मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
स्टेभेन लाभित्स्की / मारिया भिक्टोरिया मुरिलो
२०७६ मङ्सिर १३ शुक्रबार ०९:०३:००
Read Time : > 3 मिनेट
दृष्टिकोण

ल्याटिन अमेरिका : ‘कु’ ग्रस्त उपमहाद्वीप

Read Time : > 3 मिनेट
स्टेभेन लाभित्स्की / मारिया भिक्टोरिया मुरिलो
२०७६ मङ्सिर १३ शुक्रबार ०९:०३:००

झट्ट हेर्दा, यसै महिना भएको बोलिभियाका राष्ट्रपति इभो मोरालेसको पतन लोकतन्त्रको विजयजस्तो देखिन्छ । आखिर उनको सरकार अत्यन्त अलोकतान्त्रिक जो थियो । तीन कार्यकाल पूरा गरिसकेपछि मोरालेसले सन् २०१६ मा संविधानमा उल्लेखित समयावधिको सीमा हटाउन जनमतसंग्रह गराएका थिए । बोलिभियाली जनताले उनको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेपछि उनले संवैधानिक अदालतमा आफ्ना बफादारलाई भरे र उनीहरूमार्फत थप कार्यकालमा रहन पाउने निर्णय गराउन सफल भए ।

गत अक्टोबरमा मोरालेसले चौथो कार्यकालका लागि निर्वाचन जिते । जसका लागि उनलाई व्यापक धाँधली गराएको आरोप लाग्यो । त्यसलगत्तै व्यापक जनप्रदर्शन र प्रहरीको विद्रोह सुरु भयो । विपक्षी नेताले मोरालेसलाई पदच्युत गराउन सशस्त्र बललाई गुहारे अनि त्यहाँको सैन्य नेतृत्वले उनलाई राजीनामा दिन सुझायो । त्यसपछि मोरालेस मेक्सिको भागे अनि विपक्षी सिनेटर जेनिन एजेले राष्ट्रपतिको पदभार ग्रहण गरेकी छन् । वस्तुतः मोरालेस ‘कु’को सिकार हुन पुगे ।

धेरै बोलिभियालीले मोरालेसको बहिर्गमन चाहेका थिए । तर, उनले तब मात्र छाडे जब त्यहाँको प्रहरीले विद्रोह ग-यो र सेना प्रमुखले उनको राजीनामा मागे । उनले मुलुक छाडेपछि नयाँ निर्वाचन अधिकारीअन्तर्गत नयाँ निर्वाचनको आह्वान गरिएको छ । यसबाट सैन्य हस्तक्षेप नभई संकटबाट उम्कने मार्ग प्रशस्त हुन सक्छ । यस ‘कु’ले ल्याटिन अमेरिकामा खतराको घन्टी बजाएको छ ।

प्रायःजसो राजनीतिज्ञले यस क्षेत्रको दुःखद विगतलाई बिर्सिएर सैन्य शक्तिलाई नै संकट समाधानका लागि अथवा वैधानिक सरकार हटाउनका लागि गुहार्न थालेका छन् । इक्वेडरमा सन् २००० मा, भेनेजुएलामा सन् २००२ मा, होन्डुरसमा सन् २००९ मा र अहिले बोलिभियामा निर्वाचित सरकारलाई हटाउन सेना अग्रसर हुँदा विपक्षी समूहले थपडी बजाए । ती सरकारलाई उनीहरूले अयोग्य, भ्रष्ट एवं लोकतन्त्रका लागि खतराका रूपमा र सैन्य हस्तक्षेपलाई लोकतन्त्र रक्षाको साधनका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

 यी विचार र दृष्टिकोण त्रुटिपूर्ण छन् । सैन्य ‘कु’ले विरलै लोकतन्त्रतर्फ संक्रमण गराएका छन्, तर स्थापित तानाशाह हटाउने सवालमा सन् १९५८ मा भेनेजुएलामा, सन् १९८६ मा फिलिपिन्समा र सन् १९८९ मा पाराग्वेमा सैन्य शक्तिले लोकतन्त्रतर्फ संक्रमण गराएको थियो । निर्वाचित सरकारविरुद्धको ‘कु’ चाहे त्यो अधिनायकवादी प्रवृत्ति र लोकप्रियतावादीविरुद्ध नै किन नहोस् त्यसले मुलुकलाई अलोकतान्त्रिक मार्गतर्फ नै धकेल्ने हो ।

