मनपरी ढंगले मूल्य तोकिँदै आएका कारण नेपाली उपभोक्ता दक्षिण एसियामा सबैभन्दा बढी विद्युत् महसुल तिर्नेमा पर्छन् 
अहिले देश लोडसेडिङमुक्त घोषित छ । कम्तीमा सहरमा बस्नेका घरमा बत्ती जाँदैन । सेवा पुर्‍याउन सकेकोमा विद्युत् प्राधिकरण तथा सम्बद्ध निकायले यसलाई आफ्नो सफलतासँग जोडेका छन् । यद्यपि, दैनिक फ्याट्ट–फ्याट्ट लाइन काटिने समस्या समाधान भएको छैन । सेवा लिइरहेका उपभोक्ताको समस्या के छ र यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्नेबारे खासै बहस हुँदैन । न्यून गुणस्तरको सेवा पुर्‍याएर मख्ख पर्ने कि जति ठाउँमा सेवा पुर्‍याइन्छ, त्यहाँ भरपर्दो बनाउने ? त्यहीमाथि, दशकौँदेखि नेपाली उपभोक्तालाई महँगो बिजुली प्रयोग गर्न बाध्य बनाइएको छ । 

मारमा उपभोक्ता : प्राधिकरण व्यापारिक संस्था भएकाले बिजुली सस्तो बनाउन उसले नचाहेको हुन सक्छ । जनतालाई सस्तो र दिगो सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने राज्य भने गैरजिम्मेवार बनेको देखिन्छ । उपभोक्ता लुटिनुको पीडाबारे बहस र पैरवी गर्ने उपभोक्ता अधिकारकर्मीको आक्रोशले खासै काम गर्न सकेको देखिँदैन । सरकार वा निजी क्षेत्रले महँगोमा ऊर्जा उत्पादन गर्छन् । उनीहरूबाट किनेको बिजुलीको लागत उठाउन र नाफा खान प्राधिकरणले महँगोमा बेच्छ । हरेक दृष्टिबाट बिजुलीमा जोडिँदै आएको लागत उपभोक्ताको टाउकोमा ल्याएर थुपारिन्छ । बिजुली उत्पादनकर्ता, सरकार वा प्राधिकरणको लागत असुली र तिनले खाने कमिसन तथा भ्रष्टाचारको पैसा उपभोक्ताबाटै उठाइन्छ । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार यो सरासर ठगी हो । 

बिजुलीको मूल्य कसरी सस्तो बनाउने ? उत्पादन, बजार, क्रेता वा बिक्रेताबीच कसरी सन्तुलन मिलाउने भन्ने विषय सामान्य चर्चामा मात्र सीमित छ । उपभोक्तामैत्री महसुल कायम गर्न समस्याका जरा केलाएर सर्वसाधारणमा जानैपर्छ । महसुल उपभोक्ताका समस्या, पीडा र उनीहरूको आर्थिक हैसियतसँग जोडिनुपर्छ । कानुन र महसुल : जतिवेलादेखि प्रधिकरणले बिजुली बेच्न थाल्यो, त्यतिवेलादेखि नै मनपरी ढंगले मूल्य तोकिइँदै आएको छ । विद्युत् ऐन, २०४९ अनुसार ‘विद्युत् महसुल निर्धारण आयोग’ले महसुल तोक्ने उल्लेख छ । तर, यसले कहिल्यै आफ्नो विवेकले काम गरेन ।

राजनीतिक पार्टीपिच्छेका मन्त्रीको रुचिअनुसार आयोग हिँडिरह्यो । उता, प्राधिकरणले पनि उपभोक्तालाई न्याय हुने गरी महसुल समायोजन सिफारिस गरेन । ऐनअनुसार हरेक वर्ष पाँच प्रतिशतभन्दा बढी महसुल बढाउन पाइँदैन । प्राधिकरणको अध्यक्ष हुने पार्टीपिच्छेका मन्त्रीले समयानुकूल विद्युत् महसुल समायोजन गरेनन् । महसुल बढाउँदा अलोकप्रिय भइने र नबढाउँदा राजनीतिक बिरासत जोगिने मन्त्र जहिल्यै अग्रभागमा रह्यो । 

