ल्याटिन अमेरिकाभर सशस्त्र क्रान्तिबाट सत्ता प्राप्त भएको होइन, भेनेजुयलाबाहेक अन्य मुलुकमा पुरानै संविधानलाई सिरानी हालेर सत्ता अँगालिएको हो 
एक्काइसौँ शताब्दीको सुरुवात ल्याटिन अमेरिकामा अनौठो किसिमले सुरु हुन पुग्यो । एकपछि अर्को वाम झुकाव राख्ने व्यक्ति र पार्टी चुनावी मैदानमा देखा परे र जित हासिल गरे । सबैभन्दा पहिले सन् १९९८ मा ह्युगो चाभेजले भेनेजुयलामा निर्वाचन जिते । ६ वर्षअघि उनको नेतृत्वमा भएको सैन्य प्रतिरोध असफल भएपछि उनी लोकप्रिय वामपन्थी राजनीतिमा लागेका थिए ।

चाभेजले जितेको दुई वर्षपछि सन् २००० मा अर्को मुलुक चिलीमा समाजवादी पार्टीका उमेदवार रिकार्डो लागोस राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए । त्यसको अर्को दुई वर्षपछि सन् २००२ पूर्वखानी मजदुर र वर्कस पार्टी (पिटी) का नेता लुइ इनासियो लुला डा सिल्भा ब्राजिलको राष्ट्रपतिमा छानिए । सन् २००३ मा लेफ्ट अफ सेन्टर लाग्ने पेरोनिस्ट नेस्तोर क्रिचनर अर्जेन्टिनामा राष्ट्रपति पदको निर्वाचन जित्न सफल भए । सन् २००४ मा लेफ्टिस्ट ब्रोड फ्रन्ट (एफए) का ताबारे भाजकेजले उरुग्वेमा निर्वाचन जिते । 

सन् २००५ मा कोका किसान युनियनका नेता तथा मुभमेन्ट ट्वार्डस सोसिलिजम इन बोलेभियाका आदिवासी नेता इभो मोरालेस निर्वाचित भए । सन् २००६ मा सान्डानिस्ट नेसनल लिवरेसन फ्रन्ट (एपएसएलएन) का नेता डानियल ओर्टेगा निकारागुवामा पुनः सत्तामा पुगे । सन् २००८ मा स्वतन्त्र वामपन्थी बुद्धिजीवी राफेल कोराया इक्वेडरको राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भए । जितको यो क्रम यतिमै रोकिएन । सन् २०१० मा पाराग्वे र एल साल्भाडोरमा पनि वामपन्थी निर्वाचित भएर आए ।

माथि उल्लेख गरिएका मुलुकमा फेरि पनि बहालवाला व्यक्ति र पार्टी नै निर्वाचित हुन पुगे । तर, त्यो अवधिमा मेक्सिको, कोलम्बिया, पेरु र कोस्टारिकामा अतिदक्षिणपन्थीले जित हासिल गरे भने होन्डुरसमा म्यानुयल जेलायाले जिते पनि सैन्य ‘कु’ गरेर उनलाई पद बहाली गर्न दिइएन (स्टेफेन लेभितक्सी तथा केनेथ एम रोवर्टस लिखित, दि रिसर्जेन्स अफ दि ल्याटिन अमेरिकी लेफ्ट, २०११) । 

सुन्तले क्रान्ति
निर्वाचन जितेर पद बहाली गर्ने यो लहरलाई ल्याटिन अमेरिकन शैलीको ‘पिंक रेभ्युल्युसन’ अर्थात् सुन्तले क्रान्ति भनियो । नेपालमा विगतको एमालेले सुरुवात गरेझैँ यो एक किसिमको बहुदलीय जनवाद टाइपकै आवधिक निर्वाचनमा होमिने र जित्ने रणनीतिअन्तर्गत नै थियो । यो कुनै सशस्त्र क्रान्तिबाट प्राप्त सत्ता थिएन । भेनेजुयलामा बाहेक अन्य मुलुकमा पुरानै संविधानलाई सिरानी हालेर सुधारवादी बाटोमार्फत सत्ता अँगालिएको थियो । 

