भारतको संघीय मन्त्रिपरिषदले बुधबार विवादास्पद नागरिकता (संशोधन) विधेयक स्वीकृत गरेको छ । लोकसभाको चालू हिउँदे सत्रमा यो विधेयक प्रस्तुत हुनेछ । विधेयकमा पाकिस्तान, अफगानिस्तान र बंगलादेशका गैरमुस्लिम नागरिकलाई नागरिकता दिने प्रावधान समेटिएको छ ।

रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले मंगलबार संसद्मा सम्बोधन गर्दै सो विधेयक सरकारको मुख्य प्राथमिकतामा रहेको बताएका थिए । विधेयकमा उत्पीडन र अत्याचारको सामना गर्नु परेका गैरमुस्लिम नागरिकलाई नागरिकता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको उनले बताए । 

विधेयकमा वैधानिक कागजातविना भारत बसोवास गरेका वा भ्रमणसम्बन्धी कागजातको वैधानिकता समाप्त भएपछि पनि भारतमा बसिरहेका हिन्दू, क्रिस्चियन, सिख, जैन र पर्सिसलाई भारतीय नागरिकता दिने प्रावधान छ । 

भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेससमेतका विपक्षीदलले सो विधेयकको विरोध गरेका छन् । विधेयकले मुस्लिमलाई निशाना बनाएको उनीहरूले आरोप लगाएका छन् । धर्मका आधारमा नागरिकता प्रदान गर्न भारतीय संविधानले नै रोकेको उनीहरूको तर्क छ । आलोचकका भनाइमा विधेयक स्वीकृत गर्ने कदम भारतीय संविधानको धारा १४ ले प्रदान गरेको समानतासम्बन्धी अधिकारविपरीत छ । विधेयक लोकसभाबाट सजिलै पारित हुने देखिन्छ, तर माथिल्लो सदन राज्यसभाबाट भने पारित हुन कठिन देखिन्छ ।