राजनीतिक दबाबले थिचिइरहने प्राधिकरणले २०६८ मा एकैपटक २० प्रतिशत महसुल वृद्धिको प्रस्ताव गर्‍यो र यसलाई आयोगले सदर गरिदियो । जुन ऐनको खिलाफमा थियो । त्यसयता प्राधिकरणले यही नीति अख्तियार गरिरह्यो । दोस्रोपटक पनि झन्डै २० प्रतिशत महसुल बढ्यो । यसरी दुई–दुईपटक २०–२० प्रतिशत महसुल बढाएर उभोक्तामाथि अन्याय गरियो ।

आयोगमा उपभोक्ताको तर्फबाट बोल्ने भन्दै केही सदस्य पनि नियुक्त भए, तर तिनले उपभोक्ताको हित मुखरित गर्न सकेनन् । वास्तविक गरिब जनता वा सीमान्तकृत समुदाय, जसलाई मासिक सय रुपैयाँ महसुल तिर्न पनि हम्मे पर्छ, उसप्रति कहिल्यै न्याय भएन । अहिले प्राधिकरणले उपभोक्तालाई औसत प्रतियुनिट १०.२६ रुपैयाँमा बिजुली बेच्छ । उपभोक्ताले प्रतियुनिट १५ देखि २० रुपैयाँसम्म तिरिरहेका छन् । यो दर असाध्यै महँगो हो ।

 बदलिँदो परिवेश र महसुल : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले २०७४ भदौ १९ मा विद्युत् नियमन आयोग ऐन ल्यायो, जुन मंसिर १९देखि पूर्ण कार्यान्वयनमा आयो । यही वेलादेखि महसुल निर्धारण आयोग स्वतः विघटन भयो । कारण, ऐनमा महसुल तोक्ने, विद्युत् क्षेत्रको नियमन गर्नेलगायत काम ‘विद्युत् नियमन आयोग’ले गर्ने उल्लेख छ । विद्युत् महसुल नियमन गर्न, विद्युत् उपभोक्ताको हक र हित संरक्षण गर्ने गरी नियमन आयोगले काम गर्ने ऐनमै उल्लेख छ ।  

विद्युत् नियमन आयोग विनियमावली, २०७५ को दफा ९ मा महसुल निर्धारण गर्दा विद्युत् प्रणाली वा उत्पादन संयन्त्रको सञ्चालन खर्च, ह्रास कट्टी, सावाँ–ब्याजको भुक्तानीलगायत पक्ष केलाउनुपर्ने उल्लेख छ । दफा १८ मा प्रसारण लाइन शुल्क (ह्विलिङ चार्ज) वा महसुल निर्धारण गर्दा उपभोक्ताको हित संरक्षण हुने गरी निर्णय लिनुपर्ने प्रावधान छ । यस्तै, दफा १९ अनुसार महसुल निर्धारण, विद्युत् खरिद दर निर्धारण, प्रसारण शुल्क निर्धारण तथा विद्युत् व्यापारसँग सम्बन्धित विषयमा निर्णय गर्नुपूर्व सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ऐन र विनियमावलीले विगतमा उपभोक्तामाथि हुँदै आएको लुटलाई छुट दिएको छैन । कानुनी रूपमा उपभोक्ताको हित संरक्षण गरेर वा उनीहरूलाई केन्द्रमा राखेर महसुल तोक्नुपर्ने प्रस्ट उल्लेख छ । 

आयोगको जिम्मेवारी : विद्युत् महसुल, ह्विलिङ चार्ज (प्रसारण लाइन) शुल्क वा उपभोक्तासँग सम्बन्धित कुनै पनि महसुल निर्धारण गर्ने अधिकार आयोगलाई ऐनले नै दिएको छ । अब आयोगले उचित कार्यविधि बनाएर यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि फेरि पनि उपभोक्तालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुको विकल्प छैन ।

