दुई वर्ष पहिलेको संसदीय, स्थानीय र अहिले सम्पन्न केही ठाउँको चुनावले धेरै नयाँ र केही पुराना दलकोे भविष्यप्रति प्रश्नचिह्न लगाएको छ

उपनिर्वाचनपछि ५२ विभिन्न तहको निर्वाचन परिणाम आउँदा कतिले यसलाई आगामी नेपाली राजनीतिको संकेत भने । अरू धेरैले कसैको पनि पहिलेभन्दा थप उपलब्धि नभएको र यो परिणाम एक यथास्थितिको अवस्था रहेको राय व्यक्त गरे । तर, राजनीतिमा चुनावले मात्र भावी दिशा निर्धारण गर्न नसक्ने प्रमाण विश्वभरि देखिएका घटना चक्रले बताइरहेका छन् भन्नेचाहिँ कमैले सोचेका हुन्छन् ।

हाम्रा सन्दर्भमा के अनुमान गर्न सकिन्छ भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को शक्तिमा बिस्तारै ह्रास आउन थालेको र तत्कालीन माओवादी केन्द्र र एमालेको मिश्रित शक्तिले दुई वर्षपहिले देखाएको वर्चस्व खस्कन लागेको छ । पोखराको संसदीय चुनावको परिणाम अप्रत्यासित छैन, किनभने त्यहाँ स्वाभाविकै रूपमा संगठन र सहानुभूतिले काम गरेको छ । तर, भोट भने बढेको छैन । चितवनका तीन ठाउँमा नेकपा हार्नु, धरान र भक्तपुरमा कांग्रेसले जित्नुलाई चाहिँ नयाँ संंकेत मान्न सकिन्छ । मधेसमा मधेसी दलले लहर ल्याउन नसक्ने कारण दलका नेता र तिनको सत्तालोलुपता, आकर्षणको कमी र विभाजित अवस्था हो । सिके रावतको क्षणिक आकर्षण सकिएको र पुराना दलहरूले उल्लेख्य नतिजा नदेखाएकोमा आश्चर्य मान्नुपर्ने कारण छैन । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले नेकपा सरकारको असफलताको फाइदा उठाउन नसकेको देखिन्छ । नेकाको लोकतान्त्रिक इतिहास र धरातल अरूले लिन नसक्ने भए पनि राजनीतिक उतारचढावमा नेकपा हाबी भएको छ । प्रक्रियागत रूपमा हेरिँदा यो अवस्था अरू केही वर्ष चल्ने देखिन्छ, तर दलभित्रको खिचातानी, अविश्वास र नेतृत्वको झगडाले यसको आजको अवस्था रहिरहला भन्ने आधार भने कमजोर छ । पुरानो माओवादी विशेषगरी यसका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको व्यवस्थापनको समस्या चर्को रूपमा आउने देखिन्छ ।

माओवादी अस्तित्वको समस्या छ र यसको सही अर्थमा नेकपामा बिलीन हुने अप्ठ्यारोपन महसुस भइरहेको छ । नेकपा (एमाले) को नेतृत्वको निरूपण र त्यसलाई मान्ने या नमान्ने माओवादी धारणाले नेकपाको एकताको भविष्य तय हुनेछ । नेकपामा ओलीपछिको नेतृत्वको विवादसितै यस दलको एकता कायम रहने वा फुट्ने माहोल बन्नेछ । प्रचण्डलाई सजिलै ईश्वर पोखरेल, माधव नेपालले दल या सरकार छाड्लान् भन्न सकिन्न, किनभने माओवादीको पहिलेको धार कायम रहिरहने आधार हराएको छ । यसको गणतन्त्रको एजेन्डा अब सामुहिक भइसकेको र यसका अरू मुद्दा ओझेल परेकाले माओवादी दलको भूमिका अरूको भन्दा भिन्न नदेखिने भएको छ । भाषण र इतिहासको बखानले मात्र जनता आकर्षित गर्न गाह्रो पर्नेछ । 

दाहालको महत्वाकांक्षालाई पुरानो एमालेले ब्रेक लगाएको छ । खड्ग ओलीको अन्तर्वार्तामा आफैँ पहिलो अधक्ष्य भएको कुराले प्रस्ट पारेको छ । ईश्वर पोखरेल घुमाउरो तरिकाले आफू दलभित्र वरिष्ठ भएको कुरा उठाइ स्थान सुरक्षित गर्न लागेका छन् । ओलीले सायद उनलाई आफ्नो उत्तराधिकारीका रूपमा लिन सक्ने सम्भावना बढेको छ । दलको नीतिसम्बन्धी समितिको जिम्मेवारीमा विवाद हुँदा पोखरेलले नै त्यो पद पाएको र नारायणकाजी श्रेष्ठले छाडेको तथ्यले नेकपाको भावी समीकरणको छनक पाइन्छ ।

