सडकमा अनधिकृत रूपमा राखिएका होर्डिङ बोर्ड, विज्ञापन बोर्ड हटाउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयन नगरेको अभियोग

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यमाथि अवहेलनाको मुद्दा दायर भएको छ  । सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगरेको भन्दै काठमाडौं महानगरका मेयरविरुद्ध अवहेलनाको मुद्दा दायर भएको हो  । १६ भदौ ०७२ मा सर्वोच्चका  तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको सयुक्त इजलासबाट अनधिकृत रूपमा राखिएका होर्डिङ बोर्ड, विज्ञापन बोर्डलगायत हटाउन फैसला भएको थियो । तर, सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन नभएपछि अवहेलनाको मुद्दा दायर भएको हो । 

सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयबाट ११ पटक फैसला कार्यान्वयन गर्न ताकेता भए तापनि कार्यान्वयन नभएपछि अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले गृहमन्त्री थापा, वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर  बस्नेत, सहरी विकासमन्त्री मोहमद इस्तियाक राई र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठी, महानगरप्रमुख शाक्य, महानगरकै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केदार न्यौपाने, महानगरको वातावरण विभागका प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठ, नगरप्रहरी महाशाखाका प्रमुख धनपति सापकोटा र काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहाललाई विपक्षी बनाई अवहेलनाको मुद्दा दायर गरेका हुन् । विपक्षीले अदालतको अवहेलना गरेकाले अदालतसमक्ष हाजिर गराउन र  लामो समयसम्म फैसला कार्यान्वयन नगरी वर्षौेंदेखि अवहेलना गरेको भन्दै कैद तथा जरिवानाको समेत माग गरेका छन् । 

रिट निवेदक श्रेष्ठले बिहीबार दिनभर काठमाडौंका विभिन्न ठाउँमा फोटो खिचेर सयभन्दा बढी फोटो नै सर्वोच्चमा बुझाएका छन् । यस मुद्दामा सर्वोच्चका हालका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले १७ साउन ०७१ मा अन्तरिम आदेश दिँदा भनेका थिए, ‘निवेदकले पेस गरेको फोटो हेर्दा इजलास स्वयं मर्माहत भएको छ । यसर्थ सामान्यतयः परमादेशको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन नमिल्ने भए पनि काठमाडौंको सुन्दरतालाई जोगाउन र कायम राख्न लागि अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।’