• वि.सं २०७६ चैत २२ शनिबार
  • वि.सं २०७६ चैत २२ शनिबार
  • Saturday, 04 April, 2020
२०७६ मङ्सिर ९ सोमबार ०७:१७:००
मुख्य समाचार

प्रधानसेनापतिलाई विद्यार्थीको खुलापत्र

२०७६ मङ्सिर ९ सोमबार ०७:१७:००

श्रीमान् प्रधानसेनापतिज्यू,
प्रधानसेनापतिको कार्यालय, 
जंगी अड्डा, काठमाडौं ।

नेपाली सेनाका अधिकृत र सिपाहीको रगत र पसिनाको कमाइबाट संकलित सैनिक कल्याणकारी कोषमार्फत सञ्चालित नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान (आर्मी मेडिकल कलेज)को छैटौँ ब्याचमा अध्ययनरत विद्यार्थीको तर्फबाट हामी यो पत्र लेख्दै छौँ । सुनौला भविष्यको सपना देखेर मेडिकल अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीले देशको राष्ट्रिय सेनाको प्रधानसेनापतिलाई सीधै पत्र किन लेख्नुपर्‍यो ? तपाईं आश्चर्यमा पर्नुहोला । तर, सुरुमै विषय प्रवेश गर्न चाहन्छौँ– देशको राष्ट्रिय सेनाले सञ्चालन गरेको कलेजबाट अवैध रकम असुल गरिएको छ । हामीलाई मानसिक र हाम्रा अभिभावकलाई आर्थिक रूपमा शोषण गरिएको छ । सेनाकै कमान्डमा सञ्चालित कलेजमा भएको यो शोषणको जवाफ तपाईंले दिनुपर्छ र दिनुहुनेछ भन्ने विश्वासका साथ यो पत्र लेख्दै छौँ ।

प्रधानसेनापतिज्यू, एमबिबिएस आफैमा चुनौतीपूर्ण अध्ययन हो । ताते गरेर हिँड्न नसक्दै र तोतेबोली बोल्न नसक्दै अभिभावक र आफन्तले के बन्छौ भनेर सोध्दा ‘डाक्टर’ भनेर जवाफ दिन जति सजिलो थियो, तर शैक्षिक र आर्थिक रूपमा त्यो पृष्ठभूमि बनाउन साँच्चै कठिन थियो । हाम्रो समाजले डाक्टरलाई आदर्श पात्रका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । अन्य पेसामा सुन्दर भविष्य छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि अबोध बालककै दिमागमा मनोवैज्ञानिक रूपमा पारिएको छाप र सामाजिक दबाबलाई पछ्याउँदै डाक्टर बन्न हिँडेका कैयौँ साथीका यात्रा बीचैमा बरालिन्छ । समाजको दबाब र अभिभावकको आशा पछ्याउँदै एमबिबिएसमा भर्ना भएका हाम्रो यात्रा पनि सुमधुर छैन । 

निजी मेडिकल कलेजका विद्यार्थी साथीहरू सोच्दा हुन्– सरकारी कलेजमा पढ्न पाउने विद्यार्थी भाग्यमानी होलान् । हो, नेपाल सरकारकै मातहतमा रहेको नेपाली सेनाले त्यो पनि आफ्नै बजेटमा होइन, सैनिककै तलब काटेर संकलन गरिएको कल्याणकारी कोषबाट सञ्चालित मेडिकल कलेजमा पढ्न पाउँदा हामीलाई पनि सुरुमा त्यस्तै लागेको थियो । भन्नलाई सरकारी कलेज हो, तर निम्नमध्यमवर्गीय परिवारका हाम्रा अभिभावकले दुई–चार लाख होइन, पूरै ३५ लाख रुपैयाँ बुझाउने कागज गरेपछि मात्र हामी छोराछोरीले भर्ना पाएका हौँ । निःशुल्क पढ्न नपाए ठीकै छ, सरकारले तोकेको शुल्क तिरेर पढ्न पाउनु पनि यो देशमा भाग्यमानी ठान्नुपर्छ । हामीले पनि त्यस्तै ठानेका थियौँ । यति ठूलो रकम हाम्रा अभिभावकले ऋण खोजेरै जुटाएका हुन् । तर, छोराछोरीको उन्नत भविष्यको कल्पनाले पनि उनीहरूका छाती गर्वले फुलेका थिए । तर, हामीमाथि संकट तब आइलाग्यो, जब भर्ना भएको तीन महिनापछि सैनिक कलेजले सरकारले तोकेभन्दा झन्डै आठ लाख बढीको शुल्क संरचना निकाल्यो । सरकारले तोकेभन्दा आठ लाख रुपैयाँ बढी शुल्क कसलाई दिने हो ? किन दिने हो ? प्रधानसेनापतिज्यू, यसको जवाफ तपाईंले नदिए हामीलाई कसले दिन्छ ?

