मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
२०७६ मङ्सिर ११ बुधबार १२:४१:००
Read Time : > 1 मिनेट
प्रदेश

तिंकर जोड्ने सडक योजना रूपान्तरण गरिँदै

Read Time : > 1 मिनेट
२०७६ मङ्सिर ११ बुधबार १२:४१:००

कालापानी क्षेत्र जोड्ने सडक निर्माण सुस्त भएपछि राष्ट्रिय योजना आयोगले  योजनालाई रूपान्तरण गर्ने सोच बनाएको छ । एक सय ३५ किलोमिटर सडक १२ वर्षदेखि निर्माणाधीन छ । एक अर्ब ३३ करोड खर्चमा दार्चुला सदरमुकाम खलंगाबाट उत्तरतिर ४० किलोमिटर मात्रै सडकको ट्र्याक खुलेको पछि आयोगले योजनालाई रुपान्तरण गर्ने सोच बनाएको आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुँयालले बताए । 

सडक निर्माण कार्य सुस्तगतिमा भइरहेकाले ओझेलमा पर्न थालेको भन्दै राष्ट्रिय योजना आयोगले  रूपान्तरण गर्ने सोच बनाएको आयोगका सदस्य फुँयालले बताए । तिंकर सडकअन्तर्गत दुम्लिङदेखि छाङरुसम्म ५१ किलोमिटर निर्माण गर्ने हो भने  सहजै तिंकर भञ्ज्याङसम्म सडक निर्माण गर्न सकिने उनले बताए । महाकाली करिडोरबाट दार्चुला–तिंकर सडक योजनालाई छुट्याएर भए पनि यो सडक निर्माण कार्यलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउने सोच बनाइएको आयोगका सदस्य डा. फुँयालले जानकारी दिए । दार्चुलाको विमानस्थल र दार्चुला–तिंकर सडकको वस्तुस्थिति बुझ्न दार्चुला पुगेका आयोगका सदस्य डा. फुँयालले योजना रूपान्तरण गरेर भए पनि तिंकर सडक निर्माण कार्यलाई गति दिइने उनको भनाइ छ । 

बिओपी राख्न बजेट छ, जग्गा छैन 
जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अगाडि नबढ्दा दार्चुलाको तिंकरमा राख्ने भनिएको सशस्त्र प्रहरीको बिओपी भवन निर्माण योजना अलपत्र बनेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २० वैशाखमै जग्गा प्राप्तिका लागि प्रक्रिया पुर्‍याउन गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरे पनि गृह मन्त्रालयले अहिलेसम्म प्रतिक्रिया नदिएको वन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी हरिप्रसाद पाण्डेले बताए ।

वर्षको सुरुमै दार्चुलाको तिंकरमा बिओपीका लागि भवन निर्माण गर्न सशस्त्र प्रहरीले एक करोड विनियोजन गरेको थियो । तर, जग्गा प्राप्त नहुँदा भवन निर्माणको टुंगो लागेको छैन ।

जग्गा प्राप्तिको प्रक्रियामा रहेकाले भवन निर्माणका लागि विनियोजन गरिएको रकम खर्च गर्न नसकिएको सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयका प्रवक्ता डिआइजी सुरजकुमार श्रेष्ठले बताए । ‘जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया गृह र वन मन्त्रालयमा जारी छ,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘प्रक्रियागत ढिलाइका कारण भवन निर्माण कार्य अगाडि बढ्न सकेको छैन ।’ सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने वा अन्यन्त्र जग्गा खोज्नका लागि भनिदिनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

‘हामी जे भन्यो त्यहीअनुसार तिंकर क्षेत्रमा बिओपी राख्न तयार छौँ, तर सरकारले निर्णय गर्नुपर्‍यो,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने । वन मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्राथमिकतामा प्राप्त योजनाका लागि रािष्ट्रय वन क्षेत्र प्रयोग गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, ०७४ को दफा ४ र ५ मा तोकिएको कागजपत्र, राष्ट्रिय योजना आयोगको निर्णय र अन्य आवश्यक दस्ताबेजसमेत पठाउन २० वैशाखमा पत्राचार गरेको भए पनि अहिलेसम्म त्यससम्बन्धी कुनै कागजपत्र वन मन्त्रालयलाई प्राप्त नभएको सूचना अधिकारी पाण्डेले जानकारी दिए । गृह मन्त्रालयले दार्चुलाको उत्तरी क्षेत्रमा बिओपी राख्न अनुमति माग गरेको भए पनि आवश्यक कागजपत्र उपलब्ध नगराएकोले सशस्त्र प्रहरीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन नसकिने वन मन्त्रालयले जनाएको छ ।