ल्याटिन अमेरिकी मुलुकमा सुधारवादी वामपन्थीको यो जागरण वास्तवमै अभुतपूर्व थियो । र, यो जगारण शीतयुद्ध तथा शीतयुद्धपछिको समयमा संयुक्तराज्य अमेरिकाले लादेको आर्थिक र राजनीति उदारवादविरुद्ध परिलक्षित थियो । सोभियत संघको पतनपछि ‘अमेरिकी शैली पुँजीवाद’को विकल्प नरहेको व्याख्या मुखरित हुनु अस्वाभाविक थिएन । सन् १९८० ताका ऋण र मुद्रास्फीतिले डामेको राज्य नेतृत्वको विकासे मोडेललाई विस्थापित गरेर खुला बजार नेतृत्वको नवउदारवादी अर्थ राजनीतिलाई अगाडि सारियो, जहाँ राज्यको भूमिकालाई गौण पारियो र नवउदारवादका तीन पद्धति उदारीकरण, निजीकरण र भूमण्डलीकरणलाई अभियानका रूपमा अघि सारियो ।

स्पेनिस तथा पोर्चुगिज साम्राज्यका उपनिवेश रहेको ल्याटिन अमेरिका त्यसै पनि सबैभन्दा ठूलो विषमतायुक्त समाज ठानिन्छ । किनकि उत्पादनका साधनको मूल हिस्सा गैरआदिवासी युरोपेली मूलका गोराकै हातमा थुप्रिनाले पनि यो असमानता विशाल थियो । उपनिवेशबाट मुक्त भएपछि उदार प्रजातन्त्रका नाममा अमेरिकी सहयोगमै अधिकांश समय फौजी जुन्ताले नै राज गरे ।

सन् १९७० मा ल्याटिन अमेरिकाका १८ देशमा गैरसंवैधानिक शक्तिले सत्ता कब्जा गरेका थिए । र, उनीहरू सबै नवउदारवादको भरिया बने (सुसान जेस्प्रोंक जेफ्री आर वैबरद्वारा सम्पादित, क्राइसिस एन्ड कन्ट्रयाडिक्सन, २०१४) । लामो र कठिन संघर्षबाट फौजी जुन्ताको हातबाट मुक्त भएपछि विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको अगुवाइमा नवउदारवादी शासनको कहर सुरु भयो । सबै क्षेत्रको निजीकरण, धनी र गरिबबीच सबै विषयमा प्रतिस्पर्धा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीमा राज्यको उदासीनता र गुण्डाहरू बीच छिनाझप्टी कायम रहे ।

भेनेजुयलामा ह्युगो चाभेजको उदयपछि ल्याटिन अमेरिकामा एक प्रकारको नवउदारवादविरुद्ध आन्दोलनको लहर सुरु भयो । आममानिसलाई जीवन धान्न कठिन भएपछि विकल्प खोज्न सिंगो सामाजिक आन्दोलनमा मानिस लामबद्ध हुन बाध्य भए । हड्ताल, जमिन कब्जा, बेरोजगारद्वारा रोड कब्जा, फ्याक्ट्री टेकओभर तथा आदिवासी जनजातिको विद्रोह सुरु भयो । तेस्रो विश्वमा दरिएका ल्याटिन अमेरिकी यी मुलुक खानीजन्य कच्चापदार्थ (पेट्रोलियम, ग्याँस, सुन, तामा, फलाम, निकेल, हिरा आदि) उत्तर अमेरिकालाई बेच्थे । शासकहरू कुतखोरजस्ता थिए । कमिसन कुम्ल्याउथे र आफ्ना आप्रवासी छोराछोरी र नातेदारमार्फत अमेरिकामै सम्पत्ति थुपार्थे ।

भेनेजुयलामा ह्युगो चाभेजको उदयपछि ल्याटिन अमेरिकामा एकप्रकारको नवउदारवादविरुद्ध आन्दोलनको लहर सुरु भयो । आममानिसलाई जीवन धान्न कठिन भएपछि विकल्प खोज्न सिंगो सामाजिक आन्दोलनमा मानिस लामबद्ध हुन बाध्य भए
 