यो समस्या आउनासाथ एक्कासि हामी तपाईंतर्फ सोझिएका होइनौँ । प्रथम वर्षमा हुँदा नै कलेज प्रशासनसँग यो मुद्दा उठाएका थियौँ, तर सुनुवाइ भएन । त्यसैले सैनिक कलेजलाई सम्बन्धन दिने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) पुगेर आवाज उठायौँ । डिनको अफिसमा गयौँ, उहाँलाई भेट्न पाएनौँ । सहायक डिनलाई भेटेका थियौँ, तर सैनिक कलेजको विषय भनेर उहाँले सुन्नै मान्नुभएन । विद्यार्थीसँग अवैध शुल्क संकलन गर्न सेनाले आधिकारिक निर्णय नगरेको हुनुपर्ने हो । हो भने पनि त्यसमा सुनुवाइ हुनु नपर्ने कारण के हो ? यसको जवाफ नपाएपछि बाध्य भएर कलेज फर्कियौँ । एकातिर आइओएमले हाम्रो आवाज सुनेन, उल्टै हाम्रा साथीहरूको हुलिया कलेजलाई दिएको थियो । त्यसैका आधारमा सैनिक कलेजले चस्मा लगाउने साथीहरूलाई छानीछानी एक सातासम्म मानसिक यातना दियो । अन्तिममा हाम्रा साथीहरू माफीनामा लेख्न बाध्य भए– ‘अबउप्रान्त हामी आइओएम जानेछैनौँ, कलेजले तोकेको शुल्क संरचनाको विरोध गर्नेछैनौँ ।’ हामीले लगाउने युनिफर्ममा ठगिएको छ, पोषणको विषयमा चेतना दिनुपर्ने हामीलाई आफ्नै मेसको खानाले कुपोषित बनाउला जस्तो छ ।

तैपनि हामीलाई यो सैनिक कलेज हो भन्ने दबाब दिएर अहिलेसम्म मौन बनाइएको थियो । तर, राष्ट्रव्यापी रूपमा मेडिकल विद्यार्थीहरू अहिले आन्दोलित छन् । उनीहरूको आवाजले हामीलाई शक्ति दिएको छ । सरकारले तोकेको पैसा तिर्न हामीलाई किञ्चित पनि गुनासो छैन । तर, अतिरिक्त पैसा तिर्न हामीलाई स्वीकार्य छैन । त्यसैले हामी फेरि आफ्नो आवाज लिएर क्याम्पसप्रमुख र निर्देशकसम्म पुगिसकेका छौँ । हाम्रो माग लिखित रूपमा प्रस्तुत गरिसकेका छौँ । तर, आश्चर्य ! अवैध शुल्क फिर्ता गर भनेर देशभरि आवाज उठेपछि र सरकारले समेत रकम फिर्ता गर भनेर निर्देशन जारी गरेपछि पनि सैनिक कलेज सुनेकोनसुन्यै गर्दै छ । बरु उल्टै धम्क्याएर हामीलाई भनिँदै छ, ‘तिमीहरूलाई पास हुनुपर्दैन ? फेल भयौ भने के हुन्छ ? आमा–बाबुले दुःख पाए भने के हुन्छ ? तिम्रो भविष्य अन्धकार भए के गर्छौ ?’ प्रधानसेनापतिज्यू, हामी आफ्नो भविष्य अन्धकार बनाउन होइन, आफ्नो परिवार, समाज र सिंगो देशको भविष्य उज्यालो बनाउन मेडिकल शिक्षामा लागेका हौँ । हामीलाई पढ्ने वातावरण दिने जिम्मा तपाईंको हो ।

