संस्थापनइतर नेता भन्छन्– नयाँ विभाग बनाएर आफ्ना मान्छे भर्ती गर्ने होइन, अब महाधिवेशन गर्नुपर्छ

कार्यकाल सकिन तीन महिना बाँकी छँदा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा विभाग गठनको तयारीमा लागेका छन् । कांग्रेस विधानअनुसार हाल २८ विभाग भएकामा सभापति देउवा कम्तीमा नौवटा नयाँ विभाग थप्ने योजनामा छन् । उनी ठूला विभागलाई फुटाएर नयाँ विस्तार गर्ने तयारीमा छन् । 

देउवाले विभाग विस्तारको प्रस्ताव पार्टीमा यसअघि नै गरिसकेका छन् । महाधिवेशन भएको दुई महिनाभित्र विभाग गठन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था विधानमा भए पनि अन्तिम समयमा देउवा विभाग गठनको तयारीमा लागेका हुन् । केन्द्रीय नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबाहेक देउवाले एउटा पनि केन्द्रीय विभाग गठन गरेका छैनन् । 

देउवाका प्रमुख स्वकीय सचिव भानु देउवाले आवश्यकताअनुसार विभाग बढाउन सकिने व्यवस्था विधानमै भएकाले केही ठूला विभागलाई छुट्टाछुट्टै बनाउन लागिएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘विधानमा आवश्यक परे विभाग बढाउन सकिने भनिएको छ । केही विभाग ठूला भएकाले त्यसलाई छुट्टै बनाउन लागिएको हो ।’ 

कांगेस सहमहामन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले विधानअनुसार नै विभागहरू थप्न लागेको जाकारी दिए । उनले मर्ज गरिएका विभागलाई छुट्याउन लागिएको दाबी गरे । ‘विधानमा विभाग थपघट गर्न सकिनेछ, भनिएको छ । कुन–कुन विभागलाई छुट्याउने भन्ने निर्णय भएको छैन, छलफलमै छौँ,’ महतले भने । 

१४औँ महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा आउँदो शक्ति सन्तुलन प्रभावित गर्ने गरी विभागहरू थप्न खोजिएको संस्थापनइतर पक्षको आरोप छ । संस्थापन पक्ष र संस्थापनइतरमा पौडेल तथा सिटौला समूहलाई भागबन्डा गरेर विभागको जिम्मेवारी दिइने हुँदा विभाग थप्ने तयारीमा देउवा रहेको कांग्रेसका एक केन्द्रीय सदस्यले बताए । 

महाधिवेशनको तयारी नगरी विभाग गठन गरेर आफ्ना पक्षका नेतालाई जिम्मेवारी दिएर एक वर्षपछिको महाधिवेशनसम्म आफू बलियो हुने रणनीतिमा देउवा देखिन्छन् । विधानमै एक वर्ष म्याद थप्न पाइने व्यवस्थाले पनि देउवालाई साथ दिएको छ । प्रत्येक विभागमा बढीमा ५१ जना सदस्य रहने प्रावधान छ । विभाग गठन भए कांग्रेसका करिब १५ सय नेता–कार्यकर्ताले जिम्मेवारी पाउनेछन् । विधानमा पार्टी सभापतिले विभागका प्रमुख, उपप्रमुख, एक सचिव र सदस्यको नियुक्ति गर्ने प्रावधान छ । 

दुई वर्षअघि संस्थापनले १७ र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षलाई ११ विभाग दिने सहमति भएको थियो । तर, कृष्णप्रसाद सिटौला र विजय गच्छदार समूहलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा विभाग गठन अल्झिएको थियो । कांग्रेसको १३औँ महाधिवेशन ०७२ फागुनमा भएको थियो । पार्टी विधानमा चार–चार वर्षमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, महाधिवेशनको टुंगो छैन । 

विभाग गठनको विषय टुंग्याउन सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलबीच पटक–पटक छलफल भए पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा युवा नेता प्रदीप पौडेलले सभापति देउवाका कारण विभाग गठन नभएको आरोप लगाए ।