कच्चापदार्थ बिक्री नै राज्यको आम्दानीको मूल स्रोत थियो भने खरिदकर्ताका रूपमा संयुक्त राज्य अमेरिका र युरोपेली मुलुकको विकल्प थिएन । यिनीहरूबीच खरिद भाउमा मिलोमतो हुनु अस्वाभाविक थिएन ।तर, नयाँ शताब्दी सुरु हुँदा नहुँदै चीन विकल्पको रूपमा देख प-यो । चिनियाँ वस्तु तथा सेवा उत्पादन विश्व बजारमा हाबी हुँदै गएपछि माइनिङ–मिनरल्स, प्राकृतिक ग्यास, तेल, र कृषिजन्य उद्योगमा ठूलो विकल्प देखा प-यो । माथि उल्लेखित वामपन्थी सरकारमा आएपछि यी सबै खानी र खनिज क्षेत्रलाई राष्ट्रियकरण गरिदिए । सरकारको ढुकुटी रोयाल्टी र नाफाबाट जम्मा भएको रकमले भरिन थाल्यो । पुँजपति र बहुराष्ट्रिय कम्पनीले पनि पर्याप्त नाफा आर्जन गर्न सफल भए । अधिकांश वामपन्थी सरकारले गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारलाई नगद नै प्रवाह गरे । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीका लागि अनेकन सामाजिक तथा लोककल्याणकारी कार्यक्रम अगाडि सारे । सन् २०१०सम्म असमानता केही हदसम्म घट्यो र लाखौँ परिवार गरिबीको रेखा पार गरेर न्यून आय भएका परिवारमा प्रवेश गरे ।

कच्चा पदार्थ आयात गर्ने राष्ट्रमा चीन थपिएपछि अत्यन्त न्यून रहेको आर्थिक वृद्धि एक हिसाबले ह्वात्तै बढेको थियो प्रोफेसर सुसान जेस्प्रोङ लेख्छिन्– सन् २००६ वरपर भेनेजुयलाको आर्थिक वृद्धि ४.८ प्रतिशत रह्यो । सन् २००८ मा ६.१ प्रतिशतले पिकअप लिँदा नलिँदै २००८÷०९ को महामन्दीपछि सन् २००९ मा ३.४ प्रतिशतमा खस्कियो । तर, बोलेभियाको आर्थिक वृद्धिमा भने त्यो महामन्दीले असर पारेन ।

ब्राजिल तथा अर्जेन्टिनासँग ग्यास बेच्ने डिल गर्दा उसलाई यो लाभ मिलेको थियो । इक्वेडर मुख्यतः तेल निर्यातक राष्ट्र हो । राफेल कोराया नेतृत्वको सरकारले चिनियाँ राष्ट्रिय कम्पनीको ज्वाइन्टभेन्चरमा नयाँ परियोजना सञ्चालनमा ल्याए । हाइड्रो प्रोजेक्ट तथा खानीजन्य अन्वेषणमा काम गरेकाले निर्यात बढ्न गएको थियो राष्ट्रपति रफायल आफैँ अर्थशास्त्रीसमेत हुन् । उनको कार्यकलामा औसत ७.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भइरहेको थियो । ब्राजिलमा लुला र त्यसपछि आएकी दिल्मा रुसौफका कार्यकालमा सन् २००२–१० मा औसत ६ प्रतिशत र पछिल्लो कालखण्ड २०११–१५ मा औसत ४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि रहेको थियो । अर्जेन्टिनामा क्रिचनर दम्पत्तिको कार्यकाल (सन् २००३–२०१४) मा औसत ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि रहेको थियो ।

न्यून आर्थिक वृद्धि र राजनीतिक संकट
सन् २००८/०९ को विश्वव्यापी बृहत् मन्दीले विश्व राजनीतिमै ठूलो संकट निम्त्यायो । यद्यपि ल्याटिन अमेरिकामा सुरुमा त्यतिविघ्न असर परेको थिएन । तर, सन् २०१२ पछि अमेरिका र युरोपेली युनियनमा त बृहत् मन्दी नै छायो भने चीनको आर्थिक वृद्धि नाटकीय रूपमा ओरालो लाग्यो । यसको असर सबैभन्दा बढी ल्याटिन अमेरिकी राष्ट्रमै पर्न गयो । किनभने तामा, फलाम, पेट्रोलियम प्रोडक्टलगायत सबैखाले खनिजपदार्थको दाम ह्वात्तै ओरालो लाग्यो । उत्तर अमेरिकी तथा युरोपेली राष्ट्रहरूले सबै लोककल्याणकारी सुरक्षा व्यवस्था कटौती गरेपछि खाद्यान्न र फलफूल निर्यात पनि खुम्चियो । यसको अर्थ सरकारी ढुकुटी रित्तिने क्रम सुरु भयो । 

