कालापानीदेखि लिम्पियाधुरासम्म सीमांकन सकिएपछि मात्रै नेपालले पूर्ण नक्सा प्राप्त गर्नेछ 
सन् १८१६ मार्च ४ मा नेपाल र तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनीबीच सुगौली सन्धि भयो । सन्धिका विषयमा फरक मत भए पनि नेपालले मान्नुपर्ने भयो । किनभने नेपाल र बेलायतबीच पछि भएको अर्को सन्धिले सुगौली सन्धिलाई मान्यता दियो । सुगौली सन्धिले नेपाल र भारतको सिमाना तय गरेपछि सन् १८१६ पछि सीमांकन भयो । सुरुमा कपिलवस्तुको अर्रानालादेखि झापाको भद्रपुरस्थित मेची नदीसम्म सीमांकन भयो । त्यो वेला प्लेन्टेबल सर्भे पद्धतिबाट सीमांकन भयो । पछि चेन र प्लेन्टेबल सर्भे पद्धतिबाट सीमांकन भयो । सन् १८१६ को सुरुमा पूर्वी तराईमा सीमांकन भयो ।

सन् १८६० मा नयाँ मुलुक (बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर) प्राप्त भएपछि पश्चिम तराईस्थित बाँकेको तालभगौडादेखि महाकालीको पिल्लर नम्बर १ रहेको ठाउँसम्म सीमांकन भयो । यी ठाउँमा नेपाल र भारतबाट संयुक्त सर्भे भयो । पिल्लर नम्बर १ देखि दार्चुलासम्म संयुक्त सर्भे भएन, पछि सर्भे भयो, तर कालापानीमा भएन ।  नेपाल र भारतबीच पछिल्लोपटक स्ट्रिप म्याप बनाउने वेलामा गुन्जी गाउँसम्म सर्भे भयो, त्यसवेला पनि कालापानीमा सर्भे भएन । पूर्वमा भद्रपुरको जंगेपिल्लरभन्दा पूर्व सिक्किम पथ्र्यो । सन् १८३५ मा अंग्रेजले लिएपछि उनीहरूले नै एकतर्फी पिल्लर गाडे । त्यसमा नेपाललाई सामेल गरिएन । पछि सन्दकपुरदेखि छबिसे (२६ नम्बर पिल्लर भएको ठाउँ)मा सन् १९२९ र १९३६ मा संयुक्त सर्भे भयो । मेची नदीमा १ सय २० वटा र बाँकी २६ वटा सीमास्तम्भ गाड्ने कार्य भयो । त्यो वेला पनि वैज्ञानिक पद्धति र उपकरण प्रयोग भएन ।  

सन् १८७५ देखि १८८३ सम्म मेचीदेखि सुस्ता–त्रिवेणीसम्म अंग्रेजले नक्सा निकाले । त्यो विस्तृत नक्सा थियो । हाम्रो पक्षबाट राणा शासकले हेरेर स्वीकार गरे । सुस्ताका विषयमा उता अंग्रेज हुँदा र यता राणा हुँदादेखि नै विवाद थियो । सुस्तामा कहिल्यै पनि सहमति भएको छैन । सन् १८१६मा नक्सा बनाउँदा नारायणी नदीमा पानीको मूल भँगालो भएको ठाउँलाई सीमा मान्नुपर्छ भन्ने सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने नेपालको निरन्तर जोड रह्यो । तर, फिल्डमा केही भएको छैन । १८६७ मा सुस्तामा बाढी आएपछि नारायणी नदीको बहाव परिवर्तन भयो । सुस्ताको नक्सा १८१६मा तयार भएको हो । ५१ वर्षपछि नारायणीको बहाव परिवर्तनपछि विवाद भयो । सुगौली सन्धिको नक्सा मान्ने सहमति भयो, तर यथार्थमा त्यसको कार्यान्वयन भएन । १८६७ देखि सुस्ताको विषय ज्युँको त्युँ छ । छलफलको प्रक्रियामा मात्रै रह्यो । 

