• वि.सं २०७६ चैत २५ मंगलबार
  • वि.सं २०७६ चैत २५ मंगलबार
  • Tuesday, 07 April, 2020
२०७६ मङ्सिर २० शुक्रबार ०६:२५:००
मुख्य समाचार

जापानले बनाइदिएको सय बेडको भवन वीरले प्रयोग गरेन, बिरामी निजी अस्पताल जान बाध्य

२०७६ मङ्सिर २० शुक्रबार ०६:२५:००

३० शय्याको आइसियू सञ्चालन गर्ने भनिएको भवन अलपत्र, तर वीर अस्पताल आउने कम्तीमा १० बिरामी हरेक दिन निजीको आइसियूमा रेफर, अनुदानमा बनेको भवन प्रयोग नभएकोमा जापानी सहयोग नियोगको ताकेता, तर सरकारले सुनेन

पुरानो भवनका बिरामीलाई थोत्रा बेड पनि छैनन्, नयाँ भवनका बेड स्टोरमा

दैनिक १८ सयदेखि २२ सय बिरामी आउने वीरका ८० प्रतिशत सेवाग्राही गरिब तथा विपन्न हुन्छन् । तिनैका लागि स्वदेशी मात्र होइन, विदेशी अनुदानमा संरचना निर्माण भइरहेका छन् । तर, उपकरण र जनशक्तिको अभावले बिरामीले उपचार पाउँदैनन्, बरु उनीहरूलाई निजी अस्पतालमा पठाइन्छ ।

देशको जेठो अस्पताल वीरको समस्या देखेर जापानी सहयोग नियोग (जाइका)ले ८८ करोड लागतमा सय शय्याको तीनतले नयाँ भवन बनाइदिएको छ । तर, नेपाल सरकारलाई औपचारिक रूपमा हस्तान्तरण गरेको पाँच महिनासम्म पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । 

आइसियू अभावका कारण वीरबाट दैनिक १० बिरामी महँगा निजी अस्पतालमा रेफर हुन्छन् । वीरमा एक रातको आइसियू शुल्क करिब तीन हजार छ, तर निजीमा चार गुणासम्म महँगो छ । हाल वीरमा पुरानो आइसियू ६ र नयाँ पाँच गरी ११ शय्या सञ्चालनमा रहेको छ । जाइकाले बनाइदिएको नयाँ भवनमा ३० शय्या सञ्चालन गर्ने योजना छ । तर, कहिले सञ्चालन हुन्छ भन्ने निश्चित छैन । अझ वीरमा नयाँ भवन बन्दासमेत कतिपय मेसिन स्टोरमा राखिएका छन् । ती महत्वपूर्ण मेसिन खिया लागेर सड्दै गएका छन् । वीरको पुरानो भवनमा ठाउँ अभावले २४ मध्ये १२ डायलाइसिस मेसिन थन्किएका छन् । मिर्गौलारोगी उपचार नपाएर महँगो अस्पताल धाउन बाध्य छन् । कर्मचारी अभावमा पनि उपकरण सञ्चालनमा समस्या भएको हो । चार सिफ्टमा डायलाइसिसको व्यवस्था त गरिएको छ, तर धेरै भिडकै कारण बिरामी पालो कुर्दाकुर्दा आजित भएर निजीतिर जान्छन् । 

सम्झौताअनुसार जाइकाले संरचना बनाइदिए पनि नेपाल सरकारले उपकरण नकिन्दा भवन अलपत्र परेको हो । तत्कालीन निर्देशक प्रा.डा. स्वयंप्रकाश पण्डितको विषेश पहलमा चार वर्षअघि भवन निर्माण थालिएको थियो । सो भवनमा मुटु, मिर्गौला र ग्यास्ट्रोको सेवा उपलब्ध गर्ने योजना छ । अपांगमैत्री र ट्वाइलेटको विशेष सुविधा भएका भवनका कक्षहरू विकसित मुलुकका अत्याधुनिक अस्पतालको बराबरीका छन् । डाक्टर र नर्स मात्रै होइन, कुरुवा बस्न पनि विशेष सुविधा छ । तर, अहिले बिरामीले समेत प्रवेश पाउन सकेका छैनन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले उपकरणका लागि बजेट व्यवस्थापन नगर्दा भवन सञ्चालनमा आउन नसकेको वीर अस्पतालका निर्देशक डा. केदारप्रसाद सेन्चुरीले बताए । ‘सय शय्याको भवन सञ्चालनमा आए बिरामीको सास्ती कम हुने थियो, तर उपकरण नै छैन, ठूलो संख्यामा नर्सिङ जनशक्ति पनि चाहिन्छ,’ सेन्चुरीले भने । 

