सरकारी जग्गा निजीकरण गरिएको भयावह तथ्य फेला परेको छ । सरकारी, सार्वजनिक र गुठीका जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले ६ महिना लगाएर गरेको छानबिनमा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लगिएको प्रमाण संकलन गरेको छ । ४४ जिल्लामा मात्रै पाँच सय बिघा अर्थात् झन्डै सात हजार रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी भएको भेटाएको छ । 

बालुवाटारस्थित ललितानिवासको जग्गा निजीकरण गरेको सार्वजनिक भएपछि सरकारले देशैभर हिनामिना भएका सरकारी जग्गाको लगत संकलन गर्न १३ जेठमा आयोग गठन गरेको थियो । छानबिनअघि आयोगले उजुरी आह्वान गर्दै सार्वजनिक सूचना निकालेको थियो । स्रोतका अनुसार आयोगमा एक सय ७७ उजुरी परे । आयोगले त्यही उजुरीका आधारमा छानबिन थालेको थियो । 

सबैभन्दा धेरै सुनसरीको सर्दु जलाधार क्षेत्रमा ४२ बिघा अर्थात् पाँच सय ३२ रोपनी सरकारी जग्गा किर्ते गरेर व्यक्तिको नाममा लगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारले ०३२ मा जलस्रोत संरक्षणका लागि सुनसरीका सर्दु र खर्जुसमेत गाभेर सर्दु जलाधार क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । सो क्षेत्रमा बसोवास गर्ने दुई सय नौ घरपरिवारलाई मोरङको बयरवन र हर्षन्दहमा दुई सय ४३ बिघा जमिन दिएर स्थानान्तरण गर्दै सरकारले सर्दु जलाधार क्षेत्रको जग्गा आफ्नो नाममा ल्याएको थियो । तर, धनकुटा सडक निर्माणसँगै सडकछेउमा टहरा बन्न थाले ।

सट्टाभर्ना लिएर मोरङको बयरबन र हर्षन्दहमा स्थानान्तरण भएकाहरूले पनि फेरि पुरानै जग्गा दाबी गर्न थाले । सरकारले अधिग्रहण गरेर रोक्का राखेको जग्गामा हकदाबी गर्दै केही व्यक्ति सर्वोच्च अदालत पुगे । सर्वोच्चले जग्गा फुकुवा गरिदियो । थप १५ जनाले फेरि मुद्दा हाले । सर्वोच्चले त्यो पनि फुकुवा गरिदियो । अन्ततः सर्दु जलाधार क्षेत्रको ४२.५ बिघा सरकारी जग्गा व्यक्तिकै नाममा फर्काइएको आयोगले प्रतिवेदनमा समेटेको छ । 

आयोगले तयार गरेको १० खण्डको प्रतिवेदनअनुसार तराई क्षेत्रको सरकारी जग्गा बढी हिनामिना भएको छ । सुनसरीबाहेक मोरङ, बारा, बाँके, चितवनलगायत जिल्लामा बढी जग्गा व्यक्तिको बनाइएको छ । उपत्यका तथा पहाडी क्षेत्रमा काठमाडौं, पोखरा र सोलुखुम्बुमा बढी अनियमितता भएको छ । 

‘हामीले उजुरी आएका आधारमा मात्रै छानबिन गर्दा पाँच सय बिघाभन्दा धेरै हिनामिना भएको भेटेका छौँ । मसिनोसँग जाँचबुझ गर्ने हो भने ती ४४ जिल्लामा अझै धेरै सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको भेटिन्छ,’ आयोगका एक अधिकारीले भने, ‘समय अभावका कारण हामीले उजुरी परेकाबाहेक छानबिन गर्न भ्याएनौँ ।’ 

नापी र मालपोतका कर्मचारीसँग मिलेमतो गर्दै अदालतलाईसमेत प्रभावमा पारेर राजनीतिक व्यक्ति, व्यापारी र भूमाफियाले सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाएको आयोगको छानबिनमा देखिएको छ । विशेषगरी सहरी र सहरोन्मुख क्षेत्रका वन, गुठी, खोला किनार र सिमसार क्षेत्रका जग्गा बढी हिनामिना भएको छ । भूमाफियाले बलियो राजनीतिक संरक्षणसमेत पाएको आयोगले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । 

६ महिना अर्थात् १५ मंसिरसम्मको म्याद पाएको आयोगले एकीकृत प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने तयारी गरेको छ । आयोगले देशभर व्यक्तिको नाममा लगिएको सरकारी जग्गा छानबिन गर्न ६ महिना पर्याप्त नभएकाले थप समय दिन पनि सरकारसँग प्रस्ताव गरेको छ । ‘६ महिनामामात्र देशैभरको सार्वजनिक जग्गा हिनामिनाको तथ्यांक संकलन गर्न सम्भव छैन,’ आयोग स्रोतले भन्यो, ‘यसका लागि अझै ५–६ वर्षको समय चाहिन्छ ।’ व्यवस्थित अभिलेख प्रणाली नहुनु, मागेका विवरण दिन नापी र मालपोतले आनाकानी गर्नुजस्ता कारणले तोकिएको समयमा अपेक्षित काम गर्न नसकिएको आयोग स्रोतले जनायो । 

उजुरी आएका तर छानबिन नसकिएका जग्गाको तथ्यांक पनि आयोगले समेटेको छ । बारामा मात्रै पाँच सय बिघा (६ हजार ६ सय ५५ रोपनी), बाँकेमा बागेश्वरी गुठीको ८६ बिघा (एक हजार एक सय ४४ रोपनी) र पोखरामा ३६ बिघा (चार सय ७९ रोपनी) सार्वजनिक जग्गा किर्ते गरेर व्यक्तिको नाममा लगेको उजुरी परेको छ ।

बागेश्वरी गुठीको पाँच सय बिघामध्ये २० बिघाको अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ । त्यस्तै, दाङमा करिब दुई सय बिघा (२ हजार ६ सय ६२ रोपनी) सरकारी जग्गासमेत व्यक्तिको नाममा पुगेको उजुरी परेको छ । सोलुखुम्बुमा विश्वसम्पदा सूचीमा रहेको सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको ५० रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुगेको आयोगले प्रतिवेदनमा समेटेको छ । यो जग्गामा यती एयर समूहले यती माउन्टेन होम–कोङ्दे रिसोर्ट सञ्चालन गरिरहेको छ ।