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीसित सहकार्य गर्न र सी जिन पिंग विचारधारा नेपालमा फैलाउन उनी नै अब अघि होलान् । यसले चीनसितको सम्बन्ध र चीनको समर्थन पाउने सम्भावना बढेकाले र पुरानो एमाले नै आजको नेपालको कम्युनिस्ट मूलधार भएकाले स्वाभाविक रूपमा एमालेको प्रभुत्व (डोमिनेन्स) रही त्यहीअनुसार पार्टी चल्ने सम्भावना बढेको छ । पुरानो एमालेभित्रको समझदारीले नेकपाको भावी राजनीतिक भूमिका तय हुने सम्भावना छ । 

आज माओवादीले आफ्नो पहिचान छोडी पूरै एमालेकरण भएकाले यसको अस्तित्वको प्रश्न उठेको हो । संसदीय व्यवस्थामा साना दलको भूमिका निकै प्रभावशाली र निर्णायक हुने उदाहरण नेपाल र भारतका घटनाले प्रस्ट पारेका छन् । हालै भारतको महाराष्ट्रको घटनाले थोरै सिट ल्याउने दलहरूको भूमिकाले भारतीय जनता पार्टीको २४ घन्टे सरकार ढली शिवसेनाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्यो । केन्द्रमा पनि थोरै सिट जितेका दलका नेता प्रधानमन्त्री बनेका उदाहरण छन् ।

माओवादी एमालेमा बिलीन नभएको भए यसको सरकार बनाउने या राजनीतिलाई चलायमान बनाइरहने भूमिका रहन्थ्यो । कुनै दलको बहुमत नहुँदा गठबन्धन गरिने सैद्धान्तिक, व्यावहारिक, रणनीतिक अधार खोज्ने प्रयास गरिन्छ, तर संसदीय खेलको आजको राजनीतिमा सिद्धान्त कमजोर भई अरू पक्षको ओजन बढेको पाइन्छ । यसलाई औसरवादी गठबन्धन पनि भन्न सकिन्छ । यस्तो अभ्यासले दललाई बलियो पार्न कति सघाउ पु-याउँथ्यो, त्यो अर्कै कुरा हो । दलको जनतामुखी कार्यक्रम, इमानदारी, दलित, जनजाति, मधेसी र अन्य पीडित वर्गको हितप्रतिको प्रतिबद्धताले कुनै पनि दलको जनाधार बनाइरहन सक्छ । माओवादी, एमाले र नेकाभन्दा भिन्न हुन सके यसको आकर्षण बनिरहने सम्भावना हुन्छ । 

आज सिद्धान्तको राजनीति छैन । माक्र्सवादी लेनिनवादी या माओवादीका परिभाषामा आजको संसदीय अभ्यास पर्दैन तर शक्तिको ‘ग्लु’ले उनीहरूलाई अड्याएको छ । शक्ति आर्जन अब बन्दुकबाट सम्भव नभएकाले हिंसामा लागेका दलहरू आजको संसदीय अभ्यासमा लागेका छन् । हिंसात्मक अभियान र लडाइँ छोटो अवधिका लागि भए पनि उनीहरूलाई स्थापित गर्न हिंसाले काम गरेको तर धेरै समय टिक्न नसक्ने हुँदा आजको संसदीय खालमा ओर्लेका हुन् । तर, खुला राजनीतिभित्रको संघर्ष र हिंसात्मक बाटोको चरित्र तथा अभ्यास फरक भएकाले उनीहरूको आकर्षण प्राप्त गर्ने बाटो अलग छ । आज दलहरूको कसी भनेकै जनमुखी कार्यक्रम ठोस रूपमा कार्यान्वयन गर्नु र जनताको मन जित्न सक्नु हो । 

दुई वर्षपहिलेको संसदीय, स्थानीय र अहिले सम्पन्न केही ठाउँको चुनावले धेरै नयाँ र केही पुराना दलकोे भविष्यप्रति प्रश्नचिह्न लगाएको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको बाँच्ने आधार हिन्दूराष्ट्र र संवैधानिक राजतन्त्र भए पनि अब यस नाराका आधारमा मात्र पार्टीको भविष्य निश्चित हुन सक्दैन । राप्रपाले नेकपाको बुतामा झापाको एक सिट हात पारे पनि यसले संविधानसभाको पहिलो चुनावमा एक ठाउँबाट उम्मेदवार जिताउन सकेन । समानुपातिक लहरमा हात परेको उपलब्धि जोगाउन नसक्दा स्थितिमा खास सुधार नभएको पछिल्ला चुनावले देखाएको हो । यसपल्ट केही ठाउँमा उपस्थिति देखाए पनि यसले राप्रपाको अस्तित्व बचाउन सक्ने सम्भावना झन् क्षीण भएको छ । 