अस्पतालका अनुसार उपकरण किनेर भवन सञ्चालनमा ल्याउन ५१ करोड ३८ लाख बजेट आवश्यक पर्छ । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले तत्काल त्यति रकम दिन नसक्ने जनाएको छ । ‘अस्पतालले ५१ करोड ३८ लाख मागेको छ, तर एकैपटक त्यति दिन सकिँदैन,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयको नीति, योजना महाशाखा प्रमुख डा. विकास देवकोटाले भने, ‘आवश्यक शीर्षक उपलब्ध गराए १० करोडसम्म दिन सकिन्छ ।’ 

भवन अलपत्र परेपछि जाइकाले अस्पताललाई दबाब दिन थालेको छ । भवन सञ्चालनमा नआउनुको कारण माग्न थालेको छ । अस्पतालका अनुसार जाइकाले अहिले आवश्यक उपकरण आफैँ किनिदिने, त्यसका लागि मन्त्रालयबाट माग ल्याउन भनेको छ । तर, मन्त्रालयले भने जाइकाले आफ्नो काम सकेकाले भवन सञ्चालनमा आए–नआएको चासो दिनु उचित नहुने बताउने गरेको छ । ‘उपकरण पनि जाइकालाई किन्न दिए उसले सरकारलाई दबाउँछ, सरकारले जहिले सक्छ, तहिलै बजेट दिन्छ भन्ने हो,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । भवन सञ्चालनका लागि आवश्यक कर्मचारी राख्न अस्पतालले मन्त्रालयसँग सहमति पनि मागेको छ । तर, पाँच महिनासम्म पनि फाइल मन्त्रालयमै रोकिएको छ । 

मन्त्रालयका जिम्मेवारी व्यक्तिले नै अस्पताल सुधार्न नचाहेको वीरका अधिकारीहरू बताउँछन् । ठूला निजी अस्पतालले उनीहरूलाई चंगुलमा पारेको गुनासो गर्छन् । ‘वीरमा राम्रो भए ठूला अस्पतालमा बिरामी घट्छन् । त्यसैले ठूला अस्पतालले मन्त्री र उच्च अधिकारीहरूलाई आफ्नोमा लाने, उपचार गर्ने, सेयरसमेत दिने गरेर प्रभावमा पार्ने गरेका छन् । उनीहरू निजी अस्पतालका सञ्चालककै निर्देशनमा चलेका छन्,’ अस्पतालका एक उ्रच्च अधिकारी भन्छन्, ‘त्यसैले सरकारी पक्ष नै वीरलाई सुधार्न चाहँदैनन् ।’ तत्कालीन प्रधानमन्त्री वीरशमशेरले १२ साउन १९४६ मा स्थापना गरेको वीर एक सय ३० वर्षे यात्रामा हिँड्दै गर्दा यसरी आफैं बिरामी छ ।

वीरमा दैनिक ५० बिरामी भर्ना, ४१ डिस्चार्ज

वीर अस्पतालको तथ्यांकअनुसार अस्पतालमा दैनिक ५० जना बिरामी भर्ना हुने गर्छन् । औसतमा ४१ बिरामी डिस्चार्ज हुन्छन् । वीरमा जम्मा तीन सय ८६ बेड छन् । भूकम्पअघि चार सय ६० बेड थिए । इमर्जेन्सी अब्जरभेसनमा ११, न्यु आइसियूमा पाँच, पुरानो आइसियूमा ६, न्युरो सर्जिकलमा १५, न्युरो आइसियूमा ६, सिटिभिएस आइसियूमा ६, मेल मेडिकल वार्ड (१) मा २६, मेल मेडिकल वार्ड (२) मा २२, फिमेल मेडिकल वार्डमा २२, पेइङ मेडिकल वार्डमा ३५, अंकोलोजी वार्डमा ३१, पोस्टअपरेटिभ वार्डमा ११, मेल सर्जिकल वार्डमा २२, मेल सर्जिकल क्याबिनमा आठ, किड्नी ट्रान्सप्लान्ट वार्डमा दुई, फिमेल सर्जिकल वार्डमा ३९, पेइङ सर्जिकल÷युरो÷ग्यास्ट्रो मेलमा ३५, इएनटी वार्डमा २२, सिटिभिएस वार्डमा १४, हेमोडायलाइसिस युनिटमा १६ र इमर्जेन्सीमा ३२ गरी तीन सय ८६ बेड छन् । आइतबार मिर्गौला रोगी तीनजना भर्ना भएका थिए भने, मुटु रोगी एकजना भर्ना भएका थिए ।

चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्रा.डा. डिएन शाह भन्छन्–सरकारले उपकरण नकिने जाइकाले आफैं किनिदिन्छु भनेको छ, तर सरकारको जवाफ आएको छैन

जापानले अनुदानमा बनाइदिएको भवन हस्तान्तरण गरेको पाँच महिना बित्दा पनि सञ्चालन गर्नुभएको छैन, किन होला ?
हो, जापानी सहयोग नियोग (जाइका)ले भवन हस्तान्तरण गरेको पाँच महिना भएको छ । सम्झौताअनुसार जाइकाले केही बेडहरू पनि दिएको छ । त्यसको व्यवस्थापन गर्दै छौँ । उपकरण, जनशक्तिलगायतका विषय नेपाल सरकारले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो, त्यो भएको छैन । अस्पतालसँग पर्याप्त स्रोत नभएकाले हामीले सञ्चालन गर्न सकेका छैनौँ । 

भवन बनाउँदै जाने, तर उपकरण र जनशक्ति अभाव भन्दै गरिब बिरामीलाई कहिलेसम्म निजी अस्पतालमा जान बाध्य पार्ने ?
वीर अस्पतालमा पाँच सय शय्याको सर्जिकल भवन पनि बनिरहेको छ । एक वर्षभित्र निर्माण सकिन्छ । यस विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई हामीले जानकारी गराएका छौँ । पक्कै पनि मन्त्रालयले आफ्नो काम सुरु गरिसकेको हुनुपर्छ । तदारुकताका साथ काम अघि नबढे त्यो भवन पनि हस्तान्तरण भएलगत्तै सेवा दिन सकिँदैन । हामीसँग त्यस्ता प्रशस्त उदाहरण छन् । राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरको भवन हस्तान्तरण भएको लामो समयसम्म पनि चल्न सकेको थिएन । ०७२ सालको भूकम्पमा बिरामी राख्ने ठाउँ नभएपछि त्यो भवन सञ्चालनमा ल्याइएको हो । त्यो भवन अहिले नियमित रूपमा चलिरहेको छ । विदेशी दातासँग सम्झौता गर्छौँ, तर कार्यन्वयनमा चुक्छौँ । 

गत वर्ष सरकारले उपकरण किन्न एक करोड रुपैयाँ दिएको थियो, किन किन्नुभएन ?
स्वास्थ्य मन्त्रालयले असारको अन्तिम साता एक करोड दिएको थियो । समय अत्यन्तै कम थियो । एक सातामा टेन्डर प्रक्रिया पूरा गरेर उपकरण किन्न सक्ने अवस्था नै थिएन । रकम फिर्ता गर्नुको विकल्प भएन । अब समयमै रकम आयो भने किन्न सकिन्छ । जापानले बनाइदिएको भवन उच्चस्तरको भएकाले सेवा पनि उच्चस्तरको दिन अत्याधुनिक उपकरण आवश्यक पर्छ । त्यसको व्यवस्थापन गरिदिन स्वास्थ्य मन्त्रालयमा निवेदन दिएका थियौँ । के कारणले हो सहयोग पाउन सकिएको छैन । मन्त्रालयले आगामी माघमा फ्रिज हुन लागेको केही रकम दिने आश्वासन दिएको छ । 

भवन सञ्चालन नभएको विषयमा जाइकाले पनि चासो राख्यो होला, तपाईंहरूको जवाफ के छ ?
जाइकाका प्रतिनिधिसँग केही दिनअघि मात्रै पनि यस विषयमा छलफल भएको छ । उनीहरूले हाम्रो समस्या बुझेका छन् । समस्या देखेपछि उनीहरू उपकरण दिन पनि सकारात्मक छन् । आफूले बनाइदिएको भवनबाट पूर्ण रूपमा सेवा दिन सकियोेस् भन्ने उनीहरूको भनाइ छ । जाइकाको प्रस्तावलाई विकल्पका रूपमा राखेका छौँ । तर, सरकारले जवाफ दिएको छैन । नेपाल सरकारले उपकरण खरिद नगरेमा सेवा सुचारु गर्न उनीहरूको साथ आवश्यक पर्छ । जुन उद्देश्य राखेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको भवन बनाइएको छ, त्यसअनुसारको सेवा दिन सक्नुपर्छ ।