कर तथा राजस्वमा कमी हुँदै गएपछि सन् २०१२ पछि ल्याटिन अमेकिाका सेन्टर लेफ्ट र लेफ्ट सरकारले पनि अस्टेरिटी पोलिसीलाई वर्गीय आधारमा लागू गर्ने निणर्य गरे । यसको अर्थ धनीलाई दिइँदै आएको राहत कटौती र सम्पत्तिमाथि कर अर्को शब्दमा प्रत्यक्ष कर लगाउने र गरिब तथा निमुखा जनतालाई विगतमा दिइँदै आएको राहत सुविधा निरन्तर दिइरहने नीति अख्तियार गर्न पुगे । त्यो निर्णय मानवीय र लोकतान्त्रिक थियो, तर पुराना र नयाँ दक्षिणपन्थी शक्ति यो निर्णयको बर्खिलापमा संगठित रूपमा उत्रिए ।

उनीहरूसँग सम्पत्ति त छँदै थियो । ब्युरोक्रेसी र सेनाका उच्चपदस्थ पनि वर्गीय कुलीनसँग जोडिने भएकाले उनीहरूकै पक्षमा लाग्नु अस्वाभाविक थिएन । मूलधारका मिडिया त्यही वर्गसँग आबद्ध थिए । बैंक तथा वित्तीय संस्था कुलीनहरूकै कब्जामा थिए । बिस्तारै–बिस्तारै समग्रमा पुँजी र प्रविधि वामपन्थीको पकडबाट बाहिरिँदै गयो । आर्थिक र सामाजिक संकट एकपछि अर्को गर्दै झनै झाँगिन पुग्यो । ह्युगो चाभेजको मृत्युले ल्याटिन अमेरिकी राजनीतिमा एक प्रकारको तुवाँलो लाग्न सुरु भयो ।

 क्रिस्टिना क्रिचनारको दुई कार्यकाल पूरा भएर गरिएको सन् २०१४ को आवधिक निर्वाचनमा पेरोनिस्ट अर्थात् मध्यवामपन्थी दललाई हराएर घोर दक्षिणपन्थी माउरिसियो म्याक्री राष्ट्रपति निर्वाचित हुन सफल भए । उनको सफलतासँगै ठूला पूँजीवादी मुलुक अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था ब्राजिलको वर्कस पार्टीको लोकप्रिय सरकार गिराउन लागिपरे ।

विश्वव्यापी मन्दीका कारण आर्थिक वृद्धिदर कमजोर भएको, आर्थिक रूपमा भर्खरै गरिबीको रेखा पार गरेका परिवारका लागि नयाँ रोजगारी निर्माण गर्न नसकिरहेको र त्यो तप्कामा यसको असन्तुष्टि फैलिरहँदा ब्राजिलमा दक्षिणपन्थी राजनीतिमा नयाँ चलखेल सुरु भयो । सार्वजिनिक पेट्रोवास कम्पनी घोटाला काण्डमा डिल्मा रुसेफलाई राष्ट्रपति पदबाट अविश्वास प्रस्तावमार्फत हटाइयो । सन् २०१८ को राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा सर्वाधिक लोकप्रिय पूर्वराष्ट्रपति लुला डे सिल्भालाई दक्षिणपन्थी मिलोमतोमा जेल हालेर चुनाव लड्न दिइएन र अतिदक्षिणपन्थी पारामिलिटरीका उमेदवार जैर बोल्सोनारोलाई जिताइयो । 

सुन्तले क्रान्तिलाई ल्याटिन अमेरिकामा धरासायी तुल्याउन यो कसरत बलशाली साबित भयो । पेरु, अर्जेन्टिना, चिली, पछि ब्राजिल दक्षिणपन्थी कब्जामा गएपछि हुवान गुइडोको नेतृत्वमा भेनेजुयलामा निर्वाचित राष्ट्रपति निकोलास मादुरोको सरकार गिराउन कथित ‘प्रजातान्त्रिक कु’ गराउन खोजियो । यसमा अमेरिका, बेलायत, युरोपेली युनियनका सबै एक धुर भए । तर, सेनाले ‘कु’ गर्न मानेन । खुला हस्तक्षेप अझै जारी छ ।

२१औँ शताब्दीमा वामपन्थी जागरण ल्याटिन अमेरिकको बहुसंख्यक देशमा फैलिँदै गर्दा पनि यहाँका कथित वामपन्थी शासकले राज्यको आर्थिक–सामाजिक रूपमा अमानवीय तथा असमानतायुक्त विद्यमान संरचनालाई बदल्न चाहेनन्
 

