नेपालगन्ज–दिल्ली उडान तत्काल नहुने भएको छ । पर्यटन प्रवर्धनका लागि नेपालगन्ज–दिल्ली उडान हुनुपर्ने माग उठिरहेका वेला भारतले उडानको अनुमति नदिँदा तत्कालका लागि उडान नहुने निश्चित भएको हो । 

नेपालले नेपालगन्ज–दिल्ली उडानका लागि भारतीय पक्षसँग छलफल गरे पनि भारत सकारात्मक नदेखिएको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री योगेश भट्टराईले पनि नेपालगन्ज–दिल्ली उडान तत्काल सम्भव नभएको स्पष्ट पारेका छन् । उनले उडानका लागि प्राविधिक कुरा मिल्न बाँकी रहेकाले तत्काल सम्भव नभएको बताए । उडानका लागि नेपालले प्रयास जारी राखेको तर भारतले ‘ग्रिन सिग्नल’ नदिएको बताए । 

नेपालगन्ज नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले शनिबार नेपालगन्जमा छलफलसमेत गरेको थियो । छलफलमा मन्त्री भट्टराईले नेपालगन्ज–दिल्ली उडानका लागि नेपालले माग गरे पनि भारतले इजाजत नदिएको बताए । ‘यो नेपालको अधीनमा छैन, उडान भर्न दिने÷नदिने अधिकार भारतलाई छ,’ उनले भने । 

उनले नेपालगन्जसँगै कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरबाट पनि अनुमति माग गरेको बताए । ‘उडानका लागि सरकार प्रयासरत छ, सरकारको प्रयासमा थप मद्दत गर्न स्थानीयको सहयोग आवश्यक छ,’ मन्त्री भट्टराईले भने । उनले नेपालगन्ज–पोखरा उडान गर्न मन्त्रालय सकारात्मक भएको बताउँदै केही दिनभित्र उडान हुने स्पष्ट पारे । 

अन्तरप्रदेशमा हवाई उडानका लागि योजना पारित भइसकेको उनले बताए । विमान कम्पनीलाई उडान भर्न तयारी अवस्थामा रहन सुझाब दिइसकेको उनको भनाइ छ । ‘अन्तरप्रदेशमा हवाई उडान भर्न अध्ययन टोली गठन भइसकेको छ, टोलीको सुझाबअनुरूप उडान तालिका सार्वजनिक हुन्छ,’ मन्त्री भट्टराईले भने । 

गुरुयोजना तयार
पश्चिम नेपालको भविष्य बदल्ने गरी तयार भएको नेपालगन्ज विमानस्थलको गुरुयोजना तयार भएको छ । नेपालगन्ज विमानस्थलको गुरुयोजना कार्यान्वयनका लागि बजेटको कमी हुन नदिने मन्त्री भट्टराईले स्पष्ट पारे । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महाप्रबन्धक राजन पोख्रेलले नेपालगन्ज विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्न १२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको बताए । पोख्रेलले रनवे विस्तार, टर्मिनल भवनलगायतका काम गर्न जग्गा अधिग्रहणको काम चाँडै सुरु हुने बताए । तर, त्यसका लागि सबैको सहमति चाहिने उनले स्पष्ट पारे । ‘डिपिआरले दोस्रो चरणका लागि सन् २०२५ भित्र थप दुई अर्ब आठ करोड लगानीमा विमानस्थल विस्तारदेखि पूर्वाधार निर्माणसम्मका योजना समेटेको छ,’ उनले भने । 

विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्न एक सय २२ बिघा थप जमिन आवश्यक छ । पोखरेलले विमानस्थलका लागि दुई सय ८८ बिघा जमिन आवश्यक पर्ने बताए । स्तरोन्नतिका लागि पूर्वतर्फको जमिन अधिग्रहणको काम सुरु भइसकेको नेपालगन्ज नागरिक उड्डयन कार्यालयले जनाएको छ ।