काली नदीको हकमा बेग्लै छ । सुगौली सन्धि भएका वेला लिम्पियाधुराबाट बग्ने नदीलाई काली नदी भनियो । सन्धिमा लिम्पियाधुरा भनिएको छैन, तर त्यहाँबाट आउने नदीलाई सीमानदी मानियो । तर, हाम्रा कुटी, नाभी र गुन्जी गाउँ भारतीय अतिक्रमणमा परे । अहिले कालापानीसमेत अतिक्रमणमा परेको छ । हाम्रो पुरानो नाप नक्सामा ती गाउँ नेपालमै परेका छन् । ती हाम्रा गाउँ हुन् । विगतमा अंग्रेजले ती गाउँ नेपालमा पर्छन् भन्नेमा सहमति जनाउँदै आएका थिए । हामीसँग भएका दस्ताबेज, नक्साले त्यही भन्छन् । यसमा विवाद हुनुपर्ने जरुरी थिएन । भारतीयले विवाद गरेका थिए । ती भूभाग हाम्रो भोगचलनमा थिए । तर, सन् १९६२ मा भारत–चीन युद्ध भएसँगै भारतीयहरू कुटी, नाभी र गुन्जी गाउँबाट पूर्व नेपालको कालापानीमा आएर बसे । त्यसयता उनीहरू नेपाली जमिनमै छन् । 

हाम्रो पश्चिमतर्फको नक्सा लिम्पियाधुरासम्म बनाइएन । २०३१ सालमा राष्ट्रिय योजना आयोगले भारतको नक्सा कपी गरेर नेपालको राष्ट्रिय नक्सा तयार गर्न र विकास क्षेत्रसहितको क्षेत्रीय नक्सा बनाउन नापी विभागलाई निर्देशन दियो । नक्सा बनाउने जिम्मा मैले पाएँ । म भर्खरै अफिसर भएको थिएँ । चार विकास क्षेत्र थियो । योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. हर्क गुरुङ हुनुहुन्थ्यो । त्यसवेला हामीले भन्यौँ– अर्काको देशको नक्सा कपी गरेर नेपालको चार विकास क्षेत्रको नक्सा किन तयार गर्ने ? हामी आफैँ बनाउँछौँ । ‘कति समय लाग्छ ?’ भनेर उहाँले सोध्नुभयो । मैले ‘६ महिना लाग्छ’ भनेँ । अलिकति बढी समय लाग्यो ।

तीनवटा सिटमा राखेर  नेपालको सम्पूर्ण नक्सा तयार भयो । प्रिन्ट गर्नुभन्दा पहिला हाम्रो सिमाना कहाँ–कहाँ राख्ने भनेर सोध्नुप-यो । कालापानी र सुस्ताको नक्सामा खाली राखेर बाँकी तयार ग-यौँ । लिम्पियाधुरातिरको भाग खाली राखेर नक्सा तयार भयो । अर्थात्, नक्सामा लिम्पियाधुरासम्म राख्ने हाम्रो मनसाय थियो । तर, दरबारले हामीलाई गाली ग-यो । दरबारबाट भनियो, ‘तपाईंहरूलाई आफ्नो देशको सिमाना थाहा छैन ? किन खाली राखिएको ?’ पछि, कालापानीसमेत समेटेर  लिपुलेकसम्मको नक्सा बनाउने दरबारको आदेश आयो कि ! भारतसँग छलफल गर्दै जाने र पछि लिम्पियाधुरासम्म सहमति भएपछि त्यहाँसम्मको नक्सा बनाउने भनियो । सुस्ताको हकमा पनि १८६७ अघि नारायणीको पुरानो सिमाना रौवा घोलालाई मानेर अघि जाने निर्णय भयो ।

सुस्ताको नक्सामा हाम्रो पूरै जमिन छ । जमिन भारतीय अतिक्रमणमा छ, तर हाम्रो नक्सामा छ । रौवाखोलादेखि ढोङसोतासम्मको जमिनलाई ‘स्ट्याटस कुओ’ (यथास्थिति)मा राख्न सहमत भयौँ । त्यसपछि रौवाखोलादेखि ढोङसोताबीच हुँदै सुस्तामा खोलो पस्यो । खोलाले आठवटा वडा बगायो । एउटा वडा मात्रै बाँकी राख्यो । बाँकी रहेको वडा नेपालमा छ । खोलो पसेका बाँकी ८ वडामा भारतीय बस्ती बस्यो । खोलो पस्नुअघि नै  हामीले त्यहाँका बासिन्दालाई पुर्जा बाँडिसकेका थियौँ । पुर्जामा हस्ताक्षर गर्ने म नै थिएँ । स्थिर सीमा सिद्धान्तका आधारमा रौवाखोलालाई सीमा मानियो । यसमा विवाद छैन । तर, हामीले भारतसँग छलफल नै गरेका छैनौँ र सीमांकन नै भएको छैन । अब छलफल गर्नुपर्छ । सन् १९८१मा गठन भएको सीमासम्बन्धी संयुक्त कमिटीको म्याद सन् २००७ मा सकियो । सन् २००७सम्म हामीले पिल्लर समातेर बस्नुपर्ने अवस्था थियो । त्यसबीचमा वैज्ञानिक पद्धतिका आधारमा सुस्ता र कालापानीबाहेकका सिमानामा सीमांकन भएको छ । १ सय ८२ थान सीमानक्सामा प्रारम्भिक हस्ताक्षर भएको छ । 