यता पिंक रेभुलुसनकै नाममा राफयल कोरियाको उत्तराधिकारी भएर निर्वाचित हुन पुगेको लेनिन मोरेनो आश्चर्यजनक ढंगले वामपन्थ छाडेर घोर दक्षिणपन्थी खेमामा पुगे । ३१ अक्टोबरमा सम्पन्न भएको बोलिभियाको निर्वाचनमा झिनो मतले विजयी भएका इभो मोरालेसविरुद्ध सैनिक ‘कु’ भई सकेको छ र उनी हाल मेक्सिकोमा निर्वासित हुन पुगेका छन् । अतिदक्षिणपन्थी संकीर्ण नश्लवादी १४ वर्षपछि सैनिक ‘कु’ मार्फत सत्ता कब्जा गर्न सफल भएका छन् । यसरी हेर्दा पुनः दक्षिणपन्थी अतिवादीको एउटा अर्को राजनीतिक चक्र पूरा भएको छ ।

सुन्तला रहने कि गाढा रातो ?
माथि नै उल्लेख गरियो ल्याटिन अमेरिकका बहुसंख्यक जनता पहिले स्पेनिस र पोर्चुगिज साम्राज्यवादीका फेला परे र शदियौँ स्वतन्त्र नागरिक हुनबाट वञ्चित भइरहे । २०औँ शताब्दीको आगमनसँगै अमेरिकी साम्राज्यको मिलेमतोमा सामन्त, नवसामन्त तथा सुदखोर दक्षिणपन्थीबाट प्रताडित हुन पुगे । २१औँ शताब्दीको वामपन्थी नयाँ जागरण ल्याटिन अमेरिकको बहुसंख्यक देशमा फैलदै गर्दा पनि यो कथित वामपन्थी शासकले राज्यको आर्थिक सामाजिक रूपमा अति अमानवीय तथा असमानतायुक्त विद्यमान संरचनालाई बदल्न चाहेनन् । वर्गीय रूपमा रहेको खाडल पुर्न सम्पत्तिको पुनर्वितरण, पुँजी सम्पत्तिको नयाँ आयाम, पुनः उत्पादनमा नयाँ कडी, र खास गरी धन, सम्पत्तिको न्यायोचित वितरणमा अधारभूत परिवर्तनको आवश्यकता महसुस गरेनन् । 

सत्तामा पुगे पनि राज्यमा आफ्नो पूर्ण पकड नभएको बहानामा उनीहरू आमूल परिवर्तन गर्न संरचनागत र संस्थागत परिवर्तनको बाहक बन्न चाहेनन् । संरचना नबदलिएको राज्यमा दरिद्रतापछि सम्पत्ति र सम्पत्तिपछि दरिद्रताको चक्र घुमिरहन्छ भन्ने तिनले बुझेनन् । त्यसैगरी संरचनागत परिवर्तन नहुँदा सत्तारुढ हुनु भनेको आनन्द र मोजमस्ती पछि कठिनाइ र सास्ती दोहोरिन्छन् भन्ने पनि तिनले आँकलन गरेनन् ।

आफू सत्तारुढ भएको लगभग ६ वर्षपछि ह्युगो चाभेजले धेरै लामो सामाजिक बहपश्चात् सन् २००४ मा युनाइटेड सोसिलिस्ट पार्टी अफ भेनेजुयला गठन गरेका थिए । सन् १९९८मा इभो मोरालेसले मुभमेन्ट ट्वार्डस सोसिलिजमनामक पार्टी गठन गरेका थिए । आदिवासी किसान तथा सहरी ट्रेड युनियनको सहकार्यमा निर्माण गरिएको यो पार्टी सन् २००५ मा २५ प्रतिशत बढी मतले निर्वाचित भयो । ब्राजिलको वर्कस पार्टीको इतिहास पनि धेरै लामो छैन । लुला नै त्यसको संस्थापक अध्यक्ष हुन् । 