हालको स्थितिमा नेपालमा अब मुख्य दुई राष्ट्रिय दल र मधेसकेन्द्रित समाजवादी र राट्रिय जनता पार्टी अस्तित्वमा छन् । तर, ती दुवै मधेसी दल मिली मधेसका जनताको भावनाअनुसार चले क्षेत्रीय दलहरूको सम्भावना रहिरहनेछ । मुख्य भनिएका नेकपा र कांग्रेस पनि मधेसमा जम्न सकेका छैनन् । किनभने उनीहरू मधेसप्रतिको धारणामा जनआकांक्षाअनुरूपका नीति कार्यान्वयन गर्न हिच्किचाइरहेका छन् । यसले मधेसी दलको अस्तित्व रहिरहने र मधेस (तराई) ले क्षेत्रीय राजनीतिलाई बल दिइरहनेछ ।

पोखराको संसदीय चुनावको परिणाममा स्वाभाविक रूपमा संगठन र सहानुभूतिले काम गरेको भए पनि भोट नबढ्नु र चितवनका तीन ठाउँमा नेकपा हार्नु, धरान र भक्तपुरमा कांग्रेसले जित्नुलाई नयाँ संंकेत मान्न सकिन्छ
 

जनजातिले संविधान निर्माणका सिलसिलामा निकै आक्रामक रूपमा आफ्नो पहिचानका लागि अग्रसर भए पनि पछि उनीहरू नेकपा र कांग्रेसको राजनीतिमा सम्झौता गर्न पुगे । राष्ट्रिय दलहरूले उनीहरूलाई आफ्नो पोल्टामा पार्न सक्नु पनि सकारात्मक पक्ष हो, तर दलका नेता सधैँ हठी भए कुनै वेला यी मुद्दा पुनः जागेर आउने सम्भावना रहिरहन्छ । यसका लागि राष्ट्रिय दलहरूले लामो सोच बनाई व्यवस्थापन गर्नतिर लाग्दा सबैको चित्त बुझ्नेछ ।

कांग्रेसको समस्या आन्तरिक, नेतृत्व, वैयक्तिक, सांगठनिक र सैद्धान्तिक हुन् । आन्तरिक रूपमा पार्टी एकढिक्का भई जनतासामु खडा हुन नसक्दा जनतामा पार्टीप्रति नैराश्य आएको छ । घरभित्रको विवाद सधैँ रहँदा यसको प्रभाव संगठनमा पर्ने नै भयो । नेतृत्वको समस्याले नै दलको आकर्षण घटेको पाइन्छ । आज नेकपाको सरकारको असफलताको फाइदा लिन यो दल आफैँ असफल भएको छ । नेताका बोलीमा सामञ्जस्य पाइँदैन, किनभने उनीहरू जतिवेला जे लाग्यो, त्यही बोल्छन् जसको प्रभाव जनमानसमा परिरहेको हुन्छ ।

बोल्दा पार्टीले तय गरेको लाइनमा बोले यस्तो अफ्ठयारो अवस्था आइरहँदैन । अर्को समस्या लोकप्रियतावाद (पपुलिस्म) को मोह हो, जसले प्रत्येक मुद्दालाई वस्तुपरक ढंगबाट समीक्षा गर्ने परिपाटीलाई तिरस्कार गर्छ । यसको क्षणिक प्रभावले कसैलाई फाइदा पुगे पनि यसले स्थायी ऊर्जा दिँदैन । केही युवा नेता आज नेकाका देखाइने अनुहार बनेका भए पनि पार्टीमा तिनको निर्णायक भूमिका देखिँदैन । तर, जनताका पिरमर्काका विषय बलियो रूपमा प्रस्तुत गरिँदा र त्यसलाई संगठनले सहयोग गर्दा पार्टीको प्रभाव बढ्ने र नेकाप्रतिको विश्वसनीयता बढ्नेछ ।

यसका निमित्त दलले नयाँ पिँढीका नेतालाई अगाडि लगाउनुपर्ने हुन्छ । सैद्धान्तिक रूपमा पनि कांग्रेस प्रस्ट छैन, किनभने अनेक स्वर र तालमा संविधानले निर्धारण गरेका विषयमा विवाद सिर्जना गर्ने चलन नेकामा व्याप्त छ । तर, उदार लोकतन्त्रको विश्वासिलो संगठनका रूपमा नेका रहिरहनेछ । नेकपाको भावी क्रियाकलाप कस्तो हुनेछ, त्यसले पनि नेकाको अस्तित्व र भूमिका जनताले खोज्नेछन् । नेकपाले उदार लोकतन्त्रको बाटो छोडी अन्य विचारधाराप्रति लहसिए नेकाको लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता झन् बलियो रूपमा देखिने अवस्थामा यो दल पुग्न सक्नुपर्नेछ । विकल्पचाहिँ यसको अस्तित्वसित जोडिएको छ ।