२०३१ सालसम्म हामीकहाँ नक्सा थिएन । १९६६ मा एउटा नक्सा तयार भएको थियो । हामीले भूगोल पढ्दा नक्सा थिएन । नक्सामा हाम्रो पश्चिम सिमाना लिम्पियाधुरासम्म भए/नभएको थाहा भएन । नक्सा गोप्य राखिएको थियो । वाल म्यापहरू हातले ट्रेस गरेर बनाइएको थियो । त्यो नक्सामा लिम्पियाधुरा सम्भवतः थिएन । किनभने नेपालमा ब्रिटिस र भारतीय नक्सा कपी गरेर प्रयोग हुन्थ्यो । उनीहरूले लिम्पियाधुरालाई नेपालतिर किन समेट्थे ? २०३२ सालमा हामीले नक्सा बनाएपछि बल्ल नेपाली नक्सा प्रयोगमा आयो । त्यो नक्सामा हामीले लिम्पियाधुरा समेटेनौँ ।

२०३१ सालसम्म हामीकहाँ हाम्रो आफ्नै नक्सा थिएन । ब्रिटिस र भारतीय नक्सालाई नेपालमा कपी गरेर प्रयोग गरिन्थ्यो । १९६६ मा एउटा नक्सा तयार भएको थियो, तर त्यो गोप्य राखिएको थियो । त्यो नक्सामा पश्चिम सिमाना लिम्पियाधुरासम्म भए/नभएको थाहा भएन । 
 

लिपुलेकम्म भारत सहमत भएको र त्यसभन्दा उता भारतसँग छलफल गरेर त्यस आधारमा नक्सा बनाउने भन्ने भयो । भूमिसुधार, गृह, रक्षा, परराष्ट्र सचिवहरूले ‘अहिलेसम्म सहमति भएका ठाउँसम्मको मात्रै नक्सा बनाउने’ भने । सहमति हुन बाँकी भएका भूभाग नक्सामा नसमेट्ने । वास्तवमा यो सिद्धान्तका आधारमा हामी काम गरिरहेका छौँ । हामी भारतलाई पत्राचार गर्दा हाम्रो सिमाना लिम्पियाधुरासम्म नै हो भनी लेख्छौँ । तर, हामी भारतीयसँग भएको सहमतिमा आधारित नक्सा मात्रै प्रयोग गर्छौं । कतिपय प्रश्न गर्छन् कि संविधानमा लिम्पियाधुरासम्मको नक्सा छैन । सरकारी दस्ताबेजमा पनि त्यहाँसम्म नक्सा पुगेको छैन । अनि के आधारमा भारतसँग वार्ता गर्ने ? यसमा द्विविधा आवश्यक छैन । अहिलेसम्म भारतसँग सहमति भएको ठाउँसम्मको नक्सा मात्रै प्रयोगमा ल्याइएको हो । भारतसँग अब छलफल गरेपछि जहाँसम्म हाम्रो सहमति हुन्छ, त्यो नक्सा फेरि छापिन्छ र प्रयोगमा ल्याइन्छ । भारतलाई पनि यो स्पष्ट थाहा छ । ऊसँग भएका सरकारी पत्राचारमा पनि यो विषय स्पष्ट छ । भारतसँग संयुक्त रूपमा सर्भे गरेपछि हुन्छ ।

