नेपालको अनुपस्थितिमा लिपुलेकलाई त्रिदेशीय बिन्दु मान्न भारत–चीन सहमत भएकाले सीमा अतिक्रमण अब द्विपक्षीय मात्र रहेन

भारतले आफ्नो आन्तरिक नक्सामा जम्मु–कास्मिरको भागलाई समावेश गरी संशोधन गर्दै गर्दा नेपालको कालापानी भागसमेत भारतको भूभागभित्र पारेर प्रकाशन ग-यो । त्यसपछि नेपालमा त्यसको विरोध मात्र भएको छैन कि कसरी भारतसँग थाती रहेका सीमा समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा प्रशस्त बहस सुरु भएको छ । अहिले भएको सीमा बहस र क्रियाकलापलाई विश्लेषण गर्ने हो भने मुख्यतया तीन प्रकारका दृष्टिकोण देखिन्छन् । पहिलो, सन् १९५०मा नेपाल र भारतबीच भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धिले भारत स्वतन्त्र हुनुपूर्व इस्टइन्डिया कम्पनीसँग भएका द्विदेशीय सबै सन्धि–सम्झौता खारेज गरेको हुनाले नेपालको सीमा मेची–महाकाली नभई टिष्टा–काँगडा हुनुपर्ने हो ।

उनीहरूमध्ये केहीमा दुई देशको सम्बन्धको इतिहास, अन्तरनिर्भरता, त्यसका विविधता, विशेषता तथा नेपाल–भारतका जनस्तरका सम्बन्ध र मूल्य–मान्यतालाई समेत शासकीय दृष्टिकोणले विश्लेषण गर्नेे अतिवादी चिन्तनसमेत देखिन्छ । छिमेकी फेर्न सकिँदैन, असमझदारी घटाउन पहल गर्नु नेपालको पनि जिम्मेवारी हो र द्विपक्षीय छलफलबाट सबैखाले समस्याको हल निकाल्न सकिन्छ भन्ने व्यावहारिक विकल्पभन्दा पनि नेपाल–भारतबीचका सीमा समस्यालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नु नै उपयुक्त विकल्प हुन सक्छ भन्नेसम्मको अतिवादी सोच यहाँ देखिन्छ । 

दोस्रो, खास समस्याको पहिचान गरेर समाधानका लागि मौका आउँदा आफूले नेतृत्व नलिने, अरूको काममा सहभागी र सकारात्मक नहुने र सिर्जनात्मक भूमिका नखेल्ने, आफूले मौकामा गर्न नसकेको समस्याको बोध नगर्ने, समस्यालाई यथावत् राखेर प्रतिक्रियाको राजनीति गर्ने समूह देखिन्छ । पुरातनवादी, लोकतान्त्रिक वा वामपन्थी गरी नेपालका सबैजसो राजनीतिक शक्तिको मुख्य नारा नै राष्ट्रियता र मातृभूमिको रक्षा हुने गरेको छ । राजा महेन्द्रदेखि वर्तमान सत्ताधारी दलसम्म यो पंक्तिमा रहेको पाइयो । आजसम्म आइपुग्दा भारतसँगको सीमा सम्बन्ध सधैँ विवादको रूपमा रह्यो, तर समाधानको पहल अत्यन्त नगन्य देखियो । देशको सीमाजस्तो साझा र संवेदनशील मुद्दामा राजनीतिक एकता र राष्ट्रिय सहमति निर्माणको गम्भीर प्रयास न विगतमा भयो न त यसपटक नै ।

