- वि.सं २०८१ बैशाख ८ शनिबार
राष्ट्रिय गौरवको भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको माग पूरा गर्न स्थानीय सरकारले ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका माग सम्बोधन नभए काम रोक्ने चेतावनी दिएका छन् ।
बुधबार सुर्खेतको भेरीगंगा, गुर्भाकोट र लेकबँेशी नगरपालिकाका मेयरसहितका जनप्रतिनिधिले विभिन्न २३ बुँदे माग राख्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको ज्ञापनपत्रमा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको माग पूरा नभए आयोजना सञ्चालनमा अवरोध गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
आयोजनाबाट बाँके र बर्दियाँको ५१ हजार जमीनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउँदा भेरी नदीको वारिपारिका बस्तीका नागरिकले सुविधा पाउन नसक्दा अन्याय भएको महसुस गरिएको उनीहरूको गुनासो छ । आयोजनाबाट उत्पादन हुने ४८ मेगावाट विद्युत् प्रभावित क्षेत्र र भेरी नदीको पानीको स्रोत क्षेत्रका नागरिकको घरमा विद्युत् पुर्याउने र सबै घरधुरीलाई निःशुल्क सेयर दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
त्यस्तै, आयोजनाको विद्युत्बाट हुने आम्दानीको ५० प्रतिशत रकम प्रभावित क्षेत्र र भेरी नदीको स्रोत क्षेत्रका नागरिकको आर्थिक उन्नति, विकास निर्माण र रोजगारीका लागि खर्च गर्नुपर्ने, डुबान प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको मागअनुसार मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । ०२४ देखि बसोवास गर्दै आएका हात्तीखाल, गुर्भाकोट र भेरीगंगाका पूर्जा पाएका तथा ऐलानीमा बसोवास गरिरहेकालाई समान मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
आयोजनाको सुरुङबाट भेरी नदीको पानी प्रवेशद्वारका साथै निकास पनि भेरीगंगा नगरपालिकामा पर्ने भए पनि आयोजना प्रभावित क्षेत्र र भेरी नदीको पानीको स्रोत क्षेत्रको लाभ पाउने वातावरण नभएकाले संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको भेरीगंगा नगरपालिकाका मेयर भूपेन्द्रबहादुर चन्दले बताए ।
‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्माण हुन लागेको आयोजनाबाट ४० किमि टाढाको बाँके र बर्दियाको जमिनमा सिँचाइ गर्ने र नदी वारिपारिका नागरिकले केही नपाउने अवस्थाले अन्याय महसुस भएको छ,’ उनले भने । १५ दिनभित्र माग पूरा नभए आयोजना अवरोध गरिने उनको भनाइ छ ।
हित समिति गठन
नागरिकका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीलाई मागपत्र बुझाउन तथा मागका सम्बन्धमा आवश्यक वार्ता, संवाद समन्वय गर्न भेरीगंगा नगरपालिकाका मेयर भूपेन्द्रबहादुर चन्दको नेतृत्वमा भेरी–बबई डाइभर्सन हित समिति गठन गरिएको छ ।
समितिमा गुर्भाकोट र लेकबेँशी नगरपालिका मेयर, उपमेयर, आयोजना प्रभावित वडाका वडाध्यक्षहरू, भेरी –बबई सरोकार समाजका सदस्यहरू, उद्योग वाणिज्य संघ र विभिन्न दलका स्थानीय प्रतिनिधि सदस्य रहेका छन् ।