विभाग नहुँदा पार्टी लथालिंग, सभापतिप्रति गुनासो
विभाग नहुँदा पार्टीका काम लथालिंग बनेको बताउँदै नेता पौडेलले सभापतिले विभाग गठन गर्न चाहेको भए ढिलोचाँडो वातावरण बन्ने बताए । उनले भने, ‘गुटलाई दोष लगाइएको मात्रै हो । सभापतिले अग्रसरता देखाउनुभएन । उपसभापति, महामन्त्रीजस्तो कार्याकारी भूमिका पनि होइन । जिम्मेवारीको बाँडफाँड गर्ने हो ।’ 

कार्यकाल सकिने वेलामा विभाग गठन गर्नुभन्दा महाधिवेशन गर्नुपर्ने नेता पौडेलले सुझाए । विधानविपरीत सभापतिले ४५ वटा विभाग बनाएर आफ्ना मान्छे भर्ती गर्न लागेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘कार्यकाल सकिने वेलामा विभाग किन गठन गर्ने ? विभागको पनि कार्यकाल चार वर्ष हो । चार वर्ष पुग्न तीन महिना बाँकी छ । महाधिवेशन गरे भइहाल्यो ।’  

प्रत्येक विभागमा बढीमा ५१ जना सदस्य रहने प्रावधान छ, विभाग गठन भए कांग्रेसका करिब १५ सय नेता–कार्यकर्ताले जिम्मेवारी पाउनेछन्

नेता पौडेलले पार्टीमा छलफल नै नगरी विभाग बढाउने प्रस्ताव ल्याइएको र सहमतिमा विभाग थपौँभन्दा सभापतिले बैठक नै रोकिदिएको गुनासो गरे । केन्द्रीय सदस्य डा. मिनेन्द्र रिजालले सभापति देउवाले औपचारिक रूपमा विधान थप गर्ने प्रस्ताव नगरेको बताए । भर्खरै विधान बनेको र नियमावली पनि छापिएर नआउँदै विभाग थप गर्नु विधानविपरीत हुने सुझाब दिएको बताए । ‘कुन विभाग थप गर्न लाग्नुभएको छ, त्यो जानकारी पनि छैन,’ डा.रिजालले भने, ‘नियमावली छापिएर आइसकेको छैन । उहाँले औपचारिक रूपमा प्रस्ताव राख्नुभएको छैन ।’  

कांग्रेसका अर्का केन्द्रीय सदस्य भीमसेनदास प्रधानले विभाग गठनको प्रक्रिया अघि बढेको बताए पनि विजयकुमार गच्छदार समूहलाई समायोजन गर्न खोज्दा ढिलाइ भएको जनाए । 
 
उपनिर्वाचनपछि विभाग गठन टुंगो लाग्छ : प्रवक्ता शर्मा
कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले उपनिर्वाचनपछि मात्रै विभागको टुंगो लाग्ने बताए  । ‘केन्द्रीय विभाग थप गर्ने या नगर्ने त्यसको टुंगो उपनिर्वाचपछि हुन्छ,’ उनले भने ।कांग्रेसमा संगठन विभाग, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभाग, संवैधानिक कानुन तथा संसदीय मामिला विभाग, संघीय मामिला तथा स्थानीय तह विभाग, सूचना, सञ्चार तथा प्रचार विभाग, पेसागत तथा बुद्धिजीवी विभाग, भाषा, साहित्य, कला तथा संस्कृति विभाग, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि विभाग, गैरसरकारी संस्था तथा सामाजिक सेवा विभाग, अनुगमन, मूल्याकंन तथा अभिलेख विभाग, उद्योग तथा वाणिज्य विभाग छन् । 

त्यस्तै पर्यटन, कृषि तथा भूमिसुधार, युवा तथा खेलकुद, प्राकृतिक स्रोत, जल तथा ऊर्जा, शान्ति, सुरक्षा तथा प्रशासन सेवा, श्रमिक तथा ट्रेड युनियन, जनसम्पर्क समिति समन्वय, वैदेशिक रोजगार तथा आप्रवासन विभाग छन् । 