प्रधानमन्त्री ओलीले त्यो सुरुवात त गर्नुभयो, तर छिमेकसँगको समस्यालाई समाधान गर्दा नेपाली दलले राजनीति गर्ने विषय पाउँदैनन् । त्यसैले समाधानतर्फ लाग्नुभन्दा अझै पनि मुद्दालाई उछालेर भोटको राजनीति गर्न चाहन्छन् भन्ने स्थापित बुझाइलाई चुनौती दिने गरी परिपक्वता यसपटक पनि आएको देखिँदैन । देशमा विभिन्न तहका निर्वाचनको तयारी भइरहदा ‘विदेशी सेना फिर्ता जानुपर्छ... एक इन्च अरूको जमिन चाहिँदैन, आफ्नो पनि छाडिँदैन... पद राष्ट्रियताभन्दा ठूलो होइन, सरकार ढल्छ भने ढलोस्...’ भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति र ‘प्रधानमन्त्री ओलीको सहमतिविना भारतले नेपालको भूमि कसरी आफ्नो नक्सामा राख्न सक्छ ?... भारतले पाकिस्तान र नेपाललाई एउटै व्यवहार गरेको...’जस्ता प्रतिपक्षी नेता देउवाको परस्परविरोधी अभिव्यक्तिले ‘हामी कहिल्यै सुध्रने छैनौँ’तर्फ संकेत गर्छ । राष्ट्रका प्रमुख कूटनीतिज्ञ मानिने बहालवाला प्रधानमन्त्री र पूर्व तथा सम्भावित प्रधानमन्त्रीका यस्ता दोषारोपजन्य अभिव्यक्तिले एकातिर नेपालको आन्तरिक कमजोरीलाई सतहमा छताछुल्ल पार्छ भने अर्कोतर्फ दुईपक्षीय वार्ता र छलफलको वातावरणलाई थप धमिल्याउन सक्छ । 

तेस्रो, भारतको नक्सामा समेटिएको लिपुलेक र कालापानीसहितको लिम्पियाधुरा इलाका नेपालको अखण्ड भूमि हो भन्ने नेपालको दावा र आफ्नोे संशोधित नक्सामा नेपालतर्फको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नचलाइएको भन्ने भारतको प्रतिदावाका बीचमा नेपालले दावा गरेअनुसार आफ्नो भूभाग भारतबाट ‘कब्जा भएको छ’ भन्ने कुरा प्रमाणित गर्ने आधार र प्रमाण जुटाएर कूटनीतिक पहल र प्रक्रियाबाट समस्याको समाधान गर्न अन्यायमा परेको नाताले नेपालले नै राज्यको उच्च तहबाट प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने पनि छन् ।

अहिले प्रधानमन्त्री ओली र मोदीको सोच, चिन्तन र राष्ट्रियताप्रतिको दृष्टिकोण समान र मित्रवत् देखिन्छ भने अर्कोतिर चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको वैचारिक दृष्टिकोणमा पनि नेपाली नेतृत्व जानकार छ भनिरहेको अवस्थामा त्रिपक्षीय नेतृत्वको सञ्जाल नेपालको राष्ट्रिय हितको पक्षमा भरपूर सदुपयोग गर्न अबेर गर्नुहुँदैन
 

नागरिक समाज, अधिकांश बुद्धिजीवी, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिक मामलाका अनुभवी र विज्ञ, सीमाविज्ञ तथा प्रविधिज्ञ, राजनीतिक दलभित्रका अधिकांश जिम्मेवार नेता यो दृष्टिकोण राख्छन् । उनीहरूका अनुसार दुईपक्षीय तहमा गहन छलफल र समाधानको गम्भीर प्रयास नभइसकेको दुई छिमेकीबीचको मुद्दालाई अतिरञ्जित गर्नु, राजनीतिक खपतको विषय बनाउनु वा अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिनुपर्छ भन्नु व्यावहारिक देखिँदैन । ऐतिहासिक दस्ताबेज, प्राप्त तथ्य र प्रमाण जुटाएर गम्भीर भएर छलफलमा जुट्नु औचित्यपूर्ण र तर्कसंगत देखिन्छ । उनीहरूको व्यक्तिगत तथा सामूहिक प्रयासमा तथ्य, आधार र प्रमाण खोजीनीति गर्ने काम भएको र हुँदै गरेको देखिन्छ ।

