गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यमाथि अवहेलनाको मुद्दा दायर भएको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगरेको भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाविरूद्ध अवहेलनाको मुद्दा दायर भएको हो । १६ भदौ ०७२ मा सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको सयुक्त इजलासबाट अनधिकृत रुपमा राखिएका होडिङ्ग बार्ड, विज्ञापन बोर्डलगायत हटाउन फैसला भएको थियो । तर, सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन नभएपछि अवहेलनाको मुद्दा दायर भएको हो ।

फैसलामा भनिएको थियो, ‘काठमाण्डौ महानगरपालिकालाई वातावरणीय रुपमा स्वच्छ, स्वस्थ्य, सफा र सुन्दर बनाउन सरकारका केन्द्रीय तथा स्थानीय निकाय, प्रहरी, वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा क्रियासिल संस्थाहरु र नागरिकसमेतको समन्वयात्मक प्रयासबाट शहरका घर, पर्खाल, छत, विजुलीको पोल र सडकका डिभाईडरमा रहेका पर्चा पम्प्लेट, भित्ते लेखन, अनधिकृत रुपमा राखिएका होडिङ्ग बार्ड, विज्ञापन बोर्डलाई हटाइ पुनः प्रयोग गर्न नदिन आवश्यक निवारणत्मक व्यवस्था गर्नुका साथै बातावरण संरक्षणका लागि राज्य संयन्त्रका निकायहरु एवं निवेदक जस्ता वातावरणसम्बन्धी संस्थाहरु, नागरिक समाज र सर्वसाधारणसमेतको सहयोग र समन्वयमा जनचेतना जगाउने तथा सामुहिक सहभागिता गर्ने गराउनेलगायतका कार्यक्रमहरु तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नु/गराउनु भनी विपक्षीहरुको नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ ।’

सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयबाट ११ पटक फैसला कार्यान्वयन गर्न ताकेता भएता पनि कार्यान्वयन नभएपछि अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले गृहमन्त्री थापा, वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, शहरी विकास मन्त्री मोहमद इश्तियाक राई र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठी, महानगर प्रमुख शाक्य, महानगरकै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केदार न्यौपाने, महानगरको वातावरण विभागका प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठ, नगर प्रहरी महाशाखाका प्रमुख धनपति सापकोटा र काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहाललाई विपक्षी बनाइ अवहेलनाको मुद्दा दायर गरेका हुन् ।

विपक्षीले अदालतको अवहेलना गरेकाले अदालत समक्ष हाजिर गराउन र लामो समयसम्म फैसला कार्यान्वयन नगरी वर्षोदेखि अवहेलना गरेको भन्दै कैद तथा जरिवानाको समेत माग गरेका छन् । रिट निवेदन श्रेष्ठले बिहीबार दिनभर काठमाडौंका विभिन्न ठाउँमा फोटो खिचेर सयभन्दा बढी फोटो नै सर्वोच्चमा बुझाएको बताए । यस मुद्दामा सर्वोच्चका हालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराको एक इजलासले १७ साउन ०७१ मा अन्तरिम आदेश दिदा भनेका थिए, ‘निवेदकले पेस गरेको फाटो हेर्दा इजलास स्वयं मर्माहत भएको छ । यसर्थ सामान्यतयः परमादेशको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन नमिल्ने भएता पनि काठमाडौंको सुन्दरतालाई जोगाउर र कायम राख्न लागि अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’