द्वन्द्व व्यवस्थापन तथा मेलमिलाप विभाग, स्वास्थ्य विभाग, वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन विभाग, महिला, लैंगिक समता, सामाजिक सुरक्षा एवम् कल्याण विभाग, आर्थिक नीति तथा योजना विभाग, भौतिक पूर्वाधार, निर्माण तथा यातायात विभाग पनि छन् । 

यसैगरी, पार्टी सम्पर्क विभाग, सहकारी विभाग, भ्रातृ संघ समन्वय विभाग र शुभेच्छुक संस्था समन्वय विभाग छन् । अनुशासन समिति, केन्द्रीय निर्वाचन समिति र केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान क्रियाशील छन् ।

यी हुन् थप गर्न लागिएका विभाग 
नौवटा विभागको नामावली तयार पारी बाँकी विभाग थप गर्ने विषयमा उपनिर्वाचनलगत्तै टुंगो लाग्ने कांग्रेसले जनाएको छ । जनसम्पर्क समिति, वैदेशिक रोजगार, आप्रवासन, वन तथा वातावरण विभाग, महिला, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक, सम्पर्क र केन्द्रीय निर्वाचन समिति पार्टीले थप गर्न लागेका विभाग हुन् । 

प्रधानमन्त्रीको सल्लाहमा भारतले नक्सा जारी गरेको देउवाको भनाइको प्रवक्ताद्वारा बचाउ
‘सभापतिको आशंका स्वाभाविक’

पोखरा/नेपालको भूूमि भारतीय नक्सामा समेट्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीले स्वीकृति दिएको भन्ने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको अभिव्यक्तिलाई कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले स्वभाविक भनेका छन् । शर्माले भूमि फिर्ताका लागि सरकारले तत्परता नदेखाएकाले सभापतिले शंका गरेको टिप्पणी गरे । 

देउवाले पोखरामा ‘प्रधानमन्त्री ओलीको स्वीकृतिमै भारतले नेपाली भूमि मिसाएर नक्सा छापेको हो, यसै कहाँ छाप्छ ?’ भनेका थिए । त्यसको तीन दिनपछि पोखरामै भएको पत्रकार भेटघाटमा प्रवक्ता शर्माले भने, ‘सभापतिले प्रधानमन्त्री ओलीले स्वीकृति दिनुुभयो भन्ने ठहर गर्नुभएको होइन, लामो समयसम्म सीमा अतिक्रमित भूमि फिर्ताका लागि पहल नगरेकाले आशंका मात्र गर्नुभएको हो, त्यस्तो आशंका स्वभाविक छ ।’ 

उनले देउवाको भनाइमा प्रस्टीकरण आवश्यक नभएको पनि टिप्पणी गरे । ‘कतिपयले सभापति देउवाले प्रस्टीकरण दिनुपर्छ, भनेको सुनेको छु, अब प्रस्टीकरण नै माग्नुपर्ने भए भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र भारत सरकारसँग माग्नुहोस्,’ उनले भने । 

बुढीगण्डकीमा राष्ट्रघात
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले बहुचर्चित १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनामाथि सरकारले राष्ट्रघात गरेको आरोप लगाएको छ । नेपालले नै रकम उठाएर बनाउन सकिने परियोजनालाई सरकारले विनाप्रतिस्पर्धा विदेशी कम्पनीलाई दिइएको भन्दै उसले विरोध गरेको हो । 

‘डिजेल र पेट्रोल खरिद गर्दा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले केही वर्षयता अलग्गै रकम उपभोक्ताबाट उठाइँदै आएको थियो, बुढीगण्डकी परियोजना निर्माणमा लगानी गर्ने उद्देश्यसाथ, गत कात्तिक मसान्तसम्मको तथ्यअनुसार ३८ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ,’ सोमबार कांग्रेस प्रवक्ताद्वारा जारी विज्ञप्तिमा छ, ‘तर वर्तमान सरकारले सो परियोजना आकस्मिक रूपमा एक विदेशी कम्पनीलाई सुम्पिने निधो गर्‍यो, त्यो पनि विनाप्रतिस्पर्धा ।’ विज्ञप्तिमा सरकारले जिम्मा दिएको कम्पनीको नाम उल्लेख छैन । सरकारले चीनको गेजुवालाई परियोजना निर्माणको जिम्मा दिएको थियो ।