लिपुलेकका विषयमा भारतसँग हाम्रो सहमति भएको छैन । तर, २०१६ मा चीनसँग सीमासन्धि गर्दा पश्चिम हद भनेर लिपुलेक उल्लेख गरियो । चीनसँग हाम्रो सहमतिमा भारतले पनि सहमति जनायो । लिपुलेक नेपाल र चीनको सिमाना हो भन्नेमा भारतको विवाद त्यसवेला थिएन भनेर बुझ्नुपर्छ । भारतीयले चिनियाँसँग पनि यो विषयमा कुराकानी गरेका छन् । अब भारतसँग हामीले कुराकानी गर्नुपर्नेछ । हाम्रो जमिन र तीनवटा गाउँ त बाँकी छन् । १८१६ र १८१८ मा अंग्रेजसँग भएका वार्तामा तीन गाउँ र लिम्पियाधुरासम्मको जमिन नेपालको हो भन्नेमा कहीँ–कतै विवाद नै भएको छैन । त्यसयता भारतसँग लिम्पियाधुरासम्मको भूभागका विषयमा कुराकानी नै भएको छैन । भारत स्वतन्त्र भएदेखि १९६०सम्म सीमाका विषयमा भारतसँग निरन्तर छलफल भएको थियो । त्यतिवेला भारतसँग वार्ता गर्न जाने टोली अधिकारसम्पन्न हुन्थ्यो ।

कालापानीका बारेमा भारतीयले १९८१ मा भने– त्यो हामीले पाइसकेका छौँ । हामीले राजा वीरेन्द्रलाई एउटा सन्दर्भमा सोध्यौँ । उहाँको जवाफ थियो– यो सत्य होइन । हो भने प्रमाण पेस गर । हामी भारतसँग वार्ता गर्दा कसरी जाने भन्नेमा तयार थियौँ । माथिबाट स्वीकृति लिएरै काम गर्ने हो  । राजा वीरेन्द्रले स्पष्ट भन्नुभएको थियो । अर्को कुरा, सीमासम्बन्धी विषय बढीमा प्रधानमन्त्रीको तहमा सम्पन्न गर्नू भन्ने राजाको भनाइ थियो । ‘यो विषय मकहाँ नल्याउनू’ भनेर राजा वीरेन्द्रले भनेका थिए । अहिले प्रधानमन्त्रीले बोल्नुहुँदैनथ्यो, परराष्ट्रमन्त्रीलाई जिम्मा दिनुपथ्र्यो । प्रधानमन्त्री अहिले ‘फाइनल अथोरिटी’ हुन् । 

चीनसँग नेपालको पुनर्सीमांकन भयो । हिमालको पुनर्सर्वेक्षण र सीमांकनमा नेपाललाई घाटा भएन । हामीले वैज्ञानिक पद्धतिका आधारमा गरेको सीमांकनलाई भारतीय पक्षले सहज रूपमा नलिएको पायौँ । मैले बुझेसम्म भारतीय पक्षको धारणा रहेछ कि टिंकर भन्ज्याङबाट सीमांकन थाल्नुपथ्र्यो, त्योभन्दा पाँच किलोमिटर पश्चिम आउनुहुँदैनथ्यो । लिपुलेकभन्दा पूर्वको डाँडो (लिपुलग्ना वा लिपु भन्ज्याङ)बाट हामीले चीनसँग सीमांकन गर्यौं । चीनसँग सर्भे गर्ने क्रममा चारवटा पिल्लर भेटेनौँ । किनभने हिउँले पुरिएको अवस्था थियो । ब्लास्ट गर्दा पिल्लर भत्किन सक्ने हुनाले हिउँ फाटेपछि पिल्लर भेटिन्छ र सीमांकन हुन्छ भन्नेमा हामी पुग्यौँ ।

सुगौली सन्धि भएका वेला लिम्पियाधुराबाट बग्ने नदीलाई काली नदी भनियो । सन्धिमा लिम्पियाधुरा भनिएको छैन, तर त्यहाँबाट आउने नदीलाई सीमानदी मानियो । पछि कुटी, नाभी र गुन्जी गाउँ भारतीय अतिक्रमणमा परे । अहिले कालापानीसमेत अतिक्रमणमा परेको छ ।
 

पछि पिल्लर नम्बर ५७ भेटियो । सोलुको नाम्पाभन्ज्याङ, दोलखाको कोर्लाङपारि टुप्पो र गोर्खाको तोमखोला र छेकम्पारको डाँडापारितिरको दुईवटा गरी ४ वटा पिल्लर भेटिएको थिएन । पिल्लर यहाँ छ भन्ने हामीलाई थाहा थियो, तर हिउँले नदेखिएको अवस्था मात्रै थियो । चीनसँग सीमांकनका वेला चिनियाँले हामीलाई, ‘लिम्पियाधुरासम्म जाने भए पनि जाऊँ’ भनेका थिए । तर, हामीले एकपटक भारतसँग सरसल्लाह गर्न उपयुक्त ठान्यौँ, किनभने भारतसँग हाम्रो सीमा विवाद छ । हामीले  लिपुलेकलाई नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय बिन्दु मानेका छैनौँ । लिम्पियाधुरालाई त्रिदेशीय बिन्दु मान्ने नेपालको अडान स्पष्ट छ । चिनियाँसँग काम गर्न तुलनात्मक रूपमा सजिलो भयो । चिनियाँहरू विवाद भएको ठाउँ छाडेर मिल्ने ठाउँको सीमांकन सम्पन्न गरौँ भन्थे त्यसैले सुरुमा मिल्ने विषय मिलायौँ । त्यसपछि नमिलेका विषयमा हामीले छलफल ग-यौँ, सहमतिमा पुगियो । 

