पूर्व सहमतीबारे सरकार र नेकपासँग वार्ता गर्ने तयारीमा समाजवादी पार्टी

समाजवादी पार्टी नेपालले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठमा असहमत भएका विषय र पार्टीसँग भएको दुई बुँदे सहमति कार्यान्वयनका सन्दर्भमा सरकार र सत्तारुढ नेकपासँग वार्ताको तयारी थालेको छ । 

वार्ताका लागि समाजवादी पार्टीको शनिबार (७ मंसीर) मा बसेको पदाधिकारी बैठकले अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेको छ । समितिमा डा.भट्टराईसहित उपेन्द्र यादव, अशोककुमार राई र राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ छन् ।  

समाजवादीका सूचना तथा सञ्चार विभाग प्रमुख प्रशान्त सिंहले सरकार र नेकपासँग वार्ताको तयारी भइरहेको जानकारी दिए । ‘वार्ताका लागि अहिलेसम्म मिति तोकिएको छैन । हामी तयारी गर्दै छौं,’ सिंहले भने । 
ओलीद्वारा संविधान संशोधनको आश्वासन 

संविधान संशोधनको विषयमा नेकपा अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र केपी शर्मा ओली नरम देखिएको पनि सिंहले जानकारी दिए । ‘संविधान संशोधन गर्दैनौं भनेर प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीले भन्नुभएको छैन,’ सिंहले भने, ‘संविधान संशोधन हुन्छ भन्ने आश्वासन दिनुभएको छ ।’ 

सहमति कार्यान्वयनमा जोड 
सरकारसँग गरिएको सहमतिलाई तार्किक निष्कर्षम्मा नपु-याई सरकार छोड्न नहुने धारणा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पार्टीमा राखेको विभाग प्रमुख सिंहले जानकारी दिए । ‘सरकारमा सहभागी हुँदा गरेको दुई बूँदे सहमतिलाई तार्किक निष्कर्षमा नपुर-याई सरकार छोड्दा तत्कालका लागि पार्टीलाई उचित लागे पनि जनताले प्रश्न त गर्छन्,’ उपेन्द्र यादवको भनाई उदृत गर्दे सिंहले भने, ‘छलफल गहन हुनुपर्छ भन्ने भनाइ पार्टीमा पनि छ । सरकारमा रहिराख्ने हाम्रो प्रथामिकता होइन ।’

प्रधानमन्त्री ओली र उपेन्द्र यादवबीच भएको सहमति 
तत्कालीन नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालसँग एकता गर्नुपूर्व सरकारमा सहभागी भएको संघीय समाजवादी पार्टीले १४ जेठ २०७५ मा संविधान संशोधनको मुख्य एजेन्डा लिएर सरकारमा गएको थियो । नेकपा र समाजवादीबीच भएको सहमतिपत्रमा भनिएको छ– ‘संघीय समाजवादी फोरमले आन्दोलनताका उठाएका माग र मुद्दाहरुको संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित विषय देश र जनताको पक्षमा आपसी सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गरी सम्बोधन गरिनेछ । सरकारद्वारा गर्न सकिने कामहरू सरकारको नीति र कार्यक्रममा समावेश गरिनेछ । उपरोक्त कार्यहरू आन्तरिक गृहकार्य गरी सहमतिमा समाधान गरिनेछ ।’

सहमति पत्रको दोस्रो बूँदामा ‘उपरोक्त सहमतिका आधारमा संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल सरकारमा सहभागी हुनेछ,’ भनिएको छ ।