अबको पहल
नेपालका लागि सीमा समस्या हल गर्ने यो उचित समय र अवसर हो । भारत—चीन सम्बन्धमा गम्भीर समस्या थाती राखेर सहयोग, सहकार्य र समन्वयमा अघि बढेको देखिन्छ । नेतृत्वबीच मित्रवत् सम्बन्ध स्थापित र कायम भएको छ । नेपालमा बहुमत समर्थनको बलियो सरकार भन्छ, ‘छिमेकीसँगको सम्बन्ध सुदृढ र मजबुद हुँदै गएको छ ।’ पछिल्लो नाकाबन्दीको वेलामा भन्दा बलियो राष्ट्रिय समर्थन जुटिरहँदा काममा खट्नुपर्ने जिम्मेवार व्यक्तिहरू संयमित र सिर्जनात्मक हुनुको सट्टा प्रतिक्रियात्मक भएर पूर्ववत्झैँ  यो सरकार पनि ‘समस्याबाट भाग्न खोजेको’ वा मुद्दा उठेको एक हप्तामा आएर विज्ञप्ति निकालेर ‘झारा टारेको’ भन्ने आरोप झुटो प्रमाणित गरी नेपाल सरकार यो विषयमा गम्भीर छ र उपयुक्त निकास खोज्न दत्तचित्त छ भनी देशवासीलाई आश्वस्त तुल्याउने आन्तरिक चुनौती तथा भारत र चीनलाई सन्तुलनमा राखेर सीमा समस्या हल गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु बाह्य चुनौतीका सन्दर्भमा नेपालले कस्तो पहल लिने भन्ने आजको प्रश्न हो । 

राष्ट्रवादी हुन भारतविरोधी हुनुपर्छ भन्ने राजनीतिक सामाजिकीकरणका कारण हरेक दलका अधिकांश नेतादेखि कार्यकर्ता हुँदै जनस्तरसम्म भारतसँगका सबै सम्बन्धमा शंकाको दृष्टिकोणले हेर्ने मनोविज्ञान नेपाली समाजमा विद्यमान छ । भारतसँग द्विपक्षीय विषय र परियोजनाको निर्णय निर्माणमा नेपालका तर्फबाट नेतृत्व लिने सबैजसो नेतालाई ‘भारतीय दलाल’का रूपमा दर्ज करार गर्ने गरिएको छ ।

सर्वसाधरण त के कतिपय बुज्रुक भनिनेसमेत परिघटना र तथ्य सत्यलाई विश्लेषण गर्नुभन्दा पनि भड्किला र भावनात्मक कुरामा बहकिने भएर परिस्थिति यस्तो भएको छ कि अब कुनै दलका नेता वा प्रधानमन्त्री एक्लैले भारतसँग बहसको थालनी गर्नु भनेको आफैँविरुद्ध देश र दलभित्रै राजनीतिक खतरा वा चुनौती निम्त्याउनु वा राजनीतिक करिअर वा चरित्र दाउमा राख्नुसमान भएको छ । त्यसैले आजसम्मका सरकारका सबै नेतृत्वले सीमा समस्याको कुरा त झिनो स्वरमा उठाउने, राजनीतिक अनिश्चितताकाबीच जसोतसो कार्यकाल पूरा गर्ने, तर मुद्दा समाधान गर्ने हिसाबले गम्भीर पहल गर्न नसक्ने परिस्थिति रहेको हो । यो कमजोरी हाम्रा छिमेकीलाई राम्ररी थाहा छ ।

राष्ट्रवादी हुन भारतविरोधी हुनुपर्छ भन्ने राजनीतिक सामाजिकीकरणका कारण हरेक दलका अधिकांश नेतादेखि कार्यकर्ता हुँदै जनस्तरसम्म भारतसँगका सबै सम्बन्धमा शंकाको दृष्टिकोणले हेर्ने मनोविज्ञान नेपाली समाजमा विद्यमान छ
 

त्यसैले अहिलेसम्म हुँदै आएको ‘भाइफुटे, गँवार लुटे’ अवस्थाबाट गुज्रेको नेपालमा ‘फुटाऊ र राज गर’को सिद्धान्तमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिलाई खेल्ने अवसर उपलब्ध छ । त्यस्तै, राजनीतिक अपरिपक्वता र अनुत्तरदायी आन्तरिक राजनीति समस्या हो । बेलायती उपनिवेशको बिरासत बोकेको ‘लोकतान्त्रिक’ भारतलाई रिझाएर मात्र शक्ति र सत्तामा पुग्न र टिक्न सकिन्छ भन्ने राणाकालीन मनोविज्ञानले पनि वास्तविक समस्या भारतसामु राख्ने र विकल्पमा बहस गर्ने साहस नेपाली नेतृत्वमा नभएकै हो । तसर्थ, परराष्ट्र सम्बन्ध, सीमा र राष्ट्रिय सुरक्षाजस्ता गम्भीर र संवेदनशील मुद्दालाई दलीय राजनीतिको विषयवस्तु नबनाउने र यी मुद्दामा राजनीतिक र राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्नु पहिलो कदम हुन आवश्यक छ । 