तपाईंको मेडिकल कलेजका निर्देशक, प्रिन्सिपलले हामीलाई तर्साउने र भगाउने गरेका छन् । हामीलाई कतिसम्म तर्साएका छन् भने यति लामो पत्र लेखेर पनि हामीले नाम सार्वजनिक गर्न सकेका छैनौँ । तर, यो पत्रमा तपाईंलाई विश्वास छैन भने सैनिक मेडिकल कलेजमा गएर शुल्क संरचना हेर्नुस् । विद्यार्थीले आवाज उठाएका इतिहास हेर्नुस् । कलेजले नसिहत दिएका नजिर हेर्नुस् । हाम्रो आवाज सुन्नुहुन्न भने ठीकै छ, सरकारले दिएको निर्देशनलाई एउटा राष्ट्रसेवकका रूपमा पालना गर्नुस् । हामीजस्ता छोराछोरीलाई ढुक्क भएर पढ्न प्रोत्साहित गर्नुपर्ने जिम्मेवारी तपाईंको हो । प्रोत्साहित गर्न सक्नुहुन्न भने ठीकै छ, शोषण नगर्नूस्, नगराउनूस् ।
पीडित विद्यार्थीहरू,
नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान,
सानोभर्‍याङ, काठमाडौं ।

समस्या समाधान गर्दै छौँ : विज्ञानदेव पाण्डे, प्रवक्ता, सेना
बढी शुल्क लिएको भनिएको ब्याचमा भर्नाकै समयमा केही समस्या भयो । मंसिरमा भर्ना हुनुपर्ने थियो, पुसमा कक्षा सञ्चालन भयो । ०७२ भदौमा शिक्षा मन्त्रालयले गरेको निर्णयको दोस्रो बुँदामा राष्ट्र बैंकले निकालेको मुद्रास्फीतिका आधारमा प्रथम वर्षमा शुल्क बढाउन पाइने उल्लेख थियो । सुरुमा ३५ लाख मात्र लिनू भन्ने सूचना आएन । कक्षा सुरु भएपछि मात्र शुल्क निर्धारण भएको सूचना आयो । त्यतिवेला विद्यार्थी/अभिभावक कसैले पनि रिपोर्ट गरेनन् । अहिलेसम्म पनि कसैले निवेदन दिएका छैनन् ।

निजी मेडिकल कलेजले लिएको शुल्कको रसिदसमेत दिँदैनन्, हामीले दिएका छौँ । हामीले लिएको शुल्कको विभिन्न निकायबाट अडिटसमेत भइसकेको छ । आन्तरिकदेखि महालेखापरीक्षकसम्मको अडिट रिपोर्टले ‘बढी लियौ’ भनेको छैन । चिकित्सा शिक्षा आयोगसँग छलफल गर्छौँ । आयोगले बढी लिन पाइँदैन भन्यो भने विद्यार्थीले पाउने ‘प्रिभिलेज’ काटिन्छ । प्राक्टिकलका लागि विद्यार्थी आफैँ ट्याक्सी खोजेर जानुपर्छ । शुल्क तिरेर विद्यार्थीले के पाए, नतिर्दा के पाउँछन् र के पाउँदैनन् भन्ने स्पष्ट भयो भने बजारको हल्ला कम हुन्छ । कतिपय कलेजले धेरै लिएका होलान् । तिनीहरूको विरोध गर्नु ठीक होला, तर अहिले निजीले धेरै शुल्क लिएको ‘जस्टिफाई’ गर्न सेनालाई घानमा हालिएको छ । अयोगसँगको छलफलबाट जे सुझाब आउँछ, हामी त्यही गर्छौँ ।