लोकतन्त्र ल्याउन ‘कु’ गर्दा अन्तरिम सरकारले असाधारण संयमता अपनाउनुपर्ने हुन्छ । उनीहरूसँग निर्वाचनको लोकप्रिय जनादेश नहुने भएकाले तिनले लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट सहमतिकै वरपर आफूलाई सीमित राख्नु र स्वच्छ निर्वाचनतर्फ लग्नुपर्छ । लोकप्रियताविरोधी ‘कु’ले विरलै यस्तो आत्मसंयमता राख्छ । धु्रवीकृत वातावरणमा सत्तारोहण र पूर्ववर्ती सरकारप्रतिको आक्रोश र घृणाका कारण उनीहरू पनि पूर्वाग्रही भइदिन्छन् र अघिल्ला सरकारका नीति उलटफेर गर्न, कर्मचारीतन्त्रबाट पूर्ववर्ती सरकारका समर्थक हटाउन, उनीहरूका सहयोगीलाई मुद्दा लगाउनतर्फ लाग्छन् । 

सरकारका यस्ता हर्कतबाट नयाँ चरणको धु्रवीकरण र द्वन्द्वले प्रश्रय पाउँछन् । यसबाट अघिल्ला सरकारका समर्थक नयाँ सरकारविरुद्ध लड्न लामबद्ध हुन पुग्छन् फलस्वरूप दमन निम्तिन्छ । आन्दोलन र दमनको यस दुष्चक्रले जेलमा कोच्नुपर्छ, निर्वासित गर्नुपर्छ, अधिनायकवादी बन्नुपर्छ भन्ने सरकारका ‘हार्डलाइनर’ को मत बलियो हुन जान्छ । अर्जेन्टिनामा सन् १९५५ मा जुएन पेरोनलाई फालिसकेपछि यही भएको हो । पेरोनका उदार सामाजिक कल्याणकारी नीतिका कारण उनलाई अर्जेन्टिनी मजदुर वर्गको समर्थन थियो । तर, उनले धु्रवीकृत र निरंकुश ढंगले शासन गरे, जसका कारण मध्यम एवं उच्च वर्ग र सैन्य क्षेत्रबाट सशक्त प्रतिरोध भयो । 

पेरोनलाई सत्ताच्युत गरेपछि धेरैलाई लागेको थियो– अर्जेन्टिना लोकतन्त्रमा फर्कनेछ । नयाँ सैन्य सरकारले समाजबाट पेरोनवादलाई नामेट बनाउने प्रयास गर्न थालेसँगै त्यो आशा निराशामा रूपान्तरण भएको थियो । पेरोन निर्वासित भए, उनका समर्थक सताइए र उनको दल जुन देशकै ठूलो थियो त्यसलाई प्रतिबन्धित गरियो । 

अधिकांश ल्याटिन अमेरिकी मुलुक सैन्य हस्तक्षेपको महामारीबाट ग्रस्त छन् र त्यहाँका अधिकांश मुलुकले दशकौँको अस्थिरता तथा सैन्य शासन भोगेका छन् 
 

उनको नाम लिनु मात्रै पनि अपराध हुन थाल्यो । यसरी पेरोनवादलाई नामेट पार्ने प्रयासले झन्डै तीन दशकको अस्थिरता, थप तीन थान ‘कु’ र दुई अवधिको सैन्य तानाशाही निम्तियो । पछिल्लो समय थाइल्यान्डमा भएको लोकप्रियताविरोधी ‘कु’ लोकतान्त्रिक संस्थाका लागि यस्तै विनाशकारी साबित भएको छ । सन् २००६ मा प्रधानमन्त्री थाक्सिन सिनावात्रालाई सैन्य ‘कु’ मार्फत सत्ताच्युत गरिएपछि थाई समाज नराम्रोसँग धु्रवीकृत बनेको छ । द्वन्द्व चर्किँदै गएपछि थाक्सिनको राजनीतिक आन्दोलन दबाउन सेनाले प्रतिक्रिया देखाउन थाल्यो र थाई लोकतन्त्र नासियो । 