तुलनात्मक रूपमा मध्यवामपन्थी पेरोनिस्ट समाजवादी पार्टी नै तुलनात्मक रूपमा पुरानो पार्टी हो । ल्याटिन अमेरिकामा भुइँ टेकेका अलि बलिया र अनुशासित पार्टी कम छन् । त्यसैगरी मेक्सिकन राष्ट्रपति आन्दे्रस म्यानुयल लोपेज ओव्रादोरको नेसनल रिजेनरेसन मुभमेन्ट (मोरेना), राफायल कोरियाको वामपन्थी पार्टी सिटिजन रेभ्युल्युसन (हाल दक्षिणपन्थी कब्जाको), सन् २०१९ मा एक महिनाअघि निर्वाचित भएको नेस्टोर क्रिचनरको जस्टिसियालिस्टलगायत वामपन्थी पार्टी पनि जरो नभएका लोकप्रियतामा अडिएका पार्टी हुन् । यस्ता आन्दोलनमा जोडिएका, तर दूरगामी लक्ष्य नबनाएका पार्टी सत्तामा पुगेपछि आन्दोलनलाई व्यहारमा उतार्दै जाँदा वितृष्णा पैदा हुनेस्तरको कमजोर हुँदै सत्ता बाहिर धकेलिनुपर्ने रोग ल्याटिन अमेरकाभरि व्याप्त छ । तर, अब परिस्थिति यति धेरै फेरिँदो छ कि उनीहरू पनि आमूल परिवर्तनको लक्ष्य बोकेका लेनिनवादी पार्टी नबनी सुख छैन । 

पछिल्ला असफलता, आन्दोलन दबाउन दक्षिणपन्थी सरकारले अख्तियार गरेको बल प्रयोगलाई रोक्न पनि उनीहरूलाई भ्यानगार्ड पार्टीको आवश्यकता बोध भएको छ । लोकतन्त्रमा आवश्यक पर्ने न्यूनतम राजनीतिक नैतिकता ल्याटिन अमेरिकाका दक्षिणपन्थीमा पटक्कै देखिँदैन । इभो मोरालेसलाई फेरि चुनाव लड्न नदिने उद्घोष, निकोलस मादुरोलाई सत्ताबाट बाहिर निकालेर निर्वासन पठाउने चलखेल, रफायल कोरियामाथि संगठन निर्माण गर्ने प्रतिबन्ध, लुलाको जेल जीवन आदिलाई नियाल्दा पनि स्थिर परिवर्तनका लागि दल र आन्दोलन दुवैलाई संस्थागत गर्नुपर्ने आवश्यकता बोध हँुदै गएको देखिन्छ । त्यसैले जानेमाने पत्रकार पेपे स्कोवार लेख्छन, ‘ल्याटिन अमेरिकामा लेनिनिवादी भूमिका निर्वाह गर्ने पार्टीको खाँचो छ ।’

अक्टोबर २०१९को सुरुवातसँगै चिली आन्दोलित छ । देशभर आन्दोलनको आगो दन्किएको छ । तीन दर्जनभन्दा बढी आन्दोलनकारीको हत्या भइसकेको छ । नोभेम्बरको दोस्रो साता ब्राजेलियन वर्कर्स पार्टीका नेता इनासियो लुला जेलबाट छुटेर उनले ब्राजिलियन क्रान्तिकारीमाझ छलफल चलाइरहेका छन् । नोभेम्बरमा अर्जेन्टिानका पेरोनिस्ट अलवर्टो एजेल फर्नान्डेज र क्रिस्टिना क्रिचनरको जोडी दक्षिणपन्थी म्याक्रीलाई हराएर सत्तारुढ हुन सफल भएका छन् । माथि उल्लेख गरिएझै मेक्सिकोमा आन्द्रेयस लोपेजको वामपन्थी सरकार छ ।

एक हप्तादेखि कोलेम्बियाको दक्षिणपन्थी राष्ट्रपति इभान डुकको शासनविरुद्ध देशभर आन्दोलन चर्किएको छ । आइतबार राजधानी बोगोटामा एकजना आन्दोलनकारी मारिएका छन् । बोलिभियमा इभोविरुद्धको ‘कु’ पछि उनलाई फिर्ता गर्न गरिएको आन्दोलनमा २६ जनाको हत्या भइसकेको छ । दक्षिण अमेरिकाभरि फैलिएको आन्दोलनका धेरै माग छैनन् । उनीहरूको माग असमानता हट्ने गरी राज्यको आर्थिक सामाजिक संरचनामा आमूल परिवर्तन होस् भन्ने हो । जहाँ, गाँस, बास, कपासका अतिरिक्त शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको ग्यारेन्टी गरियोस् । सबैका लागि न्याय र समानताको समान उज्यालो बलोस् भनेर उनीहरू आमूल परिवर्तनकारी क्रान्तिका लागि मसाल बोकेर आन्दोलनमा होमिएका छन् ।