 कालापानीको अतिक्रमणका विषयमा सुरुमा धेरैले पत्याएनन् । नापी विभागले सांसदहरूलाई लिएर स्थलगत भ्रमण ग-यो । २०५३ सालमा म आफैँ सांसदको टोली लिएर गएको छु । रामचन्द्र पौडेल, सुवास नेम्वाङ, उर्वादत्त पन्त, झलनाथ खनाल, पशुपति शमशेरलगायत नेतालाई मैले नै लिएर गएको हुँ । भारतीय क्याम्पमा बसेर चिया खायौँ । भारतले सानो खोल्सीलाई काली नदी भनेर दाबी गरेको स्थानभन्दा पनि पूर्वतिरको भागमा भारतीय ब्यारेक छ । सुवास नेम्वाङ र झलनाथ खनालले स्पष्ट रूपमा देख्नुभएको छ, नक्कली खोल्सो । तर, भारतसँग औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता भएन ।

सीमांकन गर्ने भन्ने सहमति हुँदै आएको हो, तर वार्ता हुनुपर्छ । परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय समिति छँदै छ, त्यसलाई सक्रिय बनाउनुपर्छ ।प्रधानमन्त्रीले भारतीय फौज छाड भनेर मात्र हुँदैन । प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट गाइडलाइन दिएर परराष्ट्र सचिवलाई अघि बढाउनुपर्छ । भारतसँग सहमति भएपछि संयुक्त सर्भे गर्ने र सीमांकन गरेर सदाका लागि यो उल्झन टुंग्याउनुपर्छ । हामीले भारतसँग सीमांकन गर्दा वार्ता गरेको अनुभव छ । भारतसँग पनि सुस्ता र कालापानीबाहेकका बारेमा वार्ता गरेर टुंग्याएका छौँ । सीमाको विषय भएकाले यो अति संवेदनशील छ । फिल्डमा धेरै विवाद भएको छ र सीमांकनको काम एकदमै असजिलो ढंगबाट सम्पन्न भएको छ, अत्यन्तै गाह्रो छ । मेरो अनुभवमा भारतीय सर्भे अफिरहरूसँग वार्ता गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ । उनीहरू आफ्नो तर्क पेस गर्दैनन् । ‘हमने तो कहा था लेकिन सरकारने नही माना’ किसिमको तर्क उनीहरूको हुन्छ । दुई देशबीच छलफलका आधारमा संयुक्त सर्भेमा जानुपर्छ । कालापानीमा अहिलेसम्म संयुक्त सर्भे नै भएको छैन । संयुक्त सर्भे कहाँ–कहाँ गर्ने भन्ने परराष्ट्र सचिवहरूको बैठक बसेर तय हुनुपर्छ । नभए कहाँ सर्भे गर्ने ? अहिले वार्ताको मुख्य विषय यही हो ।

नापी विभागले लिम्पियाधुरासम्मको नक्सा बनाउँदै आएको छ । सन् १८१८ देखि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई लिम्पियाधुरासम्मको चुच्चे नक्सा दिँदै आएको छ र यो क्रम जारी छ । तर, भारतसँग सहमति गरी त्यस आधारमा नक्सा जारी गर्दा त्यसको आधाकारिकता र स्वीकार्यता हुन्छ । म स्पष्ट पार्न चाहन्छु, अहिले नेपालको नक्सा पूर्ण छैन । सुस्ता र कालापानीसहित लिम्पियाधुरासम्मको सीमांकन सकिएपछि बल्ल हाम्रो पूर्ण नक्सा तयार हुन्छ । अहिले हामी अन्तरिम नक्सामा काम गरिरहेका छौँ भन्नु उपयुक्त हुन्छ । हाम्रो जमिन र गाउँबस्तीलाई बाहिर राखेर तयार भएको नक्सा पूर्ण हुन सक्दैन । 
लेखक नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक हुन्