बोलिभिया यही बाटोमा जाँदै छ । सन् १९५५ मा अर्जेन्टिनामा जस्तै बोलिभियाको अन्तरिम प्रशासन प्रतिक्रियावादी बनिरहेको छ । नयाँ मन्त्रिपरिषद्मा मोरालेसको धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवादतर्फको मौलिक आन्दोलनका कट्टर विरोधी धार्मिक रुढिवादी हाबी छन् । खेलको लोकतान्त्रिक नियमअनुसार मोरालेसको दलसँग वार्ता गर्ने र निर्वाचनलाई प्राथमिकतामा राख्नुको सट्टा उनको दललाई प्रतिबन्धित गर्ने र दल, नेता र समर्थकलाई सताउन उद्यत भए । 

यसले प्रदर्शनमा घ्यू थप्यो र अन्ततः दमनलाई निम्त्यायो । नयाँ सरकारले मोरालेसको ‘समाजवादतर्फको आन्दोलन’ लाई क्यान्सरको संज्ञा दिएको छ । सरकारी अधिकारी विरोधीलाई देशद्रोहीको मुद्दा लगाउने र विरोधी पत्रकारको सूची तयार पार्ने धम्की दिँदै छन् । राष्ट्रपति एनेजले सुरक्षा संयन्त्रलाई शान्ति सुरक्षा कायम राख्ने क्रमका घटनाका लागि उन्मुक्ति दिए ।

फलस्वरूप सेनालाई निर्मम दमनमा उत्रन स्वतन्त्रता मिल्यो । त्यसको भोलिपल्ट सेना र प्रहरीले कोचाबाम्बामा प्रदर्शनकारीमाथि गोली चलाए । जसमा नौ मारिए र सयभन्दा बढी घाइते हुन पुगे । अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थताको वार्ता र नयाँ निर्वाचनको घोषणाले यस संकटको हल निकाल्ने आशा त गर्न सकिन्छ, तर, ३२ जनाको मृत्य, दमन र प्रदर्शनको दुष्चक्रका कारण बोलिभिया गृहयुद्धतर्फ फस्न सक्ने डर भने कायमै छ ।

अधिकांश ल्याटिन अमेरिकी मुलुक सैन्य हस्तक्षेपको महामारीबाट ग्रस्त छन् । त्यहाँका अधिकांश मुलुकले दशकौँको अस्थिरता र सैन्य शासन भोगेका छन् । बोलिभियाले सन् १९२० देखि १९८० बीचमा १३ पटक ‘कु’ भोग्यो । पछिल्लो समय ल्याटिन अमेरिका यही दुष्चक्रबाट निक्लँदै थियो । नागरिक शासनको स्थापना लामो र जटिल प्रक्रिया हो । अहिले ल्याटिन अमेरिका धु्रवीकरण र अशान्तिमा प्रवेश हुन खोजिरहेको छ । यस्तोमा उसका लागि इतिहासले पढाएको पाठ उपयोगी हुन सक्छ । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि यसबाट पाठ लिएर लोकतन्त्रको निरन्तर पक्षधर बन्न सक्नुपर्छ । 

"via The New York Times"
नयाँ पत्रिका र द न्युयोर्क टाइम्सको सहकार्य

स्टेभेन लाभित्स्की हार्वर्डमा ‘ल्याटिन अमेरिकन स्टडिज अफ गभन्र्मेन्ट’का प्राध्यापक हुन् भने मारिया भिक्टोरिया मुरिलो कोलम्बिया विश्वविद्यालयको ‘इन्स्टिच्युट फर ल्याटिन अमेरिकन स्टडिज’ की प्राध्यापक हुन् ।