सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले दोस्रो चौमासिकसम्म बजेट खर्च ८० प्रतिशत पुर्‍याउने दाबी गरेको छ । दोस्रो चौमासिकमा मात्रै पुँजीगत खर्च ७५ प्रतिशत गर्ने गरी मन्त्रालयका सचिवहरूलाई निर्देशन दिइएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।  

प्रदेश सरकारको पहिलो चौमासिक समीक्षा बैठकमा दोस्रो चौमासिक सकिँदासम्म पुँजीगत खर्च ८० प्रतिशत पुग्ने गरी काम गर्ने निर्देशन भएको मुख्यमन्त्री कार्यालयका मुख्यसचिव नारायणप्रसाद बिडारीले बताए । पहिलो चौमासिकमा सरकारको बजेट खर्च चार दशमलव ५३ प्रतिशत छ । 

‘दोस्रो चौमासिकमा मात्रै ७५ प्रतिशत खर्च गर्ने गरी कामलाई तीव्रता दिन भनिएको छ,’ बिडारीले भने, ‘दोस्रो चौमासिक बित्दा बजेट खर्च अहिलेको समेत गरी ८० प्रतिशत पुग्छ ।

बाँकी बजेट अन्तिम चौमासिकमा खर्च गर्छाैँ ।’ बजेट खर्च बढाउनका लागि मासिक कार्यविभाजन गरेर त्यसका आधारमा काम गर्ने निर्णय बैठकमा भएको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

योजनाहरूको लागत अनुमान तथा डिजाइन तयार गर्ने, कार्यविधि, निर्देशिका बनाउने, टेन्डर गर्नेजस्ता प्रशासनिक काममा पहिलो चौमासिक बितेकाले बजेट खर्च कम देखिएको मुख्यसचिव बिडारीले बताए । उनले भने, ‘आवश्यक प्राविधिक कर्मचारी करारमा भर्ना गरेर भए पनि बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन भनेका छौँ ।’

कुनै जिल्लामा प्रदेश मातहतका सम्बन्धित कार्यालय नभए संघीय सरकारकै कार्यालयलाई बजेट र कार्यक्रमको अख्तियारी दिने निर्णय समीक्षा बैठकले गरेको छ ।

बैठकमा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन कडाइका साथ निर्देशन दिएका थिए । बजेट कार्यान्वयनमा मितव्ययिता र पारदर्शिता अपनाउन पनि उनले सजग गराए ।  

सबै मन्त्रालयका सचिवहरूसँग गत साउनमा कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएको उल्लेख गर्दै मुख्यसचिव बिडारीले बजेट कार्यान्वयनलाई हेरेर कार्य सम्पादन मूल्यांकनको अंक दिइने बताए । प्रदेशमा अधिकृतस्तरका प्राविधिक र अप्राविधिक कर्मचारीको अभाव रहेको उनले बताए ।

प्रदेशमा लोकसेवा आयोग गठनसम्बन्धी कानुन बनिसकेकोले संघीय निजामती ऐन बनेपछि प्रदेशमा पनि कर्मचारी निजामती ऐन ल्याइने मुख्यसचिव बिडारीले जानकारी दिए । निजामती ऐन ल्याएपछि प्रदेश लोकसेवामार्फत सरकारले आवश्यक कर्मचारी आफैँ भर्ना गर्ने र तीन महिनाभित्रै यो सुरु हुने उनले दाबी गरे ।