनि कूटनीतिक र राजनीतिक तवरले समस्याको स्थायी समाधानका लागि संवादका लागि हरेक तहमा सक्रिय हुनुपर्छ । अहिले सचिव तहमा एउटा संयन्त्र छ । सरकारको प्रयास त्यही संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउने भन्ने छ । त्यो उचित हुन सक्दैन । सचिव तहको संयन्त्रले प्राविधिक विषयमा छलफल र प्रमाणको आदान–प्रदानसम्म गर्न सक्ला, कालापानीबाट सेना फर्काउने निर्णय गर्न सक्दैन ।

न त भारतले लिइसकेको नेपाली भूभाग पुनः नेपाललाई फिर्ता गर्ने निर्णय नै गर्न सक्छ । त्यसैले यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय र प्रधानमन्त्रीस्तरीय पहल आवश्यक हुन्छ । यो सरकारलाई यो समस्या सदाका लागि समाधान गरेर देखाउने एउटा ठूलो अवसर पनि आएको छ । यो सम्भव भयो भने विगत दुई वर्षमा खासै काम गरेर देखाउन नसक्नुको गतिलो क्षतिपूर्ति हुनेछ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसितको असल सम्बन्ध प्रयोगमा ल्याउने सटिक समय यस्तै वेला हो । जुन असल सम्बन्ध देशको सीमा अतिक्रमणजस्तो अहम् मुद्दामा प्रयोगमा आउन सक्दैन, त्यो असल सम्बन्धको प्रयोजन के ?

सडक यातायातको दह्रिलो सञ्जाल राज्यको अनुपस्थितिले नै ती ठाउँमा लगातार सीमा अतिक्रमण सम्भव भएको हो । यसबाट पाठ लिएर ती ठाउँमा यातायात सञ्जालको स्थापना र अविलम्ब सीमा सशस्त्र बल स्थापित गर्नु ढिलो भइसकेको छ । सीमा सशस्त्र बललाई प्रतिकूल र अति चिसो मौसममा पनि काम गर्न सम्भव हुने गरी साधनसम्पन्न बनाउनु त्यत्तिकै आवश्यक हुनेछ ।

कालापानी समस्याको समाधान न त उग्र राष्ट्रवादबाट हुन सक्छ, न साविकको लम्पसारवादबाट । यसको समाधानमा सरकार, सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, विद्वत् समुदाय, मिडिया र सार्वभौम जनता एकजुट हुनुपर्छ । यसमा नेपाल सरकार र सबैभन्दा ज्यादा सरकार प्रमुखले बुद्धिमत्तापूर्ण र साहसिलो पहलकदमी लिनुपर्छ । सारा अनुकूलता भएर पनि अहिले सरकारले लिइरहेका पहल न त सबल देखिन्छ न द्रूत । मलीनो आगोले कहिल्यै भात पाक्दैन भन्ने नेपाली उखान मनन गरे बेसै हुनेछ ।