आयोगले अहिले महसुल निर्धारणसम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदा तयारी गरी सरोकारवालाबाट राय–सुझाब मागेको छ । छिटो यसको टुंगो लगाएर सर्वसाधारणमा जानुपर्ने खाँचो महसुस गरिएको छ । किनकि जबसम्म सार्वजनिक सुनुवाई हुँदैन वा सर्वसाधारणको अभिमत समेटिँदैन, तबसम्म महसुल तोक्ने काममा हिजोकै गलत परिपाटी हाबी हुनेछ ।
उपभोक्ताको हितअनुकूल महसुल निर्धारण गर्दा सातवटै प्रदेशका सर्वसाधारणको भावना समेटिनुपर्छ ।

हरेक प्रदेशमा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने, त्योभन्दा अघि विद्युत् उपयोग, सुरक्षा र महसुलबारे पूर्वजानकारी दिनेलगायत काम गर्नुपर्छ । सहरदेखि गाउँसम्म अति निम्न वर्गको समुदायको भावना र उसको आर्थिक हैसियत बुझ्न तथा बोल्न सक्ने व्यक्ति सार्वजनिक सुनुवाइमा अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्छ । आयोगले सार्वजनिक सुनुवाइको तयारी गरिरहँदा केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहसँग पर्याप्त छलफल र परामर्श गरी त्यस्ता व्यक्तिको उपस्थितिमा विशेष जोड दिनु उचित हुनेछ । योसँगै आवश्यकताका आधारमा जिल्ला वा स्थानीय तहमा स्वयंसेवक खटाएर राय–सुझाब संकलन गर्न सकिन्छ । यसरी समेटिएको तल्लो वर्गको सुझाब सार्वजनिक सुनुवाइमा पेस गर्न सकिन्छ । 

सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य राखेको छ । यसमध्ये पाँच हजार मेगावाट निर्यात गर्ने पनि भनेको छ । यस्तै, २०७५ बैशाख २५ लाई आधार मानेर पाँच वर्षभित्र सबै जनतामा विद्युत्को पहुँच पुर्‍याउने वाचा गरेको छ । अहिले करिब ८७ प्रतिशत जनतामा विद्युत् पुगेको पहुँच पुगेको दाबी छ । तर, यो नाम मात्रको पहुँचले विद्युत् उपभोगको आधारभूत आवश्यकता पूरा गरेको छैन । गुणस्तरीय सेवा र उपभोग्य महसुल तय गर्नु उत्तिकै जरुरी छ । 

महँगो महसुल : दक्षिण एसियामा नेपाली सबैभन्दा बढी महसुल तिर्ने उपभोक्तामा पर्छन् । नेपालमा विद्युत् महसुल चीनको भन्दा पनि महँगो छ । अब यसलाई सच्याउँदै जानुपर्ने अपरिहार्यता छ । बिजुलीको पहुँचसँग सर्वसाधारणको क्रयशक्ति तथा आर्थिक हैसियतको छुट्टै सूचक तयार गर्नुपर्ने खाँचो पनि देखिन्छ । अति निम्न वर्गकाले खपत गर्ने विद्युत्मा भुटानमा जस्तै पूर्ण अनुदान दिनु प्रभावकारी हुन्छ । क्रमशः मध्यम र उच्च वर्गको महसुल भोल्टेजका आधारणमा तय गर्नु वैज्ञानिक हुन सक्छ ।

औद्योगिक, व्यापारिक र गैरव्यापारिक ग्राहकलाई छुट्टै सूचीमा राख्नुपर्छ । हुन त अहिले पनि यो वर्गका ग्राहकको महसुल फरक छ । तर, यसमा त्यति आधुनिक र वैज्ञानिकता देखिँदैन । यी आधार र कारणलाई अवलम्बन गरी महसुल निर्धारण गर्न सके विगतको मनपरीतन्त्र हाबी हुँदैन । विद्युत् क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले गठन गरिएको आयोगको औचित्य पनि पुष्टि हुन सक्छ ।