दुई, नेपालको अनुपस्थितिमा लिपुलेकलाई त्रिदेशीय बिन्दु मान्ने विषयमा भारत–चीन सहमत भएकाले नेपाल–भारतबीचको सीमा अतिक्रमण अब द्विपक्षीय मात्र रहेन । मुद्दाले गम्भीर रूप लिएर चीनतर्फ समेत नेपालको भूभाग मिचिएको चर्चा हुन थाले पनि नेपाल–भारत दुई देशले आपसी छलफलबाट सीमा समस्या सुल्झाउनुपर्ने सुझाब दिएको चीनसँग पनि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा समस्यासहित आधिकारिक ऐतिहासिक दस्ताबेज उपलब्ध गराएर सहयोगका लागि छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । 

तीन, अनुभवी, अभियान्ता, अभ्यासकर्ता वा विज्ञ र प्राविधिकको अध्ययन समूह बनाएर तथ्य र प्रमाण संकलन, अध्ययन, विश्लेषण गरी नेपाल सरकारलाई पृष्ठपोषण मिल्ने गरी प्रतिवेदनसहित संकलित दस्ताबेज प्राप्त गर्ने । चार, विज्ञद्वारा उपलब्ध विचार, सूचना र दस्ताबेजका आधारमा सीमा मुद्दामा नेतृत्व सुस्पष्ट हुने, तथ्यगत अडानसहित वार्ताको ढाँचा वा खाका वा आधार विकास गर्ने, राज्यका कूटनीतिक संयन्त्रका जिम्मेवार अधिकारीबीच सरकारी योजना÷ढाँचा छलफल गरी उनीहरूलाई सुसूचित गर्ने र उनीहरूको स्वमित्व लिने । 

पाँच, पर्याप्त तथ्य र प्रमाणलाई आधार बनाएर लिम्पियाधुरालगायत कालापानी नेपालको भूभाग भएको र त्यसबारे भारतसँग छलफल अघि बढाउनका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्ने । त्यसैबमोजिम भारतलाई सूचित गर्दै वार्ता गर्न जरुरी भएको जिकिर गर्ने । वार्ता राजनीतिक तहमा गर्ने, सकेसम्म प्रधानमन्त्री तहमा, तर अहिले विद्यमान सचिवस्तरको संयन्त्र राजननीतिक तहको वार्ताको तयारी र व्यवस्थापनका लागि सक्रिय बनाउने र मन्त्रीस्तरको संयन्त्र द्विपक्षीय राजनीतिक माहोल बनाउन सक्रिय तुल्याउने ।

यो सबै अवस्थाका लागि तयारी र अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्न समय लाग्न सक्ने भएकाले नेपाल–भारत संयुक्त सीमा अध्ययन समितिमा सहमत भएको भनिएको ९८ प्रतिशत नेपाल—भारत सीमाको अनुमोदन गर्ने, ताकि सुस्ता र लिम्पियाधुरा इलाकाजस्तो गम्भीर प्रकृतिको विषयमा वार्ता चलिरहँदा अन्य झिनामसिना विषय उठेर वार्ता नै बिथोलिने वा विषयान्तर हुने अवस्था नआओस् । यो तहको वार्तामा भएका निर्णयका आधारमा कर्मचारी र प्राविधिकलाई परिचालन गरी नेपाल–भारत अन्तर्राष्ट्रिय सीमा स्पष्ट गर्ने, र त्यसको व्यवस्थापनतर्फ लाग्ने । 

अहिले, एकातिर प्रधानमन्त्री ओली र मोदीको सोच, चिन्तन र राष्ट्रियताप्रतिको दृष्टिकोण समान र सम्बन्ध मित्रवत् देखिन्छ भने अर्कोतिर चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको वैचारिक दृष्टिकोण र विकासको महत्वाकांक्षामा पनि नेपाली नेतृत्व जानकार छ भनिरहेको अवस्थामा यो त्रिपक्षीय नेतृत्वको सञ्जाल नेपालको राष्ट्रिय हितको पक्षमा भरपुर सदुपयोग गर्न अबेर गर्नुहुँदैन ।